प्रस्ताव - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन
काठमाडौँ — उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले अपांगता भएका प्रत्येक बालबालिकाको व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अपांगताको प्रकृति र व्यक्तिगत क्षमता पहिल्याएर त्यसैअनुसार उसको शैक्षिक योजना बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
‘विद्यालयमा प्रत्येक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना (आईईपी) बनाउने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आवश्यकताअनुसार दिवा तथा आवासीय शिक्षाका लागि उचित छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने।’
त्यसनिम्ति अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षक जिम्मेवार रहने भनिएको छ। स्थानीय सरकारमातहत कार्यान्वयन हुने गरी संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध गराउने र उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
अपांगता दस किसिममा वर्गीकरण गरिएका छन्। यिनमा शारीरिक अपांगता, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइसम्बन्धी, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइसम्बन्धी, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, आनुवंशिक रक्तस्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी, अटिजम र बहुअपांगता छन्। हालसम्म अपांगताको प्रकृति, उमेर तथा लिंगअनुसारको यकिन तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र २०७५ मा देशभरिमा ७५ हजारभन्दा बढी अपांगता भएका बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्।
प्रतिवेदनले शिक्षाका सबै तहमा (प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त शिक्षासम्म) समावेशीकरण मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनेको छ। ‘अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (२०७४) मा वर्गीकरण गरिएअनुसार दसै प्रकारका अपांगता भएका बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताअनुसारको भौतिक, शैक्षिक तथा अन्य सामग्रीहरूको प्रबन्ध गर्ने’ भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा विगतमा केन्द्रीय तहमा निर्माण भएका समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा नीति व्यवहारमा लागू नभएको औंल्याइएको छ। सबै विद्यालयको संरचना अपांगतामैत्री शौचालय, विद्यालय कम्पाउन्ड, कक्षाकोठा र कार्यालय जाने बाटोमा र्याम्प तथा दृष्टिविहीनलाई हिँड्न सजिलो हुने किसिमको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
कान नसुन्ने बालबालिकालाई सुनाइ सहयोगी सामग्री तथा बौद्धिक अपांगता, अटिजम भएका व्यक्तिका लागि पाठ्यपुस्तकअनुसार पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउन भनिएको छ। कक्षा १ देखि १० सम्मका इच्छाधीन विषयहरू गणित, अर्थशास्त्र र लेखाका पाठ्यपुस्तक तथा कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तक ब्रेल लिपिमा निर्माण गर्न भनिएको छ। न्यून दृष्टियुक्त बालबालिकालाई संगीत र फराकिलो पृष्ठमा ठूलो अक्षर भएका पाठ्यपुस्तक तथा सुनाइ र दृष्टि अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पढाइ एप निर्माण हुने उल्लेख छ।
सुस्तश्रवण बालबालिकालाई जबर्जस्ती सांकेतिक भाषामा मात्र सीमित नगराई सामान्य उपकरणको प्रयोगले सुन्न सकिने बनाउनुपर्ने भनिएको छ। न्यून दृष्टि भएका बालबालिकालाई जबर्जस्ती ब्रेल मात्र विकल्पका रूपमा नदिई अक्षर पुस्तकको आकार र उपकरणका मद्दतले सकेसम्म विकल्प प्रयोग गरेर सिकाउने विधि अवलम्बन गर्न भनिएको छ। ‘अपांगता भएका बालबालिका तथा व्यक्तिहरूको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा श्रव्य, दृश्य तथा सहयोगी सामग्री, तालिम प्राप्त मानव स्रोत, संरचना र संयन्त्रको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख छ। न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने तथा बीचैमा पढाइ छोड्नेका लागि विशेष तथा अनिवार्य सुधारात्मक कक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ।
हरेक प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रारम्भिक पहिचान केन्द्र स्थापना गर्ने, विभिन्न किसिमका अपांगताको पहिचान र वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ। हाललाई प्रत्येक जिल्ला र क्रमश: स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा अपांगतासम्बन्धी विद्यालय (समावेशी र विशेष) तथा पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न भनिएको छ। समावेशी कक्षा वा विद्यालयमा सहभागी हुन नसक्ने र विशेष रेखदेख गर्नुपर्ने विद्यार्थीका लागि छुट्टै स्रोत कक्षा वा विशेष विद्यालयको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरी अपांगता भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा अवधि, निवृत्त हुने उमेर तथा अन्य सुविधामा नयाँ नीति तर्जुमा गर्न,’ प्रतिवेदनमा छ। बहिरा बालबालिकाका अभिभावक तथा शिक्षकले सांकेतिक भाषा सिक्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सेतो लठ्ठी, श्रवण यन्त्र, विशेष प्रकारको कम्प्युटर आदि शैक्षिक सामग्री प्रबन्ध गर्न भनिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।प्रकाशित : माघ ९, २०७५ १८:३६https://ekantipur.com/news/2019/01/23/154824791934793218.html
Comments
Post a Comment