ब्रिटिस आर्मी भर्तीः उही ख्याल, उही साँचो

कुब्जोङ किरात३० फागुन २०८०, बुधवार

समाज तथा संस्किृति

ब्रिटिस आर्मी भर्तीः उही ख्याल, उही साँचो

एक साताअघि अर्थात् मार्च ५, २०२४ (२०८० फागुन २२ गते) का दिन ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं.५ का वडाध्यक्ष रामकुमार राई ‘आङगुस वाम्बुले’ले आफ्नो फेसबुकको भित्तामा ब्रिटिस गोर्खा सेना र सिंगापुर पुलिस फोर्स भर्ती हुनेबारे सूचनालाई लिएर गम्भीरता प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नु भएको व्यहोरा यस्तो छ– 

उहिले, घर घरमा गोरा आउथे रे लाहुर लानलाई । उ बेला जुजु बाजेहरू भागेर लुकेर बारीको कान्ला तिर बस्थे रे ।

मैले थाहा पाउँदा अनि लाहुर हुने मन हुँदा, जिल्लाको कुनै निश्चित ठाउँ गाउँमा गल्लामा जाने अनि नाम लेख्ने र लेखाउने हुन्थ्यो । अलिक बढी खर्च लाग्थ्यो । 

अनि अहिले, गाउँमा लाहुरे हुन योग्य केटाहरू कोही छैनन् । लाहुर हुने एकाडेमी, तालिम सेन्टर च्याउ उम्रे जत्तिकै खुलेको छ । राम्रो पक्ष हो, अनुभवीद्वारा संचालित सेन्टर भएकोले लाहुर हुनु पूर्व नै लाहुर भएको अनुभुति हुन्छ । 

तर, लाहुर हुनेलाई जिन्दगी बनी गयो । नहुनेलाई भने एक सेसनमा करिब ५ लाख जति झ्वाम हुँदोरहेछ । गाउँको गरिब परिवारलाई भने उठिबास हुने रहेछ । 

फेरि, यता भने (सूचना पर्चा इङ्गित गर्दै) यसरी अझै गाउँ–गाउँमा पर्चा पम्प्लेट ब्रिटिशले बाँडी हिंड्छ ।  गोराज्यूहरू गाउँघरमा लाहुरयोग्य युवाहरू कोही छैनन् । उतै सहरको लाहुर सेन्टरतिर खोज्नु होला । 

अर्को कुरो, हरेक साल तपाईंहरूले किटान गर्नु भएको कोटामा नेपाली योग्य युवाहरू अनिवार्य लानु पर्ने नै हो भने प्लिज सबै युवाहरू गाउँबाट नै लाने व्यवस्था गरिदिनु प¥यो । किनकि लाहुर सेन्टरमा बस्दाको खर्चले कसैको बाउ–आमालाई शरणार्थी नबनाउला भन्न नसकिने भयो ।

कसैप्रति चोट पुग्यो भने माफी पाऊँ । जय लाहुरे ।

नेपालको पूर्वी पहाडमा छरिएको उक्त पर्चा पम्प्लेटमा २०८० फागुन २५ गते दिनको २ बजे मानेभन्ज्याङको टुँडिखेल मैदानमा इच्छुक युवालाई परामर्श लिन आह्वान गरिएको छ । ‘रेक्रुट इन्टेक २०२५ का लागि ब्रिटिस गोर्खा सेना र सिंगापुर पुलिस फोर्समा भर्ती हुन इच्छुक युवा तथा अभिभावकहरूका लागि निम्न मिति, स्थान र समयमा छनौट कर्मचारीहरूद्वारा प्रत्यक्ष प्रचार (एड्भटाइजमेन्ट) गरिने भएकोले सो स्थानमा समयमै उपस्थित भई भर्ती सम्बन्धी आवश्यक योग्यताबारे जानकारी लिन हुन अनुरोध गर्दछौं ।...’ उल्लेख छ । 

पर्चा छरियो । भित्तामा टाँसियो । कतिले पढे, पढेनन् । कतिले परामर्श लिए, लिएनन् । लाभान्वित भए, भएनन् । त्यो अलग पाटो हो । तर स्थानीय सरकारका एक वडाध्यक्ष, जो विगतमा आफू पनि ब्रिटिस आर्मी बन्न प्रयास गरे होलान् । सफलता मिलेन होला । परिवारका अरु सदस्य ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिस फोर्समै होलान् । तर वर्तमानलाई लिएर गम्भीरता प्रकट गर्नु आफैंमा गम्भीर पक्ष हो । 
यसमा साँच्चै गम्भीर हुनुपर्ने नेपाल सरकार नै हो । नेपाल सरकारले बेलायत सरकार, भारत सरकार, सिंगापुर सरकारलगायत सरोकार पक्षसँग कूटनीतिक पहल गरेर १९४७ को गोर्खा भर्तीबारे भएको असमान सन्धिलाई पुनःरावलोकन गर्नु पर्छ । तर अहिलेसम्म कुनै राष्ट्र पक्षले गम्भीरता जनाएका छैनन् । 

ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले २०७४ सालमा १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्बन्धी असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन गरेको थियो ।

प्रसंग यस्तो छ– ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले २०७४ सालमा १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्बन्धी असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटलाई लिएर २०७९ माघ २४ मा राष्ट्रियताका आधारमा विभेदमा परेका विश्वभरि रहेका गोर्खाका समस्या समाधान गर्न विना सन्धि सम्झौता र पहिचानविहीन अवस्थामा रहेका सिंगापुर गोर्खा र ब्रुनाई गोर्खा बेलायतले जिम्मा लिन भनेको छ । यसैगरी नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)बीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकुल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित समयानुकुल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन भनेको छ ।

बिगेसोले सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशनात्मक आदेशमा भएका व्याख्यालाई समेत समेटेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमहल काठमाडौंमा २०८० असोज २६ गते रिट निवेदक दिएको छ । रिट निवेदनमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

गोर्खा सैनिक भर्तीलाई लिएर नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । सोही सन्धिका आधारमा बेलायतले नेपालबाट हरेक वर्ष ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आइरहेको छ । बेलायत सरकारले नेपाली युवालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्ने र त्यहा“बाट सिंगापुर प्रहरीमा पठाउनेबारे सन्धिमा उल्लेख छैन । नेपाल र सिंगापुरबीच पनि सैनिक भर्तीलाई लिएर कुनै सन्धि वा सम्झौता भएको छैन ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई कूटनीतिक पहलमार्फत् नयाँ शिराबाट अघि बढ्नु पर्ने बेलायत सरकारले यो कुरा थाहा नपाएजसरी गाउँघरतिर आँखा चिम्लेर आफ्ना दूतहरूलाई परिचालन गर्नु लाजको पसारो हुनुपर्ने हो ।

ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको औपचारिक इतिहास २०९ वर्ष पुगेको छ । सन् १८१५ देखि सन् १९४७ सम्म १३२ वर्ष बिना सन्धि सम्झौता नेपाली युवाहरूलाई गोर्खाको नाममा भर्ती गरिएको थियो । गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि गरेता पनि विभेदको थालनी सो समयबाटै सुरु भएको थियो । विभेदविरुद्ध झण्डै तीन दशकदेखि पीडित पक्षले अधिकार प्राप्तिका निम्ति संघर्षरत छन् । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतले यो विभेद गोर्खाको मात्र विषय नभई सार्वजनिक विषय हो भनेको छ । बेलायतले मानवीयताको आधारमा सिंगापुरमा मानव बेचबिखन गर्न छाड्नु पर्ने देखिन्छ । यसैगरी सिंगापुर र ब्रुनाईमा एचक्युबिजीले बिचौलियाको काम गर्दै आएको भन्ने पीडित पक्षको आरोप छ । बिगेसोले गोर्खाहरूलाई बिक्रीका वस्तु बनाउन नहुने, ब्रिटिस सरकारले सिंगापुरलाई गोर्खाहरूको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने, विधवालाई पेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने, सन् १९४७ को असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, सिंगापुर गोर्खाहरूलाई परेको विभेद र अन्याय अन्त्य गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नु पर्नेलगायतका १६ बु“दे मागसहित संघर्ष गर्दै आएको छ । 

बेलायतले नेपाल सरकारस“ग कुनै सन्धि–सम्झौता नगरी गैरकानुनी र मानवअधिकारविरुद्ध कार्य गरेप्रति नेपालको संसदमा ध्यानाकर्षण हुँदै आएपनि कुनै ठोस पहलकदमी अघि बढ्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सार्वजनिक चासोको मुद्दा भनेको छ । विगतमा राजनीतिक मुद्दामात्र बनेको गोर्खा भर्ती कार्यप्रति सर्वोच्चले आदेश दिएकाले कानुनी मुद्दाका रूपमा अगाडि बढेको स्थिति छ । त्यसैले नेपाल सरकार १९४७ को सन्धिबारे मौन बस्न नमिल्ने विज्ञले धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । अब १९४७ को असमान त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा नेपाली नौजवानहरूलाई भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्छ । त्रिपक्षीय सन्धि खारेज र दुई पक्षीय सम्झौता हुन जरुरी छ । 
इन्टेक–२०२४ मा ब्रिटिस गोर्खा आर्मीतर्फ ३३६ र सिंगापुर १४४ जना भर्ती भएका छन् । यति सीमित संख्यामा लिइने भर्तीका निम्ति हजारौं युवालाई प्रतिस्पर्धा गराउने गरिएको छ । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार देशभरि १ सय ८१ भन्दा बढी तालिम केन्द्र, प्रत्येक केन्द्रमा सरदर ६० जना तालिम दिइन्छन् । देशभरि ११ हजार जति युवाले ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिसका निम्ति तयारीमा जुट्छन् । प्रतिव्यक्ति १ लाख ७८ हजार खर्च गर्दा वार्षिक १ अर्ब ९५ करोड ८० लाख रुपैया“भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

गाउँगाउँमा सूचना जारी गरेर परामर्श दिने कुरो एउटा कुरो होला । तर सिंगो ब्रिटिस गोर्खा सैनिक भर्तीको कानुनी आधारसमेत केलाउनु नेपाल सरकार र सम्बन्धित मुलुकको दायित्व हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई कूटनीतिक पहलमार्फत् नयाँ शिराबाट अघि बढ्नु पर्ने बेलायत सरकारले यो कुरा थाहा नपाएजसरी गाउँघरतिर आँखा चिम्लेर आफ्ना दूतहरूलाई परिचालन गर्नु लाजको पसारो हुनुपर्ने हो । ब्रिटिस गोर्खा भर्ती भनेको पम्प्लेट छरी हिंड्ने विषय पनि होइन । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । 

https://indigenousvoice.com/news/993
Read more at: https://indigenousvoice.com/news/993