सहप्राध्यापक जनक राई कुराकानी : ‘असमानतालाई महामारीले प्रस्ट देखायो’

काठमाडौँ — सडकमा मान्छेको घुइँचो देख्दा लाग्छ, सबथोक सामान्य भइसकेको छ । तर, मनको त्रास जहाँको त्यहीँ छ । खासगरी बाहिरबाट फर्किएका, संक्रमित र ‘फ्रन्टलाइनर’ले विभेद र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ । कोरोनाको प्रत्यक्ष असर हाम्रो सामाजिक संरचना र मानवीय व्यवहारमा देखिन थालेको छ ।

यिनै सेरोफेरोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक जनक राईसँग गोकर्ण गौतमले गरेको कुराकानी :

कोरोना भाइरसले हाम्रो मानवीय सम्बन्ध र व्यवहारमा कस्तो बदलाव देखिएको छ ?

पहिले कोरोना संक्रमणको प्रकृति बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मान्छे–मान्छेबीच जति नजिक भयौं, भाइरस सर्ने भय त्यति धेरै हुन्छ । सुरुमा ‘सामाजिक दूरी कायम गरौं’ भन्ने वाक्यांश खुबै प्रयोग भयो । तर, सामाजिक होइन, भौतिक दूरी भन्नुपर्थ्यो । मान्छे–मान्छेबीच निश्चित दूरी कायम गर्ने भनेको हो । सामाजिक दूरीका नाममा बहिष्कार भयो । आफन्तसँग नजिकपना देखाउनुपर्ने व्यवहार ‘ब्रेक’ गर्नुपर्ने भयो । सामाजिक अन्तरक्रिया रोकियो । भाइरस गाउँमा हुन्न, बाहिरबाट अरूले लिएर आउँछन्, तिनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण भयो । हामीले भौतिक र सामाजिक दूरीको फरक बताउन सकेनौं ।

मान्छेको आवतजावत रोक्नु जरुरी थियो होइन ?

पक्कै हो । तर यसो गर्दा विभेद, छुवाछूत र अपमान गरिनु हुन्न भने सन्देश फैलाइएन । कोरोना ल्याउँछन् भनेर भारतीय सीमामा जबरजस्ती दुई महिना नेपालीलाई रोकियो । उनीहरू नेपाल छिरेपछि पनि लथालिंग क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्‍यो । आत्मीयता प्राप्तिका लागि त्यति विघ्न कष्ट सहे तर गाउँ छिर्नासाथ छिमेकी र आफन्तले बहिष्कार र दुरदुर गर्न थाले । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘बाहिरबाट कोही आएको छ भने खबर गरिदिनुस्’ भन्ने सन्देश व्यापक बनायो । डेरामा बस्नेमाथि शंका गरियो । तीन तहकै सरकारले बाहिरबाट आउनेहरू सम्भावित रोगी हुन्छन् भन्ने भय फैलायो । रोगीप्रति समानुभूति राखिएन । यसले आइसोलेसन र मानसिक तनावमा फसायो । अहिलेको मूल समस्या यही हो ।

यसको अन्तर्यमा महामारी मात्र छ त ?

महामारीका दौरान मानव समाजको एकदमै असल र खराब प्रवृत्ति उजागर हुँदो रहेछ । हामीकहाँ समाजसेवा धेरै देखियो । मान्छेमात्र होइन, चरा, बाँदर, कुकुरका लागि पनि मान्छे परिचालन भए । तर, प्रकोप बढ्दै गएपछि विग्रह र दोषारोपरण भयो । कोरोनामा हामीले यसअघि कहिल्यै नदेखेको स्थानीयकरणको राजनीति देखियो, टोल–टोलको सिमाना बाँधियो । तीन महिनामा ‘हामी भित्रको, तिमी बाहिरको’ भन्ने सोच धेरै अभ्यास भयो । यस्तो स्थिति ज्ञानको वैज्ञानिकताभन्दा भयले निर्माण गर्‍यो । त्यसलाई प्रहरी र स्थानीय सरकारले प्रश्रय दिए । विषम सामाजिक र मानसिक वर्गीकरण भयो ।

विभेद र असमानता पनि बढाएको हो ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘चाइनिज भाइरस’ भनेर खिसी उडाए । चिनियाँमूलका नागरिकमाथि संसारभर हिंसा भयो । एउटा जातिवाद यहींबाट सुरु भयो । भारतमा संक्रमण फैलनुमा मुस्लिमलाई थप दोष दिइयो । यसको बाछिटा हामीकहाँ पनि पर्‍यो । जनकपुरमा पैसा फालेर भाइरस फैलाइएको कुरा आयो, भारतीय मिडियाले वीरगन्जका जनप्रतिनिधिले ‘कोरोनाबाट जेहाद गरिरहेका छन्’ भनेर दोष लगाए । ललितपुरको इमाडोलमा इन्डोनेसियाबाट आएका मुस्लिममाथि ढुंगा प्रहार गर्न खोजियो । अर्कातिर, पहिलेबाटै हुँदै आएको असमानता महामारीले प्रस्ट देखायो । महिला हिंसा बढ्यो । वर्गीय विभेदको भयानक चित्र देखियो । श्रमिक सबैभन्दा पीडित भए । जो पसिना बगाएर देशमा पैसा पठाउन जान्छ, आपत् पर्दा उसलाई राज्यले हेर्दो रहेनछ । यी हिजो पनि हाम्रा समस्या थिए तर महामारीले सम्बोधनका लागि झकझक्याएको छ ।

संकटमा एकता मजबुत बनाउन तीनै तहका सरकार किन असफल भए ?

कोरोनाको संक्रमण सम्बोधन गर्न बनाइएका समिति माथिदेखि तलसम्म हेर्नुभयो भने सामाजिक वैज्ञानिक र मनोपरामर्शदाता छैनन् । यो विडम्बना हो । सुरुमा सरकार राहतमा केन्द्रित भयो, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने ध्याउन्न भयो । तर, बिरामी र बाहिरबाट आएकाको पुन:स्थापना गर्दा आउन सक्ने सामाजिक, सांस्कृतिक चुनौतीबारे बहस भएन । कोरोनालाई स्वास्थ्य समस्या मात्र भन्यौं, यो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या पनि हो ।

हाम्रो समाजको अर्को वास्तविकता चरम विभेद हो, जुन जातीय संरचनामा आधारित समाज छ । पहिल्यैबाट अर्कै नाममा सामाजिक दूरी अभ्यास गरिरहेका छौं । यो पराइकरण कुन तहमा गइरहेको छ, अध्ययन कमी छ । तर, सरसर्ती हेर्दा संकेत पाइन्छ । राजधानीमै फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मीलाई डेरामा बस्न समस्या भयो । बिरामीमाथि दुव्र्यवहार गरियो । यसमा हस्तक्षेप गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हो । यसमा स्थानीय सरकार चुकेको छ । जनप्रतिनिधिको परिचालन प्रभावकारी छैन किनभने केन्द्रमै त्यस्तो नीति छैन । कोरोनाको संक्रमण रोक्ने नीतिमा यो विषयले प्रवेशै पाएन, जबकि हामीसँग प्रशस्तै समय थियो ।

सद्भावकै लागि सरकारले एकसाथ दीपावलीको आह्वान पनि त गर्‍यो होइन ?

दीपावली गरेर, राष्ट्रगान गाएर, त्यसको सम्बोधन हुन्न । यसरी सद्भाव ल्याउने तरिकै ठीक भएन । बरु हामीले विभिन्न भाषामा सद्भावको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनुपर्थ्यो । बाहिरबाट आएकालाई सम्भावित अपराधीजसरी प्रचार गरियो । दीपावली गरेर यो दुर्व्यवहार रोकियो त ?

हामीबीच ‘अतिथि देवो भव:’ को संस्कार छ, आत्मीयता छ तर महामारी आउनासाथ हाम्रा व्यवहार किन यतिविघ्न अनुदार भए होलान् ?

यो बहिष्कारको स्वरूप हाम्रा लागि आफैंमा नयाँ होइन । कुनै समय क्षयरोग लागेकालाई यसैगरी छिछि दुरदुर गरिएको थियो । कुष्ठरोगी र एचआईभी पीडितले त्यही नियति भोगे । यसपटक कोरोना लाग्नासाथ मरिहालिन्छ भन्ने अफवाह चलाइयो । नागरिकस्तरमा यथार्थ बुझाउनै खोजिएन । बाहिरबाट आएकाहरू निस्फिक्री डुलेको खबर आए, सावधानी अपनाएनन् । यसलाई सामान्यीकरण गरेर सबैलाई त्यही नजरले हेरियो । यस्ता भ्रम र घृणाले महामारीमा तत्कालै व्यापकता पाउँदोरहेछ तर यसको गम्भीरता मनन गरेर समाधानको मार्ग खोजिएन ।

यो प्रवृत्तिले हाम्रो समाजको अन्तरघुलनको शैली र विकासक्रममा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ?

अन्तरघुलन एकदमै बिग्रिएर जान्छ भन्ने लाग्दैन । अब श्रमिकहरू काठमाडौंमा बस्दा भविष्यमा आपत् गर्दा के हुन्छ भनेर सोच्नेछन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा जोडिएका मजदुरको अनुभवले पक्कै केही सिकाउला, यो राम्रो राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा बन्न सक्छ । तर, अन्तरघुलनचाहिँ पहिलेझैं हुन सक्छ । व्यक्तिगत स्वस्थता र भौतिक दूरीले कुनै रूपमा निरन्तरता पाउँछ ।

कोरोनामा मौलाएको वा सरकारले निकै महत्त्व दिएको राष्ट्रवादलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

योचाहिँ राजनीतिक हिसाबले खतरनाक हो । पेरिस कम्युनअगाडि ठूलो महामारी लागेको थियो, पेरिस कम्युनमा मजदुरको नरसंहार गरियो, गरिबले आन्दोलन गर्छन् र रोग फैलाएर महामारी ल्याउने पनि गरिब नै हुन् भनेर । शासकले आफ्नो शक्ति बलियो बनाउन, विपक्षीलाई निस्तेज गर्न महामारीलाई स्वार्थअनुरूप प्रयोग गरेको इतिहास छ । अहिले ट्रम्प, नरेन्द्र मोदीदेखि केपी ओलीसम्मले यस्तै गर्दैछन् । समाजको तल्लो तह थिलथिल छ, आर्थिक संकट छ, असमानता, मानसिक बिमार र लैंगिक हिंसा बढाएको छ तर हामीलाई राम र अयोध्याको चिन्ता छ ।

संकटमा राष्ट्रवादको भावनालाई प्राथमिकतामा राख्नु गलत हो र ?

राजनीतिमा मानवीय संवेदना क्यास गर्ने हतियार हो, राष्ट्रवाद । नेपालको सन्दर्भमा कसैको अधिकारका लागि राष्ट्रवादको कुरा हुन्न । हिजोदेखि नेपालको एउटा कोरा राष्ट्रवाद ‘एन्टी–इन्डियन’ छ, जहिल्यै हामीलाई हेप्छ भन्ने । त्यो अनुभव पनि हो । पञ्चायतदेखि यो आख्यान हुर्केको छ, हामीले त्यही पढ्यौं, पढायौं । नयाँ पुस्तामा त्यो थिएन, अब उनीहरूलाई पनि शिक्षित बनाइयो । यस्तो बेला छिमेकीले हेप्यो भन्दा सरकारको कमजोरी छोपिन्छ । कोरोनाले समाज लथालिंग भएको बेला सामाजिक रूपमा एकढिक्का भएर सद्भाव र आत्मीयता बढाउनुपर्थ्यो तर पहाड र मधेसबीच फाटो ल्याइयो । विभाजनको राजनीति गरियो । अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता यही हो त ? सामाजिक सञ्जालमा उग्रराष्ट्रवाद, असहिष्णुता र अतिवाद मौलाउँदै छ, यो घातक हुन्छ ।

नागरिक तहबाट सरकारले साथ नपाएको गुनासो पनि सुनियो नि ?

आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समस्यामा सरकारले केही गरेन । महामारीमा समेत राज्य र नागरिकबीचको भावनात्मक सम्बन्ध बलियो भएन, सरकारले विश्वसनीयता गुमायो । गरिखाने वर्ग राज्यबाट विमुख भयो, कम्युनिस्ट सरकार हुँदा यसो हुनु ठूलो धब्बा हो ।

महाव्याधिमा सरकारको आफ्नै सीमितता छ, अधिक अपेक्षा राख्नु व्यावहारिक हुन्छ र ?

कोरोनाले सरकारलाई कमजोर बनाएको होइन । डामाडोल अर्थतन्त्रको मुख्य कारण यसलाई मात्र बनाइएको छ । अब गाउँपालिका अध्यक्षले समेत कोरोना भएर यस्तो र उस्तो भयो भन्न थाल्छन्, कमजोरी लुकाउने अस्त्र बनाइन्छ । यसमा सत्यता पनि छ, त्योभन्दा धेरै बहाना छ ।

युवामा राज्यप्रति आक्रोश बढेको छ । यसको दूरगामी असर के होला ?

सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले आन्दोलित हुन सहज नहुने लकडाउनलाई सरकारले प्रयोग गर्‍यो । विडम्बना, हामीकहाँ विपक्षी पनि कमजोर छ । त्यो खालीपना ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा प्रतिविम्बित भएको हो । रुकुम पश्चिमको हत्याकाण्डविरुद्ध एउटा तप्काका नागरिकले आवाज उठाए । त्यसमा युवाकै बाहुल्य थियो । राजधानीमा मजदुरले दु:ख पाए, सिमानामा रोकिए, नागरिकले स्वतस्फूर्त प्रतिरोध गरे । विश्वव्यापी रूपमै युवा आन्दोलित भएका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

भाइरसको भय छ, समाजमा आत्मीयताभन्दा असुरक्षा बढ्दो छ, यो परिदृश्यमा समाज कसरी अगाडि बढ्ला ?

ठ्याक्कै यस्तै होला भन्न गाह्रो छ तर अब बिस्तारै मान्छे अटेरी हुँदै जान्छन् । राज्यले त केही नगर्ने भयो । अवज्ञाले महामारीलाई बढाउँछ वा के गर्छ, यसै भन्न सकिन्न । तर, के कुरालाई स्विकार्छु भने यसपटक स्थानीय सरकारले भूमिका देखाएकै हो । कमजोरी पक्कै भए तर बाध्य भएर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्‍यो । त्यसैले स्थानीय तहलाई जति बढी सशक्त बनायो, त्यति राम्रो । तर, अहिले जिम्मेवारी दिइएको छ, अधिकार छैन । ‘सर्भिस डेलिभरी’ स्थानीय तहले नै गर्नेरहेछ, सिंहदरबारको गफ मात्र ठूलो ।

यो त्रासमा अभिशप्त नागरिकलाई ढाडस दिन राज्यको भूमिका के हुनुपर्छ ?

अब आश्वासनले मात्र हुँदैन, देखिने कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ, कम्तीले नागरिकलाई ‘सरकारले मलाई हेर्छ’ भन्ने भावको विकास होस् । पहिले बाँच्नु त पर्‍यो । तर, राज्यको नियत नै ‘हर्ड कम्युनिटी’ जस्तो देखियो, जो अगाडि बढ्छ, त्यही बाँच्छ भन्ने । बेसारपानीको कथाको आशय त्यही होला । जब मान्छे निराश हुन्छ, अन्तिम अस्त्र विद्रोह हो । सरकारको यो रवैयाले विद्रोहको वस्तुगत स्थिति निर्माण हुन सक्छ ।प्रकाशित : श्रावण ४, २०७७ १०:५१https://ekantipur.com/Interview/2020/07/19/159513177941998636.html