नमुना जनगणनामै समेटिँदै यौनिक तथा अल्पसंख्यक
काठमाडौं — आगामी चैत ९ देखि २३ गतेसम्म हुने नमुना जनगणनामा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समेटिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले घर तथा परिवार सूचीकरण फाराममा पुरुष र महिलासँगै अन्य यौनिक तथा लैंगिक भनी उल्लेख गरेको छ । लैंगिक अल्पसंख्यकको माग सम्बोधन गर्दै प्रश्नावली फाराम सच्याइएको हो ।
यो गणना राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीस्वरूप गरिँदै छ। फाराममा परिचयात्मक विवरणमा प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका/नगरपालिका, वडा र गाउँ/बस्ती/टोल खुलाइएको छ। घरमूलीले मात्र प्रश्नावलीको जवाफ दिनेछन्। घरसम्बन्धी विवरणमा तलाको संख्या, प्रयोजन र अलग भान्सा भएका परिवारको संख्या उल्लेख हुनेछ।
परिवारसम्बन्धी विवरणमा मूलीको नाम, थर, सदस्य–संख्या अनि लैंगिक तथ्य संकलन गरिनेछ। भोगचलनमा रहेको कृषि प्रयोजनको जग्गाको क्षेत्रफल, पालेका पशुपन्छीको विवरणसमेत उल्लेख हुनेछ।
जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ। त्यतिबेलाको फाराममा पुरुष, महिला र तेस्रोलिंगी मात्र राखिएकामा १ हजार ५ सय जनाले ‘अन्य’ भनी उल्लेख गराएका थिए तर त्यो संख्या थोरै भएकाले नतिजा सार्वजनिक गरिएको थिएन। ब्ल्यु डायमन्ड सोसाइटीलगायत अधिकारवादी संस्थाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संख्या ९ लाखजति रहेको दाबी गरेका छन्।
‘घरमूलीले पुरुष र महिलाबाहेकका सदस्यको लैंगिक तथा यौनिकताबारे जानकारी दिन चाहन्छन्/चाहँदैनन् भन्ने पनि छ,’ विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले कान्तिपुरसित भने, ‘छुट्टै गणना गर्न सम्बन्धित समुदायलाई सुझायौं तर मान्नुभएन। मूल प्रश्नावलीबाट लैंगिकताबारे जस्तो नतिजा आउँछ, त्यसैमा सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ।’
हरेक दस वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ असार १ देखि १५ गतेसम्म गर्ने कार्यतालिका छ। नयाँ शासकीय संरचनामा वडा तहबाटै तथ्यांक संकलन हुनेछ।
नमुना जनगणना भने सात प्रदेशका १४ जिल्लामा हुनेछ। १२ हजार घरपरिवारको लगत लिइनेछ। यसका लागि ६० जना गणक र सुपरभाइजर खटाइँदै छन्। विभागले गणकलाई एक महिनाको खरिदारसरहको (२६ हजार रुपैयाँ) सेवासुविधा दिनेछ। त्यसैगरी सुपरभाइजरलाई नायब सुब्बासरहको दुई महिनाको (मासिक २८ हजार) सेवासुविधा दिइने निर्देशक लामिछानेले बताए।
गणकको योग्यता कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको, १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको र स्थानीय व्यक्ति हुनुपर्ने तय गरिएको छ। त्यस्तै सुपरभाइजर स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको स्थानीय व्यक्ति हुने जनाइएको छ। ‘कुनै पनि निकायमा संलग्न नरहेको व्यक्ति गणक र सुपरभाइजरमा छनोट गरिनेछ,’ लामिछानेले भने।
सुपरभाइजरले वडा कार्यालयमा रहेर सामुदायिक प्रश्नावली भर्नेछन्। वडाको आधारभूत विवरणमा क्षेत्रफल, आवासीय र अन्य प्रयोजनका घरको संख्या, सबभन्दा टाढाको बस्ती/टोल/गाउँ, यातायातको माध्यम, पुग्ने समय उल्लेख गरिनेछ। वडाका प्रमुख कृषिजन्य उत्पादन, निकासी हुने र गैरकृषिजन्य उपजहरू, राजस्व संकलन हुने स्रोतसमेत खुलाइनेछन्।
त्यसैगरी वडामा बसोबास गर्ने जात/जाति तथा भाषाभाषी, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति केलाइनेछ। वडाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका सेवासुविधा, स्वास्थ्य संस्था, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, आर्थिक पूर्वाधार, विपद् जोखिमको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिजस्ता विवरण समेटिनेछन्।
गणकले भर्ने मुख्य प्रश्नावलीमा परिचयात्मक, पारिवारिक र व्यक्तिगत खण्ड छुट्याइएको छ। घरको स्वामित्व, जग, गारो, छाना, भुइँ, खानेपानीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, बत्ती र चर्पीको किसिम उल्लेख गरिनेछ। घरायसी साधन सुविधामा रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, कम्प्युटर/ल्यापटप, इन्टरनेट, सवारीसाधन, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, महिलाका नाममा घरजग्गा, घरेलु व्यवसाय र स्वामित्वबारे विवरण लिइनेछ।
परिवारका सदस्यको अनुपस्थिति, मृत्युसम्बन्धी र जनसांख्यिक विवरण पनि खुलाइनेछ। व्यक्तिले बोल्ने पहिलो भाषा (मातृभाषा), सिकेको दोस्रो भाषा, पुर्खाको भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक अवस्था, अपांगता, बसाइँसराइ र आर्थिक क्रियाकलाप समेटिनेछन्। एक गणकले दैनिक १० देखि १२ घरपरिवारको लगत लिनुपर्नेछ।
विभागले ६० वर्षपछि नयाँ तथ्यांक ऐन बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि २०१५ सालमा बनेको ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभाको चालु हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने जनाइएको छ।
‘तथ्यांक ऐनको उपयोगिता भनेकै राष्ट्रिय योजना, नीति निर्माण, प्रगति मापन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसँग मापदण्ड तुलना गर्नका निम्ति हो,’ विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको दसबुँदे आधारभूत मार्गदर्शन पुरानो ऐनमा छैन। त्यसै गरी प्रशासनिक सुधार अभिलेख, ग्लोबलाइजेसन, सूचना प्रविधिका बिग डेटा कन्सेप्ट पुरानो ऐनले समेट्दैन।’
Comments
Post a Comment