Posts

Showing posts from January, 2020

नमुना जनगणनामै समेटिँदै यौनिक तथा अल्पसंख्यक

Image
माघ १६, २०७६ गणेश राई काठमाडौं — आगामी चैत ९ देखि २३ गतेसम्म हुने नमुना जनगणनामा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समेटिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले घर तथा परिवार सूचीकरण फाराममा पुरुष र महिलासँगै अन्य यौनिक तथा लैंगिक भनी उल्लेख गरेको छ । लैंगिक अल्पसंख्यकको माग सम्बोधन गर्दै प्रश्नावली फाराम सच्याइएको हो । यो गणना राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीस्वरूप गरिँदै छ। फाराममा परिचयात्मक विवरणमा प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका/नगरपालिका, वडा र गाउँ/बस्ती/टोल खुलाइएको छ। घरमूलीले मात्र प्रश्नावलीको जवाफ दिनेछन्। घरसम्बन्धी विवरणमा तलाको संख्या, प्रयोजन र अलग भान्सा भएका परिवारको संख्या उल्लेख हुनेछ। परिवारसम्बन्धी विवरणमा मूलीको नाम, थर, सदस्य–संख्या अनि लैंगिक तथ्य संकलन गरिनेछ। भोगचलनमा रहेको कृषि प्रयोजनको जग्गाको क्षेत्रफल, पालेका पशुपन्छीको विवरणसमेत उल्लेख हुनेछ। जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ। त्यतिबेलाको फाराममा पुरुष, महिला र तेस्रोलिंगी मात्र राखिएकामा १ हजार ५ सय जनाले ‘अन्य’ भनी उल्लेख गराएका थिए तर त्यो संख्या थोरै भएकाले

राउटेलाई राहत : लगानीमा हानथाप, देखिन्न उपलब्धि

Image
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोटसहित लत्ताकपडाका लागि तीन लाख रूपैयाँ खर्चियो, परम्परागत पोसाकमा रमाउने राउटेले ती कोट प्रयोग नगरेरै थन्क्याएका छन् पुस २९, २०७६ गणेश राई ,  ज्योति कटुवाल (सुर्खेत) — संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले ‘फिरन्ते राउटे समुदाय’लाई यो वर्षको राहत वितरण गर्ने तयारी थालेको छ । राहतमा राउटेले खाद्यान्न र लत्ताकपडा पाउनेछन् । त्यसनिम्ति प्रतिष्ठानले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । ‘उनीहरू यतिखेर दैलेख कि सुर्खेतमा छन्, निश्चित छैन,’ प्रतिष्ठानका योजना प्रमुख दिवस राईले भने, ‘जहाँजहाँ पुगेका छन्, त्यहीँ पुगेर राहत दिने गरिएको छ ।’  प्रतिष्ठानले राउटेलाई राहत वितरण तयारी गरेको यो पहिलो पटक होइन । प्रतिष्ठानकै रेकर्डअनुसार उनीहरूले ०५८ सालदेखि निरन्तर राहत पाउँदै आएका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी हुनुअघि राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिमार्फत ०५१ सालदेखि वार्षिक राहत वितरण हुँदै आएको थियो । प्रतिष्ठान गठनपछि औपचारिक रूपमा यो वर्ष बाह्रौं पटक रा

नेपाललाई जैविक मुलुक बनाउनोस् : पवन चाम्लिङ

Image
माघ १, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — सिक्किमका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा विधानसभा सदस्य पवन चाम्लिङले नेपाललाई अर्गानिक (जैविक मुलुकका रूपमा विकास गर्न सुझाएका छन् । किरात राई यायोक्खाले किरात येले संवत् ५०८० का अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना तथा ‘यलम्बर स्मृति सम्मान’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चाम्लिङले नेपाललाई अर्गानिक मुलुक बनाउन विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएर काम सुरु गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेपालका प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २ लाख २२ हजार २ सय २२ रुपैयाँ राशिको ‘यलम्बर स्मृति सम्मान’ पूर्वमुख्यमन्त्री चाम्लिङलाई प्रदान गर। ‘हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा भारतको पहिलो जैविक राज्य सिक्किमजस्तै नेपाललाई पनि जैविक देश बनाउन सकिन्छ भन्नु भएको छ,’ सम्मान ग्रहण गरेपछि चाम्लिङले भने, ‘मैले २५ वर्षमा सिक्किम बनाएँ। म अहिले सत्ता बाहिर छु तर राजनीतिमै छु। यदि नेपाललाई अर्गानिक बनाउने उपायबारे बोलाएमा म आउन तयार छु।’ उनले जनताले लामो समयपछि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) पार्टीलाई अल्पमतमा पारेको उल्लेख गर्दै चाम्लिङले ४७

सातै प्रदेशमा ‘मानवीय सहायता स्थल’ निर्माण

Image
विपतको बेला ७३ हजार जना व्यक्तिलाई एकसाथ राहत यसै वर्ष ६ प्रदेशमा बन्छ : गृहसचिव  माघ १०, २०७६ गणेश राई नेपालगञ्ज — सरकारले सातै प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपको आपतकालीन अवस्थालाई लक्षित गरी मानवीय सहायता स्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूकम्प, बाढी पहिरोलगायत दैवीविपत्ति लक्षित स्थल देशको प्रमुख विमानस्थलमा स्थापना गर्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बिहीबार प्रदेश–५ को नेपालगञ्ज र प्रदेश–७ सदूरपश्चिमको धनगढीमा उद्घाटन गरेसँगै मानवीय सहायता स्थलको संख्या तीनवटा पुगेको छ । यसअघि २०७१ चैतमा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले मानवीय सहायता स्थल उद्घाटन गरेका थिए। नेपालगञ्जमा निर्मित मानवीय सहायता स्थलमा १ हजार ८ सय ७५ मेट्रिकटन बराबरको मानवीय सहायता सामग्री भण्डारी क्षमताका कन्टेनर रहेका छन्। विपतको बेला एउटा स्थलबाट ७३ हजार जना व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन सक्ने छ। यसको निर्माण लागत ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी धनगढीमा ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागतमा मानवीय सहायता स्थल निर्माण गरिएको हो। यस

त्रिविको नतिजा प्रकाशन लम्बियाे

Image
ढिलाइको कारण दक्ष कर्मचारीको अभावले ढिलाइ : नियन्त्रक माघ १२, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिबद्धता छ– कुनै पनि संकाय र तहका परीक्षाको नतिजा तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने । तर त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ६ महिना बित्नै लाग्दासम्म बीबीएस तेस्रो वर्षको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । त्रिविमा सर्वाधिक विद्यार्थी व्यवस्थापन संकायमा छन्। तेस्रो वर्षको नतिजा गत मंसिरमै प्रकाशित भइसक्नु पर्थ्यो। पनिकाले बीबीएस चौथो वर्षको नतिजा गत वर्ष भदौमै सार्वजनिक गरेको थियो भने यसपटक कात्तिकमा मात्र प्रकाशन गर्न सकेको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी बताउँछन्। यस वर्ष स्नातक तहमा ४ लाख २८ हजार परीक्षार्थी छन्। संकायगत आधारमा व्यवस्थापनमा २ लाख ५० हजार, शिक्षाशास्त्रमा ७२ हजार, मानविकीमा ६५ हजार, विज्ञानमा २५ हजार र कानुनमा १६ हजार परीक्षार्थी छन्। स्नातकोत्तरमा पहिलो र दोस्रो वर्षका गरी ७० हजार छन्। स्नातकोत्तर तहमा यस वर्ष अन्तिमपटक राजनीतिशास्त्र र एमपीएमा प्राइभेट परीक्षामा २५ हजार सामेल छन्। ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको दरबन्दी २ सय २४

राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई राष्ट्रिय गौरव आयोजना : शिक्षामन्त्री

Image
माघ १३, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुस्तकालयका निम्ति अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न, प्रविधिमैत्री, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भवन बन्ने भएको छ । त्यसनिम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको बताएका छन् । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका–१ जमलमा करिब ८ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई उपलब्ध गराएको छ । सहरको मध्यभागमा रहेको उक्त जग्गा पुराना जीर्ण भवन रहेका छन् । सोही जग्गामा ‘नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र परम्परा झल्किने अत्याधुनिक राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन’ निर्माण गर्ने डीपीआर तयार गरिएको हो । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको निर्माण स्थलको केही भाग हालसम्म शंकरदेव क्याम्पसले उपभोग गर्दैआएको छ । डीपीआर तयार भएसँगै आगामी फागुन १५ गतेबाट निर्माण स्थलका पुराना संरचना भत्काउन र हटाउन सुरु गरिने जनाइएको छ । ‘राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माणका निम्ति डीपीआर तयार भएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘

Kinema—fermented flavours of Kirats and its history

Image
For Limbus, there is no other food that is more quintessential and defining than kinema. bookmark 2.65K facebook twitter mail Prashanta Khanal Published at : January 17, 2020 Updated at : January 17, 2020 07:57 The smell of kinema is strong—so strong that neighbours notice when you’re cooking it. Kinema, made by fermenting cooked soybeans, is a much-loved ethnic food of the Kirat community, chiefly Limbu and Rai, who inhabit the eastern hilly regions of Nepal. Strong flavours such as kinema’s are ingrained in their culture. A friend belonging to the community corrected me as soon as I noted its smell: “ ganhauncha nabhannu na, baas auncha ” (“It isn’t stinky; it has an aroma.”). Some may find it very unusual or even offensive, but for people growing up eating kinema, its smell and flavour is one that evokes nostalgia. For Limbus, there is no other food that is more quintessential and defining than kinema. I knew about Japan’s natto   and miso, and have enjoy

प्रदेश १ - दूधकोशीमा ६ लाख रुख काटिने

Image
आयोजना लागत १ खर्ब ६०, मुआब्जा वितरण यसै वर्षदेखि सुरु, विद्युत उत्पादन ६ सय ३५ मेगावाट पुस २४, २०७६ डम्बरसिं राई खोटाङ — ‘पुस्तौँ–पुस्तादेखि बसेको हामी,’ रभुवाकी आइती माझीले भनिन्, ‘हामीलाई बसाई सराउँछन् रे भनेर सुन्न आएको ।’ दूधकोशीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाका कारण विस्थापित हुनुपर्ने चिन्ताले आइतीजस्तै धेरैलाई सताएको थियो । तर, जब उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीयको चित्त बुझाएर मुआब्जा दिने वचन दिए, अनि मात्र उनीहरू खुसी भए । मंगलबार रभुवा किनारमा आयोजित कार्यक्रममा आइतीसँगै आएकी चन्दा माझीलगायतले उचित मुआब्जा पाउने भएपछि चित्त बुझाएका हुन् । खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सिमानास्थित दूधकोशी नदीबाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ । रभुावाघाटमा बन्ने आयोजना ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको हुनेछ । आयोजनाका कारण यस क्षेत्रका मात्रै १ सय ६२ घर पूर्णरुपमा डुबानमा पर्ने बताइएको छ । खोटाङ,ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका १ हजार १ सय ४० घरधुरीसमेत प्रभावित हुनेछन् । ७६ हजार रोपनी जग्गा

अपांगता भएकालाई पढाइसँगै सीप

माघ १, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — १८ वर्षीय संगम थापामगर साथीहरूसित संगीत कक्षामा रहँदा आफू दृष्टिविहीन भएको बिर्सिन्छन्, जतिखेर उनी सुर र ताल मिलाएर बाजा बजाइरहेका हुन्छन् । कक्षा सकिएपछि निस्किने बेलामा साथीहरू हुरुरु दौडेर बाहिरिन्छन् । त्यति बेलामात्र उनी आफ्नो शारीरिक दोषको पत्तो पाउँछन् । उनी ललितपुर महानगरपालिका–२२ बुङमतीस्थित आदर्श शौल युवक मावि कक्षा ९ का छात्र हुन् । ‘हामी अपांगता भए पनि सपांग साथीहरूसँगै बसेर पढ्न पाउँदा ज्यादै रमाइलो लाग्छ । म दृष्टिविहीन छु । नियमित स्कुल जाने, पढ्ने र होस्टलमा म्युजिक सिकिरहेको छु,’ पाँच वर्षदेखि आदर्शमा अध्ययनरत संगमले भने । उनी बाँसुरी, नेवारी बाजा धिम्या, तबला, क्याजन, मादल बजाउन सिपालु छन् । उनको भावी योजनाचाहिँ अलि फरक छ । भन्छन्, ‘मेरो भविष्यको योजना पोलिटिसियन बन्ने छ । त्यसका निम्नि नयाँ नयाँ योजना चाहिन्छ । नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’ सांग साथीहरूसँग घुलमिल हुँदा समाजसँग अन्तरक्रिया हुने संगमको ठम्याइ छ । ‘अपांगता भएकाहरू मात्र बसेर पढ्ने हो भने हाम्रो बौद्धिक क्षमता कम हुन्छ,’ आफूले पाएको अवसर अरू अपांगता भएका युवाले पन

प्रदेश ३ - दृष्टिहीन शिक्षकलाई नियुक्ति पाउनै गाह्रो

Image
पुस ४, २०७६ विद्या राई काठमाडौँ — प्रधानाध्यापकले नै नियुक्तिपत्र नस्विकारेपछि २८ वर्षीय सन्तोष तिमल्सिना एक महिनादेखि अन्योलमा छन् । शिक्षक महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका ललितपुरको खोकनास्थित रुद्रायणी माविका प्रअ बाबुराम थापाले दृष्टिविहीन तिमल्सिनालाई एक महिनादेखि हाजिर गर्न दिएका छैनन् । उनले हालैमात्र प्राथमिक तहमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् ।  दृष्टिविहीन शिक्षक सन्तोष तिमल्सिना । तस्बिर : श्रुति श्रेष्ठ/कान्तिपुर तिमल्सिनालाई ललितपुरको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले कात्तिक २७ मा स्थायी नियुक्ति दिएको पत्रमा उल्लेख छ । इकाइ प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद बरालले विभिन्न पाँच निकायलाई बोधार्थसहित नियुक्तिपत्र दिएको बताए । ललितपुर महानगरको शिक्षा महाशाखाले मंसिर १० मा खोकनाको रुद्रायणी माविको रिक्त पदमा पदस्थापनाका लागि पत्र लेखेको थियो । तिमल्सिना महानगरले दिएको पदस्थापना पत्र बुझेलगत्तै तोकिएको विद्यालय पुगेका थिए । तर, विद्यालयका प्रअ थापाले भोलि हाजिर गराउने भन्दै एक सातासम्म धाउन लगाए । त्यसपछि दृष्टिविहीनको कारण देखाउँदै नियुक्ति अस्वीकार गरे । ‘मैले

प्रदेश ३ - पढाउन पाए दुर्गा सरले

Image
अपांगता भएका दुर्गा बोमजनलाई शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरी नियुक्तिपत्रसहित विद्यालयमा जाादा २४ दिनसम्म हाजिर गर्न दिइएको थिएन पुस ७, २०७६ रमेशकुमार पौडेल चितवन — शिक्षक सेवा आयोग परीक्षामा सफल भई नियुक्ति पाएका शिक्षक दुर्गा बोमजनलाई विद्यालयमा गएर पढाउन सहज भएन । सीपले सक्षम उनको क्षमतामाथि प्रश्न तेर्साउनेहरू खडा भए । अरू कुराले हैन ह्विलचियरमा बसेकै कारण उनको दक्षतामाथि औंला ठड्याइयो । सकेसम्म विद्यालयमा पढाउन नआउने अवस्था सिर्जना गरियो । तर दुर्गा सर यो बाधा पन्छाउन सफल भएका छन् । ‘सरकारी शिक्षक’ का रूपमा विद्यालय तोकेर नियुक्त भएको २४ दिनपछि बल्ल सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर गर्न पाएका छन् । तीन दिनअघि मंसिर २९ आइतबारबाट उनले कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई पढाउन थालेका छन् । आफूले पढाउन पाएकामा उनी दंग देखिन्छन् । उनको कक्षामा विद्यार्थी रमाई–रमाई पढिरहेको भेटिए । भरतपुरस्थित चितवन माविको कक्षा ३, ४, ५ र ६ का विद्यार्थीलाई पढाउन उनी पढाउने गरेका छन् । सेवा अयोगबाट आधारभूत तहको स्थायी शिक्षकमा नाम निकालेका दुर्गा बोमजनले मंसिर १ मा नियुक्तिपत्र बुझेका थिए । तर, पत्र बुझे

प्रस्ताव - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन

Image
माघ ९, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले अपांगता भएका प्रत्येक बालबालिकाको व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अपांगताको प्रकृति र व्यक्तिगत क्षमता पहिल्याएर त्यसैअनुसार उसको शैक्षिक योजना बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।  उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गर्दै शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल । तस्बिरः कविन अधिकारी/कान्तिपुर। ‘विद्यालयमा प्रत्येक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना (आईईपी) बनाउने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आवश्यकताअनुसार दिवा तथा आवासीय शिक्षाका लागि उचित छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने।’ त्यसनिम्ति अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षक जिम्मेवार रहने भनिएको छ। स्थानीय सरकारमातहत कार्यान्वयन हुने गरी संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध गराउने र उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। अपांगता दस किसिममा वर्गीकरण गरिएका छन्। यिनमा शारीरिक अपांगत

समाचार - अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस : पर्याप्त छैन सरकारी सहायता

Image
निजामती सेवा ऐनले अपांगता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि सेवा प्रवेश सहज छैन मंसिर १८, २०७६ गणेश राई ,  विद्या राई काठमाडौँ — पाँचथरका २६ वर्षीय प्रज्वल योङहाङ स्नातक पढ्न काठमाडौं आएका थिए । ६ वर्षअघि उनी बौद्धमा बाइक चलाउँदै गर्दा पछाडिबाट माइक्रो बसले ठक्कर दियो । घटनामा उनको ज्यान त जोगियो, तर दुवै खुट्टा चल्दैनन् । दिसापिसाब भएको पत्तो पाउँदैनन् । ठमठमी हिँड्ने उनको जीवन नै फेरियो । क्रमश: १. राजधानीमा मंगलबार आफन्तको सहारामा बाटो काट्दै दृष्टिविहीन । २. डल्लुमा घडी मर्मत गर्दै गोविन्द दुलाल । उनले ३८ वर्षअघि दाहिने हात गुमाएका थिए । ३. ग्राभेल सडकमा सहयोगीका साथ ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता । ४. जावलाखेलमा बाँसुरी बजाएर पैसा जुटाउँदै अपांगता भएका वृद्ध । तस्बिर : कविन अधिकारी, सन्जोग मानन्धर र प्रथम विष्ट/कान्तिपुर   सरकारले उनलाई अति अशक्त अपांगअन्तर्गत परिचयको ‘नीलो कार्ड’ दिएको छ । मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । यो भत्ताले औषधि उपचारसमेत धान्दैन । औषधि र सरसफाइमा मासिक १० हजार जति खर्च लाग्छ । साँगामा डेरा लिएर बस्दै आएका उनको मासिक कोठा भाडा तीन ह