हिमालखबर सम्पादकीय : अस्वीकार्य अग्निपथ

 हिमालखबर शुक्रबार, साउन ५, २०८०

भारत सरकारले सैनिक भर्तीमा जून २०२२ मा लागू गरेको योजना ‘अग्निपथ’ को असर भारतको सरहदभित्र मात्र सीमित छैन। तलब, पेन्सन लगायतमा हुने सैनिक खर्च कटौती गर्न ल्याइएको भनिएको यो योजनाले नेपालमा पनि असर पारेको छ।

गोर्खा भर्ती मार्फत भारतीय सेनामा हजारौं नेपाली युवा कार्यरत छन्। तर, अग्निपथ योजना लागू भएसँगै गत भदौका लागि बुटवल र धरानमा तय भएको भारतीय गोर्खा सैनिकको भर्ती प्रक्रिया नेपाल सरकारले रोक्यो। भारतको चाहना विपरीत नेपालमा गोर्खा भर्ती प्रक्रिया रोकिएको यो पहिलो पटक हो।

अग्निपथ योजना अनुसार भर्ती हुने हरेक चार जवान (अग्नीवीर)मध्ये एक जना मात्र भारतीय सेनामा स्थायी हुन्छन्, बाँकी ७५ प्रतिशतले ६ महीने तालीमपछि साढे तीन वर्ष मात्र रोजगार पाउँछन्। भर्तीको उमेर साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्म तोकिएको छ। साढे तीन वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने अग्नीवीरहरूले एकमुष्ट १० लाख भारतीय रुपैयाँ पाउँछन्, पेन्सन लगायत सुविधा भने पाउनेछैनन्।

मोदी सरकारले यो योजना घोषणा गर्दा भारतमा चर्को विरोध र हिंसात्मक झडपहरू भएका थिए। चार वर्ष हातहतियारसँग खेलेका अग्नीवीरहरू ‘सिभिलियन’ भएपछि समाजमा त्यसको के असर पर्छ भन्नेबारे त्यहाँ बहस जारी छ।

भारत सरकारले आफ्नो हित अनुकूल निर्णय गर्न सक्ने भयो, तर त्यसले नेपाललाई आर्थिक-सामाजिक रूपमा के कति असर पार्छ भन्नेबारे बहस-विमर्श भएको छैन। भारतीय फौजमा सशस्त्र प्रशिक्षण लिएर गाउँ फर्कने नेपाली युवाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, आन्तरिक शान्तिसुरक्षामा कस्तो असर पर्छ भनेर विमर्श गरिएको छैन।

भारतीय सेनामा सात गोर्खा रेजिमेन्ट (जीआर) अन्तर्गत ३६ बटालियन छन्। तीन वर्षअघि भारतका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल विपिन रावतले एक कार्यक्रममा बताए अनुसार ती जीआरमा ३२ हजार नेपाली कार्यरत छन्। यतिका नेपाली संलग्न वैदेशिक सैन्य सेवासँग जोडिएको अग्निपथ योजनालाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको देखिंदैन। जस्तो- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको भारत भ्रमणमा यो विषय उठ्दै उठेन।

नेपाल सरकारले खासै चासो नदिएको भारतीय अग्निपथ योजनाले पार्ने प्रभावको सन्दर्भमा गोर्खा भर्तीको इतिहासबारे थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सहमतिले गोर्खा भर्ती परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। नेपाली युवा नेपाल सरकारको सहमति, स्वीकृतिमै भारत र ब्रिटेनका राष्ट्रिय सेनामा भर्ती भइरहेका छन्। यो क्रम सन् १८१५ बाटै शुरू भएको हो, जति वेला नेपाल-अंग्रेज युद्ध हुँदै थियो।

२०८ वर्षअघिको त्यो लडाइँमा नेपालीहरूले प्रदर्शन गरेको वीरताबारे धेरै अंग्रेजले लेखेका छन्। लडाइँको मैदानमा सामना गर्न परेको शौर्यबाटै प्रभावित भएर गोर्खाहरूलाई आफ्नो फौजमा भर्ना हुन प्रेरित गरेको उनीहरूले धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेका छन्। तिनैमध्येको एक Military Sketches of the Goorkha War, in India, in the years 1814, 1815, 1816 मा लडाइँमा देखिने गोर्खाली वीरता र अनुशासनको चर्चा छ। सन् १८२२ मा लन्डनबाट प्रकाशित उक्त पुस्तकका लेखक हेन्री मोर्स स्टेफेन्स नेपाल-अंग्रेज युद्ध (१८१४-१८१६) मा सहभागी थिए।

त्यस्तै, सन् १८२५ देखि १८४३ सम्म नेपाल बसेका बेलायती रेजिडेन्ट ब्रायन हज्सनले Eessays of language; literature and religion of Nepal and Tibet  (भागः २, ओरिजिन एन्ड क्लासिफिकेशन अफ दी मिलिटिरी ट्राइब्स अफ नेपाल)मा गुरुङ, मगर, खस आदिको संख्या अंग्रेज फौजमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुने भएपछि त्यही अंग्रेज फौजलाई भारत र बेलायतबीच भागबन्डा गर्न नेपालसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो।

नेपाललाई सुविधा दिन नभई भारत र बेलायत आफैंलाई आवश्यक परेर नेपाली युवालाई आआफ्नो सेनामा जागीर दिएको गोर्खा भर्तीको इतिहासले देखाउँछ। अंग्रेज बहादुरसँग वैरी साँध्नभन्दा मित्रता गर्नमा नै भलो छ भन्ने मन बनाएका श्री ३ जंगबहादुर राणाले गोर्खा भर्तीलाई निरुत्साहन नै गरे। उनले रैती दुनियाँलाई ‘फिरंगीको फौजमा नजान’ वेलावेला उर्दी जारी गरे। १८५७ मा अंग्रेज शासक विरुद्ध भएको भारतीय सिपाही विद्रोह दबाउन आफैं गएर नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) फिर्ता ल्याएका जंगबहादुर नेपाली युवालाई भारत पठाउने पक्षमा नभएको विभिन्न स्रोतमा उल्लेख छ।

इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालले लेखेका छन्- अंग्रेज रेजिमेन्टमा गोर्खा भर्ती गर्न देऊ भन्दा जंगबहादुरले हाम्रा मान्छे तपाईंहरूलाई बापवैरी ठान्छन्, केही जानी तपाईंका अफिसरलाई हाम्रो सिपाहीले मारिदिए भने त्यसको जवाफदेही मेरो हुन्छ, त्यसकारण गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली रिकुट भर्ना हुन दिन मिल्दैन भने, दिएनन् पनि’ (अंग्रेजको ढिपी, हिमालखबर, २०७३ पुस २३)। 

आफ्नै काका रणोद्दीपसिंहको हत्या गरेर शासनमा आएका वीरशमशेर भने वैधानिकता र सुरक्षाका लागि अंग्रेज रिझाउनै पर्ने थप बाध्यतामा परे। नेपालीलाई भर्तीमा पठाउन सन् १८९३ मा भाइसराय लर्ड ल्यान्सडाउनले गरेको आग्रह उनले स्वीकार गरे। भाइसरायले ‘सकभर मगर र गुरुङ रिक्रुटहरू हामीलाई बढी संख्यामा पठाइदिनुहोस्’ भनी अनुरोध गर्दा वीरशमशेरले मानेको प्रमोदशमशेर जबराले राणाशासनको वृत्तान्त पुस्तकमा लेखेका छन् (पृष्ठः १७३)।

असद हुसैनले BRITISH INDIA'S RELATIONS WITH THE KINGDOM OF NEPAL: A DIPLOMATIC HISTORY OF NEPAL मा लेखे अनुसार अंग्रेज रिझाउने बाध्यतामा परेका वीरशमशेरले ‘गाउँ गाउँमा भर्तीका लागि जान र त्यसरी भर्तीमा जानेलाई दरबारकै सेवा गरे सरह मानिने’ उर्दी जारी गरे (पृ. २४६)। उनले पटक पटक आग्रह स्वीकार गरेर अंग्रेजलाई गुन लगाएका थिए।

लामो संघर्ष गरेर उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारतले पनि अंग्रेज शासनले थालेको नेपाली मानवशक्तिको सैन्य उपयोग गुमाउन चाहेन। त्यही उपक्रम थियो, १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता। आजको इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्ट्स १८१५ कै निरन्तरता हो। अंग्रेजहरूले आफूखुशी शुरू गरेको १३२ वर्षपछि १९४७ मा व्यवस्थित पार्न खोजिएको गोर्खा भर्ती प्रथामा अग्निपथ योजनाको नाममा भारतले फेरि एकपक्षीय निर्णय गरेको छ। हाल कायम त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन त हुँदै हो यो, आजको विश्व प्रबन्धमा कुनै देशले आफूखुशी निर्णय गरेर नेपाली मानव संसाधन उपयोग/दुरुपयोग गर्न पाउने/सक्ने कुरा पनि होइन।

भारतले नेपाल सरकारको सहमति नलिई वा कुनै किसिमको सल्लाह नगरी गोर्खा भर्ती प्रक्रियामा फेरबदल गरेको छ। अघिल्लो सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर भर्ती रोकेको जनाउ दिएकोमा वर्तमान सरकार यसबारे विचार वा रायविहीन देखिएको छ।जबकि नेपाल सरकारले आफ्नो राय प्रस्ट राख्नुपर्ने हो। नेपाली बौद्धिक/नागरिक तप्काले पनि यो विषयमा बहस चलाउन आवश्यक ठानेको छैन।

अहिले भारतीय गोर्खा पल्टनमा रहेका नेपालीको तलब र सेवा निवृत्तहरूको पेन्सन बापत वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा भित्रिइरहेको छ। मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको दिन घोषित रूपमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्नेमा सन्देह छैन। हाललाई यो परम्परा कायम राख्ने हो भने पनि एकपक्षीय मनोमानी मान्न सकिन्न।

नेपाली युवालाई भारतीय वा बेलायती सेनामा भर्ती गराउने कार्य उनीहरूकै आवश्यकता र चाहना अनुसार हुँदै आएको हो। दया–माया गरेर नेपालीलाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने हेतुले गोर्खा भर्तीको शुरुआत भएको किमार्थ होइन।  नेपालसँग एक वचन नसोधी भारतले गत वर्ष ल्याएको यो योजना (जुन सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि विपरीत छ) मान्न नेपाल बाध्य छैन्। यसको अर्थ गोर्खा भर्ती तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। नेपाल आर्थिक रुपमा सबल नहुँदासम्म गोर्खा भर्तीमा जान इच्छुक युवालाई रोक्नु हुँदैन तर अग्निपथ अन्तर्गत होइन पुरानै प्रणाली अनुसार।   

अग्निपथ बहस-२ मा नेपालसँग परिचित पूर्व गोर्खा रथी अशोक जे मेहताको लेख 

https://www.himalkhabar.com/news/137131