LIBJU-BHUMJU

श्रावण १३, २०७७ सुदीप कैनी काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले राजधानीको जमलमा बनाउन लागिएको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माणमा रोक लगाएको छ । प्रस्तावित करिब ८ रोपनी जग्गामा व्यापारिक प्रतिष्ठानको आँखा लागेपछि पुस्तकालय निर्माणमा ब्रेक लागेको हो । शिक्षा मन्त्रालय र पुस्तकालयका कर्मचारीले केही महिनादेखि यति समूह पुस्तकालयलाई प्राप्त सरकारी जग्गा हत्याउने चलखेलमा लागेको सुइँको पाएका थिए । त्यति बेलादेखि नै उनीहरूको मनमा शंका उब्जेको थियो । चलखेलकै बीच पुस्तकालयका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद मैनाली निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि अधिकांश काम सकेर साउनभित्रै टेन्डरको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत साउन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै पुस्तकालय निर्माण तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए । पुस्तकालयकर्मी सरकारको निर्णयबाट आक्रोशित बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएर काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित जमल (राष्ट्रिय नाचघरअगाडि) मा पुस्तकालय भवन निर्माणको काम सुरु भएको थियो । भवनको नक्सा पासदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न लगभग दुई

काठमाडौँ — सडकमा मान्छेको घुइँचो देख्दा लाग्छ, सबथोक सामान्य भइसकेको छ । तर, मनको त्रास जहाँको त्यहीँ छ । खासगरी बाहिरबाट फर्किएका, संक्रमित र ‘फ्रन्टलाइनर’ले विभेद र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ । कोरोनाको प्रत्यक्ष असर हाम्रो सामाजिक संरचना र मानवीय व्यवहारमा देखिन थालेको छ । यिनै सेरोफेरोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक  जनक राई सँग  गोकर्ण गौतम ले गरेको कुराकानी : कोरोना भाइरसले हाम्रो मानवीय सम्बन्ध र व्यवहारमा कस्तो बदलाव देखिएको छ ? पहिले कोरोना संक्रमणको प्रकृति बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मान्छे–मान्छेबीच जति नजिक भयौं, भाइरस सर्ने भय त्यति धेरै हुन्छ । सुरुमा ‘सामाजिक दूरी कायम गरौं’ भन्ने वाक्यांश खुबै प्रयोग भयो । तर, सामाजिक होइन, भौतिक दूरी भन्नुपर्थ्यो । मान्छे–मान्छेबीच निश्चित दूरी कायम गर्ने भनेको हो । सामाजिक दूरीका नाममा बहिष्कार भयो । आफन्तसँग नजिकपना देखाउनुपर्ने व्यवहार ‘ब्रेक’ गर्नुपर्ने भयो । सामाजिक अन्तरक्रिया रोकियो । भाइरस गाउँमा हुन्न, बाहिरबाट अरूले लिएर आउँछन्, तिनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण भयो । हामीले भौ

डेनिस लेखक ह्यान्स क्रिस्टियन एन्डर्सनको एउटा विश्वचर्चित कथा छ— ‘बादशाहको नयाँ लुगा’ । झन्डै दुई शताब्दी पुरानो यो कथालाई फरकफरक भूगोलका वर्तमानका शासकहरूले पनि घरीघरी प्रासंगिक बनाइरहन्छन् । कथाको सार छ, एउटा बादशाहलाई दुइटा ठगले यस्तो ‘अद्भुत पोसाक’ लगाउन लोभ्याइदिन्छन्, जसलाई अयोग्य मानिसले देख्न नसक्ने दाबी उनीहरूले गरेका हुन्छन् । वास्तवमा ती ठगले राजालाई नंग्याएर यसो कपडा लगाइदिएजस्तो मात्र गरेका हुन्छन् । तर, अयोग्य प्रमाणित हुने भयले भारदारी सभाका कसैले पनि बादशाह नांगो भएको भन्न सक्दैनन् । हरकोही उनको पोसाकको तारिफ मात्रै गरिरहन्छन् । ठाँटका साथ ‘नयाँ लुगा’ मा सहर डुलेका बादशाहलाई एउटा अबोध बालकले मात्र निर्दोष भावमा भनिदिन्छ— लौ, यो मान्छे त नांगै छ त ! हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि त्यस्तै सत्य बताइदिने निर्भीक सल्लाहको खाँचो छ । आफ्ना अधिक क्रियाकलापमा उनी बिलकुलै ‘नांगो’ देखिन थालेका छन्, तर सायद उनलाई यसको भेउ नै हुन छाडेको छ । भानुजयन्तीका अवसरमा सोमबार ओलीले दिएको अभिव्यक्ति यस्तै नांगोपनको उत्कर्ष हो । यस्तो बेला कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘नक्कली प

जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकता गणेश राई काठमाडौं– सरकारले देशको जनसंख्या वृद्धिदर सन्तुलनमा ल्याउन सकेको र अब यसको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । विश्व जनसंख्या दिवस (जुलाई ११)का अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त दावी गरेका हुन् । यो वर्षको नारा ‘कोभिड–१९ संक्रमणको पूर्ण अन्त्य गरौं, महिला र किशोरीहरूको स्वास्थ्य र अधिकार सुरक्षित गरौं’ रहेको छ । ंकोभिड–१९ ले विश्वका १ करोड भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित छन् । त्यसमा महिला, बालबालिका लगायत समाजका विविध पक्षमा ठूलो असर गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निर्धारण गरेको जनसंख्या घडीअनुसार शनिबार (असार २७ गते) देशको जनसंख्या ३ करोड १६ सय २ सय २२ पुगेको छ । विश्वको जनसंख्या ७ अर्ब ७९ करोड ७२ लाख ८९ हजारभन्दा बढी छ । सन् १९९४ मा जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार राम्रा काम भएको दावी गरिएको छ । ‘जनसङ्ख्या वृद्धिमा सन्तुलन, प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार, प्रजनन अधिकारको पृष्ठपोषण, बाल विवाहमा कमी, सुरक्षित मातृत्व लगायतका क्

असार २८, २०७७ आहुति गत असार २० गते ललितपुर जिल्लाको खोकनामा स्थानीय समुदायका पन्ध्र जना र प्रहरीतर्फ चार जना घाइते हुने गरी झडप भयो । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका निम्ति सरकारले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको ३०० रोपनी जग्गामा स्थानीय समुदायले गर्न थालेको रोपाइँ रोक्न प्रहरीले प्रयत्न गर्दा त्यस्तो स्थिति बनेको थियो । झडपको खबर फैलिएपछि थोरै भए पनि त्यसतिर मानिसहरूको ध्यान खिचिन थालेको छ । तर जुन स्तरमा बहस सृष्टि हुनु जरुरी छ, त्यो भने हुन सकेको छैन । राज्यका निकाय र कतिपय व्यक्तिले खोकनाले उठाएको आवाजलाई केवल जग्गाको मुआब्जा नपुगेको असन्तुष्टिको स्तरमा सीमित बनाउन चाहेको देखिन्छ । विषयको गम्भीरता भने त्योभन्दा निकै गहिरो छ । द्रुतमार्गका लागि खोकना र बुङमती क्षेत्रको जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णयसँगै राज्यले तोकेको मुआब्जा लिन आह्वान गरेको समयसीमाभित्रै सरोकारवाला समुदायले आफ्नो असन्तुष्टिको निवेदन २०७२ सालमै जिल्ला प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेका थिए । तर त्यसको सुनुवाइ भएन, बरु धमाधम निर्माणको योजना जारी राखियो । समुदायले संघर्षका कार्यक्रमहरूमार्फत आफ्नो असह

सन्तबहादुर तामाङ संवाददाता   Wednesday, July 8, 2020 ।  काठमाडौं नेपालका मातृभाषा तथा साहित्यिक पत्रकारिताको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । बुधबार प्रेस काउन्सिल नेपालको विधागत पत्रकारिता विकास उपसमितिद्घारा आयोजित अन्तरक्रियामा कान्तिपुर दैनिकका उपसम्पादक एवं वाम्बुले भाषा लिब्जु–भुम्जु त्रैमासिकका सम्पादक गणेश वाम्बुले राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । राईले ‘नेपालका मातृभाषाका साहित्यिक पत्रपत्रिकाको वर्तमान अवस्था’ शिर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा मातृभाषाका पत्रपत्रिकाहरु पछिल्लो अवस्थामा राज्यको बागडोर सम्हालेका निकायहरु मौन रहनाले सम्बन्धित मातृभाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, लिपि, गौरवमय इतिहासप्रति गर्व गर्नको साटो हीनताबोध गर्दै पहिचानको शिर निहुरिदै गएको स्थिति आएको बताएका छन् । नेपालमा बोलिने सबै भाषा नेपाली भाषा हुन् । खस नेपालीमात्र नेपाली हो भनेर बुझ्नाले विभेदको पर्खाल सधै चुलिरहेको छ । संविधानले नेपालमा आदिकालदेखि बोलिएका सबै भाषा राष्ट्रभाषा भनिसकेपछि राष्ट्रभाषाको श्रीबृद्विमा आवशयक पहलकदमी सरकारले गर्न जरुरी र

डा. भीमलाल गौतम सन् १८४६ को बेल्जियमको जनगणनालाई भाषिक मुद्दाका प्रश्नहरू समावेश गरिएको पहिलो जनगणना मानिन्छ । यसपछि अरू युरोपियन मुलुकहरूले पनि भाषालाई समावेश गरेको पाइन्छ । सन् १८५० को स्वीजरल्यान्डको जनगणना, १८३१ को आयरल्यान्डको जनगणना, १८५७ को हङ्गेरीको जनगणना, १८६१ को इटलीको जनगणना, १८७१ को क्यानडाको जनगणना, १८८० को अस्ट्रिया र फिनल्यान्डको जनगणना, १८८१ को स्कटल्यान्ड र भारतको जनगणना, १८९० को अमेरिकाको जनगणना, १८९१ को वेल्सको जनगणना र १८९७ को रूसको जनगणनामा भाषालाई समावेश गरेको इतिहास भेटिन्छ । यसपछि लगत्तै केही ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू जस्तै भेनेजुयला र बोलिभिया तथा अस्ट्रेलियाले पनि आफ्ना राष्ट्रिय जनगणनाहरूमा भाषालाई महŒव दिएको पाइन्छ । अमेरिकाको जनगणनामध्ये भाषिक हिसाबले सन् १९१० र सन् २००० को जनगणनालाई विशेष महŒवका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । सन् १९१० को जनगणनामा गणकहरूलाई हरेक परिवारका सदस्यहरूसित मातृभाषाका बारेमा कुनै पनि प्रश्न नसोध्न सुझाव दिइएको थियो । यसको अर्थ अमेरिकामा अङ्ग्रेजी अनिवार्य थियो र अन्य अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूलाई खासै ध्यान दिइएको पाइन्न (अमेरिकी जनगणना १९१०,

राष्ट्रिय | गोरखापत्र अनलाइन       असार २१, २०७७ आईतवार        4 घण्टा अगाडि काठमाडौँ, असार २१ गते ।  आगामी  १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना को तयारीका लागि गरिएको नमूना (पाइलट) जनगणनामा १० हजार घरपरिवारको विवरण सङ्कलन गरिएको  केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग ले जनाएको छ । नमूना जनगणनाको गणना क्षेत्र नक्साङ्कनका अनुसार ११ हजार ६१० घरपरिवारको सर्वेक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । कोरोना कहर र लकडाउनबीच तीन महिना ढिलो गरी भएको भएको नमूना जनगणनामा ५० प्रतिशत जति सर्वेक्षण गर्न सकिने अनुमान गरिएकोमा तोकिएका ११ हजार ६१० मध्ये दश हजार घर परिवारमा सफल सर्वेक्षण गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयाे । जनगणना कार्यतालिका तथा सामग्री सुधार गर्न गरिएको पाइलट जनगणनाको गणनाकार्य गएको सोमबार सकिएको विभागका निर्देशक लामिछानेले बताउनुभयो । ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ मूल नारासहित हुने बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को परीक्षण सर्वेक्षणको रुपमा पाइलट जनगणना गरिएको हो । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन सरकारले खुकुलो गर्ने बित्तिकै असार १ गतेदेखि पाइलट ज