ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा इच्छापत्र व्यवस्था गर्न सिफारिस

 हकवालाको मनोमानीले ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित हुने क्रम बढेपछि चल, अचल सम्पत्ति संरक्षणको पहल

फाल्गुन २५, २०७८गणेश राई

काठमाडौँ — ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । पैतृक सम्पत्ति हात पार्ने लोभमा बाबु–आमालाई हेला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आयोगले उनीहरूको संरक्षणका लागि पहल थालेको हो ।

आयोगले ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थासमेतको आधारमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन–२०७८’ मा यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगको अध्ययनले ज्येष्ठ नागरिकहरू अपहेलित हुने क्रम बढेको समेत देखाएको छ ।

‘ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति गैरज्येष्ठ नागरिकले हडप्ने काम भएको छ । उनीहरूमाथिको अपहेलना बढ्दो छ,’ आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले भने, ‘त्यसैले कानुनमै ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति कसले पाउने भन्नेबारे ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै छौं । त्यस्तो व्यवस्था गरिए उनीहरूको सम्पत्ति हात पार्ने र हेला गर्ने घटनामा कमी आउन सक्छ ।’ प्रतिवेदन केही दिनमै सरकारलाई बुझाइने उनले बताए ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनेको छ । ऐनको दफा ६ मा प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा गरिरहनु नपर्ने, आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफूखुसी गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, ज्येष्ठ नागरिकको चल, अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले मनोमानी गर्ने क्रियाकलाप बढेकाले इच्छापत्रको व्यवस्था सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार देशभर ४५ जिल्लामा ८७ वटा वृद्धाश्रम तथा हेरचाह केन्द्र छन् । त्यसमा काठमाडौंको पशुपतिनाथ वृद्धाश्रम मात्र सरकार मातहत छ । सबै वृद्धाश्रममा १ हजार ५ सय ७७ ज्येष्ठ नागरिकले आश्रय लिएका छन् । ‘अरू २२ वटा वृद्धाश्रम निर्माणाधीन छन्,’ आयोगका अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘कतिपय सशुल्क हेरचाह केन्द्रका रूपमा त कतिपय निःशुल्क भनिएको छ । अधिकांश वृद्धाश्रमको आर्थिक हैसियत कमजोर छ ।’ वृद्धाश्रमको नाममा चन्दा, दान र अनुदान उठाउने क्रम बढेको उनले जनाए ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका पूर्वअध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठ कानुनको कार्यान्वयन र थप संशोधन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक हेलाको पात्र बन्ने क्रम बढेको बताउँछन् । ‘सम्पत्ति भएका कतिपय ज्येष्ठ नागरिक परिवारकै सदस्यबाट लुटिने गरेका छन्, कतिलाई दुर्व्यवहार गरिएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ती पीडितले खुलेर परिवारको विरोध गर्न पनि सकेका छैनन् । त्यसैले हरेक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक प्रहरी डेस्कको तुरुन्त व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

२०६८ को तथ्यांकअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत छ । उमेरगत वर्गीकरणका आधारमा ६० देखि ६९ वर्षका ६० प्रतिशत, ७० देखि ७९ वर्षका २९, ८० देखि ८९ वर्षका ८ र ९० वर्षभन्दा माथिका १ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेका छन् । ‘९० वर्षदेखि माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई उनको स्याहारसुसारमा खटिने व्यक्तिलाई समेत सरकारले तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेका छौं,’ अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘त्यसमा एकल पुरुष ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति छ ।’

स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना, बाटोघाटो, शौचालय, व्यायामशाला तथा वडा तहमा कम्तीमा एउटा मिलन केन्द्र, ध्यानकेन्द्र निर्माण गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

देशका ग्रामीण भेगमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको पूर्ण विवरण लिएर सबैलाई परिचयपत्र दिइनुपर्ने, फोन, भाइबर चलाउन जान्ने बनाइन डिजिटल शिक्षा दिइनुपर्ने, आपसमा भेटघाट तथा कुराकानी गरेर अनुभव, ज्ञान तथा सीपलाई अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

‘ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवासुविधा दिने र उनीहरूको ज्ञान सीपलाई पुस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकले राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानको अध्ययन हुनुपर्छ ।’

बुढापाकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा उपचारका निम्ति छुट्टै ‘जेरियट्रिक अस्पताल’ निर्माण हुनुपर्ने, त्यसका निम्ति विशेष डाक्टर र नर्सको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘नेपालमा जेरियट्रिक डाक्टर चार जना मात्र रहेछन्, त्यसमा पनि दुई जना विदेशमा छन्,’ अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘जेरियट्रिक नर्सको व्यवस्था भएको छैन । त्यसैले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेका हौं ।’

विद्यमान ऐनले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाका हरेक क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राख्ने भनेको छ । सवारीसाधनमा कम्तीमा दुई सिट र ५० प्रतिशत भाडा छुट, तोकिएको स्वास्थ्य प्रदायक संस्थामा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गर्न पनि आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ । हाल वडापालिकाबाट मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

संसद्मा विचाराधीन ऐनको प्रस्तावित संशोधनको नयाँ व्यवस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई बलियो बनाउने राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । विधेयकमा पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीले पाउनुपर्ने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकले स्वेच्छाले प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको र ऐन संशोधन भएमा कानुनी रूपमा ज्येष्ठ नागरिक बलियो बन्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७८ ०७:३९https://ekantipur.com/news/2022/03/09/164678697401583729.html