जनगणनामा जातजाति संख्या बढेको बढ्यै
लिखित निवेदनको चाङ बढेपछि विभागले निवेदनसहित विभिन्न आयोग/निकायमा प्रमाण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ । ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८, जातजाति, भाषा र धर्मको वर्गीकरण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा छलफल भई त्यसबारे खोजमुलक अध्ययन अनुसन्धानका प्रमाण/दस्ताबेज आदि उपलब्ध भएसम्म संकलन गर्ने निर्णय भएको छ । सम्बन्धित आयोग/निकाय/मन्त्रालयबाट थप स्पष्ट पार्न आधार प्रमाण पठाइदिन अनुरोध छ,’ विभागले परिपत्रमा भनेको छ । विभाग जनसंख्या शाखाका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानका अनुसार थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोगलगायत सरोकार राख्ने निकायलाई पत्राचार गरिएको हो । सबै आयोग र विभिन्न सरोकार पक्षसँग छलफल भएपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुने लामिछानेले जनाए ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग जातजाति निर्धारण गर्ने निकाय होइन । तर तथ्यांकको सिद्धान्तअनुसार जनगणनाको लगतमा उत्तरदाताले जस्तो लेखाएका छन्, त्यस्तै जात/जाति र अन्य तथ्यांक प्रकाशन हुनुपर्छ । विभागले व्यक्ति वा समुदायले दाबी गरेकै आधारमा जातजाति उल्लेख गर्ने गरेको छ । जनगणनाको प्रश्नावलीमा ८० भन्दा बढी प्रश्न थिए । त्यसमा अधिकांश समुदायको चासो भने जात/जाति, धर्म, मातृभाषा, दोस्रो भाषा, यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान जस्ता विषयमा केन्द्रित हुने गरेको छ ।
जनगणनाको सुरुवातदेखि प्रश्नावलीमा ‘जात’ समेटिएको पाइन्छ । त्यसपछि जात र थर खुलाइएको छ । २०४८ देखि जात र जातिको परिभाषासमेत समेटियो, जसअनुसार ‘जात’ भन्नाले हिन्दु वर्णाश्रमअन्तर्गतका विभिन्न वर्गका समूहलाई जनाउँछ । ‘जाति’ भन्नाले आफ्नो छुट्टै मातृभाषा र संस्कार भएका जनजातिलाई जनाउँछ । पाँचौं जनगणना २००९/११ मा ‘धर्म’, ‘मातृभाषा’ र ‘अरू भाषा’ उल्लेख छ । ‘मातृभाषा’ व्यक्तिले बोली फुटेदेखि नै आमाबाबुले बोल्न सिकाइ आफ्नो परिवारमा बोल्दै आएको पहिलो भाषा हो ।
२०४८ सालको जनगणनामा ६० जातजाति र ३१ भाषा देखिएको थियो । २०५८ को जनगणनामा १ सय १ जातजाति र ९२ भाषा देखियो । यस्तै २०६८ को जनगणनाले १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषा देखाएको छ । भाषा आयोगले मुलुकमा १ सय ३१ वटा भाषा रहेको भन्दै विवरण सिफारिस गरेको छ ।
जनसंख्याविद् बालकृष्ण माबुहाङ समाज मानवशास्त्रीय अध्ययन नभई जनगणनाको तथ्यांकमा जातजाति छुट्याउने गरिएको बताए । ‘संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक भनेको छ,’ जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका माबुहाङ भन्छन्, ‘तर मानवशास्त्रीय ढंगले मुलुकको जातजाति, भाषाभाषीबारे अध्ययन–सर्वेक्षण भएको छैन । व्यक्तिले चाहेअनुसार जे लेखायो त्यही लेखाउने र तथ्यांकमा उल्लेख हुने गरेको छ । यसो हुँदा विगतका तीनवटा जनगणनामा जातजाति र भाषाभाषीको संख्या बढेको देखिन्छ । पहाडमा रहेका जनजाति र तराईमा रहेका मध्यमवर्गबाट जातजातिको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।’
सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ का आधारमा ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत गरेको छ । सरकारले समुदायको मागअनुसार प्राध्यापक ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल–२०६५’ गठन गरेको थियो । कार्यदलले सूचीबाट ‘फ्री’ र ‘छैरोतन’ लाई हटाएर र अन्य थप गरी ८१ थरी आदिवासी जनजातिको सूचीसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
मुलुकमा अक्सर बसोबास गरेका सबै व्यक्तिको घरदैलोमा गणक एकै समयमा पुगरे निर्धारित समयभित्र परिवार तथा परिवारका सबै व्यक्तिको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरण संकलन गर्ने काम जनगणना हो । संकलित तथ्यांकको प्रशोधन, सारिणीकरण (टेबुलेसन) र प्रकाशन गरेपछि जनगणना प्रक्रिया पूरा हुन्छ । नेपालमा १९६८ सालदेखि हरेक दस वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मुलुकको जनसंख्या २ करोड ९१ लख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ । त्यसमा महिला १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ (५१.०४ प्रतिशत) र पुरुष १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ जना (४८.९६ प्रतिशत) छन् । त्यसबाहेक २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ विदेशमा रहेका छन्, जसमा पुरुष ८१ दशमलब २८ प्रतिशत र महिला १८ दशमलब ७२ प्रतिशत (४ लाख ६ हजार १ सय ३ जना) छन् ।
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७९ २१:१८
https://ekantipur.com/news/2022/08/30/166187361066342722.html
Comments
Post a Comment