LIBJU-BHUMJU

  चैत्र ११, २०७८ सम्पादकीय राष्ट्रिय सवालमा मात्र होइन; क्षेत्रीय, महादेशीय र वैश्विक मामिलामा देखिएका समस्यामाथि समेत यथोचित अध्ययन–विमर्श गरेर समाधानको उपाय सुझाउनुपर्ने प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालय आफैं अनेकौं आन्तरिक अड्चनका कारण बिरामी पर्‍यो भने के होला ? उत्तर सरल छ— आजको त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्ला । पछिल्लो समय देशकै जेठो र ठूलो यस विश्वविद्यालयको प्रमुख मुद्दा विश्व–विद्या होइन, सिर्फ ‘केही दर्जन ताला’ बन्न पुगेको छ । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीका कार्यालय र ३६ विभागमा ६१ दिनदेखि सत्तारूढ कांग्रेसकै भ्रातृ संस्था नेवि संघको ताला छ । तर पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू किंकर्तव्यविमूढ छन्; समस्या समाधानको दिशा पहिल्याउन सर्वथा विफल छन् । अरू त अरू, कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि — जो यस विश्वविद्यालयका कुलपति हुन् — आफैं प्रमुख रहेको संस्था आफ्नै दलनिकट विद्यार्थीको तालाबन्दीमा निरन्तर कैद हुँदा पनि पूरापूर मूकदर्शक मात्रै छन् । मानौं, विश्वविद्यालयमा ताला लाग्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति कुनै ध्यानाकर्षणीय समस्या नै होइन । गत माघ ७ मै नेवि संघले लगाएको ताल...

  उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको कार्यालय र ३६ विभागमा ६१ दिनदेखि सत्तारुढ कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघकै ताला, कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री मूकदर्शक चैत्र १०, २०७८ गणेश राई सत्तारूढ कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले गत माघ ७ मा गरेको तालाबन्दी अझै खुल्ने सुरसार छैन । त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघले आफ्ना मागलाई लिएर माघ २२ बाट सोही तालामाथि ताला थपेको थियो । त्यसयता त्रिवि पदाधिकारीका कार्यालय भूतबंगलाझैं छन् । चौकीदारले कार्यालय आलोपालो कुर्दै छन् । पदाधिकारी बाहिरको बाहिरै छन् । प्रशासनिक काम र पठनपाठन चलोस् नचलोस् सरकारलाई चासो देखिएको छैन । काठमाडौँ — शैक्षिक थलोलाई राजनीतिक विकृतिमुक्त राख्नुपर्छ भन्ने बहसमा न नेता बोलेर थाक्छन्, न त सरोकारवाला । तर उच्च शिक्षामा मुलुकको सर्वोच्च थलो कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्थाप्रति दुवै पक्ष उदासीन रहेको जारी तालाबन्दीले पुष्टि गर्छ । त्रिविका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको कार्यालय र ३६ विभागमा तालाबन्दी भएको बुधबार ६१ दिन पुगेको छ । तालाबन्दीका कारण पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरू अन्यत्रै बसेर काम ग...

  चैत्र ८, २०७८ सम्पादकीय नेपालमा दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि एकीकृत विद्यालय २०२१ सालमै खुलेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । यसरी दृष्टिविहीनहरूका निम्ति विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेको आधा शताब्दी भैसक्दा पनि यस्ता सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास भने अझै अपुरो छ । यस्ता विद्यार्थीका निम्ति पाठ्यपुस्तकलगायतका शिक्षण सामग्रीको पर्याप्त जोहो गर्नसम्म सरकार अक्षम देखिन्छ । कक्षा १० मा १ हजार ५ सय ५२ जना यस्ता विद्यार्थी भएकामा स्पर्श गरेर पढ्न सकिने ब्रेललिपिका पुस्तक ९ सय ३७ सेट मात्रै छापिनु यसकै एउटा उदाहरण हो । अरू कक्षाका विद्यार्थीहरूका निम्ति पनि ब्रेल पाठ्यपुस्तकको अभाव छ । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ देखि १० सम्मका दृष्टिविहीन विद्यार्थीका निम्ति मात्र ब्रेल पुस्तकका लागि बजेट व्यवस्था गर्दै आएको छ । देशभर कक्षा ११ र १२ पढ्दै गरेका २ सयभन्दा बढी दृष्टिविहीन विद्यार्थी पुस्तक–अभावमा सुनेर अध्ययन गर्न विवश छन् । सुन्नु पनि सिकाइको एउटा विधि त अवश्य...

  कक्षा १० मा १,५५२ विद्यार्थी, किताब छापियो ९३७ सेट मात्रै चैत्र ३, २०७८ गणेश राई काठमाडौँ — रामेछापका दृष्टिविहीन संगम थापामगर ललितपुरको लगनखेलस्थित नमुना मच्छिन्द्र माविमा कक्षा ११ मा पढ्छन् । ब्रेल पुस्तकमा स्पर्श गर्दै पढ्नुपर्ने भए पनि उनी पुस्तक अभावमा सुनेका भरमा पढ्न बाध्य छन् । ‘ब्रेल पुस्तक नहुँदा मोबाइलमा पीडीएफ भर्सन राखेर रिडिङ एपबाट सुन्नुपरेको छ,’ उनले भने ।  काठमाडौँ — रामेछापका दृष्टिविहीन संगम थापामगर ललितपुरको लगनखेलस्थित नमुना मच्छिन्द्र माविमा कक्षा ११ मा पढ्छन् । ब्रेल पुस्तकमा स्पर्श गर्दै पढ्नुपर्ने भए पनि उनी पुस्तक अभावमा सुनेका भरमा पढ्न बाध्य छन् । ‘ब्रेल पुस्तक नहुँदा मोबाइलमा पीडीएफ भर्सन राखेर रिडिङ एपबाट सुन्नुपरेको छ,’ उनले भने ।  उनीजस्तै सुनकै भरमा पढ्दै छिन्, काठमाडौंको सानोभर्‍याङस्थित कामना इन्टरनेसनल कलेज कक्षा ११ की अस्मिता देवकोटाले पनि । ‘हामीसँग ब्रेल किताब छैन,’ पाँच महिनादेखि कलेज धाइरहेकी उनी भन्छिन्, ‘कम्प्युटर टेक्नोलोजीमा सरहरूले केही सामग्री पीडीएफमा उपलब्ध गराउनुहुन्छ । त्यसैको भरमा पढ्दै छौं । तर त्यो पन...

  चैत्र ४, २०७८ गणेश राई काठमाडौँ — सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि १ सय २५ जातजाति छन् । मधेसी आयोगको अध्ययनले भने तराई–मधेसमा मात्र १ सय २१ जात फेला पारेको छ । तीमध्ये ३५ जातको भने थर पहिचान हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । ‘मधेसी समुदायमा जातका आधारमा थर हुन्छ । यसअघि ८२ वटामात्र जात सूचीकरण भएको थियो,’ आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले भने ।  तस्बिर : मधेसी आयोगको फेसबुक पेजबाट आयोगले प्रदेश–१, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९ जिल्लामा रहेका मधेसी समुदायको अध्ययन गरेको हो । ‘नेपालमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८’ सरकारलाई चाँडै बुझाउने आयोगले जनाएको छ । आयोगका विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता दीपककुमार गुप्ताका अनुसार प्रतिवेदनमा वर्णानुक्रमअनुसार प्रत्येक जातको अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ । ‘तराईमा जात प्रमुख छ, थरले चिनिँदैन तसर्थ जात र थर दुवै लिएका छौं,’ गुप्ताले भने, ‘प्रत्येक जातको जातीय पहिचानसहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्ष समेटिएको छ ।’ आयोगले पहिचान गरेका कतिपय जात र थर आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम समुदायसँग दोहोरिएका छन् । जनजातिअन्तर्गतका १...

  फाल्गुन २६, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — सरकारले जेष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्‍को बिहीबार बसेको बैठकले जेष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिए । अस्पताल निर्माणबारे बिहीबार नै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ३ तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलले अस्पताल कुन ठाउँमा बनाउने, आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र लागत स्टिमेटबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसपछि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि जाने उनले बताए । यस्तै ५० वर्षभन्दा माथिका सबै नेपाली नागरिकको वर्षमा एक पटक नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय १५ दिन पछाडिदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले जनाए । बिहीबार मिर्गौला दिवसको सन्दर्भ परेकोले बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सबै मन्त्रीहरुले अंगदान गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । https://ekantipur.com/news/2022/03/10/164692776629241235.html

  फाल्गुन २६, २०७८ सम्पादकीय औसत आयुमा सुधारसँगै मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दो छ । ६० वर्षमाथिका नागरिक १० लाखभन्दा बढी छन्, तिनमा १ लाख त ८० नाघेकै छन् । परन्तु आक्कलझुक्कलबाहेक वृद्धवृद्धाहरूका सुख–दुःख सामाजिक मुद्दा बन्न सकेकै छैनन् । वृद्धभत्ता प्रदान गर्नेबाहेक उनीहरूप्रति राज्यकै चासो कम छ, यसलाई पनि सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले भन्दा भोटको राजनीतिले बढी तानेको छ । उनीहरूको हितका निम्ति कानुनमा केही व्यवस्था त छ, तर त्यसको समुचित कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गरेको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन–२०७८’ नै भन्छ— ज्येष्ठ नागरिकहरू अपहेलित हुने क्रम बढेको छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन–२०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनेको छ । ऐनमा प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट बढे/बढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफूखुसी गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, ज्येष्ठ नागरिकको चल, अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवाला...

  हकवालाको मनोमानीले ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित हुने क्रम बढेपछि चल, अचल सम्पत्ति संरक्षणको पहल फाल्गुन २५, २०७८ गणेश राई काठमाडौँ — ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । पैतृक सम्पत्ति हात पार्ने लोभमा बाबु–आमालाई हेला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आयोगले उनीहरूको संरक्षणका लागि पहल थालेको हो । आयोगले ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थासमेतको आधारमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन–२०७८’ मा यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगको अध्ययनले ज्येष्ठ नागरिकहरू अपहेलित हुने क्रम बढेको समेत देखाएको छ । ‘ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति गैरज्येष्ठ नागरिकले हडप्ने काम भएको छ । उनीहरूमाथिको अपहेलना बढ्दो छ,’ आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले भने, ‘त्यसैले कानुनमै ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति कसले पाउने भन्नेबारे ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै छौं । त्यस्तो व्यवस्था गरिए उनीहरूको सम्पत्ति हात पार्ने र हेला गर्ने घटनामा कमी आउन सक्छ ।’ प्रतिवेदन केही दिनमै सरकारला...