कोसेली : पल्लो किरातको व्यापार
मंसिर ८, २०८१
Highlights
- पल्लो किरातमा नुनको जति ठूलो आवश्यकता थियो, तिब्बतको हिमाली भेगमा अन्नको उति नै जरुरत थियो । तिब्बत र नेपालबीच नुन–अन्नको सट्टापट्टा अर्थोपार्जनका निम्ति नभई बाध्यताले निम्त्याएको व्यापार थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८३१ मा नेपालमा गाभ्नुअघिसम्म अस्तित्वमा रहेको राज्य हो पल्लो किरात । पल्लो किरातको व्यापार तिब्बत (हाल चीन) र पूर्णिया (हाल भारत) सँगसमेत हुने गरेको तर पछि खस्किँदै गएको विभिन्न दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
विजयपुरका मन्त्री पसेनामा राय र पूर्णियाका नबाब सौलत अहमद खासँग पूर्णियाको मालसामान मोरङ पहाडी प्रदेशमा कुनै पनि ठाउँमा बिक्री गर्न पाउने व्यापारिक सम्झौता पत्र वि.सं. १७७८ मा भएको थियो । यसबारे ‘किरातकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहास’ (चेम्जोङ, इमानसिं २०३१) पुस्तकमा उल्लेख छ । मैथिली भाषामा लेखिएको उक्त पत्रको सक्कल भने देखिँदैन । पत्रमा मोरङको पहाडी प्रदेश मात्र भनिएको छ, भूगोलको नाम उल्लेख छैन । यसै पत्रलाई आधार मान्दा त्यस बेलाको विजयपुर अधीनस्थ पल्लो किरातको व्यापार भारतको पूर्णियासम्म हुन्थ्यो भन्ने बुझिन्छ ।
अरुणपूर्वमा गोरखाको आगमनपछि ‘पल्लो किरात लिम्बुवान’ भनिएका दस्तावेज प्रशस्तै भेटिन्छन् । उक्त नाम सेनकालमै थियो भन्ने केही दस्तावेजबाट पुष्टि हुन्छ । वि.सं. १८३० मा पृथ्वीनारायण शाहबाट जारी भएको एउटा लालमोहरमा लेखिएको छ–
‘आफ्ना आशीर्वादले अरुण साँध लाग्यो वल्लो किरात फत्ते भयो’ (योगी नरहरिनाथ, २०२२) । अरुण पश्चिमलाई वल्लो किरात सम्बोधन गरेको लालमोहरले त्यस बखत सेनहरूको अधीनमा रहेको अरुण पूर्वलाई पल्लो किरात भनिन्थ्यो भन्ने पुष्टि गर्छ । वि.सं. १८२४ मा विजयपुरको सेन राजाले जारी गरेको एउटा स्याहामोहोरमा ‘हाम्रा अम्बलभरका १० लिम्बू’ लेखिएको कागज ‘दश लिम्बुवान सत्र थुमको नीति’ (माबुहाङ, लावती, २०७८) पुस्तकमा छ ।
वि.सं. १७७८ को सम्झौतापत्रअनुसार मुख्य रूपमा गाईबस्तु, जडिबुटी र काठ मुगलान निकासी हुने गर्थ्यो । पल्लो किरात र पूर्णिया फारबिसगन्जको व्यापार जोड्ने बजारका रूपमा रंगेली थियो, जुन वि.सं. १९७१ सम्म मोरङको सदरमुकाम थियो । पल्लो किरात पहाडका सामान लान सजिलो होस् भनेर अंग्रेजहरूले वि.सं. १९७० मा फारबिसगन्जबाट जोगबनीसम्म रेल ल्याएपछि मोरङको सदरमुकाम रंगेलीबाट गोग्राहा (विराटनगर) सारियो (भट्टराई, धनश्याम २०६४) । यसले के स्पष्ट पार्छ भने पल्लो किरात पहाडका सामानलाई मुगलहरूदेखि अंग्रेजसम्मले ठूलो महत्त्व दिएका थिए ।
पल्लो किरात सेनहरूको अधीनमा रहँदा गाईबस्तु भारतमा बेच्न पाइन्थ्यो । वि.सं. १८४३ मा अरुणपूर्वका लिम्बू–सुब्बाहरूलाई सम्बोधन गर्दै ‘अब आइन्दा गोबध नगर्नू, गरे सासना होला’ भनेर राजा रणबहादुर शाहले आदेश गरेका दुईवटा लालमोहर ‘लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन’ (श्रेष्ठ, शिवकुमार २०४२) पुस्तकमा समावेश छ । फेरि १८८७ साउन ११ मा गाईगोरुकै विषयलाई लिएर अर्को आदेश दिइयो– ‘भोट मुगलान लगी गाईगोरु बेच्दा रहेछौ, सो कुरा हाम्रो हजुरमा जाहेर भयो, गाईगोरु भोट मुगलान नबेच्नू भन्ने मोहर गरिबक्स्यौं, अबउप्रान्त जसले भोट मुगलान गाईगोरु बेच्ला तसलाई दण्ड गराउनू’ (श्रेष्ठ, २०४२) ।
गाईगोरु मुगल राज्यमा काटिन्छन् भन्ने चिन्ताले भारत लगेर बेच्ने कार्यमा बन्देज लगाइएको थियो । गाईगोरुबारे अन्य धर्म र राज्यको धारणा थाहा नभएका पल्लो किरातका मानिसका निम्ति ती जीविकोपार्जनका आधार थिए । यता बिक्न नसक्ने थारो गाई, हलो तान्न नसक्ने गोरु संकलन गर्दै मुगलान लगेर बेचबिखन गर्ने पेसा पल्लो किरातमा सदीयौंदेखि चलिआएको थियो ।
पल्लो किरातमा चलेको अर्को व्यापार भनेको चुराको हो । वि.सं. १९८७ को एउटा इस्तिहारअनुसार पल्लो किरातको लिम्बू बस्तीमा सुँगुरको जगर प्रशस्तै पाइन्थ्यो । घरघर डुल्दै जगर संकलन गर्न सजिलो हुने भएकाले धेरै लिम्बू चुरा व्यापारमा संलग्न थिए । उनीहरूलाई चुरावाल भनिन्थ्यो । त्यो बेला सुँगुरको जगर विभिन्न खालका ब्रस बनाउन प्रयोग हुन्थ्यो । जगरको माग भारतमा राम्रो थियो । पल्लो किरातका व्यापारीहरू जगर दार्जिलिङ लगेर बेच्थे र उताबाट चुरा बोकेर फर्कन्थे । चुरा बेच्दा महिलाको हात समाउनैपर्थ्यो । व्यापारीले महिलाको हात समाएर चुरा लाइदिनु नीति धर्मविरुद्ध भयो भनी वि.सं. १९८७ मा बन्देज गरियो । यसले चुरा/जगरको व्यापार धराशायी बन्न पुग्यो ।
अरुणपूर्व लिम्बुवानको अर्को पुरानो व्यावसायिक पेसा भनेको तान बुन्ने हो । १८६८ असार ३० को एउटा लालमोहरमा अरुणपूर्वका लिम्बू, राई, याम्फू, सुनुवार लगायतलाई सम्बोधन गर्दै तानबाट बुनेका खाँडी कपडा सरकारले तोकेको मूल्यमा बेच्नू नत्र भारी दण्ड होला भन्ने लेखिएको छ, जुन दस्तावेज ‘लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह’ (इङनाम, भगिराज २०७७) पुस्तकमा समावेश छ । त्यस लालमोहरमा लामो हात र छोटो हातलाई तान बुनेको खाँडी कपडाको मापन इकाइ राखी मूल्य निर्धारण गरिएको छ । परम्परागत पेसामा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी मूल्यसमेत निर्धारण गरेको देखिने यस कागजले त्यस बेला खाँडी कपडाको राम्रो माग थियो भन्ने देखाउँछ । तान बुन्ने पेसा लिम्बू जातिको मुन्धुममा समेत उल्लेख छ । आदिकालदेखिको यो पेसा लोपोन्मुख छ ।
सन् १८४८ मा पल्लो किरात लिम्बुवानको हिमाली भेगसम्म भ्रमण गरेका बेलायती अन्वेषक जोसेफ डाल्टन हुकरले हिमालयन जर्नल्स (सन् १८५४) मा पल्लो किरातमा लोक्ताको बोक्राबाट बनेको नेपाली कागजको प्रख्यातिबारे चर्चा गरेका छन् । उनका अनुसार धनकुटा त्यो बेला पल्लो किरातको राजधानी थियो । पूर्वी भेगको पहाड नेपाली कागज बनाउने लोक्ता प्रशस्त पाइने ठाउँ हो । हुकरको भनाइलाई आधार मान्दा त्यो बेला धनकुटामा नेपाली कागजको ठूलो व्यापार थियो भन्ने बुझिन्छ । हाल यो व्यापार पनि लोपोन्मुख छ ।
हुकरले ताप्लेजुङको मोवागोला ठूलो बजार भएको र त्यहाँ नेपाली र तिब्बतीले नुन, ऊन, सुन, कस्तूरी, चामल, कम्बल, मुगा तथा उपभोग्य वस्तु साटासाट गर्ने गरेको लेखेका छन् । त्यो बेला आफूसँग भएको खेतबारीको पूर्ण उपयोग गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प थिएन । लेक र औलतिर फल्ने फरक–फरक खाद्यान्न साटासाट गर्नका निम्ति धेरै ठाउँको संगमस्थल बनेका खोलाको दोभान वा डाँडामा बजार/हटिया लाग्थ्यो । त्यो बेला नुन नै यस्तो अत्यावश्यक खानेकुरा थियो, जुन नेपालमा नपाइने हुनाले भोट, मुगलानबाट ल्याउनैपर्थ्यो । हुकरले मेवागोलाबाट ओलाङचुङगोला जाने क्रममा प्रत्येक दिन १० वा १२ वटा तिब्बती समूह नुनको भारी बोकेर झरेको देखेको आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । पल्लो किरातमा नुनको जति ठूलो आवश्यकता थियो, तिब्बतको हिमाली भेगमा अन्नको पनि त्यति नै ठूलो जरुरत थियो । तिब्बतीहरू अन्न साटेर लैजानकै निम्ति नुन बोकेर आउँथे । यता नेपालबाट पनि अन्न पिठ्युँमा बोकेर त्यति नै संख्यामा तिब्बत पुग्थे । तिब्बत र नेपालको नुन र अन्नको यो सट्टापट्टा अर्थोपार्जनका निम्ति नभई बाध्यताले निम्त्याएको व्यापार थियो ।
सन् १९५० मा नेपालका पहाडी भेग घुमेका टोनी हागनले ‘नेपालको चिनारी (२०५८)’ पुस्तकमा लेखेका छन्– प्रत्येक हिउँदमा पिठ्युँमा अन्न बोकेर नुन साटी ल्याउनका निम्ति कुल जनसंख्याको २० देखि २५ प्रतिशत मानिस हूलका हूल तिब्बत पुग्थे । यसरी पिठ्युँमा बोकेर ल्याएको नुनमा समेत सरकारले कर उठाउँथ्यो । पछि भीमशमशेरले वि.सं. १९८७ मा नुनको आयातमा करछुट गराएका थिए ।
त्यो बेला तिब्बतबाट आउने नुनका निम्ति पल्लो किरातको मुख्य गोलाहरू मेवागोला, किमाथांका, चैनपुर थिए । औलोको डरले मानिस तराई झर्न डराउने भएकाले विशेषतः नुनकै कारण यी गोला चल्तीमा थिए । सन् १९५० मा चीनले तिब्बत कब्जामा लिएपछि नुनको व्यापार असहज बन्न गयो । सन् १९५९ मा तिब्बतीले विद्रोह गरेपछि त तिब्बतको सीमा पूर्ण रूपले नै बन्द भयो । त्यस बेलादेखि नुनको व्यापार दक्षिणतिर केन्द्रित हुन पुग्यो (हागन, २०२१) । सन् १९५८ मा औलो उन्मूलन कार्यक्रम सुरु भएपछि मानिस तराई झर्न थाले । नुनको बजार र औलोको खोपले मधेशका बजार तीव्र्र रूपले फस्टाउन थाले । जस्तै– सन् १९५२–५४ को जनगणनामा धरानको जनसंख्या केवल ४ हजार ४ सय १ थियो । तिब्बततिर नाका बन्द भएपछि भारतको जोगबनीबाट नजिक रहेको धरानले नुनको बजार लियो । सन् १९७१ को जनगणनामा धरानको जनसंख्या २० हजार ५ सय ३ पुग्यो (गुरुङ, हर्क २००६) ।
नुन बजारको बदली र औलो खोपको आगमनले त्यस बखत तराईका प्रायः सबै बजारको जनसंख्या धरानको जस्तै बढेको देखाउँछ । पहाडको मुख्य बजार तराईका बजार हुन थालेपछि भारतीय सामान पहाडतिर हाबी हुँदै गए, यसले पहाडका परम्परागत पेसाहरूको समेत ओरालो यात्रा सुरु भयो । भारतीय कपडा भित्रिन थालेपछि ऊन र तानको पेसा विस्थापन हुन थाल्यो ।
सार्कीले सिलाउने छालाका जुत्तालाई भारतीय जुत्ताले विस्थापन गर्न थाल्यो । कुमालहरूको भाँडा वर्तनको व्यापार आल्मुनियमका सस्ता भाँडावर्तनले विस्थापन गर्दै गयो । उहिले नेपालकै खानीबाट निकालेको फलामबाट औजार बनाएर बेचबिखन गरिन्थ्यो । टोनी हागनका अनुसार नेपालका पहाडहरूमा फलाम खानीबाट फलाम गाल्ने भट्टाहरूको संख्या सन् १९२४ तिर १८ वटा थिए । सन् १९३६ पछि नेपालमा उत्पादन हुने बन्दुक, फलामका साङ्ला, पुल बनाउने लट्ठा र अन्य औजारप्रति महाराजको रुचि हरायो । सरकार आफैंले ती वस्तु भारतबाट सस्तोमा किन्न थाल्यो । अन्ततः नेपालका फलाम खानीका भट्टा धमाधम बन्द हुन थाले । सन् १९६७/६८ सम्ममा ठोसेमा दुई भट्टा मात्र चालु अवस्थामा थिए । धेरै लौहकर्मी कि काठमाडौं पसे कि भारत पसे (हागन, २०२१) ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति सरकारले आफ्नो देशको उत्पादन, पेसा–व्यवसायको संरक्षण संवर्द्धन गर्दै जानुपर्छ भन्ने सोच त्यसबेला सरकारमा नभएको देखिन्छ । विदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदा स्वदेशी उद्योग र स्वदेशी उत्पादन धराशायी हुँदै गए । महिनौं लगाएर तिब्बतबाट पिठ्युँमा बोकेर ल्याएको नुनमा समेत वि.सं. १९८७ अगाडिसम्म कर लगाइएको देखिएकाले जनतालाई सहुलियत दिने मामिलामा पनि त्यो बेलाको सरकार उदासीन रहेको प्रस्ट हुन्छ । स्वदेशी उद्यम प्रवर्द्धनमा नेपालले विगत हेरेर पाठ सिक्न सक्नुपर्छ ।
Comments
Post a Comment