Posts

Showing posts from August, 2022

फिचर : महिलाले धानेको परम्परागत सीप

Image
  श्रावण २१, २०७९ गणेश राई काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघले अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको चार दशक पुगेको छ । उसले सन् १९८२ मा यो दिवस घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रसंघले यो वर्ष अर्थात् सन् २०२२ को निम्ति ‘आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भूमिका’ नारा तय गरेको छ । यतिखेर यो नारालाई लिएर सदस्य राष्ट्र नेपालमा समेत मसिनो आवाजमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजाति छन् । महिलाले धानेको मूर्त र अमूर्त सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञानको पुस्तान्तरणबारे राजधानीमा रहेका आदिवासी जनजातिमध्ये केही प्रतिनिधि समुदायलाई लिएर रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ । गुँलामय उपत्यका घण्टाकर्ण तिथिदेखि राजधानी काठमाडौं उपत्यका गुँला पर्वमय भइरहेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, जहाँ–जहाँ नेवार बस्ती छन्, त्यहाँ–त्यहाँ बिहानैदेखि बाँसुरी, धाबाजा, धिम्या, भुस्या, ता, ताइताइ, त्रिकोण बाजा बजाएर नगर परिक्रम गरिरहेका भेटिन्छन् । धिम्या खलहरू, दाफा खलहरू, भजन खलहरूका कजि (गुरु)ले ‘नामसंगति’ जप्दै अगुवाई गरिरहेका छन् । हरदिन महानगरको मध्येभागदेखि बाँसुरी वादन

भूपू गोर्खा सैनिकको वार्ता कहिले ?

Image
  भाद्र ५, २०७९ जगदीश्वर पाण्डे काठमाडौँ — बेलायत सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागका विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिबीच हुने भनिएको वार्ताका लागि अहिलेसम्म कार्यादेशसमेत तयार भएको छैन ।  भूपू ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको आमरण अनशनपछि गत वर्ष भदौ २३ मा बेलायत वार्ता गर्न तयार भएको थियो । त्यति बेला गत वर्षकै डिसेम्बरमा वार्ता गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर बेलायतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई सरकारले त्यही बीचमा फिर्ता बोलायो । नयाँ राजदूत नियुक्ति पनि ढिला मात्र नियुक्ति गर्दा वार्ताको गृहकार्य हुन सकेन । पछिल्लो समय साउन १५ भित्रमा कार्यादेश टुंग्याएर आगामी असोज १ देखि पहिलो वार्तामा बस्ने र आगामी माघ १५ (सन् २०२३ जनवरी) भित्रमा वार्ता टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । लन्डनस्थित नेपाली दूतावास र राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य सक्रिय रूपमा नलाग्दा वार्ता सुरु हुन नसकेको भूपू गोर्खा सैनिकहरू बताउँछन् । ‘यसअघि नेपालबाट बेलायत आएका पहिलेका राजद

बेलायती दूतावाससमक्ष बिगेसोको १६ बुँदे माग

Image
  असार ३, २०७९ गणेश राई काठमाडौँ — ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) सिंगापुर गोर्खाज् विभागले सिंगापुर पुलिससरह समान कामको समान ज्याला पाउनु पर्ने माग गरेको छ । आफ्ना १६ बुँदे मागलाई लिएर शुक्रबार काठमाडौंको लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासमा बिगेसोले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सिंगापुर प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खाहरूले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू सिंगापुरका नागरिकले पाउनेभन्दा धेरै अन्तर रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । तस्बिर : सन्जोग मानन्धर/कान्तिपुर ‘एउटै संस्थामा एकै प्रकृतिका काम गर्ने दुई देशका नागरिकले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाबीच यस्तो अन्तर हुनु अत्यन्त दु:खद् पक्ष हो,’ विभेदबारे भनिएको छ, ‘सिंगापुर प्रहरीमा सवोरत हुँदासम्म हामी गोर्खा प्रहरीहरूका श्रीमती र उमेर पुगेका हाम्रा छोराछोरीहरूले उनीहरूको योग्यताअनुसार सिंगापुरमा कुनै काम गर्न पाउँदैनन् । सिंगापुर गोर्खाका विधुवाहरूलाई पेन्सनको सुविधा छैन ।’ ७३ वर्षदेखि सिंगापुर गोर्खा भर्तीको क्रम जारी रहेको तर बेलायत र सिंगापुर सरकारबाट अन्याय र चर्को विभेद भएको बिगेसोको ज्ञापनपत्र उल्लेख छ । ‘सिंगाप

बिगेसोद्वारा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा

Image
  जेष्ठ २५, २०७९ गणेश राई काठमाडौँ — ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) सिंगापुर गोर्खाज विभागले ब्रिटिस गोर्खासरह बेलायतमा आवासीय सुविधा पाउनु पर्ने माग गरेको छ । बिगेसोले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सिंगापुरका प्रहरीसरहको तलब सुविधा पाउनु पर्नेलगायत १६ बुँदे सार्वजनिक गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।  ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) सिंगापुर गोर्खाज विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माग राख्दै बिगेसो सभापति पदमसुन्दर लिम्बुलगायत विज्ञहरू । तस्बिर : गणेश राई/कान्तिपुर ‘हामी ब्रिटिस गोर्खा नै हो, बेलायतले भर्ती गरेर सिंगापुर लगिएका हौं,’ बिगेसोका सभापति पदमसुन्दर लिम्बुले भने, ‘हामी सिंगापुर सरकारको मातहतमा छैनौं । तर सिंगापुरका सैनिकसरह हामी गोर्खाहरूको तलब सेवा सुविधा छैन । प्रतिफलस्वरुप न्यायका निम्ति चरणबद्ध आन्दोलनमा छौं । अब बेलायत सरकारले एउटै भर्ती, तालिम दिएर सिंगापुर लगिएका गोर्खा कन्टिजेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्स र तिनका परिवारलाई पनि आवासीय सुविधा दिनुपर्छ ।’ ब्रिटिस गोर्खा र तिनका परिवारले यसअघि नै बेलायतमा आवासीय सुविधा

ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन वर्षमा २ अर्ब खर्च

  वैशाख ११, २०७९ गणेश राई काठमाडौँ — जुम्ला नराकोटका सामान्य कृषक परिवारका १८ वर्षीय रमेश हमाल यतिखेर काठमाडौंको एक विद्यालयमा कक्षा ११ पढ्दै छन् । उनको सपना छ, ब्रिटिस आर्मी बन्ने । त्यही सपना पूरा गर्न उनी बिहान विद्यालयबाट फर्केपछि ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुन चाहिने सीपका लागि एक निजी संस्थामा तालिम लिन जान्छन् । ब्रिटिस आर्मीका निम्ति अनलाइन फारामसमेत भरिसकेका उनले भने, ‘जसरी हुन्छ भर्ती हुनु छ, त्यसपछि मात्र मेरो घरपरिवारको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ ।’ रमेशजस्तै ब्रिटिस आर्मी वा सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुने सपना पालेर विभिन्न तालिम केन्द्रमा तालिम लिइरहेका युवकको संख्या करिब ११ हजार छ । उनीहरू सबै काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका हुन् । उपत्यकाका तीन जिल्लालाई भने भर्तीमा नलिने बेलायत सरकारको नीति छ । भर्ती छनोटमा योग्य बनाउने भन्दै तन्नेरीहरूलाई तालिम दिन विभिन्न जिल्लामा करिब दुई सय तालिम केन्द्र खुलेका छन् । यस्ता केन्द्रमा तालिम लिनेको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । भर्तीका लागि कोटा भने घटिरहेको छ । नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसिएसनमा मात्रै यस्ता १ सय २० तालिम केन्द्र दर्ता छन् । ‘काठमाडौं उपत

राष्ट्रिय समावेशी आयोग : आरक्षण अन्त्य गर्न सुझाव

  भाद्र ५, २०७९ गणेश राई काठमाडौँ — राष्ट्रिय समावेशी आयोगले १४ वर्षदेखि लागू आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जतिसक्दो छिटो अन्त गर्न भनेको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा उक्त सुझाव दिइएको हो । आरक्षणबाट प्रवेश गरेकालाई अन्यसरह नै तालिमको व्यवस्थाका साथै थप क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले भनेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवा व्यवस्थामा रहेको आरक्षणको व्यवस्था हटाउन र बढुवाका कुनै पनि गतिविधिमा आरक्षणको व्यवस्था नगर्न पनि आयोगको सुझाव छ । सरकारले ऐतिहासिक विभेदबाट सृजित असमानता सच्याउन अल्पकालीन हस्तक्षेपको नीतिका रूपमा २०६४ पुसदेखि आरक्षण नीति अघि बढाएको हो । राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन २०७४ जारी भएसँगै गठित आयोगले उद्देश्यअनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू भएदेखि २०७८ असारसम्मको अभिलेखको अध्ययनबाट प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ । निजामती र स्वास्थ्य सेवामा सञ्चालित व्यवस्थालाई लिएर अध्ययन गरेको आयोगको भनाइ छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरी आरक्षण लागू गरिएको थियो । ऐन संशोधनसँगै निजामती

प्रज्ञाको शब्दकोशमा अपाङ्गताद्वेषी शब्दको चाङ

Image
  भाद्र २, २०७९ सन्दीप थापा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस–२०२२ को अवसरमा गत अगस्ट १२ मा नेत्रहीन युवा संघले आयोजना गरेको वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा काठमाडौंको एउटा नाम चलेको कलेजमा अध्ययनरत सहभागीले अपाङ्गतालाई मानवीय कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरे । त्यस्तै हालै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित, धीरेन्द्र प्रेमर्षी, बबिता बस्नेत र रमेश प्रसाई उपस्थित एउटा कार्यक्रममा अपाङ्गतालाई अक्षमताको अवस्थाका रूपमा चित्रित गर्दै करुणादायी शब्दहरूसहितको भाषण गरियो, जसको सहभागीहरूबाटै व्यापक विरोध भयो । बोलीचालीमा मात्र होइन, नेपाली बृहत् शब्दकोशमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि प्रयोग हुने शब्दहरूका अर्थ अपमानजनक छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनबाट स्थापित ‘अपाङ्गता’ भन्ने शब्द शब्दकोशमा अटाउन सकेको छैन । ‘अपाङ्ग’ मात्र शब्दसूचीमा छ, जसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनले खारेज गरिसकेको छ । शब्दकोशले ‘अपाङ्ग’ शब्दको यसरी अर्थ लगाउँछ, ‘अङ्गभङ्ग भएको, शरीरको कुनै अङ्ग विकृत भएको, हातगोडा आदि भाँचिएको वा नाक, कान, आँखा आदि विकृत भएको ।’ अझ एक कदम अघि सरेर ‘विकलाङ्ग’ अर्थ लगाउँछ । यस्तो अर्थ अ

शब्दकोशबाट थरका अपमानजनक अर्थ हटाऊ

  श्रावण ३०, २०७९ सम्पादकीय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा आजपर्यन्त कतिपय आदिवासी, जनजाति र दलितका थरलाई अपमानजनक विशेषणका रूपमा प्रयोग गरिनु आपत्तिजनक छ । २०४० सालमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको शब्दकोश चार वर्षअघि मात्रै १० औं पटक संशोधन गरिँदा पनि आदिवासी, जनजाति र दलित थरसँगै राखिएका निन्दनीय अर्थ र विशेषण जस्ताका तस्तै छन् । शब्दकोश प्रकाशित भएयता देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो; लोकतन्त्र आयो; सबै जातजाति, वर्ग, समुदायको सम्मानित जीवनका पक्षमा अभियानहरू चले; संविधानसभानिर्मित संविधानले हरेक नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो, तैपनि शब्दकोशमा भने समयोचित सुधार हुन नसक्नु दुःखद छ । निश्चय पनि शब्दकोश कुनै राजनीतिक दस्ताबेज होइन, खालि यसमा निश्चित भाषा र यसले अवलम्बन गरेका शब्दहरूको अर्थ समेटिइएको हुन्छ । तर, यसमा हिजोको जागरणविहीन समाजमा चलनचल्तीमा रहेका अरूलाई होच्याउन प्रयोग गरिने विशेषणहरूलाई जस्ताको तस्तै, उनीहरूको थरसँग जोडेर राखिन्छ र समयक्रमसँगै सच्याइन्न भने त्यो फेरि राजनीति हो, जुन किमार्थ सह्य हुन सक्दैन । शिक्षित र