प्रदेशमा ११ भाषा सिफारिस
राष्ट्र भाषा नेपालीबाहेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि प्रस्तावित भाषा भाद्र २३, २०७८ गणेश राई काठमाडौँ — भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ । आयोगले यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसका आधारमा भाषा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समेत स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने पनि आयोगले औंल्याएको छ । प्रदेश–१ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश–२ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, वाग्मतीमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा निर्धारण गरिएको हो । बाहुल्यका आधारमा मैथिली, भोजपुरी, मगर र थारू भाषा दुई–दुई प्रदेशमा दोहोरिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले ११ आधार निर्माण गरेर प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिएको बताए । १२ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारिस गरिए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा बान्तवा र खसलाई हटाइएको छ
