LIBJU-BHUMJU

मंसिर १४, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले ‘त्रिवि सेन्टर अफ एकेडेमिक एक्सिलेन्सी’ निर्माण गर्न १५ बुँदे कार्ययोजना पारित गराएका छन् । कार्ययोजनामा त्रिविको भौतिक पूर्वाधार सुधार, प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय, अनुसन्धान कार्य प्राथमिकता, निश्चित शैक्षिक पात्रो, परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा विकेन्द्रीकरणलगायत विषय छन् । गत कात्तिक १७ मा उपकुलपतिमा नियुक्त उनले शुक्रबार त्रिवि सभाको बैठकबाट आफ्नो कार्ययोजना पारित गराएका हुन् । त्रिविलाई बजारमुखी, स्वरोजगारमूलक तथा देशको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादन थलो बनाउने उनको भनाइ छ । प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी पेसाप्रति उत्प्रेरणा जगाउने कामको थालनी गर्ने, आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको प्रभावकारी नियमन, सरकार तथा उपभोक्तासँग समन्वय गर्दै पाठ्यक्रम परिमार्जन, उच्च शिक्षातर्फ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै लैजाने पनि योजनामा छ । त्रिविको सम्पत्ति पहिचान, नियमन, संरक्षण र संस्थागत हितमा अधिकतम उपयोग गर्ने, विद्यार्थीका निम्ति १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा कडाइसाथ

प्रस्तावित प्रश्नावलीको लैंगिक महलमा ‘महिला र पुरुष’ मात्र     सबै कुरा प्रश्नावलीमा समेट्न सम्भव छैन : तथ्यांक विभाग मंसिर १३, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — १८ महिनापछि हुने राष्ट्रिय जनगणनामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय छुट्ने भएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का निम्ति तयार पारेको प्रारम्भिक चरणको मस्यौदा प्रश्नावलीको लैंगिक महलमा महिला र पुरुष मात्रै उल्लेख गरेकाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संख्या गणना नहुने भएको हो । ०६८ को घरपरिवार सूचीकरण फारममा ‘परिवारमा पुरुष, महिला र तेस्रो लिंगी कति जना हुनुहुन्छ ?’ भन्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रश्नावलीबाट १ हजार ५ सय जना ‘अन्य’ को संख्या गणना भएको थियो । तर संख्या थोरै आएका कारण सरोकारवाला पक्षकै अनुरोधमा नतिजा सार्वजनिक गरिएन । ब्लू डाइमन्ड सोसाइटीलगायत अधिकारवादी संस्थाले ९ लाखजति लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उक्त समुदायले यसपटक पनि लिंगमा ‘अन्य’ राखेर गणना गर्न माग गरेको छ । जनगणना गर्न खटिएका गणकले घरमूलीसित मात्र विवरण लिने गरी प्रश्नावली तयार पारिएको छ । घर

मंसिर १०, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता राजेश पायल राई, गायक गायक राजेशपायल राई तीन महिना लामो वर्ल्ड टुर सकाएर केही दिनअघि नेपाल फर्के । काठमाडौंमा रहँदा उनको प्राय: समय स्टुडियोमै बित्यो । चर्चित गायक राई यतिबेला जापान पुगेका छन् । बुधबार नेपाल फर्किएलगत्तै उनी वर्ल्ड टुरको अर्को सेडुलमा व्यस्त हुनेछन् ।  लामो समयपछि भर्खरै मुलुक फर्किनुभयो । अब त फुर्सदमै हुनुहुन्छ होला नि ? वर्ल्ड टुरकै क्रममा छु । जापान जान भिसा प्रोसेस यतैबाट गर्नुपर्ने भएकाले आएँ । काठमाडौं आउनेबित्तिकै संगीतकर्मीले पछ्याउनुभयो । तीन दिन भयो, दिनमा तीनटा गीत रेकर्ड भ्याउनु परिरहेको छ । तीन महिनादेखि बाहिर थिएँ । यूकेबाट सुरु भएको यसपटकको वर्ल्ड टुर कोरिया, अमेरिका, क्यानडा हुँदै यूकेमै पुगेर टुंगियो । अमेरिका र यूकेमा कन्सर्ट गरे । जापानपछि अब जर्मनी, अस्ट्रेलियामा कसर्न्ट छ । वर्ल्ड टुर त धेरैअघि थाल्नुभएको हैन र ? ६ वर्षअघि । खासमा कन्सर्टका लागि विदेश यात्रा त भइरहेकै थियो । पछिल्लो समय मुलुकबाहिर नेपाली गीत–संगीतको माग बढेपछि विभिन्न देशका आयोजकसित संयोजन गरेर थुप्रै मुलुक भ्याउने गरि कन्सेप्ट बनाएँ 

मंसिर १२, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — सरकारले सातै प्रदेशमा ‘अपांगता नागरिक ग्राम’ बनाउने भएको छ । ऐनले वर्गीकरण गरेका दस किसिमका अपांगता भएका नागरिकका निम्ति पुन:स्थापना, सशक्तीकरण तथा उनीहरूका छोराछोरीलाई शिक्षालगायतका सुविधा दिन सरकारले ग्राम निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  सरकारले यसका लागि अवधारणापत्र तयार गरी सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अवधारणाअनुसार ‘अपांगता नागरिक ग्राम’ दस रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिनेछ । ग्राममा सबै किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने आवासीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ग्राममा प्रदेशभरका असहाय र अपहेलित अपांगलाई राखिनेछ । ग्राममा मनोरञ्जन (खेलकुद, संगीत आदि) केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, पुस्तकालय, आवासीय विद्यालय तथा शिक्षक व्यवस्था गरिनेछ । अपांगता भएकाहरूको सशक्तीकरण तथा दक्षता अभिवृद्धि गरी दिइएको सीप विकासका तालिमपछि उनीहरूले सिकेको सीपबाट उत्पादित सामग्रीलाई बिक्रीवितरणका निम्ति सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखाका उप

शनिबार, ०७ मङि्सर २०७६, ०६ : ४५  |   नागरिक तस्बिर सौजन्य : कविचन्द्र राई भोगीराज चाम्लिङ अहिले बिस्तारै मुन्दुम (लिम्बुहरू मुन्धुम भन्छन्) प्रति एकथरी बौद्धिकहरू आकर्षित अथवा जिज्ञासु हुन थालेका छन्। यो गज्जब कुरा हो। यसकारण कि यस्तै रैथाने ज्ञानमार्फत नै नेपाली समाजको मूलभूत मौलिक चरित्र थाहा हुने हो, नेपाली समाजलाई खास अर्थमा बुझिने हो। मुन्दुमलाई थुप्रै सन्दर्भबाट चिनाउन सकिन्छ। मुन्दुमले सिंगै किराती समाजलाई डो-याइरहेको हुन्छ। त्यसैले मुन्दुमलाई सामाजिक संविधान पनि भन्न सकिन्छ। इतिहासकारका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाकेन्द्रित किरात शासन यही मुन्दुमकै आधारमा सञ्चालित थियो। शाब्दिक विश्लेषणका आधारमा मुन्दुम मान्छेको बोली हो। किरात राई भाषाहरूमा ‘मिन्’ वा ‘मुन्’ शब्दको अर्थ ‘मान्छे’ हुन्छ भने ‘दिम’ वा ‘दुम’ शब्दको अर्थ ‘बोली’ हुन्छ। यसर्थ, ‘मान्छेको बोली’ नै मुन्दुम हो। तर, सबै बोलीलाई मुन्दुम भनिँदैन। धामीहरूले विभिन्न संस्कार गर्दा गायन गर्ने पद्य श्लोक अर्थात् रिसिया मात्र मुन्दुम हुन्। अलि अर्को भाषामा भन्ने हो भने सबै बोली मुन्दुम होइन, तर सबै म

कार्तिक २, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — भाषा आयोगले तेस्रो वर्षको प्रगति प्रतिवेदन तथा सुझाव राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगले यसअघि सरकारलाई दिएका भाषासम्बन्धी सुझावहरू भने कार्यान्वयन भएका छैनन् । संविधानको धारा २८७ अनुसार सरकारले २०७३ भदौमा भाषा आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा भाषाविद् लवदेव अवस्थी र पूर्वशिक्षा उपसचिव उषा हमाल सदस्य छन् । दुई सदस्यीय आयोगले कार्ययोजनाअनुसार वार्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ । तिनै कार्यक्रमलाई समेटेर आयोगले राष्ट्रपतिलाई सुझावसहित वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारले त्यहाँ बोलिने भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन कार्य गर्न भनेको छ । ‘आयोगले गरेको भाषाको तथ्यांक विश्लेषण, स्थलगत अध्ययनका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रैथाने भाषाको संरक्षण कार्ययोजना बनाउन सिफारिस गरिएको छ,’ आयोगका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसमा लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत भाषाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ ।’

कार्तिक १७, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा विशेष आवासीय विद्यालय बन्ने भएका छन् । नमुना भवन बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको सरस्वती मावि, धनुषाको सार्वजनिक मावि, काभ्रेको आदर्श बाल विकास, गोरखाको मनकामना बहिरा मावि, दाङको बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालय, सुर्खेतको सिद्ध बहिरा विद्यालय र कैलालीको राष्ट्रिय माविलाई छानेको छ ।  अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले परिभाषा गरेका १० किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी यस्ता विद्यालय बनाउन लागिएको हो । विद्यालय बनेपछि शारीरिक अपांगताका साथै हेराइ, बोलाइ, सुनाइसम्बन्धी समस्या भएका बालबालिकाले पनि सहज अध्ययनको अवसर पाउने छन् । मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक अपांगता, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया), अटिज्मसम्बन्धी र बहुअपांगता भएकाहरूका लागि पनि उपयुक्त हुने गरी विद्यालय बनाइने छन् । विद्यालयले बनाएको गुरुयोजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत भएपछि यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ । छनोटमा परेका विद्यालयलाई सरकारले अघिल्लो वर्ष एक/एक करोड रुपैयाँ दिएको छ भने यो वर्ष पनि त्यति नै विनियोजन गरेको

कार्तिक २२, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहले आफैं ऐन बनाएका छन् । संघले ढिलाइ गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई अनुकूल हुने गरी कानुन बनाएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ बिहीबार जारी गरेको छ भने ऐन बन्न संसद्को हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने जनाएको छ । संविधानले विद्यालय तह (कक्षा १२ सम्म) सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले दोस्रो नगरसभाबाट शिक्षा ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । ‘संविधानले विद्यालय तह सञ्चालन गर्न एकल अधिकारको व्यवस्था गरेअनुसार ऐन बनाएर अघि बढेका हौं,’ नगर प्रमुख सुनील प्रजापतिले भने, ‘तर केन्द्र सरकारले जिसस राखेर हाम्रो अधिकारमाथि अंकुश लगाएकाले बाधा पुगेको छ । शिक्षक पदपूर्ति गर्न दिइएको छैन ।’ काठमाडौं महानगरले ऐन जारी गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले हिउँदे बिदा कटौती गरेर दसैंदेखि छठसम्म एक महिना बिदा गर्ने, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतको व्यवस्थापन कार्य संघ (केन्द

मंसिर ४, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — नवगठित सात संवैधानिक आयोगमध्ये चारवटाले पूर्णता नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पहिलो वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनीहरूले आयोगले पूर्णता नपाएको र आवश्यक कर्मचारी नहुँदा ठोस काम गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेसी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले भने बुझाएनन् । यी तीनवटामा पदाधिकारी नै नियुक्त भएका छैनन् । चार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँट गरी प्रदेशगत छलफल र अन्तर्क्रिया गरिएको प्रतिवेदनमा जनाएका छन् । ‘आयोगमा पदाधिकारी पूर्ण नहुँदा कामकारबाही प्रभावित भएको छ,’ राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छ, ‘आयोगको कमजोर भौतिक संरचना र न्यून बजेटका कारण संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन ।’ समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र खस आर्य, पिछडावर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय, पिछडिएको वर्ग एव

मंसिर ५, २०७६ देवेन्द्र भट्टराई काठमाडौँ — कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले १९९५ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकार मातहतका निकाय/व्यक्तिलाई बसोबासको तिरो तिरेको रसिद राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले फेला पारेको ‘लगत’ केही वर्षअघि अभिलेखालयलाई बुझाइएको थियो । खोजीका क्रममा ८१ वर्ष पुरानो लगत आधारको तिरो रसिद प्राप्त भएको हो ।  राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भेटिएको ८१ वर्षअघि कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले नेपाल सरकारमातहतका निकायलाई बसोबासको तिरो तिरेको कागजातको प्रतिलिपि (बायाँ) र अभिलेखालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ती कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको पत्र (दायाँ) । राष्ट्रिय अभिलेखालयकी निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार १९९५ असार १९ मा कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले नेपाल सरकारका नाममा निश्चित अन्न वा पैसाको तिरो बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ । त्यसमा हाल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित ‘गुञ्जी (कुञ्जी) का बासिन्दाले पनि तिरो बुझाएको’ सूची देखिन्छ । तिरो प्रमाणमा हाल भारततर्फ पारिएका नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामसमेत उल्लेख छ । उक्त तिरो

किरातः कैलाश पर्वत र त्यसका वरिपरि आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आएका समुदाय हुन । लिम्बु, राई, याख्खा, सुनुवार, धिमाल, जिरेल, सुरेल, थामी र हायु लगायत जातिहरु किरात भएकामा गर्व गर्ने गर्दछन् । पुरानो इतिहास मध्ये एक किरातकालिन विजयपुरको ईतिहास (चेम्जोङ, २००७) अनुसार मगर र गुरुङलाई समेत किरात भनी समेटेका छन् । किरात शब्द कैलाश शब्द अप्रभ्रङ्स हुदै किरात भएको एकथरी मान्यता राख्दछन भने खम्बु मुन्दुम अनुसार किरावाचिबाट किराँती, किरात भएको हो भन्ने अर्को मत पनि पाइन्छ । र, केरेक र ओतिबाट किरात भएको पनि विश्वास गरिन्छ । किरात शब्द वेद तथा पुराना ग्रन्थहरुमा प्रसस्त उल्लेख भएको पाइन्छ । सुब्बा प्रेमबहादुर माबोहाङको अनुसार स्वयम्भु मनुका मंगोल नामका एक पुत्र थिए । उनका (१) मुना इङवा, (२) थोबोइङबा र (३) योबोइङबा गरी ३ जना छोराहरु थिए । मुना इङवाका पुत्र किरात इङवा थिए । किरात इङवाका दश जना छोराहरु थिए उनिहरु नै आधुनिक किरातीहरुका पूर्खा हुन । स्रोतः लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन नामक पुस्तकको पेज ९ मा लेखक शिवकुमार श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् । सोहि पुस्तकको पेज १० मा ब्रायन हड्सनका अनुसार, ‘राष