LIBJU-BHUMJU

गणेश राई काठमाडौँ — प्रजातन्त्र बहालीपछि उत्साहसाथ खोलिएका विद्यालय अहिले विद्यार्थी नपाएर बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय जनप्रतिनिधिका निम्ति चुनौती बनेको छ । डडेलधुरा सदरमुकाम नजिकको पूर्णागिरि आधारभूत विद्यालय । यहाँ एकजना विद्यार्थीलाई पढाउन ४ जना शिक्षक कार्यरत छन् । तस्बिर : डीआर साविकका कतिपय गाविसका एउटै वडामा दुई/तीन वटासम्म पनि विद्यालय खोलिए । नगरपालिका तथा नगरोन्मुख क्षेत्रमा सामुदायिकको तुलनामा धेरै निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिइयो । २०४६ मा १५ हजार ९ सय विद्यालय रहेकामा त्यसयता थप २० हजार खुले । अहिले देशभर सामुदायिक र संस्थागत गरी ३५ हजार ६ सय १ सय विद्यालय छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक २७ हजार ९ सय १४, संस्थागत ६ हजार ५ सय ६६ तथा धार्मिक विद्यालय १ हजार १ सय २१ वटा छन् । पञ्चायतकालमा निजी विद्यालय १ हजार ३ सय ५९ वटा मात्र थिए । ‘उतिखेर विद्यालय खोलिए, गाउँगाउँमा रोजगारी सिर्जना भयो, आज तिनै विद्यालय खारेज गर्न वा अर्कोमा गाभ्न समस्या छ,’ कांग्रेस सांसद गगन थापा भन्छन

काठमाडौँ — तथ्यांकले तर्क गर्छ । सुधारका सर्त पनि राख्छ । जान्नेलाई यही श्रीखण्ड हुन्छ, नजान्नेलाई मिथ्यांक ।शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबारे सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा त्यस्तै तथ्यांक छन् । देशभरका ३२ प्रतिशत विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर २० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । एक शिक्षक बराबर १० भन्दा कम विद्यार्थी भएकै विद्यालय २ हजार ८ सय छन् । कहीँ सवा सय विद्यार्थीलाई एउटै शिक्षकले पढाउँछन् । कहीँ एक शिक्षक बराबर चार जना पनि विद्यार्थी छैनन् ।   एक शिक्षक बराबर १० विद्यार्थी पनि नभएका विद्यालय नै कति छन् कति । यी तथ्यांकको बोल हो, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण छैन । हाम्रो राज्यले स्रोत र साधनको वितरण कसरी असमान रूपमा गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण पनि । मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन भन्छ– प्राथमिक तहमा बढी र निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा अपुग छ । प्राथमिक तहका एक तिहाइ विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन ।   सुझाव दिइएअनुसार दुर्गम क्षेत्र जान चाहनेका लागि अन्य क्षेत्रमा कार्यरतलाई भन्दा आक

साढे नौ हजार विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर २० भन्दा कम विद्यार्थी मकर श्रेष्ठ काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण नहुँदा देशभरका ३२ प्रतिशत विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर २० जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको छ । २९ हजार ३५ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ९ हजार ४ सय ९४ वटामा एक शिक्षक बराबर २० विद्यार्थी छन् । एक शिक्षक बराबर १० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय संख्या २ हजार ८ सय १६ छन् । शिक्षा नियमावलीमा प्रत्येक कक्षामा काठमाडौं उपत्यका र तराईमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना बराबर १ जनाका दरले शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबारे सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले असार ४ गते पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दा प्राथमिक तहमा बढी र निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा अपुग रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक तहका ३४ प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन । १ देखि ५ कक्षासम्म पढाइ हुने २७ हजार ७ सय २९ विद्यालय छन् । शिक्षक दरबन्दी

गणेश राई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा भन्नाले विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी काम लाग्ने शिक्षा भनेर बुझिन्छ । विद्यार्थीले फरक देश, भूगोल, समाज, संस्कृति, कानुन, पद्धतिहरुमाझ आफूलाई उभ्याउने शिक्षाका रुपमा यसलाई परिभाषा गरिन्छ । त्यस्ताखाले शिक्षा हासिल गर्नका निम्ति विदेशै जानुपर्ने चलन छ । विकासोन्मुख मुलुकमा बाध्यता पनि हो । नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जा“दा मह“गो शुल्क तिर्नु पर्छ । सबैका निम्ति छात्रवृत्ति सम्भव हुन्न । अर्कोतर्फ विदेश पढ्ने निहुमा रोजगारी गरेर पैसा कमाउन पनि पाइन्छ । स्वदेशमा दर्जन विश्वविद्यालय सुचारु छन् । ती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त सयौं क्याम्पस सुचारु छन् । सर्वविदितै छ– नेपालको शिक्षा बढी सैद्धान्तिक र कम व्यवहारिक छ । ‘आउट डेटेड पाठ्यक्रमका आधारमा बनेका पाठ्यपुस्तक र दसकौंदेखि एउटै नोट लेखाउने शिक्षक छन्’ भन्ने आरोप उस्तै छ । यही बाध्यतालाई चिर्न अढाइ दसकदेखि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीका विभिन्न कार्यक्रम संचालनमा छन् । विदेशी विश्वविद्यालयले संचालन गरेका उद्यमका निम्ति चल्तीका विषय तथा कार्यक्रमलाई नेपालमै चलाइएकोले ‘अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री स्व

भाद्र ३०, २०७५ काठमाडौँ — निजी विद्यालयमा भर्ना भएका १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने भएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्दै यस्तो व्यवस्था राखेको हो । यो व्यवस्था शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म लागू हुनेछ । सरकारले निजी विद्यालयमा भर्ना भएका १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखेको थियो । विधेयकको दफावार छलफल क्रममा ५ सय जनासम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म हुनेले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी हुने विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने गरी परिमार्जन गरिएको विधेयक शनिबारको संसद् बैठकमा पेस हुँदै छ । असोज २ भित्र यो विधेयक पारित भइसक्नेछ । नि:शुल्क शिक्षाको परिभाषासमेत गर्दै समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनुपर्छ ।’ यसअघि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने भनिए पनि पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेका थ

काठमाडौँ — बालबालिका स्कुल जाँदैनन् भने समस्या उनीहरूको होइन, हाम्रो हो । बालबालिका हाम्रा भविष्य हुन् भने उनीहरूले साँवा अक्षर नचिन्नु हाम्रो भविष्यका लागि चुनौती । रुपन्देहीको शान्ति नमुना माविका विद्यार्थी दिवा खाजा खाँदै । फाइल तस्बिर गत वर्ष स्कुल भर्ना हुने उमेर ५ देखि ९ वर्षका ८८ हजार बालबालिका पढ्न गएनन् । तीमध्ये ३५ हजारलाई यस शैक्षिक सत्रको सुरुमा सञ्चालित भर्ना अभियानले स्कुल ल्यायो । ५३ हजार अझै बाहिर छन् । आउँदो शैक्षिक सत्रमा पाँच वर्ष पुग्ने सबै विद्यार्थी विद्यालय जान्छन् भन्ने छैन । मानव सूचकांक न्यून भएका जिल्लामा यो दर झन् बढी छ । स्कुल नजानुको खास कारण गरिबी हो । त्यस्तै, हाम्रा विद्यार्थीको स्कुल टिकाउ दर पनि कम छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये मुस्किलले एक चौथाइले स्कुले शिक्षा पूरा गर्छन् । बीचमै स्कुल छाड्ने कारण पनि गरिबी हो । हाम्रो भर्ना दर र स्कुल टिक्ने दर दुवै बढ्दो छ । बालबालिकालाई कसरी स्कुलतिर आकर्षित गर्ने भन्ने उद्देश्यले २०६७ देखि खुवाउन थालिएको दिवा खाजा हटाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । पोषण अभाव झेलिरहेका जिल्लाका प्राथमिक तहका

१३ लाख बालबालिका प्रभावित अरू ऐनमा व्यवस्था भएकाले हटाइएको हो : शिक्षामन्त्री सरकार शिक्षामा लगानीबाट पन्छिन खोज्यो : शिक्षाविद् गणेश राई काठमाडौँ — २०६७ सालदेखि प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको दिवाखाजा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि १३ लाख बालबालिका प्रभावित हुने भएका छन् । रुपन्देहीको शान्ति नमुना माविका विद्यार्थी दिवा खाजा खाँदै । फाइल तस्बिर २०५२ देखि चलिरहेको राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को सहयोगमा चलिरहेको शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना पनि प्रभावित हुने भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख ६० हजार बालबालिकाले दिवाखाजा पाउँदै आएका छन् । संविधानले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिकलाई नि:शुल्क गरेलगत्तै सरकारले दिवाखाजा कार्यक्रम कटौती गरेको हो । ठूलो संख्यामा विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई स्कुलमा तान्न र टिकाइराख्न दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको थियो । पिछडिएका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लाका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाको मात्रामा समेत सहयोग पुर्‍याउने भनेर दिवाखाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

शिक्षासम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो । भाद्र १९, २०७५ मल्ल के. सुन्दर काठमाडौँ — बहुलभाषा नीतिका सम्बन्धमा संविधानले अंगिकार गरेको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकले खिल्ली उडाएको छ । विधेयकको ‘शिक्षणको माध्यम भाषा’ सम्बन्धी दफामा ‘विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ’ भनिएको छ । यस्तो प्रावधानका कारण फेरि पनि विद्यार्थीले मातृभाषाका माध्यमबाट विद्यालयमा सिक्न पाउने छैनन् । सरकारले शिक्षणको माध्यम भाषाका नाममा एकल भाषा लाद्न खोजेको देखिन्छ । यो पञ्चायतकालीन एकल भाषा नीतिकै अर्को रूप हो । यो एकल भाषा नीति अर्थात भाषिक तहमा सम्मिलीकरणको नश्लीय अभियानको नयाँ थालनी हो । पञ्चायती व्यवस्थामा शिक्षाको माध्यमबाट भाषिक सम्मिलीकरण दस कक्षासम्म सीमित थियो । आधारभूत शिक्षाका नाममा यो अवधि बढेर बाह्र कक्षासम्म पुर्‍याइने भएको छ । त्यसो त विधेयकमा मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान पनि छ । तर त्यहाँ मातृभाषा शिक्षणको माध्यम

तारामणि राई काठमाडौँ — संविधानले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा मानेको छ । भेटिएमध्ये १०३२ वर्षअघि भूपाल दामुपाल समयको दुल्लु शिलालेखलाई यो भाषाको प्राचीन दस्ताबेज मानिन्छ । नयाँ लिपिमा अभ्यस्त हुन कमसेकम भाषा विशेषका आधारमा पाइने वर्णलाई पुरै याद गर्नुर्‘पर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा एकलभाषी नीतिको लामो अभ्यासका कारण पनि मातृभाषाको लेख्य परम्परामा देवनागरी लिपि प्रयोग भएको हुनुपर्छ । सामीप्य र अभ्यस्त भएकाले मातृभाषी सर्जकले यही लिपिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिएको हुन सक्छ ।   नेपाली भाषाइतर अधिकांश मातृभाषाको लेख्य परम्परा भने फराकिलो हुन सकेको छैन । केही मातृभाषा रोङ, सिरिजंगा, सम्भोटा, तामयिग, रञ्जना, खेमा, मिथिलाक्षर, अक्खा, कैथी र ओल चिकीजस्ता लिपिमा लेखिएका छन् । यी लिपि त्यति धेरै प्रचलनमा देखिँदैनन् । सम्भोटा, सिरिजंगा, उर्दूजस्ता लिपि गोरखापत्रको ‘नयाँ नेपाल’ पृष्ठमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । नेपालमा बोलिने अधिकांश मातृभाषा देवनागरी लिपिमै लेख्ने चलन छ । यसो हुनुका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । पहिलो, सबै लिपि कम्प्युटर प्रविधिमा आइसकेका छैनन् । भाषा व