कान्तिपुर अर्काइभ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सोधे : भवन विभाग जुम्रा हेर्ने घर हो ?
काठमाडौँ — धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, अहिले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भवन तथा सहरी विकास तथा निर्माण विभाग संरचनाको इतिहास । यो राणा शासनकालमा स्थापित ‘सदर पब्लिक निक्सारी’ लाई पुनर्गठन गर्दै बनाइएको संरचना हो ।
राणा शासनकालमा बिन्तीपत्र वा उजुरीको निकासा दिने अड्डा वा फाँटलाई ‘निक्सारी’ भनिन्थ्यो । त्यही शब्द राखेर ‘सदर पब्लिक निक्सारी’ नामको संरचना राणाकालमै स्थापना गरिएको हो । २०२० सालमा यसको नाम पुनर्गठन गरेर भवन विभाग बनाइयो ।
२०४६ को परिवर्तनपछि पनि विभाग उद्देश्यअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईले भवनका इन्जिनियर जुम्रा हेरेर बस्ने भन्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई व्यंगात्मक रुममा समस्या सुनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विकास बैठकमा मन्त्री राईले भवन विभागलाई काम दिने कि खारेज गर्ने भन्दै प्रश्न पनि राखेका थिए ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी विभागले नियम, कानुन र दायराविपरीत सरकारी कार्यालयले काम गरिरहेको मन्त्री राईको भनाइले पुष्टि गरेको थियो । भवन विभागको काम सरकारी भवन बनाउने हो । त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन बनिरहेको थियो । तर भवन विभागको भूमिका थिएन । त्यसैले विज्ञहरुले भन्ने गरेका थिए, ‘चिकित्सकले भवन बनाउँछन्, इन्जिनियर आर्थिक हिसाबकिताब राख्छन् ।’
सरकारले २०४७ सालमै सञ्चार, गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय भवन विभागले बनाउने भने पनि कार्यान्वयन नभएपछि विभागीय मन्त्री राईले नै व्यंग्यात्मक गुनासो गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भवन विभाग जुम्रा हेर्ने घर हो हो र ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए ।
साबिकका ७५ जिल्लामा भवनको शाखा कार्यालय रहेको र खर्चको आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि भवन विभागले नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । यद्यपि कुन सरकारी कार्यालय कहाँ र कतिवटा छन् ? कुन अवस्थामा बनिरहेका छन् भन्नेबारे भवन विभाग नै अनभिज्ञ थियो । आवश्यक नभएका कामका विषयमा बेलाबेलामा माथिल्लो तहबाट निर्देशन आउने गरेको तर निर्माण प्रक्रियामा रहेको सरकारी संरचनाको यकिन विवरण तोकिएको समयमा नआउने गरेको गुनासो मन्त्रीले नै गर्दै आएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले जिल्लाका सरकारी भवन मर्मतका लागि बर्सेनि १ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म पठाउने गरेको थियो । अर्थले भवन विभागलाई बर्सेनि ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भवनहरु स्तरयुक्त छन्/छैनन् प्रश्न गरिरहेको थियो । निर्माणको काम गरिरहेका मन्त्रालय वा सम्बन्धित कार्यालयहरूले टेण्डर नगरी जमानतमा काम लगाउने र कार्यान्वयन पनि आफैं गर्ने थिति बसालेका थिए । विज्ञहरुबाट विभागको चरित्र नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेको थियो ।
विभागमा एक हजारभन्दा बढी इन्जिनियर तथा ओभरसियर रहे पनि उनीहरुले काम पाएका थिएनन् । त्यसैले मन्त्री राईले आफ्नो मन्त्रालयको मातहतमा रहेको विभागका इन्जिनियर काम नपाएर जुम्रा मारेर बस्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
कान्तिपुरका पूर्वसम्पादक एवं चर्चित उपन्यास 'पल्पसा क्याफे'का लेखक एवं अहिले तनहुँमा कृषि कर्ममा तल्लीन नारायण वाग्लेले त्यतिबेला यो समाचार लेखेका थिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा २०४९ फागुन २८ मा प्रकाशित भएको थियो ।
प्रस्तुति : ऋषिराम पौड्याल
प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०८१ १७:०२https://ekantipur.com/Kantipur-Archive/2025/03/04/the-minister-asked-the-prime-minister-is-the-building-department-a-house-to-watch-lice-03-24.html
Comments
Post a Comment