LIBJU-BHUMJU

 3 hours ago  newsofnepal नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं बालविवाह हुने मुलुकमध्ये नेपाल विश्वका उच्च १० सूचीमा सूचीकृत भएको छ । विश्वका विभिन्न ८२ मुलुकको अध्ययन गर्दा नेपाल बालविवाह हुने शीर्ष १० मा परेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले जनाएको छ । २० देखि २४ वर्षका नेपाली पुरुषमध्ये एक जनाको बाल्यावस्थामै विवाह हुने गरेको युनिसेफको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । दक्षिण एसियासहित अफ्रिकाको उप–सहारा क्षेत्र, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्र, पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा उमेर नपुग्दै बालविवाह हुने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार मध्यअफ्रिकी गणतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै २८ प्रतिशत बालविवाह भएको छ भने निकाराग्वामा १९ प्रतिशत र मदगास्करमा १३ प्रतिशत बालकको उमेर अगावै विवाह हुने गरेको छ । ‘नेपाल एक मात्र दक्षिण एसियाली मुलुक हो जहाँ बालक र बालिकाको उत्तिकै दरले बालविवाह भएको छ’ –बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको तीसौं वार्षिकोत्सवमा युनिसेफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उमेर नपुग्दै विवाह हुँदा धेरै बालकले छिट्टै बाबुको भूमिका निभाउनुपर्ने र परिवारको जिम्मे

समय रेखा जेष्ठ ३२, २०७६ अभि सुवेदी नेपाली लोकवार्ता समाज/नेपाली ‘फोक्लोर सोसाइटी’को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७६ जेठ ३१–३२ मा काठमाडौंमा भइरहेछ । यसमा खासै हलचल हुँदैन, किनकि यो अर्जुन अप्पादुराईको हामीले दोहोर्‍याउने गरेको ‘सेलुलर’ समाज हो । यो राजनीतिक दल र संस्था बाहिरका मानिसले चलाउने समाजको सम्मेलन हो । अहिले त सानातिना सम्मेलनमा कसैका आँखा लाग्दैनन् । त्यही कारण केही समस्या र केही उपलब्धि दुबै हुन्छन् । यो अवस्था गतिशील हो । हामीलाई थाहा छ, अब नेपालमा संस्थाका स्वरूप निर्मित भइसकेका छन् । तिनका राजनीतिक सम्बन्ध हुन्छन् । त्यसैले तिनका धनप्रवाहका स्नायु प्रणाली हुन्छन् । यो प्रणालीभन्दा बाहिर चल्ने संस्था संरक्षित हुँदैनन् भनिन्छ । ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ वा आसेपासे पुँजीवादका प्रभाव क्षेत्र हुन्छन् । ती बाहिरका संस्थालाई अस्मिता धान्न सजिलो छैन । तैपनि चलिरहेका छन् । तर अमूक संस्थाका केही जमिन छन् भने र ती सहरी क्षेत्रमा छन् भने समस्यामा पर्छन् । उनीहरूका केही आयका स्रोत छन् भने तिनमाथि आँखा पर्छन् । लोकवार्ता समाज/‘फोक्लोर सोसाइटी’को यो राष्ट्रिय सम्मेलन चलि

जेष्ठ ३२, २०७६ लोकराज बराल झापामा जन्मिएको, बढेको मान्छेलाई मधेस र पहाडको फरक त्यति लाग्दैन । इरौंटार (हालको शान्तिनगर) भौगोलिक बनावट र रहनसहनले पहाड र मधेसको भेदलाई अझ कम गरेको हुन्थ्यो । यो २००७ साल र अझ अघिको समयको कुरा हो । त्यतिखेर हिउँदमा पहाडबाट भारतको आसामतिर काम गर्न जानेको ताँती लाग्थ्यो । नेपाली खाडीका कपडा, ढाकरले तराई र पहाडको भिन्नता थाहा हुन्थ्यो । बाटाघाटाको अभाव र कमजोर आर्थिक अवस्थाले उनीहरू धेरै दिन पैदल हिँडी विराटनगर, झापा हुँदै भारतको जोगबनी र नक्सलबाडी, सिलिगुडीबाट रेल चढी आसाम लाग्थे । कोही भने मधेसमै रोजगारी गर्न अडिन्थे । भारतका रेल्वे स्टेसनमा यी ढाकरसहित रेल चढ्दा पहाडे लोग भनिएर हेपिन्थे । नेपालको पहिचान भारतको बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेशका बासिन्दाका लागि यिनैबाट झल्किन्थ्यो । हिजोआजको भाषामा उनीहरू मौसमी बसाइँ सर्ने समूहमा पर्थे (सिजनल माइग्रेसन) जो केही महिनापछि त्यही बाटो फर्किन्थे । यी मेरा बाल्यकालका स्मृतिका अंश यसपल्ट खोटाङ र परार ओखलढुंगा जाँदा आएका हुन् । त्यस बखतको पहाड र आजको पहाडबीच तुलना गर्ने एक राम्रो मौका मिलेजस्तो लाग्यो ।

शासकहरूको दूरदृष्टिको कमी वा इच्छाशक्तिको अभाव– राजनीतिक आन्दोलनको व्यवस्थापनपछि पनि मुलुकको कार्यसूचीमा ‘शिक्षामा व्यापक सुधार’ पर्दै परेन । कान टट्टाउने गरी भएको समृद्धिको बहसमा शिक्षालाई सधैं गयल बनाइयो । सार्वजनिक विद्यालय नसुधारीकन राजनीतिक आन्दोलनकै पनि दिगो व्यवस्थापन सम्भव छैन र असन्तोषको फिलुङ्गो फैलिरहन्छ भन्ने भेउ नीति निर्माताले पाउँदै पाएनन् । प्रमाण सामुन्नेछ– लोकतन्त्र आएपछि विद्यालय भर्ना भएकाहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिन थालिसक्दा पनि आम जनताका छोराछोरीको शिक्षाको स्तर उक्लिनै सकेन । चप्पल लगाउनेहरू सडकमा ओर्लिएर ल्याएको लोकतन्त्रमा उनीहरूकै बालबच्चाको सिकाइप्रति चरम बेवास्ता विद्यमान छ । बिहीबार प्रकाशित एसईईको नजिताले हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाको दुरुह चित्र देखाउँछ । अक्षरांकन (ग्रेडिङ) पद्धति सुरु भएकाले समग्र नतिजा प्रतिशत उच्च देखिए पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तर खस्कन छोडेको छैन । ४ लाख ५९ हजार २ सय ७५ परीक्षार्थीमध्ये ७१ प्रतिशत सामुदायिक र २९ प्रतिशत निजी विद्यालयका थिए । नतिजाको कसीमा यो ग्राफ डरलाग्दोसँग उल्टो छ । निजीका ११ प्रतिश

एकको नजरमा अर्काे 1.5k Shares   Share   Tweet   Share सुनीता खनाल| काठमाडाैं २०७६ असार १० मंगलबार ०९:११:०० श्रवणको नजरमा राजन :  धेरै बोल्छ कम लेख्छ तपाईं राजन मुकारुङलाई कसरी चिन्नुहुन्छ ? व्यक्ति : ऊ इख राख्ने मान्छे हो । आफ्नो विचार र पहिचानमा धेरै प्रतिबद्ध छ । स्वभाव अलि खरो छ । बाहिरबाट हेर्दा उसलाई मान्छेले जति कठोर देख्छन्, अथवा भयावह ढंगले सोच्छन्, भित्रबाट त्यस्तो छैन । कोमल छ । स्वाभिमानी छ ।  भाइ : त्यति व्यावहारिक छैन । म पनि साहित्यकार नै भएकाले साहित्यकारहरूको स्वभाव र प्रकृति बुझ्छु । त्यसरी बुझ्दा ऊ मलाई  त्यति व्यावहारिक लाग्दैन । अलि ‘केयरलेस’ छ ।  लेखक : राम्रो लेखक हो । भाषा निकै राम्रो छ । मुख्यतः समाज, संस्कृति, राजनीति, इतिहास, जीवन दर्शनमा स्पष्ट छ । म उसको किताब पढ्छु । ऊ भाइ भए पनि हामी एउटै समयमा बाँचेका लेखक हौँ ।  उहाँले कविता लेख्न कम गर्नुभयो, तपाईं आख्यानमा आउनुभएको छैन, एक–अर्कामा प्रतिस्पर्धा हुने डरले हो कि ? ऊ पहिला कवि नै हो । चार–पाँचवटा कवितासंग्रह निकालेको छ । तर, ऊ कविको रूपमा सफल भएन । आख्यानकारको रूपमा चाह

वर्तमान नेपालमा पहिलेजस्तै गरी तर अलिक उमेर खाएर बुढाबुढीचाहिँ अवश्य मर्छन् र मर्दै छन्, तर पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तो ‘भाका’चाहिँ सन्तानमा सरेर गइरहेको छैन । बुढा मरिरहेका छन्, भाका सरिरहेको छैन । 29 Shares   Share   Tweet   Share डा. माधव प्रसाद पोखरेल २०७६ असार ७ शनिबार ०८:०४:०० | काठमाडाैं नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको ।’ खर, पराल, झार, सिटा, चोइटा र छेस्काको आगो त ह्वारार्र बल्छ, चाँडै निभ्छ । दाउराको आगो त्योभन्दा धेरै समयसम्म ताप्न सकिन्छ । तर, दाउराको आगो पनि कुनै–कुनै काठको मात्र खरो हुन्छ, धेरैबेरसम्म ताप्न काम लाग्दैन, त्यसैले रुढिबुढीले यो उखान बनाए होलान्, ‘आगो ताप्नु मुढाको ।’  मुढाको आगो, त्यो पनि खरो काठको भयो भने त धेरै दिनसम्म ननिभ्ने हुनाले दिगो रूपमा ताप्न सकिन्छ । त्यसै हुनाले शिव–भूमि नेपालका थुप्रै तीर्थहरूमा आगो कहिल्यै ननिभ्ने गरी मुढाको धुनी अखण्ड रूपमा लगाइएको हुन्छ । सुनसरी जिल्लामा ‘राम धुनी’ भन्ने एउटा तीर्थ नै छ, जहाँ मुढाको आगो कहिल्यै निभ्नु नहुने सांस्कृतिक परम्परा छ । त्यहाँ पुगेका भक्

तिलुङसहित ३१ वटा किराती भाषाका गीत गाउँदै राजेश पायल असार ४, २०७६ गणेश राई काठमाडौँ — खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मिटार क्षेत्रमा बोलिने तिलुङ राई भाषामा गीत रेकर्ड भएको छ । भर्सटायल गायक राजेश पायल राईले उक्त गीत गाएका हुन् । सोही नगपालिकाकी उपप्रमुख बिमला तिलुङ राईको शब्द संकलन र संगीतकार मनोज साङसोन राईको संगीत छ । काठमाडौंको बानेश्वरस्थित स्टुडियो किङमा यसै साता उक्त गीत रेकर्ड गरिएको हो। ‘हाम्रो मातृभाषा (तिलुङ) बोल्न जान्ने मान्छे मेरो बुवालगायत केही बूढापाका मात्र हुनुहुन्छ,’ शब्द संकलक बिमलाले भनिन्, ‘कमसेकम संगीतबद्ध गर्न सकेमा मातृभाषाप्रति अरुको रुचि बढ्छ भनेर संगीतकार मनोज साङसोनको अनुरोधमा मैले गीत संकलन गरेकी हुँ।’ उनले ७८ वर्षीय पिता दानबहादुर राईको सहयोगमा गीति शब्द संकलन गरेको बताइन्। ‘गीतमा हाम्रो देउता पहाड भुम्जु, प्राकृतिक उपहारका रूपमा रहेको बोजेढुंगा, जोरकाफलबाट देखिने चोमोलुङमा (सगरमाथा), दायाँबाट फन्को मार्दै पूर्व बगेकी दूधकोसीको बयान रहेको छ,’ जनप्रतिनिधिसमेत रहेकी बिमला तिलुङले भनिन्। तथ्यांकअनुसार तिलुङ भाषा बोल्नेको संख्या १ हजार

असार २, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — गठनको तीन वर्ष पुगे पनि सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्य नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले भाषा आयोगलाई दिँदै आएको बजेट घटाएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आयोगको बजेट ६ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । यसमा पनि कार्यक्रमतर्फ विनियोजित २ करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र छ । आयोग गठनको पहिलो वर्ष बजेट ९ करोड ९७ लाख थियो । ‘संविधान र ऐनअनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गर्दैआएका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले भने, ‘दुई आर्थिक वर्षदेखि बजेट सरकारले घटाएको स्थिति छ । बजेट कम आउँदा हाम्रा कार्यक्रम पनि मितव्ययी बनाउनुपर्ने भएको छ ।’ आयोगले संवैधानिक प्रावधानअनुसार अबको दुई वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने, भाषा संरक्षण, संवर्द्धन र विकास, मातृभाषाको स्तर मापन र शिक्षामा प्रयोग र भाषाको अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन नीति सुझाव सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्ने छ । आयोगले विज्ञ र कर्मचारीको अगुवाइमा विभिन्न भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण तथा डिजिटाइजेसन कार्य गर्दै आएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सात प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्य नि

'हाम्रो सोच यो हो भन्यौं, संयुक्त वक्तव्यमा परेन- ओली अनलाइनखबर २०७६ असार १ गते १२:५४ मा प्रकाशित 1  प्रतिक्रिया १ असार, काठमाडौं । गोरखा सैनिकहरुका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायतवीच भएको सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकन गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई बेलायतले स्वीकार नगरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । बेलायतले सजिलोसित स्वीकार नगरेकै कारण यो प्रस्ताव संयुक्त वक्तव्यमा नसमेटिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । बेलायत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकन हुनुपर्ने नेपालको चाहना रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँगको भेटमा बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ओलीले त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकनको कुरा उठाउनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको अर्थमा व्याख्या गरिएको थियो । तर, यो विषयमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा कुनै चर्चा नभएपछि प्रश्न उठेको थियो । यही संशयलाई प्रष्ट पार्ने क्रममा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग भने, ‘युकेमा प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँग ह

राजधानीमा दुईदिने लोकवार्ता सम्मेलन  जेष्ठ ३१, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — वाङ्मय शताब्दी पुरूष संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले मुलुकको सांस्कृतिक विविधता पहिचान अध्ययन अनुसन्धानका निम्ति लोकवार्ता आयोग गठन हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै तीनवटै तहका सरकारले स्थानीय लोकजीवनले परापूर्वदेखि पालना गर्दै आएका परम्पराका प्रवर्द्धन गर्न बजेटका तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको जोशीले जोड दिए ।  नेपाली लोकवार्ता तथा संस्कृति समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘तेस्रो राष्ट्रिय लोकवार्ता सम्मेलन’को शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । ‘नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक भनेर संविधानमै छ,’ जोशीले भने, ‘लोकजीवन, लोककथा, लोककला, लोकपरम्परा, लोकधारणा, मूल्यमान्यताहरु छन् । तर मुलुक संघीय प्रदेशमा बनिसकेको अवस्थामा यी सांस्कृतिक पक्षलाई बिर्सिने काम भएको छ ।’ राष्ट्र निर्माणमा लोक साहित्य, लोकसंस्कृति, लोक परम्पराको महत्वपूर्ण हुने जोशी उल्लेख गर्छन् । संस्कृति मन्त्रालयले २०६७ सालमा ‘सांस्कृतिक नीति’ निर्माण गरेको छ । नीति निर्माण आफूसमेत संलग्न रहेर उ