फिचर - ज्ञानको भण्डार ‘सरकारी बोरा’मा [भिडियो]
काठमाडौँ — २०७२ को भूकम्पले ढलेको छैटौं वर्षमा धरहरा बन्यो । रानीपोखरी र सँगै रहेको दरबार हाई स्कुल पनि बन्यो । काष्ठमण्डप निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सिंहदरबारको पुरानो भवन बन्यो, केशरमहल रेट्रोफिट भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बनिरहेका छन् । तर, हरिहर भवन भत्केसँगै त्यहाँ रहेको राष्ट्रिय पुस्तकालका ऐतिहासिक तथा दुर्लभ पुस्तकहरू अझै बोरामै छन् ।
पुस्तक ज्ञानको भण्डार हो । इतिहासको रेकर्ड हो । तर ज्ञानको भण्डार ६ वर्षदेखि सरकारी बोरामा कोचिएको छ । वर्षेनी अनेक योजनाहरूमा खर्बौको वार्षिक बजेट आउँछ, त्यही बजेट घोटला हुन्छ । छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसकेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरिन्छ । तर यी पुस्तक संरक्षण गर्नका लागि न पर्याप्त बजेट छ न कसैको चासो ।
भूकम्पपछि ती पुस्तकमध्ये ८० हजार थान काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित महेन्द्रभवन माविको दुईतले भवनमा पुर्याइएका थिए । भूकम्प गएको सातौं वर्ष २०७८ साउन अन्तिममा ती सबै पुस्तक सानोठिमीमा पुर्याइएका छन् ।
राष्ट्रिय पुस्तकालयमा तीन सय वर्ष पुराना हस्तलिखित ग्रन्थहरूसमेत छन् । ती हस्तलिखित ग्रन्थमध्ये ७ सय ५० लाई कपडामा बेरेर राखिएका थिए जुन अहिले बोरामै छन् । भूकम्पपछिका ६ वर्षमा ती ऐतिहासिक महत्वका हजारौं पुस्तक कीरा लागेका छन् । ढुसी परेका छन् । बर्खामासमा पानीले भिजेका छन् । कतिपय धमिरासमेत लागेको छ । कतिपय पुस्तक तथा कागजातहरू धुजाधुजा अवस्थामा छन् ।
माइक्रोफिल्म क्यामराप्रोसेसिङ मेसिन, माइक्रोफिल्म रिडर, बाइन्डिङ इकुप्मेन्टलगायत यन्त्र निकम्मा अवस्थामा हरिहरभवनको भूइँतलामै थन्किएका छन् । जीर्ण भवनमुनि रहेका ती यन्त्र अन्यत्र सजिलै सार्न सम्भव छैन । उचाल्न क्रेन नै चाहिन्छ । यसअघि राष्ट्रिय अभिलेखालयको संग्रहालयमा राख्ने भनिएको थियो, तर प्रक्रिया अघि बढेन । जुन माइक्रोग्राफिक यन्त्र सन् २००१ मा जापान सरकारले राष्ट्रिय पुस्तकालयका दुर्लभ, महत्वपूर्ण पुस्तक संरक्षणका निम्ति प्रदान गरेको थियो ।
अहिले सबै पुस्तक सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साबिक शिक्षा विभाग)को परिसरमा करिब ३ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित प्रिफ्याब टहरामा पुर्याइएका हो । दश हजार दुई सय स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा यो अस्थायी टहरा रहेको छ ।
यसअघिको रेकर्डअनुसार राष्ट्रिय पुस्तकालयमा दर्ता गरिएका १ लाख ८ हजार किताब र पत्रपत्रिकासहित १ लाख ५० हजारभन्दा बढी छन् । पाँच हजार थान बोरामा कोचेर राखिएका ती पुस्तक अहिले कति सद्दे छन्, भन्न सकिने स्थिति छैन । पुस्तक अझै बोरामै छन् । कति पुस्तक धुजाधुजा भएर मक्किएका छन् ।
नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, मराठी, पाली, फ्रेन्च, जापनिज, थाई, मलेसियन र नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाका पुस्तक छन् । यसअघि छुट्टाछुट्टै भाषाका फरक शाखा राखिएका थिए । अहिले कुन भाषाको, कुन विधाको पुस्तक कुनचाहिं बोरामा छ कसैलाई जानकारी छैन । यतिचाहिं पक्का छ कि एउटा बोराको वजन पचास किलोको छ । र्याकमा मिलाएर राख्न एकपछि अर्को गर्दै बोराबाट भूइँमा पुस्तक खन्याएर छरपस्ट छन् ।
‘जेहोस् तीन ठाउँमा रहेका पुस्तकहरू एकै ठाउँ संकलन गरेका छौं,’ पुस्तकालय प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद मैनाली भन्छन्, ‘अब डाटा इन्ट्री गर्दै दराजमा मिलाएर क्याटलगिङ गर्छौं । सकेसम्म आगामी कात्तिक ३ गतेबाट सर्वसाधारणले पढ्न पाउने व्यवस्था हुनेछ ।’
भूकम्पले जीर्ण बनेका पुस्तकालयका दराज, र्याकहरू पुन: काम लाग्ने खालका छैनन् । प्रमुख मैनालीका अनुसार भाँचिएका प्रत्येक दराज र र्याकका कवाडी जतनसाथ राखिएका छन् । त्यसलाई लिलाम गर्न प्रत्येकको मुचुल्का चाहिन्छ । सद्दे रहेका करिब डेढ सय जति दराज र र्याक छन् । त्यसैमा पुस्तक राखिने छन् । तर दक्ष जनशक्ति भने कम रहेको प्रमुख मैनालीले बताए । राष्ट्रिय पुस्तकालयअन्तर्गत सहयोगीसहित १५ जना छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको छ । राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण भएको ६५ वर्ष पुगेको छ । राष्ट्रको पहिचान दिने पुस्तकालयका पुस्तक बोरामै रहेको विषय आमसञ्चार माध्यमले पटक–पटक उठाउँदै आएका छन् । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलगायत सयौं बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, अभियन्ताले नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका लागि राष्ट्रिय पुस्तकालय चाहिन्छ । त्यो पुस्तकालय राजधानी काठमाडौंको मुटु जमलमा बन्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
भूकम्पपछि देशको शासन सत्तामा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री फेरिइसकेका छन् । २०७२ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने दुई तिहाई बहुमत लिएर उनै ओली र अहिले देउवा पदासिन छन् ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोज २८ मा काठमाडौं महानगरपालिका–१ जमलमा रहेको करिब ८ रोपनी क्षेत्रफलभित्र राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय गर्यो । राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा लिएर ‘नेपाली मौलिक कला, संस्कृति र परम्परा झल्किने डिजाइनसहितको राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माण गर्ने’ निर्णयलगत्तै डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार भएको थियो । मन्त्रालयले निर्माण डीपीआरको ‘थ्री–डी’ पुस्तकालयको वेबसाइटमा देख्न सकिन्छ ।
‘जति पटक आन्दोलन गरे पनि, जति वटा सरकार र व्यवस्था पल्टाए पनि नेपालको राजनीतिक चेतना र संस्कृति शून्य लाग्छ मलाई,’ प्राध्यापक कृष्ण खनाले पुस्तकालय चेतना र संस्कृतिबारे भने, ‘सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको राष्ट्रिय पुस्तकालय निजी संग्रहको जगमै खडा भएको हो । राणाशासनका विरुद्ध चेतनाको पहिलो हाँक पुस्तक र पुस्तकालयले नै दिएका हुन् । मकै पर्व, लाइब्रेरी पर्व नेपाली चेतनाको प्रारम्भिक सन्देश प्रवाह थिए ।’
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा सरकार र संसदका जनप्रतिनिधिको चरम बेवास्ताले राष्ट्रिय पुस्तकालय बन्न नसकेको उल्लेख गर्छन् । ‘अब त सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने शब्द नै हराइसक्यो,’ पुस्तकालयप्रेमीहरूलाई साथ दिंदैआएको उल्लेख गर्दै माथेमा भन्छन्, ‘पुस्तकालय भनेको ज्ञानको भण्डार हो । तर हाम्रो देशका शासकले ज्ञानको भण्डारलाई बोरामा कोचेर राख्न बाध्य पार्छन् । टावर, सपिङमल बनाउनमा गर्व गर्छन् ।’
माथेमा राष्ट्रले राष्ट्रिय पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्न नसक्नु चरम लापरबाही भएको उल्लेख गर्छन् । ‘विदेश पढेर, ठूला–ठूला पुस्तकालय चहारे डिग्री हासिल गरेका, पुस्तकालयको महत्व बुझेका सांसद नेताहरू पनि छन् तर संसदमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको विषयमा कहिल्यै कुरा नउठाउनु विडम्बना हो,’ उनको प्रश्न छ, ‘यदि कुनै देशको प्रतिनिधि नेपाल आएर तिम्रो पुस्तकालय हेर्न चाहन्छु भन्यो भने कहाँ देखाउने ? ज्ञानको समृद्धि चाहिदैन हामीलाई ?’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणका निम्ति टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरी ठाउँ सम्याउने क्रममा तत्कालीन मन्त्री परिषदले रोकेको बताए । ‘त्यो जग्गा क्याबिनेटको निर्णयले राष्ट्रिय पुस्तकाललाई दिएको हो,’ अस्थायी रूपमा राष्ट्रिय पुस्तकालको पुस्तक टहरामा व्यवस्थामा गरिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यसैअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले डीपीआर बनाएर निर्माणका निम्ति टेण्डर आह्वान गर्यो । साइट क्लियरेन्स गर्ने काम सुरु भएपछि क्याबिनेटले रोकेको हो । अब नयाँ सरकार बनेपछि कस्तो कदम चाल्छ । त्यसबारे भन्न सकिन्नँ ।’
सरकारले २०१३ पुसमा राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना गरेको हो । सुरुमा राजगुरु हेमराज पाण्डेका निजी पुस्तकहरू खरिद गरेर पुस्तक संकलन सुरु गरिएको थियो । उतिखेर सिंहदरबार परिसरको सिक्री ढोका भवनमा रहेको उक्त पुस्तकालय २०१८ सालमा ललितपुरको हरिहरभवनमा सारिएको थियो ।
एकीकृत पुस्तकालय
सरकारको तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको अध्यक्षतामा २०७१ माघ ५ गते बसेको बैठकले सिंहदरबार परिसरभित्र एकीकृत पुस्तकालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा रहेका पुस्तकालयलाई गाभेर एउटै व्यवस्थित र बृहत् पुस्तकालय स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिको गठनसहित ‘सिंहदरबार परिसरभित्र एकीकृत पुस्तकालय स्थापना गर्न आवश्यक स्थान, जनशक्ति व्यवस्थापन, पुस्तकहरू स्थानान्तरण, सञ्चालन मोडालिटीलगायत आवश्यक व्यवस्था सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न’ शिक्षा सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उक्त समितिले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यविविधिसहित मुख्यसचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसमा राष्ट्रिय पुस्तकालयसमेत सिंहदरबार परिसरमा लैजाने विकल्प राखिएको थियो । तर, भूकम्पपछि कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
पुस्तकालय कानुनको अभाव
संविधानको भाग–४ (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा ‘नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने’ उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म पुस्तकालय ऐन बनेको छैन । ‘पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति, २०६४’ बन्यो तर संसदले ऐन जारी गर्न सकेन । ‘कानुनत: भीमशमशेरको समयभन्दा माथि उठ्नै सकेको रहेनछ हाम्रो पुस्तकालय संस्कृति र वैधानिक हैसियत,’ प्राध्यापक खनालको ठम्याइ छ ।
अभियन्ता तथा विज्ञले माग गर्दै आएका छन् । ‘देश बौद्धिक रूपमा कति संमृद्ध छ भन्ने मापन गर्ने पक्ष नै पुस्तकालय हो,’ पुस्तकालयविद् इन्दिरा दली भन्छिन्, ‘तर, नेपालमा भने पुस्तकालय ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । त्यसैले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले अविलम्ब पुस्तकालय ऐन जारी गर्न जरुरी छ ।’ यसैगरी संविधानको अनुसूची–५ मा संघअन्तर्गत ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय’ रहने उल्लेख छ । त्यसैगरी अनुसूची–६ मा प्रदेशमातहतमा ‘प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय’ रहने उल्लेख छ ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७८ ११:११
Comments
Post a Comment