जनगणनामा समेटिएलान् छुटेका जनजाति ?
अघिल्लो जनगणनामा छुटेका सूचीकृत ५९ मध्ये १२ जनजातिको विवरण यस पटकको गणनामा समेट्न सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ — आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले ५९ थरी आदिवासी जनजाति सूचीकृत गरेको छ तर राष्ट्रिय जनगणनामा ती सबैको तथ्यांक लिने गरिएको छैन । २०६८ सालको ११ औं जनगणनामा मुगाली, फ्री, छैरोतन, बारगाउँले, सुरेल, बनकरिया, लार्के, मार्फाली थकाली, सियार, ताङ्बे, थुदाम र तीनगाउँले थकालीको तथ्यांक छुटेको थियो ।
बरु सूचीकृत जनजातिभित्रकै उपसमूहलाई छुट्टै जातिका रूपमा तथ्यांकमा समेटिएको थियो । जसमा राई जातिभित्रको भाषिक समुदायका रूपमा परिचित कुलुङ, नाछिरिङ, याम्फु, चाम्लिङ, बान्तवा, आठपहरिया, थुलुङ, मेवाहाङ बाला, बाहिङ, साम्पाङ, खालिङ, लोहरूङ छन् । त्यसैगरी अन्य समुदायअन्तर्गत घले, मुन्डा, खवास, बोटे जातिका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । बेग्लै जातिका रूपमा उल्लेख गरे पनि ऐनले भने तिनलाई बेग्लै जातिका रूपमा चिन्दैन ।
जनजाति महासंघ र जनजातिका अगुवाहरूले हाल जारी १२ औं जनगणनामा पनि यसअघिकै गल्ती दोहोरिने हो भन्नेमा चिन्ता र चासो प्रकट गरेका छन् । देशभित्रको जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समुदायको तथ्यांक लिएर सार्वजनिक गर्ने काम पहिलो पटक नवौं राष्ट्रिय जनगणना–२०४८ देखि सुरु भएको हो । २०४८ मा ६३, २०५८ मा १ सय १ र २०६८ को ११ औं जनगणनामा १ सय २५ जातजातिको गणना गरिएको थियो ।
‘केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रतिष्ठान ऐनअनुसार सूचीकृत जाति छुटाउने तर तिनैभित्रका उपसमूहलाई चाहिँ जाति बनाउने काम गरेको छ,’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भने, ‘आधिकारिक तथ्यांक लिने निकायले सरकारी ऐनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । खण्डीकृत तथ्यांक भनेको जाति टुक्र्याउने होइन ।’ महासंघले विगतमा भएका त्रुटि सच्याउन विभागको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेले जनगणनामा जातजातिको विवरण नछुट्नेतर्फ सबैले ध्यान दिएको खण्डमा पहिलेको अवस्था नआउने बताए । ‘केन्द्रीय तथ्यांक विभाग जातजाति सूचीकृत गर्ने निकाय होइन,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि फिल्डमा खटिएका गणकलाई जे टिपाएका थिए, त्यसैलाई उल्लेख गरिएको हो ।’ उनका अनुसार पछिल्लो जनगणनामा झन्डै पन्ध्र सय जातजाति देखिएका थिए भने त्यसलाई विज्ञ टोलीले १ सय २५ जातिजति निर्क्योल गरेको थियो ।
जनगणनाको पहिलो चरण ‘घर तथा घरपरिवार सूचीकरण’ असोज १८ गते सकिएको छ । मूल जनगणना यही कात्तिक २५ बाट मंसिर ९ भित्र देशभरि एकसाथ हुनेछ । विभागका प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार जनगणनामा हरेक परिवारले आफ्नो पारिवारिक विवरण, जात/जाति, धर्म, मातृभाषाजस्ता विवरण यकिन ढंगले टिपाउनुपर्नेछ । ‘स्थलगत रूपमा टिपिएका अथवा टिपाइएका विवरणलाई नै लगत प्रशोधन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सबै समुदाय, व्यक्ति, तहतप्का, सामाजिक संघसंस्थाले सचेत भएर विवरण टिपाइदिन विभागले प्रत्येक घरमा अपिलपत्रसमेत पठाइसकेको छ ।’
यो पटकको जनगणनामा सम्पन्न भएपछि विज्ञ, सरोकार राख्ने निकायहरूको सहभागितामा जात, जाति, भाषा, धर्मका विषयमा यकिन गरिने निर्देशक लामिछानेले जनाएका छन् । जसमा भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोगलगायत निकायको प्रतिनिधित्व रहने छ ।
सियार समाज कल्याण केन्द्रका अध्यक्ष निमा लामा सियारले आफूहरू ऐनमा सूचीकृत आदिवासीअन्तर्गत रहे पनि अघिल्लो जनगणनाको तथ्यांकमा छुटेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे । ‘सियार सूचीकृत आदिवासी हौं तर जनगणनामा हाम्रो तथ्यांक नहुँदा राजनीतिक समावेशीकरणमा हाम्रो समुदाय कोही पनि परेन,’ सियारले भने, ‘त्यसैले अब हुने जनगणनामा हामी छुट्नु हुन्न भनेर समुदायमा सचेतना कार्यक्रम चलाएका छौं ।’ उक्त समुदाय गोरखा जिल्लाको उत्तरी भेग चुम नुब्री गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ मा रहेको उनले जनाए ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १ सय २३ भाषा छन् । भाषा आयोगले गरेको पछिल्लो अध्ययनले थप ८ वटा भाषा पत्ता लागेको छ । थपिएका भाषामा राना थारू, नार फु, चुम (स्यार), पोइके, सेराके (सेके), मारेक–याक्खा, नावा शेर्पा छन् । आसन्न जनगणनामा ती भाषा टिपोट गरिएमा भाषाको संख्या १ सय ३१ पुग्नेछ ।
जनसंख्याविद् योगेन्द्र गुरुङले आगामी जनगणनाको प्रशोधन कार्य र प्रतिवेदनमा थोरैभन्दा थोरै जनसंख्या भएका जातजातिको विवरण प्रकाशित गर्न उचित हुने बताए । ‘जनगणनाको नतिजाले एक जनामात्रै किन नहोस्, छुट्टै राखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रिपोर्टिङ भएर आएका हरेक भाषा र जातिजाति उल्लेख गर्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।’ गुरुङका अनुसार यसअघि थोरै संख्यामा देखिएका जातजाति, भाषीलाई ‘अन्य’ मा राख्ने गरिएको थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १२:३७
Comments
Post a Comment