LIBJU-BHUMJU

  चैत्र ११, २०७८ सम्पादकीय राष्ट्रिय सवालमा मात्र होइन; क्षेत्रीय, महादेशीय र वैश्विक मामिलामा देखिएका समस्यामाथि समेत यथोचित अध्ययन–विमर्श गरेर समाधानको उपाय सुझाउनुपर्ने प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालय आफैं अनेकौं आन्तरिक अड्चनका कारण बिरामी पर्‍यो भने के होला ? उत्तर सरल छ— आजको त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्ला । पछिल्लो समय देशकै जेठो र ठूलो यस विश्वविद्यालयको प्रमुख मुद्दा विश्व–विद्या होइन, सिर्फ ‘केही दर्जन ताला’ बन्न पुगेको छ । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीका कार्यालय र ३६ विभागमा ६१ दिनदेखि सत्तारूढ कांग्रेसकै भ्रातृ संस्था नेवि संघको ताला छ । तर पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू किंकर्तव्यविमूढ छन्; समस्या समाधानको दिशा पहिल्याउन सर्वथा विफल छन् । अरू त अरू, कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि — जो यस विश्वविद्यालयका कुलपति हुन् — आफैं प्रमुख रहेको संस्था आफ्नै दलनिकट विद्यार्थीको तालाबन्दीमा निरन्तर कैद हुँदा पनि पूरापूर मूकदर्शक मात्रै छन् । मानौं, विश्वविद्यालयमा ताला लाग्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति कुनै ध्यानाकर्षणीय समस्या नै होइन । गत माघ ७ मै नेवि संघले लगाएको तालामाथ

  उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको कार्यालय र ३६ विभागमा ६१ दिनदेखि सत्तारुढ कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघकै ताला, कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री मूकदर्शक चैत्र १०, २०७८ गणेश राई सत्तारूढ कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले गत माघ ७ मा गरेको तालाबन्दी अझै खुल्ने सुरसार छैन । त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघले आफ्ना मागलाई लिएर माघ २२ बाट सोही तालामाथि ताला थपेको थियो । त्यसयता त्रिवि पदाधिकारीका कार्यालय भूतबंगलाझैं छन् । चौकीदारले कार्यालय आलोपालो कुर्दै छन् । पदाधिकारी बाहिरको बाहिरै छन् । प्रशासनिक काम र पठनपाठन चलोस् नचलोस् सरकारलाई चासो देखिएको छैन । काठमाडौँ — शैक्षिक थलोलाई राजनीतिक विकृतिमुक्त राख्नुपर्छ भन्ने बहसमा न नेता बोलेर थाक्छन्, न त सरोकारवाला । तर उच्च शिक्षामा मुलुकको सर्वोच्च थलो कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्थाप्रति दुवै पक्ष उदासीन रहेको जारी तालाबन्दीले पुष्टि गर्छ । त्रिविका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको कार्यालय र ३६ विभागमा तालाबन्दी भएको बुधबार ६१ दिन पुगेको छ । तालाबन्दीका कारण पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरू अन्यत्रै बसेर काम गर्दै

  चैत्र ८, २०७८ सम्पादकीय नेपालमा दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि एकीकृत विद्यालय २०२१ सालमै खुलेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । यसरी दृष्टिविहीनहरूका निम्ति विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेको आधा शताब्दी भैसक्दा पनि यस्ता सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास भने अझै अपुरो छ । यस्ता विद्यार्थीका निम्ति पाठ्यपुस्तकलगायतका शिक्षण सामग्रीको पर्याप्त जोहो गर्नसम्म सरकार अक्षम देखिन्छ । कक्षा १० मा १ हजार ५ सय ५२ जना यस्ता विद्यार्थी भएकामा स्पर्श गरेर पढ्न सकिने ब्रेललिपिका पुस्तक ९ सय ३७ सेट मात्रै छापिनु यसकै एउटा उदाहरण हो । अरू कक्षाका विद्यार्थीहरूका निम्ति पनि ब्रेल पाठ्यपुस्तकको अभाव छ । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ देखि १० सम्मका दृष्टिविहीन विद्यार्थीका निम्ति मात्र ब्रेल पुस्तकका लागि बजेट व्यवस्था गर्दै आएको छ । देशभर कक्षा ११ र १२ पढ्दै गरेका २ सयभन्दा बढी दृष्टिविहीन विद्यार्थी पुस्तक–अभावमा सुनेर अध्ययन गर्न विवश छन् । सुन्नु पनि सिकाइको एउटा विधि त अवश्य हो,

  कक्षा १० मा १,५५२ विद्यार्थी, किताब छापियो ९३७ सेट मात्रै चैत्र ३, २०७८ गणेश राई काठमाडौँ — रामेछापका दृष्टिविहीन संगम थापामगर ललितपुरको लगनखेलस्थित नमुना मच्छिन्द्र माविमा कक्षा ११ मा पढ्छन् । ब्रेल पुस्तकमा स्पर्श गर्दै पढ्नुपर्ने भए पनि उनी पुस्तक अभावमा सुनेका भरमा पढ्न बाध्य छन् । ‘ब्रेल पुस्तक नहुँदा मोबाइलमा पीडीएफ भर्सन राखेर रिडिङ एपबाट सुन्नुपरेको छ,’ उनले भने ।  काठमाडौँ — रामेछापका दृष्टिविहीन संगम थापामगर ललितपुरको लगनखेलस्थित नमुना मच्छिन्द्र माविमा कक्षा ११ मा पढ्छन् । ब्रेल पुस्तकमा स्पर्श गर्दै पढ्नुपर्ने भए पनि उनी पुस्तक अभावमा सुनेका भरमा पढ्न बाध्य छन् । ‘ब्रेल पुस्तक नहुँदा मोबाइलमा पीडीएफ भर्सन राखेर रिडिङ एपबाट सुन्नुपरेको छ,’ उनले भने ।  उनीजस्तै सुनकै भरमा पढ्दै छिन्, काठमाडौंको सानोभर्‍याङस्थित कामना इन्टरनेसनल कलेज कक्षा ११ की अस्मिता देवकोटाले पनि । ‘हामीसँग ब्रेल किताब छैन,’ पाँच महिनादेखि कलेज धाइरहेकी उनी भन्छिन्, ‘कम्प्युटर टेक्नोलोजीमा सरहरूले केही सामग्री पीडीएफमा उपलब्ध गराउनुहुन्छ । त्यसैको भरमा पढ्दै छौं । तर त्यो पनि चाहेजति उपलब

  चैत्र ४, २०७८ गणेश राई काठमाडौँ — सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि १ सय २५ जातजाति छन् । मधेसी आयोगको अध्ययनले भने तराई–मधेसमा मात्र १ सय २१ जात फेला पारेको छ । तीमध्ये ३५ जातको भने थर पहिचान हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । ‘मधेसी समुदायमा जातका आधारमा थर हुन्छ । यसअघि ८२ वटामात्र जात सूचीकरण भएको थियो,’ आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले भने ।  तस्बिर : मधेसी आयोगको फेसबुक पेजबाट आयोगले प्रदेश–१, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९ जिल्लामा रहेका मधेसी समुदायको अध्ययन गरेको हो । ‘नेपालमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८’ सरकारलाई चाँडै बुझाउने आयोगले जनाएको छ । आयोगका विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता दीपककुमार गुप्ताका अनुसार प्रतिवेदनमा वर्णानुक्रमअनुसार प्रत्येक जातको अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ । ‘तराईमा जात प्रमुख छ, थरले चिनिँदैन तसर्थ जात र थर दुवै लिएका छौं,’ गुप्ताले भने, ‘प्रत्येक जातको जातीय पहिचानसहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्ष समेटिएको छ ।’ आयोगले पहिचान गरेका कतिपय जात र थर आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम समुदायसँग दोहोरिएका छन् । जनजातिअन्तर्गतका १४ मध्ये ९ वटा

  फाल्गुन २६, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — सरकारले जेष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्‍को बिहीबार बसेको बैठकले जेष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिए । अस्पताल निर्माणबारे बिहीबार नै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ३ तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलले अस्पताल कुन ठाउँमा बनाउने, आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र लागत स्टिमेटबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसपछि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि जाने उनले बताए । यस्तै ५० वर्षभन्दा माथिका सबै नेपाली नागरिकको वर्षमा एक पटक नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय १५ दिन पछाडिदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले जनाए । बिहीबार मिर्गौला दिवसको सन्दर्भ परेकोले बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सबै मन्त्रीहरुले अंगदान गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । https://ekantipur.com/news/2022/03/10/164692776629241235.html

  फाल्गुन २६, २०७८ सम्पादकीय औसत आयुमा सुधारसँगै मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दो छ । ६० वर्षमाथिका नागरिक १० लाखभन्दा बढी छन्, तिनमा १ लाख त ८० नाघेकै छन् । परन्तु आक्कलझुक्कलबाहेक वृद्धवृद्धाहरूका सुख–दुःख सामाजिक मुद्दा बन्न सकेकै छैनन् । वृद्धभत्ता प्रदान गर्नेबाहेक उनीहरूप्रति राज्यकै चासो कम छ, यसलाई पनि सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले भन्दा भोटको राजनीतिले बढी तानेको छ । उनीहरूको हितका निम्ति कानुनमा केही व्यवस्था त छ, तर त्यसको समुचित कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गरेको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन–२०७८’ नै भन्छ— ज्येष्ठ नागरिकहरू अपहेलित हुने क्रम बढेको छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन–२०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनेको छ । ऐनमा प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट बढे/बढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफूखुसी गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, ज्येष्ठ नागरिकको चल, अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले म

  हकवालाको मनोमानीले ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित हुने क्रम बढेपछि चल, अचल सम्पत्ति संरक्षणको पहल फाल्गुन २५, २०७८ गणेश राई काठमाडौँ — ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । पैतृक सम्पत्ति हात पार्ने लोभमा बाबु–आमालाई हेला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आयोगले उनीहरूको संरक्षणका लागि पहल थालेको हो । आयोगले ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थासमेतको आधारमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन–२०७८’ मा यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगको अध्ययनले ज्येष्ठ नागरिकहरू अपहेलित हुने क्रम बढेको समेत देखाएको छ । ‘ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति गैरज्येष्ठ नागरिकले हडप्ने काम भएको छ । उनीहरूमाथिको अपहेलना बढ्दो छ,’ आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले भने, ‘त्यसैले कानुनमै ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति कसले पाउने भन्नेबारे ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै छौं । त्यस्तो व्यवस्था गरिए उनीहरूको सम्पत्ति हात पार्ने र हेला गर्ने घटनामा कमी आउन सक्छ ।’ प्रतिवेदन केही दिनमै सरकारलाई बु