विचार - अन्योलमा जनजाति संस्थाहरू
मंसिर ८, २०७४ गणेश राई सबैले भन्ने र बुझ्ने शब्द ‘उत्तम नीति नै राजनीति’ हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही लागू हुन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म राज्यसत्ता एकल थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सामाजिक संघ/संस्था गठन गरेर संगठित हुनपाउने, राजनीतिक दल गठन गर्न पाउने, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेपछि नेपाली समाज नयाँ ढंगले अघि बढेको हो । राजकीय शासन सत्तामा आफ्नो पहुँच शून्यप्राय: रहेका जनजाति, दलित, मधेसी लगायत समुदायले आफूलाई उत्पीडित, किनारीकृत गरिएको पीडा पोख्न पाए । १० वर्षे जनयुद्धले किनारीकृत समुदायलाई सशक्तिकृत हुन आत्मबल र आत्मविश्वास पैदा गरायो । जनयुद्धदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म सशक्त उपस्थिति जनाए । फलस्वरुप मुलुकमा साढे दुई सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र समाप्त भयो । गणतन्त्र घोषणा भयो । अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । संविधानले किनारीकृत समुदायको आवाजलाई समेट्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभाले त्यो आवाजलाई संस्थागत गर्न सकेन । संविधानसभा नै तुहियो । दोस्रो संविधानसभा २०७० ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्
