LIBJU-BHUMJU

श्रावण ९, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — मंगलबार प्रकाशित ‘ब्युभिँmदै रञ्जना लिपि’ राम्रो लाग्यो । नेपालको गौरव र मौलिक रञ्जना लिपिको उचित प्रचार–प्रसार हुन जरुरी छ । यसरी नै नयाँ पुस्ताले नेपालको सम्पदाबारे थाहा पाइरहनसके राम्रो हुन्छ । प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ १०:२६ ऐतिहासिक कालमा अरनिकोको पाइलामा नेपालका कालिगढहरूमध्ये र पूर्व एसिया फैलिएर जहाँ–जहाँ कलाकृति, मन्दिर, चैत्य र गुम्बाहरू स्थापना गरेका छन्, त्यहाँ रञ्जना लिपि लेखिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका र हिमाली भेगका बौद्ध गुम्बाहरूमा बाहेक पश्चिम नेपालमा ऐतिहासिक खस साम्राज्यको एक प्रमुख केन्द्र दैलेखमा १३ औं शताब्दीमै रञ्जना लिपिमा लेखेको शिलापत्र छ । रञ्जना लिपि नेपालको गौरव हो र राज्य स्तरबाट यसको सम्बद्र्धन हुनुपर्छ । – केआर तुलाधर काठमाडौं https://www.kantipurdaily.com/pathakmanch/2018/07/25/153249367936785521.html

असार २३, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता धरान — नेपाली र सिरिजंगा लिपिलाई थप समृद्ध बनाउने उद्देश्यले ६१ वर्षे जीवनध्वज राई अचेल कम्प्युटरले रिड गर्ने नयाँ नयाँ फन्टको डिजाइनमा व्यस्त छन् । उनी भारतीय गोर्खा सैनिक सेवामा ३१ वर्ष बन्दुक चलाएर अवकाशप्राप्त क्याप्टेन हुन् । फन्टको डिजाइन देखाउदै क्याप्टेन जीवनध्वज राई । टेबलअगाडि राखिदिएको खाना चिसो भएर सेलाइसकेपछि श्रीमतीले खाना सेलाएको कुरा सम्झाउँदा मात्र ‘ए विर्सेछु’ भन्दै खाना खान्छन् । हालसम्ममा करिव तीन दर्जन फन्ट डिजाइन गरेका राईले एकाग्र भएर नेपाली देवनागरी, सिरिजंगा र केही अंग्रेजी लिपिलाई नयाँ रूप दिएका छन् । उनले भने, ‘कम्प्युटरमा देखिने अक्षरहरूको डिजाइन र अनुपात चित्त नबुझेर म आफैं फन्ट डिजाइनको महासागरमा हामफालेको हुँ ।’ भारतीय सेनामा रहदै कम्प्युटरबाट डिजाइन गर्न सिकेका आधारमा उनले आफ्नो सृजनालाई प्रौढकालमा आएर पनि उत्साहकासाथ सृजनामै रमाएको बताए ।सृजनशील क्याप्टेन राईलाई पेन्सनको पैसा खाएर अल्छी जीवन जिउन मन नलागेपछि ल्यापटपमा रातदिन फन्ट डिजाइन गरेर बस्दा खाना खान समेत विर्सने भएका छन् । हाल प्रयोगमा आएका अक्षरहरू धे

भाषा भाषा र लिपि माथिको बहस अहिले उत्सर्गमा छ । यो बेला हामीसँग रहेका सबै लिपिहरूको खोजबिन जरुरी छ । श्रावण १२, २०७५ गणेश राई काठमाडौँ — नेपालीमा लिपि शब्दले भाषालाई स्थायी रूप दिन प्रयोग हुने ध्वनिहरूको रेखात्मक चिह्नहरू हुन् । यसलाई अंग्रेजीमा स्क्रिप्ट भनिन्छ । लिपिको विकास भाषाको विकासभन्दा कान्छो हो । संसारमा प्रचलनमा रहेका अधिकांश लिपि चित्र लिपिबाट आरम्भ भएका हुन् । भाषा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ (सन् २०११) को तथ्याङ्कमा नेपालमा जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ देखाएको छ । नेपालमा १२५ जातजाति छन् । नेपालमा १२३ भाषा बोलिन्छन् । सबैभन्दा धेरै ४८ प्रतिशतले खस नेपाली भाषा बोल्छन् भने सबैभन्दा कम कुसुन्डा भाषा २८ जनाले बोल्छन् । (कुसुन्डा भाषाका अन्तिम वक्ता मानिएका राजामामाको २०७५ वैशाख ५ गते तनहुँको दमौलीमा निधन भइसकेकाले पितृसत्ताका हिसाबले कुसुन्डा भाषाको अन्त्य भएको मानिएको छ । यद्यपि भाषाशास्त्री प्रा.डा. माधवप्रसाद पोखरेलका अनुसार कुसुन्डा भाषा बोल्न जान्ने स्वजातिका दुई महिला र अनुसन्धाता एक गरी तीन जना छन् ।) नेपालमा चार परिवारका भाषा बोलिन्छन् । भोट बर्मेल

‘आफ्नै कारणले पनि ओझेलमा परेका छौं’ आश्विन १९, २०७४ गणेश राई काठमाडौं — सूचीकृत आदिवासी जनजातिका अधिकांश जातीय संस्था राजधानी उपत्यका केन्द्रित छन् । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै ती संस्थाले पाउने केन्द्रीकृत बजेट स्थानीय तहमार्फत वितरण हुने भएको छ । सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत बजेट निकासा गरी जनजातिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनसँगै त्यो अधिकार स्थानीय निकायमा गएको छ । तत्कालीन अवस्थामा राज्यले जनजाति समुदायलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने स्थिति छ । संविधानले आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेकामा आयोग गठनपछि प्रतिष्ठान रहने/नरहने स्पष्ट छैन ।  ती जातीय संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापनका निम्ति पाउँदै आएको वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान चालु आर्थिक वर्षबाट कटौती भएको छ । यसले राजधानी केन्द्रित जनजाति मुद्दा र आन्दोलन कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।  ‘नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य

मंसिर ८, २०७४ गणेश राई सबैले भन्ने र बुझ्ने शब्द ‘उत्तम नीति नै राजनीति’ हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही लागू हुन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म राज्यसत्ता एकल थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सामाजिक संघ/संस्था गठन गरेर संगठित हुनपाउने, राजनीतिक दल गठन गर्न पाउने, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेपछि नेपाली समाज नयाँ ढंगले अघि बढेको हो । समग्रमा जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र कम जनसंख्या भएका जनजातिलाई अधिकारबाट बञ्चित नगर्न संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहमा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले त्यो गरेन । अधिकारकर्मी प्राध्यापक डा. ओम गुरुङका अनुसार आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको परिभाषा भिन्नता छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आदिवासी जनजाति भन्नाले आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमिमाथिको स्वामित्व, स्वशासन, प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि पकड, भाषा, संस्कृतिमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । तर अल्पसंख्यकलाई त्यो अधिकार रहँदैन । नेपालका आदिवासीहरूक

सूचिकृतमध्ये २२ जनजातिको ‘इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल’ प्रकाशित श्रावण ४, २०७५ गणेश राई काठमाडौँ — सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिको उत्थानका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीले बताएका छन् । त्यसनिम्ति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।  ‘नेपालमा बसोबास गर्ने ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको आदिवासी जनजातिको हक, हित र उत्थानका निम्ति बनेको विशेष खालेको ऐन हो,’ प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्यसचिव ताम्ला उक्याब भन्छन्, ‘यो ऐन जति बेला जारी भयो, संघीयता थिएन त्यसैले अब प्रतिष्ठान सातवटै प्रदेशमा विस्तार हुनुपर्छ ।’ सूचिकृत जनजातिलाई आफ्नो मूलथलोमा भाषा, संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न तथा विशेष सहुलियत दिलाउन जरुरी रहेको उक्याबले जोडदिए । ‘हालसम्म केन्द्रीकृत हुँदा जातीय संस्थाहरु राजधानीमा मात्र रहे, प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध स्रोतहरु सम्बन्धित ठाउँ र समुदायमा पुगेन,’ ल्हासाका लागि पूर्वमहावाणिज्यदूतको उक्याबले भने, ‘चीनमा पनि अल्पसंख्यकलाई प्रदेशभित्र अधिका

विशेष शिक्षाअन्तर्गत १ सय ७२ शिक्षक र १ सय २८ कर्मचारी छन् असार ३०, २०७५ गणेश राई काठमाडौँ — पाटन माँपालटोलकी शुभद्रा श्रेष्ठ ‘ब्रेल शिक्षक’ हुन् । ४२ वर्षदेखि काठमाडौंको खगेन्द्र नवजीवन विशेष व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा पढाइरहेकी उनी स्वयं दृष्टिविहीन हुन् । हरेक दिन लगनखेलबाट रत्नपार्क र रत्नपार्कदेखि जोरपाटीसम्म दुइटा सार्वजनिक गाडी बदलेर उनी जोरपाटीस्थित विद्यालय पुग्छिन् । तर, अब उनले यसरी धाउनुपर्ने दिन धेरै छैनन् । किनभने, आगामी फागुनमा ६० वर्ष पुगेपछि उनले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्नेछ । काठमाडौंको जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा ४२ वर्षदेखि कार्यरत ‘ब्रेल शिक्षक’ शुभद्रा श्रेष्ठ नियुक्ति पत्र देखाउँदै । तस्बिर : गणेश स्नातक उत्तीर्ण शुभद्राको ४२ वर्षमा कहिल्यै बढुवा पनि भएन । ‘२०३३ सालमा धीरेन्द्र सरकार र रत्न सरकारको हाम्रो स्कुलमा सवारी भएको थियो,’ शुभद्रा सम्झिन्छन्, ‘के समस्या छ भनेर सोधनी भयो । त्यतिबेला विद्यालय बत्तीसपुतलीमा भाडाका घरमा थियो । ठूलो ठाउँ भएमा हामीजस्ता अपांगका लागि सजिलो हुने सुनाएँ । व्यक्तिगत चाहना सोधनी भय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै भर्ना गराउन सकेनन् वैशाख ३, २०७५ गणेश राई काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत उच्च अधिकारीले शनिबार मुगुका १५ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर यस वर्षको भर्ना अभियान सुरु गरे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले १५ जनालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गराए । ६ वर्षीया थिल्नेसाङ तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्ध माविमा भर्ना गरे । छात्राको अभिभावकत्व ग्रहणको पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै उनले तामाङलाई पोसाक र पुस्तकसमेत प्रदान गरे । प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले पनि बुद्ध माविमै छेरिङ छोन्तोम लामालाई भर्ना गराइन् । तर, कार्यक्रममा ल्याइएका कुलाललाई कसैले भर्ना गर्न सकेनन् । कारण थियो, अपांगता । अपांगता भएका विद्यार्थीलाई पढाउने विद्यालय मुगुमा छैन । शिक्षा कार्यालय मुगुले १६ बालबालिका (नौ छात्र र सात छात्रा) लाई भर्ना गराउन राराताल किनारमा भेला पारेको थियो । तीमध्ये एक थिए, छायानाथ धारा नगरपालिका–६ का अपांगता भएका सात वर्षीय पुन्नबहादुर कुलाल । विद्यालयमा उनलाई आवश्यक पर्ने संरचना नभएकाले भर्ना गर्न नसकिएको शिक्षाम

ऐन संशोधन नहुँदा परिचयपत्र वितरणसमेत ठप्प भाद्र ८, २०७५ गणेश राई काठमाडौँ — ऐन संशोधन नहुँदा अपांगता भएका थुप्रै व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । परिचयपत्र हुनेले पनि तोकिएको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ल्याएको थियो । अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनेको छ, जसमा ‘अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखा’ मात्र छ । २०७५/७६ को बजेटले अपांगता क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि अपांगता भएकाको सुविधाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीले केन्द्रीय बजेट स्थानीय सरकारअन्तर्गत विनियोजन भएको दाबी गरेका छन् । तर, स्थानीय तहबाट अपांगता भएकाले परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाएका छैनन् । राज्य पुन:संरचनापछि अपांगता भएकाहरूको हेरविचार गर्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेत खुम्चिन पुगेको छ । ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको तर सरोकारवाला पक्षसित समन्वय नभएको राष्ट्रिय अपांग महासंघले नेपालले जनाएको छ । सरकारले समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वरो

भाद्र ९, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — सांकेतिक भाषाको महत्त्व र महत्ता झल्काउने गरी हालै ‘नेपाली सांकेतिक भाषा शब्दकोश’ प्रकाशनमा आएको छ । राष्ट्रिय बहिरा महासंघले प्रकाशित गरेको शब्दकोशमा ४ हजार ७ सय शब्द समेटिएका छन् । विकास घिमिरे र किरण आचार्यको सम्पादन, विकास घिमिरे र शीलु शर्माको भाषालेखन, प्रतिज्ञ शाक्यले हरेक शब्दको संकेत झल्किने चित्र कोरेका छन् भने हस्तआधार वर्गीकरण किरण आचार्य र सन्तोष पौडेलले गरेका छन् । कोश प्रकाशनमा अस्ट्रेलियन दूतावासको सहयोग रहेको छ । महासंघले यसअघि स–साना आकारमा आधा दर्जन सांकेतिक भाषाका पुस्तक प्रकाशन गरेका जानकारी पाइन्छ । सांकेतिक भाषा आवाजविहीन भाषा हो । यो बोली भाषा होइन । सांकेतिक भाषामा संकेतहरूले वर्णको प्रतिनिधित्व गर्दैन जसरी बोली भाषामा ध्वनिले गरेका हुन्छन् । बहिरा व्यक्तिहरूले ध्वनि सुन्दैनन् । सांकेतिक भाषाका ६ वटा मुख्य आधारहरू रहेका हुन्छन्– १) हातको आकार, २) हातको स्थान, ३) प्रयोग हुने हातको संख्या, ४) हातको अभिमुखीकरण, ५) गति र ६) गैर–हस्त तत्त्व । सांकेतिक भाषामा जसरी हस्त आकार, हातको स्थान, हातको संख्या महत्त्व रहन

भाद्र १४, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — वाम्बुले राई भाषाको दुई कविता संग्रह सार्वजनिक भएका छन् । कवि व्याकुल माइलाको ‘बिउ–अक्षर’ र गणेश राईको ‘उङ रान्चो बाकिमे’ (हामी राम्रा छौं) बालकविता संग्रह नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरेले सार्वजनिक गरेका हुन् । कान्तिपुरकर्मी राईको यो बालकविता संग्रहमा ५२ वटा रचना छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले उक्त कृति छापेको हो । राईका यसअघि मातृभाषामा ‘वाम्बिर’ (कविता संग्रह), ‘इकु हिर्कटी’ (निबन्ध संग्रह) तथा नेपालीमा ‘किरात वाम्बुले लोकवार्ता (लोकसाहित्य), ‘वाम्बुले राई मातृभाषाका प्रतिभा र केही सिर्जना’ र ‘बीस किराती लेखक’ प्रकाशित छन् । स्रष्टा र कृतिबारेमा प्राज्ञ श्रवण मुकारुङले बोलेका थिए । माइलाको पहिलो वाम्बुले कृतिभित्र १ सय १४ वटा कविता र मुक्तक छन् । उक्त पुस्तक सहयात्रा पब्लिकेसनले छापेको हो । माइलाका यसअघि ‘यलम्बरकी छोरी’, ‘उत्साह’, ‘छालभित्रको प्रतिविम्ब’, ‘खोजी हेर देशको माटो’ र आफ्नै भाव आफ्नै परिवेश’ गीति एलबम प्रकाशित छन्। वाम्बुलेमा दर्जन गीत रेकर्ड भइसकेका छन् । प्रकाशित : भा

भाद्र ११, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता ललितपुर — किराती युवतीहरू चाम्दो (संगिना) गाउँदै नाचे । युवकले साथ दिए । गोलो घेरामा गाउँदै, थपडी मारेर अघि र पछि सर्दै नाच्नु पर्ने संगिनाको नियमै हो । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ इमाडोल, नयाँबस्तीमा ढ्वाङ्कुमो चाडको अवसरमा किरात वाम्बुले राईहरू नाच प्रदर्शन गर्दै । तस्बिर : गणेश राई उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका ओखलढुंगा र खोटाङका वाम्बुले राईहरूले दुई दशकदेखि सामूहिक रूपमा यो चाड मनाउँदै आएका छन् । ढ्वाङ्कुमोकै अवसरमा किरात वाम्बुले राई समाजले आइतबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ इमाडोलमा एउटा समारोह गर्‍यो । त्यसैमा मिसिए, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति विष्णुविभु घिमिरे, प्राज्ञ श्रवण मुकारुङ, कवि व्याकुल माइला लगायत । ‘बाहुनछेत्रीले जनैपूर्णिमा, नेवारले क्वाँटी पूर्णिमा, किरातीले ढ्वाङ्कुमो पूर्णिमा भनेर मनाउँदा रहेछौं,’ उपकलुपति घिमिरेले भने, ‘आज एकै दिन तीनै थरीले तीन वटा हिसाबले चाड मनाउनुमा नेपालको सांस्कृतिक सौन्दर्य लुकेको छ ।’ कलाकारहरू बडाजित, विष्णु माइला, जीवन, भुवन, मोतीलाल, दिलकला, जीवनकुमारी, अरुणा र अम्बिका