समाचार - सरकारी स्कुलमा शुल्क

वैशाख १७, २०७६कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रौतहट निवासी गगनदेवराम यादव भक्तपुरको बस्तीमा डुलाएर कपडा व्यापार गर्छन् । उनका चार छोराछोरी भक्तपुरको पद्म माविमा पढ्दै आएका छन् । उक्त विद्यालयमा नेपाली र अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइन्छ ।

‘हामी गरिब मान्छे हजुर, छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउन सक्दैनौं,’ सिर्जनानगरमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका यादव भन्छन्, ‘सरकारी स्कुलमा मेरा तीनजना बच्चा पढ्छन् । तीनैजनाको एकैचोटि फिस तिर्न निकै गाह्रो भयो ।’

यादवले शैक्षिक सत्र २०७६ सुरु भएपछि कक्षा ९ पढ्ने छोरी मनीषाको वार्षिक शुल्क २ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ तिरेको बताए । कक्षा ७ मा पढ्ने छोरा धिरेनको १ हजार ८ सय ५ र कक्षा ५ का अरबिन र अनिषाको ४ सय ६० रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिरेको जनाए । पैसा तिरेपछि विद्यालयले बिल दिएको छ । ‘छोरीले अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्छु भन्छे,’ दुई वर्षदेखि उक्त विद्यालयमा पढ्न पठाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदा छुट्टै किताब किन्नुपर्छ । सकिन र नेपाली माध्यममै पढ भनेको छु ।’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत सामुदायिक विद्यालयले अभिभावसँग शुल्क असुल्दै आएका छन् । पद्म माविका प्रधानाध्यापक राम हाडा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापनका निम्ति अभिभावकको सहमतिमा वार्षिक सहयोग लिएको बताए । ‘शिक्षा नियमावलीअनुसार हामीले वार्षिक सहयोग लिएका हौं,’ उनले भने ।

भक्तपुरकै बागेश्वर मावि उपत्यकाको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी हुनेमा पर्छ । उक्त विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नभएकाले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापनका गर्न स्थानीय तहको अनुमतिमा अभिभावकबाट सहयोग लिएको प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद धन्छाले बताए ।

‘संविधानले कक्षा ८ सम्म निःशुल्क भने पनि सरकारबाट प्राप्त शिक्षक दरबन्दी अपुग छ,’ प्रधानाध्यापक धन्छाले भने, ‘विषयगत थप शिक्षक, कम्प्युटर शिक्षक, परीक्षा व्यवस्थापन, दिवा खाजाका निम्ति अभिभावकबाट ‘परिक्षा सहयोग’ लिएका हौं ।’ उक्त विद्यालयमा शिशुदेखि कक्षा १२ सम्म ३ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । धन्छाले अभिभावकसित कति सहयोग लिने गरिएको छ भन्ने यकिन जानकारी दिन मानेनन् ।

काठमाडौं बाफलस्थित ज्ञानोदय माविले विशेष कक्षा अध्यापन गर्न सहयोग लिने गरेको प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले बताए । कक्षा १२ सम्म २ हजार ६ सय विद्यार्थी पढ्छन् । उक्त विद्यालयमा दरबन्दीका ५२ र निजी स्रोतबाट २४ जना शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । ‘न्यूनतम सयदेखि अधिकतम ६ सय रुपैयाँ अभिभावकबाट मासिक सहयोग लिन्छौं,’ प्रधानाध्यापक महर्जनले भने ।

त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले औचित्य पुष्टि हुने गरी अभिभावक भेलाले पारित गरेको वार्षिक एकमुष्ट आर्थिक सहयोग लिने गरेको बताए ।

कक्षा १ देखि ३ सम्म एक हजार दुई सय, ४ र ५ कक्षामा एक हजार ५ सय, कक्षा ६ र ७ लाई १ हजार ७ सय २५ लिने गरिएको छ । त्यस्तै, कक्षा ८ लाई २ हजार १ सय ५० र कक्षा ९ र १० लाई २ हजार ७ सय २५ लिइएको छ । ‘सरकारले पुग्दो स्रोत दिँदैन,’ शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै कँडेल भन्छन्, ‘वार्षिक तालिकाअनुसार तोकिएको मापदण्ड सिकाइ उपलब्धि नपुर्‍याउने प्रधानाध्यापकलाई ग्रेड कटौती, घटुवाजस्ता नसिहत दिइयोस् ।’

त्यस्तै, संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक बद्री दाहालले वार्षिक परीक्षा व्यवस्थापनका निम्ति अभिभावकबाट सहयोग लिने गरेको बताए । उसले कक्षा ६ र ७ मा ९ सय ५० तथा कक्षा ८ देखि १० लाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । ‘त्यसबापत विद्यार्थीले आईडी कार्ड, स्कुलको लोगो अंकित पेटी, क्यालेन्डर पाउँछन् भने शिक्षकसरह मिनरल पानी खुवाउँछौं,’ प्रधानाध्यापक दाहालले बताए ।

ललितपुरको आदर्श सौल माविका प्रधानाध्यापक सरोजराज आचार्यले न्यूनतम १ हजार ५ सयदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक सहयोग लिने गरेको बताए । ‘सरकारले दिएको शिक्षक दरबन्दी अपुग छ,’ विद्यार्थी संख्याको चापलाई व्यवस्थापन तथा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नकै निम्ति सहयोग लिनुपरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘निजी स्रोतमा २४ जना शिक्षक कर्मचारी छन् ।’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको दफा २० मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ,’ उपदफामा छ, ‘निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले यो ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिमका सर्त पालना गर्नुपर्ने छ । निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:१
३