शिक्षकलाई तालिम कसले दिने ?

श्रावण १२, २०७६गणेश राई

काठमाडौँ — संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय तह स्थानीय सरकार मातहत रहेको छ । तर शिक्षक भर्ना, सरुवा, बढुवा, मूल्यांकन कार्यलाई संघीय सरकारले आफू मातहतमा राखेपछि समस्या आएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा थप समस्या देखिएको विज्ञले औल्याएका छन् । 

यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग) अन्तर्गत २३ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्र थिए । संघीय संरचनाअनुसार अहिले ती निकायलाई शिक्षा तालिम केन्द्र नामाकरण गरी सात प्रदेशमा एक–एक वटामात्र राखिएका छन् । उक्त केन्द्र सुनसरी, बारा, धुलिखेल, तनहुँ, बुटवल, सुर्खेत र डोटीमा रहेका छन् ।

ती केन्द्रमा प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढाउने शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिइदैँ आएको छ । शिक्षकलाई बढुवाका निम्ति नम्बर जोडिने प्रमाणिकरण तालिम र शिक्षण सिकाइ पुनर्ताजगी तालिम दिने गरिएको छ ।

यसअघि तालिम केन्द्रकै रुपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न ठाउँलाई प्रदेशको इकाइका रुपमा राखिएका छन् ।

शिक्षक सेवा आयोगले हालैमात्र माध्यमिक तहका १ हजार ९७ शिक्षक स्थायी पदपूर्ति गरेको छ । निम्नमाध्यमिक तहका १ हजार ६ सय अन्तर्वार्ता सकिएको छ ।

प्राथमिक तहका ९ हजार ९ सय ९६ शिक्षकको अन्तर्वार्ता जारी छ । पदस्थापन केही समय लाग्नेछ । लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण कर्मचारीलाई सेवा प्रवेशमै कम्तिमा तीन महिनाको तालिम दिइन्छ । अब पदस्थापन हुन लागेका शिक्षकलाई भने कुनै तालिमको व्यवस्था छैन ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला ‘विद्यालय तह शिक्षाको जग हो र जग बलियो भयो भने घर बलियो हुने’ उल्लेख गर्छन् । जगलाई बलियो बनाउने प्रमुख संवाहक शिक्षक भएकाले समयानुकुल तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘शिक्षक र शैक्षिक गुणस्तरका बारेमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीच संवादविहीन स्थिति छ,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘पुरानो संरचनाअनुसारका शिक्षक तालिम केन्द्र छन् तर कसको मातहतमा छन् भन्ने एकिन छैन । त्यसैले शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा पालिकाहरूमा तालिम दिने हो भने सम्भव देखिन्छ ।’ शिक्षकलाई प्रत्यक्ष कक्षा र मिडियामार्फत् तालिम दिन सकिने कोइराला उल्लेख गर्छन् ।

देशभरि १ लाख ७ हजार शिक्षक दरबन्दी छ । दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् । संविधान र कानुनले विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म संचालन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर शिक्षक भर्ती गर्ने, सिफारिस गर्ने, बढुवा गर्ने, सरुवा गर्ने, पेन्सन दिने जस्ता सबै अधिकार संघीय सरकारले लिएको छ ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा अहिलेसम्म पुरानै संरचनाअनुसार शिक्षक र तालिम प्रक्रिया सुचारु रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म शिक्षाशास्त्र पढेकाले मात्र शिक्षक बन्ने मौका दिइएको छ, त्यसबाहेकलाई पनि अवसर र तोकिएको समयभित्र तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षण परिषद्को प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘यदि तीनै तहका सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत् तालिम दिने प्रस्ताव गरेका छौं ।’ सो तालिम पूर्वतयारी, सेवा प्रवेश, सेवाकालीन र अवकासलगत्तै चार तहमा हुने उनले जनाए ।

अनभिज्ञ छन्, तालिम केन्द्र

‘नयाँ प्रवेशी शिक्षकलाई कसले र कस्तो तालिम दिइन्छ भन्नेबारे कार्ययोजना पाएका छैनौं,’ प्रदेश नं.३ अन्तर्गत धुलिखेलस्थित तालिम केन्द्रका प्रमुख डा. तोयानाथ खनालले भने, ‘सेवाकालीन तालिममात्र संचालन हुनेछ । प्रदेश र संघीय सरकारबाट निर्देशनसहित कार्ययोजना आएमा काम गर्न तत्पर छौं ।’ प्रदेश ३ अन्तर्गत काठमाडौं, चितवन र नुवाकोट इकाइ सम्पर्क कार्यालय छन् ।

संघअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल सात प्रदेशमा तालिम केन्द्र रहेको र नयाँ प्रवेशी शिक्षकलाई तालिम दिने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको बताए । ‘शैक्षिक गुणस्तरका निम्ति तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, संविधान, कानुनका बुँदाहरू कागजमै सीमिति छ । समन्वय हुनसकेको छैन ।’

प्रदेश–३ सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिपेन्द्र सुबेदीले नयाँ प्रवेशी शिक्षक तालिमका निम्ति पहल हुने दावी गर्छन् । ‘विद्यालय क्षेत्र स्थानीय सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलान गर्नेमात्रै दायित्व रहेकोले शैक्षिक गुणस्तर कायम कसरी गर्ने भन्नेबारे समन्वय हुनसकेको छैन ।’

प्रदेशअन्तर्गतका तालिम केन्द्रमा पर्याप्त प्रशिक्षक जनशक्ति नरहेको जनाइएको छ । प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परम्परागत ढर्राका मात्र रहेकाले समस्या आउने गरेको छ ।प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ १२:३४https://www.kantipurdaily.com/news/2019/07/28/156429657709568542.htm
l