सिंगापुर गोर्खा : जसको सुरक्षा, उसैबाट पीडित

 भाद्र १७, २०७९गणेश राई, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — जवानीको ऊर्जावान् समयमा ब्रिटिस सेनामा भर्ती भई सिंगापुरको सुरक्षामा खटिएका नेपालीहरू अवकाशपछि भने असुरक्षित बनेका छन् । ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर सिंगापुर प्रहरीमा सेवा गरी अवकाश पाएका नेपालीहरू अहिले सिंगापुर सरकारले आफूहरूमाथि गरेको व्यवहारलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएर बिहीबार दिउँसो उनीहरूले आफ्ना पीडा पोखेका छन् । ली क्वान युले सिंगापुरलाई तेस्रो विश्वबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दादेखि हालसम्म नेपालीले नै त्यहाँ सुरक्षा दिइरहेका छन् । सिंगापुरको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका ती नेपाली अवकाशपछि भने सिंगापुर सरकार र बेलायती सरकारको चेपुवामा परेका छन् । माइतीघरको प्रदर्शनमा उनीहरूले गोर्खाहरूलाई बिक्रीका वस्तु बनाउन नहुने, ब्रिटिस सरकारले सिंगापुरलाई गोर्खाहरूको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने, सिंगापुरमा जन्मिएका गोर्खाका छोराछोरीलाई जन्मसिद्ध अधिकार दिनुपर्ने, सन् १९४७ को असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, सिंगापुर गोर्खाहरूलाई परेको विभेद र अन्याय अन्त्य गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

‘हामी ब्रिटिस गोर्खा नै हो, बेलायतले भर्ती गरेर सिंगापुर लगेको हो,’ ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) का सभापति पद्मसुन्दर लिम्बूले भने, ‘हामी सिंगापुर सरकारको मातहतमा छैनौं तर सिंगापुरका सैनिकसरह हाम्रो तलब, सेवा र सुविधा छैन ।’ उनले भूपू गोर्खा सिंगापुर प्रहरीले ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुरका बासिन्दाभन्दा एक तिहाइ कम तलब–सुविधा पाएको बताए ।

गोर्खा सैनिक भर्तीलाई लिएर नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । त्यही सन्धिअनुसार बेलायतले पनि नेपालबाट हरेक वर्ष ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आइरहेको छ । तर बेलायत सरकारले नेपाली युवालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्ने र त्यहाँबाट सिंगापुर प्रहरीमा पठाउने कुरा सन्धिमा कतै पनि उल्लेख छैन । नेपाल र सिंगापुरबीच पनि सैनिक भर्तीलाई लिएर कुनै सन्धि वा सम्झौता छैन ।

नेपालको कमजोरीबाट फाइदा उठाउँदै बेलायतले नेपालीलाई भर्ती गरेर सिंगापुरमा पठाउने गरेको छ । त्यसबापत सिंगापुरले बेलायतलाई निश्चित रकम दिन्छ तर नेपालीले सिंगापुर पुलिसमा काम गर्दा त्यहाँका नागरिकसरह समान तलब–भत्ता तथा भर्ना हुने बेलामा ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती हुँदा भनेको सुविधा पाउँदैनन् । त्यही असन्तुष्टिलाई लिएर बिहीबार ब्रिटिस गोर्खा सैनिकअन्तर्गत भर्ती भएका सिंगापुर पुलिस फोर्सलाई समान अधिकार दिनुपर्नेलगायत मागसहित बिगेसो सिंगापुर गोर्खाज विभागले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो । सभापति लिम्बूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म लगातार चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहने बताए । 

बिगेसोले गत जेठ २५ मा राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी १६ बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । त्यसपछि बिगेसोले रत्नपार्कदेखि लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासम्म प्रदर्शन गर्दै आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । बेलायत सरकारले एउटै भर्ती, तालिम दिएर सिंगापुर लगिएका गोर्खा कन्टिजेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्स र तिनका परिवारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको जनाएका छन् । सिंगापुरका प्रहरीले पाउनेसरहको तलब सुविधा पाउनुपर्ने, बेलायतमा आवासीय सुविधा, विधवा पेन्सनलगायत सुविधा दिनुपर्ने माग छन् । ब्रिटिस गोर्खा र तिनका परिवारले यसअघि नै बेलायतमा आवासीय सुविधा पाइसकेका छन् तर ७३ वर्षदेखि सिंगापुर गोर्खाले भने त्यो सुविधा पाएका छैनन् । ब्रिटिस गोर्खामा भर्ना भई सिंगापुर पुलिसमा गएर काम गर्न बाध्य भएका नेपालीले न बेलायत सरकारबाट पाउने सुविधा पाएका छन् न त सिंगापुर सरकारले उनीहरूलाई सुविधा प्रदान गरेको छ । ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिसका निम्ति बेलायतले भर्ना लिँदै आएको छ । ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिस भनेर एकैसाथ भर्ती गर्ने गरिन्छ । बेलायतले नेपाल सरकारसँग कुनै सन्धि–सम्झौता गरेको छैन । विज्ञले यसलाई गैरकानुनी र मानवअधिकारविरुद्ध रहेको बताएका छन् । अन्याय र चर्को विभेद भएको बिगेसोको ठहर छ ।

‘हामप्रति बेलायत, नेपाल र सिंगापुर को जिम्मेवार छ भन्ने अन्योल छ,’ बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीमगरले भने, ‘तसर्थ हाम्रो पहिचान के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’ बिगेसोले सिंगापुर प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खाहरूले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधा सिंगापुरका नागरिकले पाउनेभन्दा धेरै अन्तर रहेको जनाएको छ । ‘एउटै संस्थामा एकै प्रकृतिका काम गर्ने दुई देशका नागरिकले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा–सुविधाबीच यस्तो अन्तर हुनु अत्यन्त दुःखद हो,’ विभेदबारे उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा छ, ‘सिंगापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदासम्म हामी गोर्खा प्रहरीहरूका श्रीमती र उमेर पुगेका हाम्रा छोराछोरीले उनीहरूको योग्यताअनुसार सिंगापुरमा कुनै काम गर्न पाउँदैनन् । सिंगापुर गोर्खाका विधवाहरूलाई पेन्सनको सुविधा छैन ।’

यसैगरी सेवा अवधिकै बेला दुर्घटनामा परी बाबा स्वास्थ्यका कारण सेवाबाट बिदा दिएर नेपाल फर्काइएका सिंगापुर गोर्खालाई पेन्सन र क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था नरहेको जनाइएको छ । आन्दोलनरत पक्ष विगेसोले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको जीटुजी वार्तामा सिंगापुर गोर्खाहरूको विषयमा छलफल र सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गरेको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि ब्रिटिस गोर्खा भर्तीको विषयलाई लिएर गत वर्ष नै आफ्नो धारणा पठाइसकेको छ । गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधानमा उल्लेखित असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विगतका निरंकुश र अलोकतान्त्रिक शासनकालीन असमानता र अपमानको पीडाबाट देशलाई मुक्त गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले बेलायतले ब्रिटिस गोर्खा भर्तीका नाममा सिंगापुर र ब्रुनाईलाई मानव पुनः बिक्री गर्ने काम गरेको बताए । ‘अब नेपालले सिंगापुर, ब्रुनाईसँग प्रत्यक्ष रूपमा छुट्टाछुट्टै वार्ता र सम्झौता गरेर युवाशक्तिलाई भर्ती गराउनुपर्ने हुन्छ,’ त्रिपक्षीय सन्धिलाई उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब सबै गोर्खाहरूको अभिभावक भएर नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । संसारभरिको गोर्खालाई समान सेवा सुविधा दिइनुपर्छ ।’

समाजशास्त्री प्राध्यापक ओम गुरुङले नेपाल सरकारले ब्रिटिस गोर्खाहरूको मुद्दाबारे कूटनीतिक पहल गर्न चुकेको बताए । ‘सिंगापुर पुलिसमा भर्ती कुनै सन्धि–सम्झौतामा पर्दैन, त्यसैले हाम्रो सरकार उदासीन हुनु गैरजिम्मेवारीपन हो,’ उनले भने । यसैगरी पूर्वसांसद परि थापा, मानवअधिकारवादी प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, राजनीतिज्ञ सीताराम तामाङलगायतले बिगेसोको जायज मागप्रति सरकार गम्भीर भएर समस्या समाधानगर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । 

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७९ ०९:०४

https://ekantipur.com/news/2022/09/02/166208109550043914.html