गोर्खा भर्ती असमान सन्धि र विभेदविरुद्धको आदेश कार्यान्वयन नभए आन्दोलनको घोषणा

 आश्विन ३०, २०८०कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती असमान सन्धि र विभेदविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । बिगेसोले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

बिगेसोले २०७४ सालमा १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्बन्धी असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटलाई लिएर २०७९ माघ २४ मा राष्ट्रियताका आधारमा विभेदमा परेका विश्वभरि रहेका गोर्खाका समस्या समाधान गर्न विना सन्धि सम्झौता र पहिचानविहीन अवस्थामा रहेका सिंगापुर गोर्खा र ब्रुनाई गोर्खा बेलायतले जिम्मा लिन भनेको छ ।

यसैगरी नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकुल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन भनेको छ ।

बिगेसोले सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशनात्मक आदेशमा भएका व्याख्यालाई समेत समेटेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमहल काठमाडौंमा यही २०८० असोज २६ गते रिट निवेदक दिएको जनाएको छ । रिट निवेदनमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

गोर्खा सैनिक भर्तीलाई लिएर नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । सोही सन्धिका आधारमा बेलायतले नेपालबाट हरेक वर्ष ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आइरहेको छ । बेलायत सरकारले नेपाली युवालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्ने र त्यहाँबाट सिंगापुर प्रहरीमा पठाउनेबारे सन्धिमा उल्लेख छैन । नेपाल र सिंगापुरबीच पनि सैनिक भर्तीलाई लिएर कुनै सन्धि वा सम्झौता छैन ।

‘ब्रिटिस गोर्खाको २०८ वर्षे औपचारिक इतिहासमा सन् १८१५ देखि सन् १९४७ सम्म १३२ वर्ष बिना सन्धि सम्झौता नेपाली युवाहरूलाई गोर्खाको नाममा भर्ती गरियो,’ बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बू र बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तिमगरले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि गरेता पनि विभेदको थालनी सो समयबाटै सुरु गर्‍यो ।’ विभेदविरुद्ध २९ वर्षदेखि बिगेसोले शान्तिपूर्ण गोर्खा आन्दोलन सडक, सदन र न्यायालयमार्फत् निरन्तर आन्दोलन जारी राखेको भनेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले यो विभेद गोर्खाको मात्र विषय नभइ सार्वजनिक विषय हो भनेको छ,’ बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले भने, ‘बेलायतले मानवीयताको आधारमा सिंगापुरमा मानव बेचबिखन गर्न छाड्नु पर्छ । सिंगापुर र ब्रुनाईमा एचक्युबिजीले बिचौलियाको काम गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालको आदेशलाई नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले कार्यान्वयन नगरी बेवास्ता गरे थप आन्दोलन चर्किँदै जानेछ ।’

बिगेसोले गोर्खाहरूलाई बिक्रीका वस्तु बनाउन नहुने, ब्रिटिस सरकारले सिंगापुरलाई गोर्खाहरूको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने, विधवालाई पेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने, सन् १९४७ को असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, सिंगापुर गोर्खाहरूलाई परेको विभेद र अन्याय अन्त्य गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ ।

बिगेसोले गत वर्ष १६ बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । त्यसपछि उसले रत्नपार्कदेखि लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासम्म प्रदर्शन गर्दै आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । बेलायत सरकारले एउटै भर्ती, तालिम दिएर सिंगापुर लगिएका गोर्खा कन्टिजेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्स र तिनका परिवारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सिंगापुरका प्रहरीले पाउनेसरहको तलब सुविधा पाउनुपर्ने, बेलायतमा आवासीय सुविधा, सिंगापुरमा जन्मिएका गोर्खाका छोराछोरीलाई जन्मसिद्ध अधिकार दिनुपर्ने, विधवा पेन्सनलगायत सुविधा दिनुपर्ने माग छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वसांसद परी थापाले बेलायतले नेपाल सरकारसँग कुनै सन्धि–सम्झौता नगरी गैरकानुनी र मानवअधिकारविरुद्ध कार्य गरेप्रति संसद्‌मा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सार्वजनिक चासोको मुद्दा भनेको छ,’ उनले भने, ‘हिजोसम्म राजनीतिक मुद्दा थियो तर अब सर्वोच्चले आदेश दिएकाले कानुनी मुद्दाका रूपमा अगाडि बढ्छ । त्यसैले नेपाल सरकार १९४७ को सन्धिबारे मौन बस्न मिल्दैन ।’

अधिवक्ता फणिन्द्र कार्कीले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई नेपाल सरकारले जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘अब १९४७ को असमान त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा नेपाली नौजवानहरूलाई भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्रिपक्षीय सन्धि खारेज र दुई पक्षीय सम्झौता हुन जरुरी छ ।’ बिगेसोले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको जीटुजी वार्तामा सिंगापुर गोर्खाहरूको विषयमा छलफल र सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रहसमेत गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०८० ११:२०

https://ekantipur.com/news/2023/10/17/declaration-of-protest-if-the-gorkha-recruitment-unequal-treaty-and-order-against-discrimination-is-not-implemented-20-43.html