Posts

Showing posts from December, 2022

बेलायतमा नेपालीभाषीको जनसंख्या ७२ प्रतिशतले बढ्यो

  मंसिर १७, २०७९ नवीन पोखरेल लन्डन — बेलायतमा नेपालीहरूको जनसंख्या ७२ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । बेलायतको दुई प्रमुख राज्य इंग्ल्यान्ड र वेल्सको जनगणना गर्ने निकाय अफिस फर न्यासनल स्टाटिटिक्स (ओएनएस) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको जातीयतासम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै बेलायतस्थित सेन्टर फर नेपाल स्टडिज (सीएनएस) यूकेले गरेको विश्लेषणमा सो तथ्य पाइएको हो । सीएनएस यूकेका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक लोकेन्द्रपुरुष ढकालले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा इङल्यान्ड र वेल्सको जनगणनामा जातीयता नेपाली (गोर्खा समेत) उल्लेख गर्नेहरूको संख्या १ लाख ३ हजार ८७५ पुगेको छ । यसअघि सन् २०११ को जनगणनामा इङल्यान्ड र वेल्समा जातीयता 'नेपाली' बताउने नेपालीहरूको संख्या ६० हजार २०२ मात्र थियो । एक दशकमा त्यो संख्या ७२.५५ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बेलायतमा रसमोर नेपालीहरूको सबैभन्दा धेरै नेपाली बस्ने क्षेत्र कायमै छ । त्यहाँ नेपालीहरूको संख्या १० हजार ५७५ पुगेको छ । सन् २०११ को जनगणनामा सो संख्या ६ हजार १३१ थियो । त्यसैगरी दक्षिण पूर्वी लण्डनको ग्रीनविचमा नेपालीहरूको दोस्रो घना बस्त

भूतपूर्व गोर्खाका मागबारे बेलायतसँग तेस्रो वार्ता, पेन्सन र वेलफेयरमाथि छलफल

Image
  पुस १, २०७९ नवीन पोखरेल लन्डन — भूतपूर्व गोर्खाहरुका माग सम्बन्धमा लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा तेस्रो चरणको वार्ता भएको छ । बिहीबार बिहान र दिउँसो गरी दुई सत्रमा झन्डै ५ घण्टा भएको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको भूतपूर्व गोर्खाहरुले बताएका छन् ।  लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावास र संयुक्त अधिराज्य (यूके) को रक्षा मन्त्रालय एवं भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच प्राविधिक स्तरको तेस्रो चरणमा त्रिपक्षीय वार्ता भएको हो ।      उक्त वार्ताको बिहानी सत्रमा भूतपूर्व गोर्खाहरुको औषधि उपचार, शिक्षा, रोजगारीलगायत अन्य कल्याणकारी विषय (वेलफेयर) र दिवा सत्रमा अघिल्लो चरणमा बाँकी रहेका पेन्सनसम्बन्धी विषयमा विस्तृत छलफल भएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । वार्तामा नेपाली पक्षले उठाएका माग सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले सूक्ष्म रूपमा चासो राखी आगामी दिनमा थप छलफलका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएको वार्तामा सहभागी दूतावासका द्वितीय सचिव रामबाबु नेपालले जनाए । 'बेलायती प्रतिनिधिले दूतावास र गोर्खाहरुका कुरा राम्ररी सुनेपछि अर्को वार्तामा थप अध्ययन गरी आउँछौँ

यी हुन् प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित २७५ सदस्य

  मंसिर २९, २०७९ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेसँगै आगामी पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य चुनिएका छन् । आयोगले प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० जना सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अन्तिम परिणाम बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको छ । अब निर्वाचित सदस्यहरुको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उनीहरूको शपथग्रहणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सदस्यमध्ये ९१ जना महिला छन् भने १८४ जना पुरुष छन् ।दलगत हिसाबले नेपाली कांग्रेसबाट ८९, नेकपा एमालेबाट ७८, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १४, जनता समाजवादी पार्टीबाट १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट १०, जनमत पार्टीबाट ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १-१ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने स्वतन्त्र ५ जना छन् । कुन दलबाट को-को ? नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्यहरु विश्वप्रकाश शर्मा डिगब

प्रतिनिधिसभाको समावेशी चित्र : खसआर्यको वर्चस्व

Image
  प्रतिनिधिसभामा खसआर्य ४८, आदिवासी जनजाति २४, थारु ५, दलित ६, मधेशी १५ र मुस्लिम समुदायको २ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ । दलहरूले संविधानले अनिवार्य गरेको महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भने सुनिश्चित गरेका छन् । मंसिर २८, २०७९ प्रकाश धौलाकोटी काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा फेरि पनि खसआर्य समुदायको एकल वर्चस्व स्थापित भएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणामअनुसार आगामी पाँच वर्षकालागि चुनिएका २७५ सदस्यमध्ये ४८ प्रतिशत खसआर्य समुदायका मात्रै छन्, जो विगतकै निरन्तरता समेत हो ।  संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् मात्रै गरेको छैन, संविधानले त्यस्ता विविधताकाबीच वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ । तर, राज्य सत्ता र शासन सञ्चालनका निकायहरूमा अझैपनि एउटै जाति, लिङ्ग र धार्मिक सम्प्रदायको वर्चस्व हटेक