टिप्पणी अग्निपथ: गोर्खाका लागि व्यर्थको यात्रा

 अशोक मेहता शुक्रबार, साउन ५, २०८०

भारतीय गोर्खा ब्रिगेड बचाउन र नेपालसँगको सम्पर्कमा महत्त्वपूर्ण गोर्खालाई जोगाइरहन भारत र नेपाल दुवैले अग्निपथबारे तुरुन्तै वार्ता थाल्नुपर्छ।

अशोक मेहता

अग्निवीरहरूले धमाधम तालीम छाडेपछि भारत सरकारले अग्निपथ योजनामै केही खोट रहेको महसूस गरेको छ। तालीमबाट छनोट हुनेको संख्या २५ बाट ५० प्रतिशत अनि संलग्नताको अवधि चारबाट सात वर्ष पुर्‍याउन सिफारिश गर्ने सोचमा रहेको सेना पनि अहिले पुनर्विचार गरिरहेको छ। तर, बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने कसले?

सञ्चारमाध्यमहरू गोर्खा ब्रिगेडमा नेपालवासी गोर्खाको भर्ती यसै पनि खस्कँदै गएको जनाइरहेका छन्। अर्कातिर गोर्खा रेजिमेन्टका १० हजार सैनिक अवकाशमा जाँदै छन्। ४३ वटा बटालियन भएको सबैभन्दा ठूलो रेजिमेन्ट गोर्खा ब्रिगेड अर्कै सार्वभौम देशसँग सम्बद्ध रहेकाले पनि विशेष छ।

यस्तोमा नेपालवासी गोर्खाका लागि अग्निवीरमा कुनै सहुलियत उपलब्ध छैन न त भारतीय नागरिकले पाउने अन्य सुविधा दिइन्छ। यी सबै कारणले नेपालवासी गोर्खाका लागि यो योजना व्यर्थको यात्रा जस्तो मात्र हुन सक्छ।

सञ्चारमाध्यमहरू अग्निपथमा नेपालबाटै भर्ती रोकिएको तथ्यहीन प्रचार पनि सँगसँगै गरिरहेका छन्। खासमा यसबारे भारत र नेपालबीच छलफल नै भएको छैन, पछिल्लो पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि। भारतले ‘विशेष सम्बन्ध’ भएको दाबी गर्ने रणनीतिक हिमाली छिमेकीलाई वर्तमान भर्ती प्रणाली एकपक्षीय निर्णयमा थोपरेको हो। यसबारे काठमाडौंले राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेकाे छ, तर नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र, अस्थिर शासनव्यवस्था र कमजोर समाजमा त्यो सम्भव छैन।

सन् १९४७ मा नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच भएको सन्धि बमोजिम गोर्खा भर्तीमा कूटनीतिक सौहार्दता कायम राखिंदै आएकै हो। नेपालवासी गोर्खा नभई गोर्खा ब्रिगेड सम्भव छैन। तर, अग्निपथका परिकल्पनाकार र कार्यान्वयनकर्ता सेनाले काठमाडौंलाई यो योजना पूर्व निर्धारित जसरी प्रस्तुत गरे। सरकारले आफ्नो सत्तारोहणको नवौं वर्ष मनाउने क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा उपलब्धिका रूपमा अग्निपथ योजनालाई प्रस्तुत गरिरहँदा विपक्षी कांग्रेस पार्टीले यसका कमजोरी उजागर गरेको थियो। त्यसमा ५० जनाले परित्याग गरेको प्रसङ्ग पनि थियो।

नेपालका २६ जिल्लामा सिपाही बोर्डको निर्माण, पोखरा र धरानमा गरी दुई ठाउँमा पेन्सन क्याम्प, पूर्व सेवकहरूलाई स्वास्थ्य सुविधा ‘ईसीएचएस’ र एक लाख २५ हजार पूर्व गोर्खाका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम लगायतमा गरिएको लगानीले नेपालवासी गोर्खालाई दिइएको महत्त्व उजागर गर्छ। भारतले अग्निपथमा देखाउँदै आएको ढिपी नछाडे यी सबै तहसनहस हुन सक्छन्।

भारतभर सैनिक भर्ती ४० हजार अग्निवीरमा घटाइएकाले बर्सेनि एक हजार दुई सयदेखि एक हजार पाँच सयका दरले भर्ती हुँदै आएका गोर्खाको संख्या आठ सयदेखि नौ सयसम्मले घट्न सक्छ। अग्निवीरमध्येबाट २५ प्रतिशतलाई मात्रै सेनामा लिइँदा पेन्सनवालाको संख्या पनि घट्न सक्छ जबकि यी गोर्खाहरू नेपालमा भारतका लागि रणनीतिक कार्ड हुन्।

यही महीना नयाँ दिल्लीको ‘इन्डिया इन्टरन्याशनल सेन्टर’ मा दक्षिणएशिया फिल्म फेस्टिभलको वार्षिक कार्यक्रममा एउटा शर्ट फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो- लाहुरेनी। दाङमा गोर्खा भर्तीका लागि तालीम दिन स्थापित ‘लोटस ट्रेनिङ एकेडेमी’ आसपास खिचिएको यो फिल्म दिलमायाको कथा हो। सन् २०१७ मा ब्रिटिश गोर्खामा महिलालाई पनि भर्ती गरिने घोषणाबाट उत्साही उनी तालिममा सहभागी भइन्, तर नेपाल सरकारले अनुमति दिएन। एकेडेमीमा निकै लगनसाथ तालीम लिएकी उनी अन्तिममा सशस्त्र प्रहरीमा भर्ती भइन्।

कुनराघाट, गोरखपुरस्थित गोर्खा भर्ती केन्द्र पुग्न घरबाट सुटुक्क पैसा लिएर भाग्ने तन्नेरीहरूको गाथा अब लोककथा भइसकेको छ। पहाडी युवाका लागि लाहुरे बन्नु निकै ठूलो सपना हुन्थ्यो। उनीहरू ब्रिटिश लाहुरे बन्ने सपना देख्थे, त्यो नभए भारतीय र त्यो पनि नभए नेपाली।

त्यसैले परिवारका तीन भाइमध्ये एक जना सेनामा हुने अवस्था थियो। तर, अहिले विदेश गएर कमाउने परिपाटीले सैनिक बन्ने आकांक्षा ओझेल पारिरहेको छ। यस्तोमा अग्निवीर परियोजना आकर्षक नभएकाले नेपालीले अन्य विदेशी सेना र गन्तव्य ताक्नेछन्।

नेपालसँगको द्विपक्षीय, खासगरी जनसम्बन्धमा गोर्खाहरूको रणनीतिक महत्त्वलाई बेवास्ता गरी नरेन्द्र मोदी सरकारले गोर्खा भर्तीलाई विदेश नीति नभएर घरेलु रोजगारको विषय बनाउन खोजेको छ। सैन्य शक्तिका सबै जना, खासगरी गोर्खा रेजिमेन्टबाटै आएका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अली चौहान र अरू तीनतारे गोर्खा जनरलहरू मूकदर्शक भएका छन्। जबकि सन् १९७३ मा गोर्खा रेजिमेन्ट आर्मीका चीफ जनरल बिवुरले नेपालबाट गोर्खाहरूको भर्ती रोक्ने परियोजनालाई रोकेका थिए।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीले पहिलो भ्रमण भूटान अनि दोस्रो भ्रमण नेपालको गरे। त्यति वेला उनले नेपाली संसद् (तत्कालीन संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका)मा गोर्खाली सेनाको वीरता र भारतको भौगोलिक अक्षुण्णताका लागि उनीहरूले गरेको बलिदानको प्रशंसा गरेर नेपालीको मन जितेका थिए। यो सन्दर्भमा म सन् १९५९ मा काठमाडौं गएका राजदूतहरू अनि गोर्खाबारे तिनको परिवर्तित धारणा सम्झिन्छु।

अधिकांश राजदूत गोर्खा सैनिकप्रति मोहित भए पनि भारतप्रति तिनको बफादारीप्रति शङ्कालु थिए। त्यसैले उनीहरू गोर्खाहरूको बाहुल्य रहेका पोखरा र धरान जस्ता ठाउँमा तिनलाई भेट्न गएनन्। तर, पछिल्लो दशकदेखि खासगरी माओवादी विद्रोह अन्त्यपछिका राजदूतहरू गोर्खाहरूको भारतप्रतिको बफादारीप्रति विश्वस्त हुने गरेका छन्। कतिसम्म भने उनीहरू तिनलाई नेपालभित्रका भारत पक्षधरहरूका रूपमा समेत स्वीकार गर्न थाले। 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान नेपाल सरकारको अस्थिर चरित्रका कारणले र उनको पछिल्लो भारत भ्रमणमा कुनै पनि पक्षले अग्निवीरको प्रसङ्ग नउठाएकाले यो विषय छायामा पर्‍यो। पछिल्लो महीना नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रसाद साउदले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा अग्निवीरबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास हुने बताएका थिए। यसको अर्थ यो विषय ‘कोल्ड स्टोर’ मा थन्क्याइएको छ भन्ने हो। अर्को शब्दमा, नेपालका लागि अग्निवीर योजना अस्वीकार्य छ।

अग्निवीरका विषयमा भारतले नेपालसँग अभिमानपूर्ण व्यवहार गरिरहेको स्पष्ट छ। भारत-नेपाल सम्बन्ध दाजु-भाइको समान सम्बन्ध हो, ठूल्दाइ खालको होइन। भारतीय गोर्खा ब्रिगेड बचाउन र नेपालसँगको सम्पर्कमा महत्त्वपूर्ण गोर्खालाई जोगाइरहन भारत र नेपाल दुवैले अग्निपथबारे तुरुन्तै वार्ता थाल्नुपर्छ।

(नेपालसँग परिचित मेहता पूर्व गोर्खा रथी हुन्) 

शुक्रबार, साउन ५, २०८०  १७:०० मा प्रकाशित

https://www.himalkhabar.com/news/137062