सामुदायिक विद्यालय : अर्बौं सम्पत्ति, छैन सदुपयोग

सूर्यप्रसाद पाण्डे
विचार

 १२ पुष २०७६ ०८:१६:००

सामुदायिक विद्यालयका संरचनाहरूको उपयुक्त सदुपयोग गरेर आम्दानी बढाउन सक्ने हो भने शिक्षामा केन्द्रीय सरकारले गरिरहेको लगानीसमेत घटाउन सकिन्छ

---

राजधानीको नरदेवीनजिकै रहेको न्होखास्थित कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय २८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। राजधानीम महँगो जग्गा भएको ठाउँमध्येमा नरदेवी पनि पर्छ। कुल जग्गामध्ये १६ रोपनीमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। ११ रोपनी क्षेत्रफल स्कुलपरिसरमै रहेको पोखरीले ओगटेको छ।

पाँच सय विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको विद्यालयले दाबी गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा शाखाको तथ्यांकअनुसार यहाँ तीन सयजति मात्रै विद्यार्थी पढ्छन्। सुविधासम्पन्न नयाँ भवन बन्ने क्रममा छ। २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएपछि बनेका पुराना संरचना पनि प्रशस्तै छन्। तर, प्रशासनले क्षमताअनुसार विद्यार्थी आकर्षण गराउन मात्र होइन, संरचना जगेर्ना गर्नसमेत सकेको छैन।

विद्यार्थी आकर्षण कसरी बढाउने र विद्यालयको सम्पत्ति कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निकायसँग स्पष्ट योजना छैन। जसका कारण अर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने यस विद्यालयको सम्पत्ति लथालिंग छ। छात्रा मात्रै पढ्ने यो विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएकै कारण केही शिक्षक दरबन्दी अन्यत्रै सार्ने तयारीमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ।

विद्यालय प्रधानाध्यापक नगेन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘सबै स्रोतको सदुपयोग हुने हो भने १५ सयभन्दा पनि बढी विद्यार्थी पढाउन सक्छौं।’ राजधानीमा छात्राका लागि मात्र पढाइ हुने विद्यालयका रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिए मात्रै पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा ठूलो उपलब्धि हुने महानगरपालिकाका कर्मचारीको बुझाइ छ।

यही विद्यालयबाट मुस्किलले तीन सय मिटरको दूरीमा रहेको यट्खामा सरकारी लगानीकै अर्को कन्या माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा छ। दुई मिनेट मात्रै पैदल यात्रा हिँडेर पुगिने स्थानमा कृष्ण प्राथमिक विद्यालय छ। छात्र र छात्रा दुवैलाई पढाइ हुने भए पनि कन्या माविमा विद्यार्थी निकै कम छन्। थोरै जग्गा भएकाले विद्यालय भवन अग्लो बनाइएको छ। चार वर्षअघिको भूकम्पले छियाछिया भएको यो भवन पूर्णरूपमा ढलेको त छैन तर सानो कम्पन आउने हो भने ढलिहाल्ने अवस्थामा छ। विद्यालय छिर्दा कुनै गुफाभित्र गएजस्तो अनुभव हुन्छ। माथिल्लो तलामा विद्यार्थी उफ्रिए भने तल्लो तलामा बस्दा डर लाग्छ। तैपनि मुस्किलले एक सयजना विद्यार्थी लिएर यो भवनमा जेनतेन पढाइ भइरहेको छ।उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले गत वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छात्रामैत्री शौचालय भएका विद्यालय संख्या मुलुकभर ७१ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ। यीमध्ये केही शौचालय नाम मात्रका छन्। छात्रालाई मात्र आवश्यक पर्ने अन्य सुविधा भएका विद्यालय न्यून छन्। यस्तो अवस्थामा कन्या मन्दिर स्कुललाई छात्रामैत्री विद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिने आधार प्रशस्तै छन्।

कृष्ण प्राथमिक विद्यालयको अवस्था पनि चित्तबुझ्दो छैन। भौतिक संरचना र यिनीहरूले ओगटेको जमिन हिसाब गर्ने हो भने तीनै विद्यालयको पढाइलाई कन्या मन्दिर एक्लैले धान्न सक्ने काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा शाखाका कर्मचारी बताउँछन्। प्रधानाध्यापक विष्ट भन्छन्, ‘यसलाई छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ। तर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन।’

यी विद्यालयलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउने र बाँकी रहेको सम्पत्तिलाई अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा महानगरपालिका शिक्षा शाखामा अनौपचरिक छलफल भएको छ। तर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेतृत्वबाट स्पष्ट योजना नबन्दा कर्मचारीको छलफलले मूर्तरूप पाएको छैन।

ललितपुरको पाटनस्थित मदन स्मारक माध्यमिक विद्यालय २६ रोपनी ११ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसमध्ये ३ रोपनी जग्गा क्लासिक कन्स्ट्रक्सन तथा १० रोपनी जग्गा भ्याली कन्स्ट्रक्सनले लिजमा लिएको छ। पहिलोपटक २०६४ सालमा ललितमण्डप नामको कम्पनीलाई २५ वर्षको लिजमा दिइएको तीन रोपनी जग्गा आफूले प्रयोगै नगरी बीचैमा क्लासिक कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको छ। तर, भवन निर्माणमा देखिएको विवादका कारण यो जग्गा अहिलेसम्म अलपत्र छ। सम्झौताको कारण यो जग्गा स्कुलले भोगचलन गर्न पाएको छैन, न त क्लासिकले प्रयोग गरेको छ।

अहिले उक्त कम्पनीले स्कुललाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ जग्गाबापतको रकम बुझाइरहेको छ। निर्माण सकेपछि वार्षिक आठ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भए पनि भवन निर्माणका क्रममा स्थानीयसँग विवाद भएपछि काम रोकिएको छ।

सरकारी विद्यालयको वास्तविकता
-मुलुकभर २७ हजार आठ सय ८३ सरकारी विद्यालय
-विद्यालयको सम्पत्तिबारे मन्त्रालय बेखबर
-सम्पत्ति सदुपयोगबारे कसैसँग छैन स्पष्ट योजना
-आधाभन्दा बढी सम्पत्ति अलपत्र
-विद्यालयको सम्पत्तिमै दलाली
-जनप्रतिनिधिको ध्यान ठूला भवन र तत्काल देखिने संरचनामा मात्रै
-मर्ज वा बिग स्कुल उत्तम विकल्प

भ्याली कन्स्ट्रक्सनले लिएको जग्गाको अवस्था उस्तै छ। सुरुमा मासिक ३५ हजार बुझाउने र भवन निर्माण सकिएपछि वार्षिक ४० लाख दिने सहमति उक्त कम्पनीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग गरेको छ। विद्यालयको जग्गा प्रयोग गरेबापत विद्यालयलाई छुट्टै भवनसमेत बनाएर दिने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको थियो। तर, विवादका कारण निर्माण कम्पनीले भवन निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छैन। नयाँ भवन नपाउँदा विद्यार्थी साँघुरो र पुरानो भवनमा पढ्न बाध्य छन्। लिजमा दिइएको जग्गा भने अलपत्र छ। झाडी उम्रेर विद्यालयको सौन्दर्यसमेत बिगारिदिएको छ।

विद्यालयले निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएर खुला ठाउँ मासेको भन्दै सुरुमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द पौडेलका अनुसार उजुरीमाथि छानबिन हुँदा लिजमा दिनु व्यावहारिक नभएको भन्दै लिज खारेज गर्न अख्तियारले शिक्षा मन्त्रालय, विभाग तथा विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, अख्तियारको निर्देशनले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै भ्याली कन्स्ट्रक्सन अदालत गयो। अदालतले उसैको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्दै स्थानीय टोल सुधार समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ।

पौडेलका अनुसार यहाँ पाँच सय मात्रै विद्यार्थी पढ्छन्। यो संख्या पनि निरन्तर घट्ने क्रममा छ। उनका अनुसार यो विद्यालयले क्षमताको ५० प्रतिशत पनि सदुपयोग गरेको छैन। ‘१५ सय विद्यार्थी मज्जाले पढाउन सक्छौं। अहिले त चाहेर पनि विद्यार्थी तान्न सकेका छैनौं’, पौडेल भन्छन्। उनका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाभित्र रहेको ४० वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको स्कुल यही हो।

२०६४ मा तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमलमणि दीक्षितका पालामा तीन रोपनी जग्गा लिजमा दिएको विषयमा उत्पन्न विवाद नसुल्झिँदा पछि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बनेका राजकाजी महर्जनका पालामा भ्यालीलाई १० रोपनी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो।

यही स्कुलको आडैमा सञ्चालित रातो बंगलाले ललितपुरमा लोकप्रिय विद्यालयको पहिचान बनाएको छ। मदन स्मारकको भने अर्बौं रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति अलपत्र छ।

मदन स्मारककै वरिपरि त्रिपद्मा, बालविनोद, पाटन, चण्डी आदर्शशौललगायतमा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यी सबै विद्यालय पाँच मिनेटको पैदल यात्राबाट पुगिन्छ। विद्यार्थीको घट्दो दरलाई विश्लेषण गर्दा यीमध्ये एक विद्यालय मात्र सञ्चालन गरेर बाँकी रहेको सम्पत्ति शिक्षाकै अधीनमा रहने गरी अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिले पौडेल बताउँछन्।

अहिले मुलुकभर सरकारी लगानीका २७ हजार आठ सय ८३ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयले कति सम्पत्ति ओगटेका छन् भन्ने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समेत तथ्यांक छैन। तथ्यांक नभएपछि यी विद्यालयमा कति संरचना बनिसकेका छन् र कति बन्ने क्रममा छन् भन्नेबारे मन्त्रालय बेखबर छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘जिल्लास्तरमा कसैले तथ्यांक राखेका छन् कि ? तर केन्द्रमा तथ्यांक राख्ने संयन्त्र छैन।’

केही वर्षअघि मन्त्रालयमा सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको तथ्यांक संकलन गर्ने भनेर छुट्टै शाखा स्थापना गरिएको भए पनि यसले कामै गर्न नपाई अन्य शाखामा समायोजन गरिएको थियो।

यी विद्यालयमा राज्यले बर्सेनि अर्बौं लगानी गरिरहेको छ। तर उक्त लगानीको प्रतिफल विद्यार्थीको नतिजामा मात्र जोखिन्छ। भएका संरचनाको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ भन्नेमा खासै चासो दिइँदैन। राज्यको नजर नपर्दा राजधानीमा मात्रै सार्वजनिक विद्यालयका नाममा रहेका अर्बौंको सम्पत्ति प्रयोगविहीन भएको छ।

काठमाडौंकै केन्द्र भागमा रहेका शान्ति निकुञ्ज, विजय स्मारक, शान्ति विद्यागृह, परोपकार, विजयस्मारक, डिल्लीबजार कन्या, दरबार (भानु र संस्कृत मावि) लगायतका विद्यालयले महँगो संरचना ओगटेका छन्। तर यी विद्यालयमा भएका संरचनाको पर्याप्त सदुपयोग भएको छैन।

जनप्रतिनिधिलाई चासो छैन
चार वर्षअघि जारी भएको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले यस्ता स्कुलको व्यवस्थापन तथा स्तर उकास्ने भन्ने सम्बन्धमा खासै ध्यान दिन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार प्रमुखले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलसमेत चलाउन सकेका छैनन्। कतिपय विद्यालयका प्रधानाध्यापकले त सरकार प्रमुखलाई भेट्न वर्षौंदेखि समय कुरे पनि पाएका छैनन्।

‘गत वर्ष मेयरज्यूले सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग सामान्य छलफल गर्नुभएको थियो। तर त्यतिखेर पनि सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस हुन पाएन’ ललितपुरकै एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भन्छन्, ‘त्यसपछि मेयरज्यूलाई भेटेर विद्यालयको अवस्था बताउन खोजेका थियौं। अहिलेसम्म समय पाएका छैनौं।’

गत वर्ष उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्वाचित भएको दुई वर्ष बित्दा पनि उनीहरूको ध्यान विद्यालय र शिक्षा सुधारतर्फ नगएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उनीहरूको ध्यान सडक, पुल, भ्यु टावरलगायतका तत्काल देखिने संरचना निर्माणमा मात्र गएको छ। तत्काल प्रतिफल नआउने भएकैले शिक्षामा उनीहरूले प्राथमिकता दिन सकेका छैनन्। यस्ता विद्यालयमा स्थानीय समुदायको निरीक्षण ज्यादै कम छ। जसका कारण संख्यात्मक रूपमा विद्यालय संख्या बढे पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसक्दा पनि यस्ता समस्या उत्पन्न भएका छन्। कुशल नेतृत्व प्रदान गरेका प्रधानाध्यापक र सक्रिय व्यवस्थापन समिति रहेको विद्यालयको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको उल्लेख छ।

प्रधानाध्यापक जिम्मेवार, क्रियाशील र उत्प्रेरित भएका विद्यालयको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको प्रतिवेदनको सार छ। यस्ता विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन र शिक्षकबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो छ। पढाइ स्तरीय र प्रभावकारी छ। विद्यालयको भौतिक संरचना सदुपयोग भएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभर कम्प्युटर सुविधा पुगेको विद्यालय १२ प्रतिशत मात्रै छ। इन्टरनेट सुविधा पुगेको विद्यालय १३ प्रतिशत छ। ३५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र बिजुली सुविधा पुगेको छ। प्रयोगयोग्यकक्षा कोठा भएको विद्यालय ७२ प्रतिशत तथा पक्की भवन भएका विद्यालय ५९ प्रतिशत मात्रै छ।

नाममात्रैको एसआईपी
नियमअनुसार हरेक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति र विद्यालय मिलेर विद्यालय सुधारका लागि स्कुल सुधार योजना (एसआईपी) बनाउनुपर्छ। कानुनी व्यवस्था यस्तो भए पनि यी विद्यालयले कि त एसआईपी नै बनाउँदैनन्, बनाइहाले पनि उनीहरूको योजनामा विद्यालयको संरचना सदुपयोगको विषयले प्राथमिकता पाउँदैन।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा सामान्य मान्यताअनुसार विद्यालय सुधारका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निकाय व्यवस्थापन समिति हो। ‘स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना बनाउन सजिलो हुन्छ भनेरै व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो। तर यस्ता समिति प्रभावकारी भए कि भएनन् भनेर हरेक विद्यालयलाई निर्देशन दिन सकिँदैन’, शर्मा भन्छन्। प्रभावकारी एसआईपी बनाउन सकिएमा विद्यालयको शैक्षिक स्तर बढ्नेदेखि भौतिक संरचनाको समेत जगेर्ना हुन्छ। यसले विद्यालयभित्रै आम्दानी बढाउनसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ।

यस्ता संरचनाको उपयुक्त सदुपयोग गरेर आम्दानी बढाउन सक्ने हो भने शिक्षामा केन्द्रीय सरकारले गरिरहेको लगानीसमेत घटाउन सकिने पूर्व शिक्षासचिव डा. रामस्वरूप सिन्हा बताउँछन्। विद्यार्थी थोरै भएको विद्यालयलाई आपसमा गाभ्ने मात्रै हो भने पनि शिक्षक र भौतिक संरचनाका नाममा राज्यले गरेको लगानी घटाउन सजिलो हुने सिन्हाको भनाइ छ।

विद्यार्थी कम भएका विद्यालयलाई गाभेर ठूला विद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिएमा पटकपटक विद्यालय परिवर्तन गर्नुपर्ने झण्झटबाट विद्यार्थीले पनि मुक्ति पाउने र यसले कक्षा छाड्ने दरलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुने उनको बुझाइ छ। प्रशस्त संरचना भएर पनि जतन नहुँदा राजधानी तथा बाहिरका जिल्लामा समेत थुपै्र विद्यालयका सम्पत्ति लथालिंग अवस्थामा छन्। यस्ता विद्यालयको स्तरीय पढाइ नभएका कारण अभिभावक बाध्य भएर सन्ततिलाई निजी स्कुलमा पढाउन बाध्य भएका छन् एकातर्फ भने अर्कोतर्फ भएका संरचनाको पनि सदुपयोग हुन नसक्दा सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ।

लगानी बढाउने कि भएकाको सदुपयोग गर्ने?
शिक्षामा सरकारी लगानी कुल बजेटको २० प्रतिशत हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर भएका लगानी सदुपयोगको मामलामा भने खासै बहस भएको पाइँदैन। अहिलेको सरकारले विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानीमध्ये ८० प्रतिशत रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ। विद्यालय भवन निर्माणका लागि छुट्टै रकम जान्छ। शिक्षक तथा विद्यार्थीका हक हितका लागि क्रियाशील संस्था पनि बजेट वृद्धि गर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुन्छन्।

भएका लगानीको सदुपयोग तथा विद्यालय आफैंले आम्दानी गर्ने उपायबारे उनीहरू बहस गर्दैनन्, अध्ययन गर्दैनन्। विद्यालयमा भएको भवनको जतन हुन सकेको छैन। पढाइ हुनेभन्दा अघिपछिका समयमा ती भवनलाई कसरी आम्दानी जुटाउने भन्ने विषयमा पनि खासै अध्ययन भएको पाइँदैन। भएका भवनको स्याहार-सम्भारदेखि त्यसको सही सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन छैन। विद्यालय प्रशासनले पनि यसतर्फ सोच्न सकेको छैन। काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत मोतीप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘राजधानीका धेरैजसो विद्यालयमा पुराना र नयाँ संरचना प्रशस्त छन्। तर संरचना र सम्पत्तिअनुसार विद्यालयले विद्यार्थी तान्न सकेको छैनन्।’ यस्ता विद्यालयलाई कसरी जगेर्ना गर्ने भन्ने विषयमा महानगरपालिकाले छलफल चलाइरहेको उनको भनाइ छ।

कसरी स्याहार्ने दरबार स्कुल?
०७२ को भूकम्पअघिसम्म यो विद्यालय निकै साँघुरो थियो। खेलकुद मैदान थिएन, शौचालय आउन जान सकस थियो। विद्यार्थी र शिक्षकलाई न्यूनतम सुविधा पनि विद्यालयमा थिएन। भवनबाट माटोका टुक्रा झरिरहन्थे। दिनभर विद्यालयमा बसेर पढाउन डराइमर्दो अवस्था थियो।

अहिले विद्यालयको मुहार बदलिएको छ। अर्थात् पहिले र अहिलेको स्कुलमा शिरदेखि पाउसम्मै परिवर्तन आएको छ। सुविधासम्पन्न भवन छ। आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला र अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि प्रशस्त स्थान छन्। उज्याला र चम्किला कक्षाकोठा, साथमा आधुनिक बास्केट बल कोर्ट, पुस्तकालय र चमेनागृह अहिलेका विशेषता हुन्। ८० करोड रुपैयाँ बढी लागत रहेको यो विद्यालयमा भानु माध्यमिक र संस्कृत माध्यमिक विद्यालयसहित मुस्किलले तीन सय पचास विद्यार्थी छन्। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको यस भवनमा साना–ठूला ४६ वटा कोठा हुनेछन्। हरेक कोठमा ४५ जनासम्म विद्यार्थी अटाउने क्षमता छ।

विद्यार्थी अभाव हुने भएपछि नयाँ भवनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत अलमलमा छ। ‘रानीपोखरीवरपरका अन्य सामुदायिक विद्यालयलाई यही स्कुलमा गाभेर पढाउँदा राम्रो हुन्छ’, शिक्षाकै एक अधिकारी भन्छन्।

दोस्रो विकल्पका रूपमा यो स्कुललाई उपत्यकामा विज्ञान विषयको मात्र पढाइ हुने विद्यालयका रूपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ। कक्षा १ देखि ८ सम्मको मात्र पढाइ हुने वा माध्यमिक तहको मात्र पढाइ सञ्चालन हुने विद्यालयका रूपमा पनि यसलाई सदुपयोग गर्न सकिने शिक्षाविद्को राय छ। तर, विद्यालयको अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिइएमा यो भवनलाई स्याहार-सम्हार गर्नसमेत समस्या हुने शिक्षा मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ।

‘बिग स्कुल उत्तम विकल्प’

डा. रामस्वरूप सिन्हा
सार्वजनिक शिक्षा सुधार जटिल काम हो। हामी शिक्षालयमा मात्रै होइन, हरेक निकायमा भौतिक संरचना जुटाउन मात्रै ध्यान दिन्छौं। तर त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा चासो दिँदैनौं। यही समस्या सरकारी लगानीका विद्यालयमा छ। सरकारी विद्यालयमा भएका सम्पत्तिको सदुपयोग राम्रोसँग गर्न सक्ने हो हो भने शिक्षा पद्धतिमा धेरै सुधार हुन्छ।

धेरै विद्यालयमा कतै भवन मात्रै छ भने कतै जग्गामात्रै। तर विद्यार्थी निकै न्यून छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले ‘बिग स्कुल’ को अवधारणा ल्याउनुपर्छ। यो अवधारणाको उद्देश्य भनेका जिरोदेखि १२ कक्षासम्मको पढाइ एकै विद्यालयमा गर्ने हो। यसो गर्न सक्यौं भने विद्यार्थीलाई एउटा तह पार गरेर अर्को तहको पढाइका लागि नयाँ स्कुल खोज्नुपर्ने झण्झट हुँदैन। यसले विद्यार्थीको कक्षा छाड्ने दर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। कक्षा छाड्ने दर कम हुनु भनेको शिक्षामा भएको लगानीको सदुपयोग हुनु पनि हो।

विद्यार्थी कम भएका नजिकका विद्यालयलाई आपसमा मर्ज गरेर बाँकी रहेका संरचनालाई अन्य प्रयोजनमा लगाउन सक्छौं।

यसले शिक्षकको दरबन्दी मिलानलाई सजिलो बनाउँछ। विद्यार्थी नभए पनि भवन कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ। यो मोडल काठमाडौंका विद्यालयमा बढी उपयोगी हुन्छ।

धेरै टाढाबाट विद्यार्थी आउने ठाउँमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेर पनि स्रोतको सदुपयोग गर्न सक्छौं। अहिले विद्यालय बिहान दस बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्म चल्छन्। यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। योभन्दा फरक समयमा विद्यालय संरचना प्रयोग गर्ने नीति किन ल्याउन सक्दैनौं ? बिहान वा साँझको समयमा शिक्षकलाई प्रयोग गर्न सक्ने हो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ। यो संरचनामा विभिन्न प्रकारका तालिम र कोचिङ कक्षा चलाउन सक्छौं।

जापानमा एकै शैक्षिक संस्थाले स्कुलदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा दिन्छ। त्यहाँ एक विद्यालयमा प्राथमिक तहमा पढाइरहेका शिक्षकले विद्यावारिधिका विद्यार्थीलाई पनि पढाउँछन्। उनको नियुक्ति विद्यालय तहको भए पनि फुर्सदमा विद्यावारिधिका विद्यार्थीलाई पढाउँदा रहेछन्। यस्ता शैक्षिक संस्थालाई सम्पूर्ण कक्षा चलाउन पाउने तर अन्यलाई सम्बन्धन दिन नपाउने (मानित) विश्वविद्यालय भनिन्छ।

हामीकहाँ अर्को पनि समस्या छ। भवन बनाउँदा १० लाख लाग्ने ठाउँमा पाँच लाख मात्रै दिइन्छ। यसबाट न नयाँ भवन बन्छ, न त संरचनाकै सदुपयोग हुन्छ।

यो अवस्था धेरै विद्यालयमा छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामीसँग भएको विद्यालय सम्पत्ति कति हो भन्नेमै हामी अलमलमा छौं। कतिपय स्थानमा विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा अन्य व्यक्ति वा संस्थाले ओगटिरहेका छन्। यस्तो समस्या तराईका जिल्लामा बढी छ। अरूले हडपेको जग्गा हामीले स्याहार्न सकेका छैनौं। भएका जग्गाको त सही सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा अरूले नै ओगटेको जग्गा कसरी खोज्ने ? खोज्न नै नसक्ने त होइन, तर विद्यालय प्रशासन बलियो हुनुपर्‍यो र प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति जागरुक हुनुपर्‍यो। यो अहिलेको ज्वलन्त समस्या हो।

संविधानअनुसार विद्यालयको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। उनीहरूले नै हो विद्यालय शिक्षा सुधार्ने र स्कुलको सम्पत्ति सदुपयोग गर्ने। विडम्बना स्थानीय सरकार प्रमुखलाई शिक्षाका मुद्दामा चासो नै छैन। उनीहरू ठूला–ठूला भवन, सडक निर्माणदेखि डोजर र ट्रिपर किन्नमा व्यस्त छन्। तत्काल देखिने भएका कारण उनीहरू यस्तै भवनमा लगानी गर्न रुचाउँछन्। यस्तो संरचना देखाएर उनीहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान पनि सजिलो हुन्छ। कक्षाकोठामा पढाइ भएको छ कि छैन, विद्यालयमा संरचना कस्तो छ, विद्यालयको सम्पत्ति सदुपयोग÷दुरुपयोग के भएको छ भन्नेबारेमा उनीहरूलाई सोच्ने फुर्सदै छैन। (पूर्वशिक्षा सचिव सिन्हासँग गरिएको कुराकानी)