समावेशी आयोगको बेइमानी : राम्ररी अभ्यासमा नआउँदै आरक्षण प्रणाली खारेज गर्ने प्रस्ताव
सइन्द्र राई २०७९ भदौ १६ गते २१:०६ १६ भदौ, काठमाडौं । सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको आलोचना शुरू भएको छ । संवैधानिक आयोगहरू नै सामुहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । ‘संविधानको प्रस्तावनाकै विरुद्धमा प्रतिवेदन आयो, यसबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ’ मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्त भन्छन् । उनका अनुसार, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरू लगातार छलफलमा छन् । ‘समावेशी आयोगले संविधानको प्रस्तावनामाथि नै हमला गर्यो’, डा. दत्त भन्छन् । आरक्षणको व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनविरुद्ध नेपाल जनजाति आदिवासी महासंघले आन्दोलनकै चेतावनी दिएको छ । ‘उत्पीडित समुदाय, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको समानुपातिक समावेशिताको नीति अपमानित हुनेगरी आइलाग्ने यस्ता षडयन्त्रविरुद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रतिवाद मात्र होइन, जुनसुकै र जस्तोसुकै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नका लागि पनि तयार रहेकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं’, वरि...
