Posts

Showing posts from January, 2019

विचार - भोलिको उच्च शिक्षा

Image
सुरेशराज शर्मा काठमाडौँ — राणाकालपछि पञ्चायतकाल रहुन्जेलको उच्च शिक्षालाई हिजोको भनौँ । पञ्चायतकालपछिको शिक्षालाई आजको भनौँ । अब हुनुपर्नेलाई भोलिको शिक्षा भनौँ । हिजोको उच्च शिक्षा करिब २० वर्ष भारतकै शिक्षाको निरन्तरता थियो भने हुन्छ । त्यसो हुनुमा बाध्यता थियो । हाम्रा कलेजबाट निस्केका छात्रछात्राले भारत वा दक्षिण एसियामा पढ्न त्यहाँबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपथ्र्यो । ढाँचा अर्थात् पाठ्यक्रम, पठन–पाठन र परीक्षा त्यहाँको जस्तै गरेमात्र सम्भव थियो । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि हाम्रो स्नातकोत्तर तहको पढाइलाई झन्डै–झन्डै भारतले डोर्‍याएको थियो । प्राविधिक विषयका भनौं वा विज्ञान, वाणिज्य, कानुनजस्ता व्यवस्थापकीय शिक्षा भनौँ या साधारण शिक्षा (जस्तै समाजशास्त्र र संस्कृत), सबै विषयका विज्ञ भारतले नै तयार गर्थ्याे । पछि नेपालको अरू मुलुकसित सम्बन्ध स्थापित हुनथाल्यो । त्यसपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रूस, चीन, जापानले नेपालका विज्ञ र प्राविधिज्ञ तयार गर्न त्यहाँ पनि मिल्ने ढाँचा खोज्न थाले । प्राविधिक विषयमा मध्यम र निम्न तहमा चाहिने केही रा

अपांगता भएकाको व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाउन प्रस्ताव

Image
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले अपांगता भएका प्रत्येक बालबालिकाको व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अपांगताको प्रकृति र व्यक्तिगत क्षमता पहिल्याएर त्यसैअनुसार उसको शैक्षिक योजना बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।  उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गर्दै शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल । तस्बिरः कविन अधिकारी/कान्तिपुर। ‘विद्यालयमा प्रत्येक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना (आईईपी) बनाउने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आवश्यकताअनुसार दिवा तथा आवासीय शिक्षाका लागि उचित छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने।’ त्यसनिम्ति अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षक जिम्मेवार रहने भनिएको छ। स्थानीय सरकारमातहत कार्यान्वयन हुने गरी संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध गराउने र उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। अपांगता दस किसिममा वर्गीकरण

विविधा - प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महिला

रेनुका राई काठमाडौँ — नेपालका भाषा र वाङ्मय क्षेत्र प्रबद्र्धनका निम्ति तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छन्– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान  । तिनले ललितकला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, दर्शन लगायतको सम्बद्र्धनमा काम गर्छन्  । नेपालका भाषा र वाङ्मय क्षेत्र प्रबद्र्धनका निम्ति तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छन्– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान । तिनले ललितकला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, दर्शन लगायतको सम्बद्र्धनमा काम गर्छन् । तीनवटै प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिवसहित ११–११ सदस्यीय प्राज्ञ–परिषद् र प्राज्ञ सभाको चारवर्षे कार्यावधि गत भदौमा सकियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषणमा विद्यमान तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गाभ्ने उल्लेख गरेको छ । तर भर्खरै सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति र सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको छ । हालै तीनवटै प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति बनाइएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्

विचार - जनजाति आयोग कि प्रतिष्ठान ?

रेनुका राई काठमाडौँ — संविधान कार्यान्वयनका क्रममा ६ आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ । जसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग छन् । यी आयोगका पदाधिकारी सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ । गत कात्तिक २५ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आयोगको कार्यालय स्थापना तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालननिम्ति सचिव र अन्य कर्मचारी खटाएको छ । त्यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गर्‍योभन्ने हल्ला सुनियो । झट्ट सुन्दा जनजाति प्रतिष्ठान र आयोग एउटै नामजस्तो लाग्छ । नेपाल बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भएको मुलुक हो । सदियौंदेखि एकल जाति, भाषा, धर्म सुचारु छ । त्यसलाई चिर्न पौने शताब्दीदेखि आदिवासी जनजातिहरू अधिकार आन्दोलनमा छन् । त्यही आन्दोलनको परिणाम हो– आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान । यो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत छ । प्रतिष्ठान सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजाति र सूची उन्मुखहरूको समस्या पहिचानगर्ने निकाय हो । राज्यबाट उपेक्षित भएकाह

समाचार - कुसुन्डा भाषामा कक्षा

Image
दुर्गालाल केसी दाङ — सोजाक (नमस्कार) । नु गिजी नटी (हजुरको नाम के हो) ? बिहीबार लमहीमा बालबालिकादेखि वयस्कसम्म नयाँ शब्द सिक्न उत्सुक थिए । कुसुन्डा भाषाको औपचारिक कक्षा देशमै पहिलोपल्ट बिहीबार दाङको लमहीमा सुरु गरिँदै । कुसुन्डा भाषा बोल्न सक्ने ८१ वर्षीया ज्ञानीमैया र ४३ वर्षीया कमला (बायाँतर्फ कुर्सीमा बसेका) को सहयोगमा भाषा आयोगले भाषा जोगाउन कक्षा थालेको हो । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर ८१ वर्षीया ज्ञानीमैया र ४३ वर्षीया कमला कुसुन्डा कहिले बेस्सरी हाँस्थे त कहिले मुस्कुराउँथे । केही अप्ठ्यारा शब्द आइपरे शिक्षकले उनीहरूसँग सोध्थे र विद्यार्थीलाई भन्दिन्थे । लोपोन्मुख कुसुन्डा भाषा बचाउन देशमै पहिलोपटक देउखुरीमा औपचारिक कक्षा सुरु हुँदै थियो । ज्ञानीमैया भन्दै थिइन्, ‘हामी दुईले मात्रै बोल्दै आएका शब्द स्कुलसम्म आइपुग्यो ।’ज्ञानीमैया र कमला नातालेदिदीबहिनी हुन् । उनीहरूले फिरन्ते जीवन भोगेका छन् । जंगलमै बाआमाबाट सिकेको भाषा अहिलेसम्म याद छ । कुसुन्डा विकास समाजका अनुसारदाङमा ९८ र देशभर २ सय ७३ जना कुसुन्डा छन् । कुसुन्डा भाषा जान्ने भने यी दुई मात्रै हुन् । यी