सम्पादकीय - शिक्षाको भ्वाङ देखाउने ऐना
शासकहरूको दूरदृष्टिको कमी वा इच्छाशक्तिको अभाव– राजनीतिक आन्दोलनको व्यवस्थापनपछि पनि मुलुकको कार्यसूचीमा ‘शिक्षामा व्यापक सुधार’ पर्दै परेन । कान टट्टाउने गरी भएको समृद्धिको बहसमा शिक्षालाई सधैं गयल बनाइयो । सार्वजनिक विद्यालय नसुधारीकन राजनीतिक आन्दोलनकै पनि दिगो व्यवस्थापन सम्भव छैन र असन्तोषको फिलुङ्गो फैलिरहन्छ भन्ने भेउ नीति निर्माताले पाउँदै पाएनन् ।
प्रमाण सामुन्नेछ– लोकतन्त्र आएपछि विद्यालय भर्ना भएकाहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिन थालिसक्दा पनि आम जनताका छोराछोरीको शिक्षाको स्तर उक्लिनै सकेन । चप्पल लगाउनेहरू सडकमा ओर्लिएर ल्याएको लोकतन्त्रमा उनीहरूकै बालबच्चाको सिकाइप्रति चरम बेवास्ता विद्यमान छ ।
बिहीबार प्रकाशित एसईईको नजिताले हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाको दुरुह चित्र देखाउँछ । अक्षरांकन (ग्रेडिङ) पद्धति सुरु भएकाले समग्र नतिजा प्रतिशत उच्च देखिए पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तर खस्कन छोडेको छैन । ४ लाख ५९ हजार २ सय ७५ परीक्षार्थीमध्ये ७१ प्रतिशत सामुदायिक र २९ प्रतिशत निजी विद्यालयका थिए । नतिजाको कसीमा यो ग्राफ डरलाग्दोसँग उल्टो छ ।
निजीका ११ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ७ सय ८८ विद्यार्थीले उच्च (३.६ देखि ४) जीपीए ल्याउँदा सामुदायिकका एक प्रतिशत पनि पुगेनन् । सामुदायिक विद्यालयका ३ लाख २५ हजार ३ सय ३० परीक्षार्थीमा २ हजार ७ सय ९२ विद्यार्थीले मात्र उच्च जीपीए ल्याए । त्यसको उल्टो, १.६ देखि २ जीपीए ल्याउनेमा सामुदायिकका २८ प्रतिशत छन् भने निजीका चार प्रतिशत पनि छैनन् ।
शिक्षामा भनेजति लगानी नभए पनि राज्यको सबैभन्दा धेरै खर्च यसमै छ । तैपनि सरकारबाट तलब बुझ्ने शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीको स्तर निकै कम छ । बाँच्न पुग्ने वेतन पनि नबुझ्ने निजीका शिक्षकले सिकाएका विद्यार्थीको स्तर अब्बल । यो विद्रुप तस्बिर हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा परेको ठूलो भ्वाङ देखाउने ऐना हो ।
यो नतिजाले शैक्षिक स्तरको असमानता झल्काएको छ । मानव विकासमा पछाडि रहेको प्रदेश २ सबैभन्दा कमजोर छ भने संघीय राजधानीरहेको प्रदेश ३ अरूभन्दा अगाडि । प्रदेश ३ सित गण्डकी प्रदेशलेलय मिलाउन खोजेको छ भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीले प्रदेश २ सित । अघिल्ला वर्षको तुलनामा पनि नतिजामा सुधार छैन । गणितबाहेकका सबै विषयमा २५ पूर्णांकको प्रयोगात्मक नम्बरको व्यवस्था हुँदा समेत उच्च तहको जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या खासै बढेको छैन । मध्यमस्तरका १.६ देखि २.८ जीपीएसम्म ल्याउने धेरै छन्, २ लाख ७० हजार अर्थात् ५९ प्रतिशतभन्दा बढी ।
परीक्षामा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण हुने प्रणालीले विद्यार्थीमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक दबाब परेको भन्दै सरकारले अक्षरांकन पद्धति अपनायो । व्यवहारमा भने उस्तै छ । १.६ जीपीएभन्दा कम ल्याउनेले कक्षा ११ मा भर्ना पाउँदैनन् । त्यस्ता विद्यार्थी करिब आधा लाख छन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न कम्तीमा २ जीपीए ल्याउनुपर्छ । डेढ लाखले त्यसभन्दा कम ल्याएका छन् । यस्ता विद्यार्थी उही सामुदायिकमा धेरै छन् ।
शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ स्तर पक्कै पनि राष्ट्रिय बहसका विषयहुन् । एसईईको ‘राष्ट्रिय तामझाम’ भने अनुचित र अशोभनीय छ । संविधानतः आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । तैपनि संघीय सरकारले एसईई परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरिरहेको छ । हाम्रो केन्द्रीयतावादी र तदर्थवादी सोचको परिणाम हो यो । संविधानको मर्मबमोजिम यथाशीघ्र यो परीक्षालाई प्रादेशिक बनाउन जरुरी छ ।
यो नतिजाको ऐनामा देखिन्छ– असमानता झाँगिँदो छ । विद्यालय स्तरबाटै वर्ग खाडलिँदो छ । एउटै देशका यी दुईखाले उत्पादनको मिलनविन्दु कसैले सोचेको छैन । लामो गृहकार्यपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रियशिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन जसै बेवारिस छ, उसै यो प्रवृत्तिले चिन्ता थप्दो छ । अर्को विभेदको तथ्य आफैँमा असमानताको तस्बिर हो । सामुदायिकमा छात्रा बढी छन् । उच्च ग्रेड ल्याउनेमा छात्र बढी । किन ?प्रकाशित : असार १५, २०७६ ०७:५२
Comments
Post a Comment