सम्पादकीय - दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई पुस्तकबाट वञ्चित नगर

 चैत्र ८, २०७८सम्पादकीय

नेपालमा दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि एकीकृत विद्यालय २०२१ सालमै खुलेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।

यसरी दृष्टिविहीनहरूका निम्ति विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेको आधा शताब्दी भैसक्दा पनि यस्ता सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास भने अझै अपुरो छ । यस्ता विद्यार्थीका निम्ति पाठ्यपुस्तकलगायतका शिक्षण सामग्रीको पर्याप्त जोहो गर्नसम्म सरकार अक्षम देखिन्छ । कक्षा १० मा १ हजार ५ सय ५२ जना यस्ता विद्यार्थी भएकामा स्पर्श गरेर पढ्न सकिने ब्रेललिपिका पुस्तक ९ सय ३७ सेट मात्रै छापिनु यसकै एउटा उदाहरण हो ।

अरू कक्षाका विद्यार्थीहरूका निम्ति पनि ब्रेल पाठ्यपुस्तकको अभाव छ । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ देखि १० सम्मका दृष्टिविहीन विद्यार्थीका निम्ति मात्र ब्रेल पुस्तकका लागि बजेट व्यवस्था गर्दै आएको छ । देशभर कक्षा ११ र १२ पढ्दै गरेका २ सयभन्दा बढी दृष्टिविहीन विद्यार्थी पुस्तक–अभावमा सुनेर अध्ययन गर्न विवश छन् । सुन्नु पनि सिकाइको एउटा विधि त अवश्य हो, तर यसले पढेर बुझ्ने विधिलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । सुनेर बुझ्नु र पढेर बुझ्नु सिकाइका परिपूरक भने हुन सक्छन् । सुनेर पढ्न पनि यस्ता विद्यार्थीलाई अरूको सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ । यसरी सरकारी असंवेदनशीलताका कारण दृष्टिविहीन विद्यार्थीको सिकाइ जटिल बनेको छ ।

दृष्टिविहीनलगायतका अपांगता भएका सबै उमेर समूहका नागरिकका लागि सरकारको विशेष दृष्टि चाहिन्छ । जुनसुकै तह अध्ययन गर्ने यस्ता विद्यार्थीका शैक्षिकलगायतका आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । कक्षा १२ सम्म आवश्यक पाठ्यपुस्तकलगायतको प्रबन्ध मिलाउनु त सरकारको अनिवार्य दायित्व नै हो । संविधानको धारा ३१(४) ले ‘दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपिका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’ सुनिश्चित गरेको र शिक्षा ऐन अनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह नै भएको तथ्यलाई सरकारी अधिकारीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ । र, आवश्यकता अनुरूप पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गर्नेलगायतका यथोचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

कक्षा १० सम्मकै लागि पनि सरकारले पुग्दो पुस्तक नछाप्दा कि विद्यार्थी पुरानै पुस्तक पढ्न बाध्य छन् कि सुनेर सिक्न । ब्रेल पुस्तक धेरै भारी हुनाले कम छापिएको दाबी गर्ने सरकारले सुधारिएको ब्रेल कार्यक्रम अघि बढाउन यथोचित अग्रसरता देखाउनुपर्छ । ब्रेल पाठ्यपुस्तक गह्रौं हुनाले बालबालिकालाई बोकेर हिँड्न मुस्किल पर्छ, त्यसैले उचित गुणस्तरका साथ हलुका पुस्तक तयार पार्न जरुरी पनि भैसकेको छ । ब्रेल पाठ्यपुस्तक उत्पादनका निम्ति अहिले वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन्न, जसको ४१ प्रतिशत त नेत्रहीन संघले बेहोर्छ । तसर्थ, विशेष आवश्यकताका विद्यार्थीप्रति संवेदनशील बनेर सरकारले सबै विद्यार्थीका लागि पुग्दो पुस्तक तयार पार्नुपर्छ । कुनै वर्ष पनि ब्रेल पुस्तक अभावकै कारण दृष्टिविहीन बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुनु हुँदैन ।

यस्तै, दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि एउटा ठूलो समस्या परीक्षामा सहयोगी लेखक राख्नु हो । उनीहरूका निम्ति सरकारले स्टाइलस पेनयुक्त कम्प्युटर (टाइप गरेको कुरा भनिदिने) चलाएर परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने सहयोगी लेखक राखिरहनु पर्दैन । विद्यार्थीहरू यसमा पारंगत हुन पठनपाठनका क्रममा पनि सम्बन्धित विद्यालयमा यस्तो व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । निश्चय पनि यस्तो प्रबन्ध मिलाउन अलि धेरै खर्च लाग्छ, तर दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई स्वावलम्बी बनाउन यसले जुन रूपमा सघाउँछ, त्यसका अगाडि खर्च ठूलो कुरा होइन । फेरि यसका निम्ति सरकारले दातृ राष्ट्रहरूसित गम्भीरतापूर्वक सहयोग माग्न पनि सक्छ । तत्काल नभए पनि ढिलोचाँडो सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाउनैपर्छ । त्यसका निम्ति दीर्घकालीन सोच भने आजै राख्नुपर्छ ।

विभिन्न किसिमका अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न पछिल्लो समय विश्वभर नै विशेष शिक्षामा जोड दिन थालिएको छ । नेपालमा पनि यससम्बन्धी नियम–कानुन तथा नीतिहरू बनेका छन् । संविधानले नै अपांगता भएका नागरिकका निम्ति कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेपछि सरकारले सरकारले ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३’ जारी गरेको छ । अपांगता भएका बालबालिकाको पहिचान गरी तिनको सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक आवश्यकता पूरा गर्न यो नीति ल्याइएको हो । यसअघि २०५३ मै जारी विशेष शिक्षा नीतिले दृष्टिविहीनलगायत शारीरिक अपांगता र बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि आवास सुविधालगायत शिक्षाको अवसर दिने उल्लेख गरेको थियो । यसै गरी, शिक्षा ऐन र नियमावलीमा पनि विशेष शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था बमोजिमका प्रबन्धहरू उचित रूपमा मिलाइएका छैनन्, ब्रेल पाठ्यपुस्तकको अभाव नै यसको एउटा दृष्टान्त हो । नीतिबमोजिमको न्यूनतम व्यवस्थासम्म नहुनु सम्बन्धित विद्यार्थीमाथिको अन्याय त हुँदै हो, सरकारी संवेदनहीनताको द्योतक पनि हो । यो दुरवस्था यसरी लम्बिइरहनु हुन्न ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७८ ०८:०८

https://ekantipur.com/opinion/2022/03/22/164791583348747007.html