समाचार - अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस : पर्याप्त छैन सरकारी सहायता
निजामती सेवा ऐनले अपांगता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि सेवा प्रवेश सहज छैन
काठमाडौँ — पाँचथरका २६ वर्षीय प्रज्वल योङहाङ स्नातक पढ्न काठमाडौं आएका थिए । ६ वर्षअघि उनी बौद्धमा बाइक चलाउँदै गर्दा पछाडिबाट माइक्रो बसले ठक्कर दियो । घटनामा उनको ज्यान त जोगियो, तर दुवै खुट्टा चल्दैनन् । दिसापिसाब भएको पत्तो पाउँदैनन् । ठमठमी हिँड्ने उनको जीवन नै फेरियो ।
सरकारले उनलाई अति अशक्त अपांगअन्तर्गत परिचयको ‘नीलो कार्ड’ दिएको छ । मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । यो भत्ताले औषधि उपचारसमेत धान्दैन । औषधि र सरसफाइमा मासिक १० हजार जति खर्च लाग्छ । साँगामा डेरा लिएर बस्दै आएका उनको मासिक कोठा भाडा तीन हजार रुपैयाँ छ । त्यसो त साँगाकै स्पाइनल इन्जुरी पुन:स्थापना केन्द्रमा काम पनि गर्छन् ।
मासिक १६ हजार कमाइ हुन्छ । यसले औषधि उपचार, सरसफाइ, कोठाभाडा र खाना खर्च धान्न हम्मे पर्छ । ‘सरकारले भत्ताको साटो नि:शुल्क औषधि उपचार र स्वरोजगारको व्यवस्था गरिदिए उचित हुन्थ्यो,’ उनको आग्रह छ । खर्च जुटाउन नसकेकै कारण स्नातक पढ्ने चाहना पनि रोकिएको छ उनको । पाँचथरमा आमाबाबु, एक दिदी र दुई भाइबहिनी छन् । ‘छोरोले पढोस् भनेर काठमाडौं पठाउनुभएको थियो, दुर्घटनामा परेर अपांग भएँ, पढ्ने चाहना त अझै छ, तर खर्च छैन,’ उनले दुखेसो पोखे ।
- अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या — ५,१३,३२१ (०६८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत)
- संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा — ०
- राष्ट्रिय सभामा — ४ जना (शारीरिक अपांगता भएका मात्र)
- प्रदेश र स्थानीय तहमा —०
- हरेक ८ मा १ जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएका छन्
- पांगता परिचयपत्र — ४९ प्रतिशत (कुल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्यामा)
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार प्रज्वलजस्ता देशभर पूर्ण अशक्त अपांग (रातो कार्ड) ४६ हजार ८ सय ३ र अति अशक्त अपांग (नीलो कार्ड) ८० हजार ९ सय ४१ गरी १ लाख २७ हजार ७ सय ४४ लाभग्राही छन् । रातो कार्ड पाएकाले मासिक तीन हजार र नीलो कार्ड पाएकाले मासिक १६ सय भत्ता पाउँछन् ।
यो सहयोग पर्याप्त नभएको मेरुदण्डको पक्षघात पीडित गोरखाका ३९ वर्षीय ऋषि ढकाल सुनाउँछन् । उनको १६ वर्षअघि मलेसियामा काम गर्दैगर्दा दुर्घटनामा परी मेरुदण्ड पक्षघात भएको हो । अहिले उनले पनि मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको २८ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मंगलबार मनाइरहँदा आफ्नो अधिकारबारे सबैतिर सचेतना पुग्नसमेन नसकेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतका अनुसार अपांगता भएका धेरैजना पहिचान र गणनामा छुटेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ को तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ अपांगता भएकाहरू छन् । महासचिव बस्नेत भन्छन्, ‘अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये ५० प्रतिशत जतिसँग मात्रै परिचयपत्र छ, अरू छुटेका छन् ।’
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्ममा अपांगता भएकामध्ये २ लाख ३५ हजार १ सय ३६ जनालाई अपांगता परिचयपत्र दिइएको जनाएको छ । ‘अब सबै स्थानीय तहले परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ मन्त्रालयको अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव पशुपति महतले भने, ‘त्यो के कति काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी संकलन भइरहेको छ ।’ अपांगता भएका अधिकांश बालबालिका शिक्षको पहुँचबाहिर छन् । ह्युमन राइट्स वाचको सन् २०११ को अध्ययनअनुसार नेपालमा अपांगता भएका बालबालिकाको संख्या दुई लाखभन्दा बढी छ । युनिसेफका अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कुल अपांगता भएका बालबालिकाको संख्यामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माविका प्रधानाध्यापक राघव दवाडीका अनुसार शैक्षिक संस्थाका संरचना अपांगता भएका बालबलिकाका लागि सुविधा हुने नभएकाले पठनपाठन गर्न समस्या छ । ‘पढाइका लागि संरचना, पुस्तक, शिक्षक, पारिवारिक वातावरण मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ, तर हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू त्यस्ता छैनन्,’ उनले भने, ‘अपांगता भएका शिक्षक पनि सबलांग शिक्षकका तुलनामा विभेदमा परेका छन् ।’
महासंघका महासचिव बस्नेतका अनुसार सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी क्षेत्रका जागिरमा अपांगता भएका मानिसको सहभागिता एकदमै न्यून छ । निजामती सेवा ऐनले अपांगता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि मैत्रीपूर्ण व्यवस्था नहुँदा सेवा प्रवेश सहज छैन । ‘निकै संघर्ष र प्रयासले छिटपुट मात्रैले निजामती सेवामा प्रवेश पाएका छन्, तर सेना र प्रहरी जंगी सेवामा अपांगता भएकालाई भर्ना गर्ने व्यवस्था छैन, कार्यरतमध्ये दुर्घटना परेकालाई सेवा दिइएको छ ।’
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई कटौती गरेकोमा भने महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अपांगता भएकालाई कानुनी व्यवस्थामा हैसियत दिइए पनि व्यावहारिक रूपमा सरकार उदार नबन्दा समस्या भएको छ । ‘अरू त अरू सामाजिक सोचका कारण विभेद खेप्नुपरिरहेको छ,’ बहिरा महासंघ नेपाल प्रदेश १ का अध्यक्ष सीताराम ओझाले भने, ‘अपांगले योग्य र शिक्षित नागरिक बन्न धेरै तगारा छन् । कतै पनि उसलाई चाहिने व्यवस्था छैन ।’ सरकारले सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासहितको सामुदायिक आवास सुविधा, असहाय बालबालिका तथा परिवारबाट त्यागिएका अपांगता भएकालाई आवासको व्यवस्था र बिमा सुविधा दिने भनेको छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो सुविधामा भने उनीहरूको पहुँच बढेको छैन ।
सन् २०१६ मा ५९ वटा जिल्लामा गरिएको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार सांगहरूको तुलनामा अपांगता भएकाहरूको सेवा सुविधामा पहुँचको खाडल ७० देखि ९० प्रतिशत छ । विभिन्न सहायक सामग्रीहरू पाउनुपर्ने अवस्थाका हरेक आठ जनामध्ये एक जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएका छन् ।
अपांगता भएका महिलाहरू अधिकांश यौनहिंसा र घरेलु हिंसाको अधिक सिकार हुने गरेका घटना छन् । अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले अपांगता भएका महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण नकारात्मक भएकाले दुर्व्यवहार र हिंसाको सिकार बन्नु परिरहेको बताउँछिन् । ‘अपांगता भएको महिलाको साथमा कोही छैनन्, केही गर्नै सक्दैनन्, आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएकाले प्रलोभनमा पारेर यौनहिंसा गर्छन्,’ उनी भन्छन् । महासंघले सातै प्रदेशमा महिलामाथि हुने हिंसाको अध्ययन गरेको छ । त्यसले पनि अपांगता भएका महिलाहरू यौनजन्य र घरेलु हिंसामा परेको देखाएको उनले बताइन् । अपांगता भएका महिलाहरूले प्रजनन स्वास्थ्यको हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यूएनडीपीले सन् २०१५ मा गरेको अध्ययनअनुसार ४३ प्रतिशतमात्र अपांगता भएका महिलाहरूले वैवाहिक जीवन बिताइरहेका छन् जब कि अपांगता भएका पुरुषहरूको हकमा यो संख्या ७५ प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय सभामा अपांगता भएका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेकपा सांसद महेशकुमार महराले बनेका नीति, कानुन अपांगमैत्री नहुँदा चुनौती भएको बताए । ‘बाहिर जे गुनासा गरिन्थ्यो, संसद्मा आएपछि सहज हुन्न रैछ,’ उनले भने, ‘अपांगतामैत्री कानुन बनाउन संशोधन हाल्यो भने पनि सम्बोधन हुँदैन ।’ सामाजिक संरचनामा आधारित राज्य व्यवस्थाकै कारण संसद्मा आफ्नो प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभइरहेको उनले बताए ।
‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ले अपांगतालाई दस किसिममा वर्गीकरण गरेको छ । जसमा शारीरिक अपांगता, दृष्टिविहीन, सुनाइसम्बन्धी, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइसम्बन्धी, मानसिक र मनोसामाजिक, बौद्धिक, अनुवंशीय रक्तस्राव, अटिजमसम्बन्धी र बहुअपांगता पर्दछ । दृष्टिसम्बन्धी अपांगतालाई दृष्टिविहीन, न्युन दृष्टिविहीन र पूर्ण दृष्टिविहीन भनेर छुट्याइएका छन् । सुनाइसम्बन्धी अपांगतामा बहिरा र सुस्त श्रवण पर्दछ ।
अपांगता अधिकार नियमावली चाँडै : मन्त्री गुरुङ
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै पारित गर्ने जानकारी दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार राजधानीमा प्रभातफेरी आयोजना गरिएको समारोहमा उक्त जानकारी गराएका हुन् ।
दुई वर्षअघि ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ जारी भए पनि हालसम्म नियमावली बनेको छैन । ‘मन्त्रालयले नियमावली जारी गरेसँगै अपांगतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गरिनेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘अपांगतासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन निर्माण र अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ ।’
प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०९:२८https://ekantipur.com/news/2019/12/04/157543103575665029.html
Comments
Post a Comment