सम्पादकीय - बन्द गर विश्वविद्यालयको रमिता

 चैत्र ११, २०७८सम्पादकीय

राष्ट्रिय सवालमा मात्र होइन; क्षेत्रीय, महादेशीय र वैश्विक मामिलामा देखिएका समस्यामाथि समेत यथोचित अध्ययन–विमर्श गरेर समाधानको उपाय सुझाउनुपर्ने प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालय आफैं अनेकौं आन्तरिक अड्चनका कारण बिरामी पर्‍यो भने के होला ? उत्तर सरल छ— आजको त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्ला ।

पछिल्लो समय देशकै जेठो र ठूलो यस विश्वविद्यालयको प्रमुख मुद्दा विश्व–विद्या होइन, सिर्फ ‘केही दर्जन ताला’ बन्न पुगेको छ । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीका कार्यालय र ३६ विभागमा ६१ दिनदेखि सत्तारूढ कांग्रेसकै भ्रातृ संस्था नेवि संघको ताला छ । तर पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू किंकर्तव्यविमूढ छन्; समस्या समाधानको दिशा पहिल्याउन सर्वथा विफल छन् । अरू त अरू, कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि — जो यस विश्वविद्यालयका कुलपति हुन् — आफैं प्रमुख रहेको संस्था आफ्नै दलनिकट विद्यार्थीको तालाबन्दीमा निरन्तर कैद हुँदा पनि पूरापूर मूकदर्शक मात्रै छन् । मानौं, विश्वविद्यालयमा ताला लाग्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति कुनै ध्यानाकर्षणीय समस्या नै होइन ।

गत माघ ७ मै नेवि संघले लगाएको तालामाथि त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघले माघ २२ गते ताला थपेको छ । त्रिवि शिक्षक–कर्मचारी ऐन, २०५० अनुसार करिब २ हजार २ सय आंशिक शिक्षकलाई दरबन्दीअन्तर्गत करार गरिनुपर्ने आंशिक शिक्षकहरूको माग छ भने आर्थिक अनियमिततामा संलग्न त्रिवि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने नेवि संघको अडान छ । दुई महिनादेखि निरन्तर तालाबन्दीका कारण पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरू अन्यत्रै बसेर काम गर्दै आएका छन् । परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयको समग्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नै भद्रगोल बन्न पुगेको छ । प्रशासनिक काम र पठनपाठन दुवै प्रभावित भएका छन् । विश्वविद्यालयको नियमित पात्रोमै ठूलो असर परिसकेको छ । यसै पनि धेरै वर्षदेखि प्राज्ञिक उन्नयनको पथबाट विमुख बन्दै गएको विश्वविद्यालय वर्तमान बन्दकर्ताहरूको गैरजिम्मेवारी र पदाधिकारी–प्रशासक र सरकारको उदासीनताका कारण झन्–झन् ओरालो लागिरहेको छ । तर पनि यो तत्त्वबोध न बन्दकर्ताहरूलाई छ, न पदाधिकारीहरू र विश्वविद्यालयका मूल नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीलाई नै । बन्दकर्ताहरू ताला खोल्न तत्पर छैनन्, विश्वविद्यालय नेतृत्व खुलाउन संकल्पित छैन । नतिजा— समस्या सुल्झिँदो होइन, बल्झिँदो छ ।

प्रधानमन्त्रीलगायतका पदाधिकारीहरूलाई मामुली लागे पनि विश्वविद्यालयको यो समस्या मामुली होइन । यसबाट नेतृत्वको हदैसम्मको अकर्मण्यता उजागर भैरहेको छ । बन्दकर्ताहरूलाई पनि आफूले गरेको काम ठीकैजस्तो लागेको होला, सीमित स्वार्थदृष्टिले यसलाई अत्यावश्यक कदम नै ठहर्‍याएको होला, तर यसबाट उनीहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा झल्किरहेको छ । दुवै पक्षको दायित्वविहीनताका कारण यस उच्च–शिक्षालयको अधोगतिको यात्रा तीव्र बनेको छ । विश्वविद्यालयमा एकै दिन पनि ताला लाग्नुलाई सामान्य र स्वाभाविक मान्न सकिन्न । ज्ञानविज्ञानको मन्दिरमा विद्यार्थी र गुरु भनिएकाहरूबाटै यति लामो अवधिसम्म ताला लाग्ने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । हाम्रो विश्वविद्यालयका हकमा यो नियमित नियतिझैं भए पनि कुनै पनि सुसंस्कृत र सभ्य समाजमा यस्तो अराजकतालाई कत्ति पनि छुट हुँदैन । विश्व–विद्या तथा प्राज्ञिक विकासको बाटामा अघि बढ्ने हो भने यस्तो छुट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि कहिल्यै हुनु हुन्न ।

बन्दकर्ता र विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले आपसी संवादको माध्यमद्वारा ताला खुलाउनुपर्छ । प्राज्ञिक उन्नयनसम्बन्धी विमर्श अघि बढाउन पनि सर्वप्रथम दैलामै राखिएको यो तगारो हटाउनुपर्छ । बन्दकर्ताहरूका जायज मागलाई विश्वविद्यालयले सुन्नुपर्छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन, तर आफ्ना माग पूरा गराउन ताला नै लगाउने विधिचाहिँ फेरि कसै गरी स्वीकार्य हुन सक्दैन । झन् विश्वविद्यालय सुधारका कार्यसूची बोकेर हिँड्नुपर्ने विद्यार्थी तथा शिक्षकबाटै भएको यो हर्कतलाई कदापि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । स्मरणीय छ, यो ताला सांकेतिक विरोधस्वरूप एक–दुई घण्टालाई लगाइएको पनि होइन । यहाँ त महिनौं बितेको छ, र यसै गरी अझै कति दिन जाने हो टुंगो छैन । फेरि, अरू विभिन्न समूहद्वारा विश्वविद्यालय यसरी बन्धक बनेको पनि यो पहिलो पटक होइन । यसै वर्ष पनि अरू कैयौं दिन विश्वविद्यालय यही नियतिबाट गुज्रिसकेको छ ।

आफ्ना माग अरू स्वाभाविक र सुसंस्कृत तवरबाट राख्नुपर्छ । ज्ञापनपत्र बुझाएर वा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएर मात्रै पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ । कसै गरी पनि सुनुवाइ भएन र आफूलाई साह्रै मर्का परेको विषय छ भने न्यायालयकै ढोका ढकढक्याउने छुट पनि सबैलाई छ । तर विश्वविद्यालयलाई अघि बढ्नै नदिने गरी खुट्टा नै समाउने भूल कसैले गर्नु हुँदैन । राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले यसबारे राजनीतिभन्दा माथि उठेर चिन्ता लिनुपर्छ । आफ्नो दल आबद्ध विद्यार्थी संलग्न रहेकाले प्रधानमन्त्रीले नै यसमा सक्रिय पहल लिनुपर्छ । मुलुकको एउटा प्रमुख दलको नेतृत्वकै हैसियतले मात्रै त देउवाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्थ्यो, त्यसमाथि विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्व पनि भएकाले यो समस्या सल्टाउनु उनको वैधानिक दायित्व नै हो ।

राजनीतिक दलबीच भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने प्रचलनविपरीत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटी ढंगले त्रिवि पदाधिकारी चयन गरेकै कारण नेवि संघ थप आन्दोलित बनेको बुझिन्छ । रूपमा जे देखिए पनि सारमा विश्वविद्यालयमा भैरहेको दलीयकरण नै मूल समस्या हो । विश्वविद्यालयलाई अब्बल बनाउन गर्नुपर्ने कार्य धेरै छन्, तर ढोकामै तालाबन्दी निरन्तर रहेपछि यसलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने विषय केवल दिवास्वप्न मात्र हुन्छ, भइरहेको छ । यसरी विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादनको केन्द्र नभएर बाहुबल प्रदर्शनको अखडा तथा हूलहुज्जत गर्ने थलो मात्रै भैरह्यो भने मुलुकको उच्च शिक्षा मात्र होइन, सम्पूर्ण भविष्य नै अनिश्चयमा फस्छ, यो हेक्का नेतृत्वले राख्नुपर्छ । तत्काललाई संवादमार्फत ताला खुलाएर समस्याको दीर्घकालीन निराकरणका निम्ति प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति बन्ने प्रणालीकै अन्त्य गरिनुपर्छ । कुलपतिलगायतका पदाधिकारीहरू ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ बनाएर पारदर्शी रूपमा छनोट गर्नुपर्छ । समग्रमा, विश्वविद्यालयलाई साँच्चिकै विश्वविद्यालय नै बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७८ ०८:१६https://ekantipur.com/opinion/2022/03/25/164817550674628874.html