विचार - ह्वीलचेयर आन्दोलन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई केही साताअघि जोरपाटी क्षेत्रको सडकमै ह्वीलचेयर यात्रुहरूले घेरेका थिए  । विस्तार भइरहेको सडक अपांगमैत्री भएन भन्ने सुनेपछि मन्त्रीले मातहतका कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त सडक अपांगमैत्री बनाउन निर्देशन दिए  ।

सडकमै उभिएर उनले दिएको निर्देशन सडकको धूलोले छोपियो । बिहीबार बिहान करिब ७० जना ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताले हातमा गैंती, हथौडा, बसिला लिएर काठमाडौं, जोरपाटी क्षेत्रको मूल सडक छेउका ब्लकहरू भत्काए । प्रहरीले रोक्न थालेपछि धर्ना बसे । स्थानीयवासी र सर्वसाधारणले स्याबासी दिए, साथ सहयोग जनाए ।
अपांगमैत्री संरचना निर्माण संघर्ष समितिले चार वर्षअघि लोकप्रिय कलाकारद्वय मह जोडीको सहयोगमा ६ लाख रुपैयाँ चन्दा उठाएका थिए । त्यस रकमले जोरपाटीदेखि नारायणटारसम्म अपांगमैत्री नमुना सडक बनाइयो । सडक फराकिलो बनाउने नाममा त्यही नमुना सडक भत्काएर नयाँ संरचना बनाएपछि विरोध स्वाभाविक भएको छ । नारायणटारमा नेपाल अपांग संघको कार्यालय छ जसको अगाडिसमेत सडक विस्तार अपांगमैत्री हुन सकेको छैन । चाबहिलदेखि साँखुसम्म सडक विस्तार हुँदै छ । मापदण्डअनुसार सडकको चौडाइ २२ मिटर दायाँ–बायाँ दुई–दुई मिटर पैदल मार्ग रहनुपर्छ । त्यसलाई पैदल यात्रीदेखि अपांगता भएकाहरूले प्रयोग गर्न पाउँछन् । यहाँ भने सर्वसाधारण हिँड्ने पैदल मार्गसमेत भत्काएपछि स्थानीय आक्रोश बढ्न पुगेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपांगता झएका व्यक्तिलाई अन्य व्यत्तिसरह समान अधिकार उपभोग सुनिश्चित गरिएको छ । सेवा, सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकारसमेत स्वीकार गरिएको छ । शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सडक, यातायात, विद्युतीय सञ्चार सेवालगायत सेवा तथा सुविधामा सहज पहुँचको अधिकार भनिएको छ । संघर्ष समितिले सडक र पेटी अपांगमैत्री बनाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा न्याय, समानता र अधिकार व्यवहारमा हासिल गर्न कठिन रहेको पुष्टि गर्छ । समितिले अपांगमैत्री सडक मन्त्रालय, विभाग, सडक विस्तार आयोजना, सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै पनि सामान्य पैदल यात्रुलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने पेटी बनाइयो । अब तत्काल अपांगमैत्री पेटी बनाउन नसकिने सरकारी पक्षको प्रस्टीकरणले हाम्रो राज्यको अन्यायी र विभेदकारी चरित्र उजागर गरेको छ ।

सडक छेउका घरहरू नभत्काइएकाले सडक साँघुरो भएको सरकारको दलील छ । जीर्ण सडकको धूलो, हिलो मेट्न कालोपत्रे गरियो । सडकको धूलो आउने स्रोत रोक्नु जायज भए पनि प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न उज्यालो छ । यसले ह्वीलचेयर यात्रुप्रतिको दृष्टिकोण छर्लंग पार्छ । नीति निर्माता र जनप्रतिनिधिहरूमा चेतनाको अभाव प्रमुख समस्या हुन पुगेको छ । खासमा अपांगमैत्री संरचनाका लागि पूर्वयोजना बनाए खर्च कम लाग्छ । योजना न्यायसंगत भयो भने त्यसले कार्यान्वयनमा जनसहभागिता र उत्साह पनि प्राप्त गर्छ ।

सडक केका लागि र कसका लागि भन्ने अहम् सवाल भएको छ । सडक सवारी साधनका लागि भन्ने आजको मूल चिन्तन हुन पुगेको छ । विकसित सहरहरूले भने सडक ह्वीलचेयर यात्रु, पैदल यात्रु, साइकल यात्रुलाई प्राथमिकता दिने गरी योजना गर्ने हो भने सहर न्यायमुखी, समानतामुखी, मितव्ययी, सफासुग्घर, स्वस्थ र समावेशी बन्न सहयोग पुग्छ । सडकलाई होडमुखी, भीडमुखी, अन्यायी, विभेदपूर्ण बनाउने भनेकै अहिलेका हाम्रा संरचना हुन् ।

यसै पनि ह्वीलचेयर प्रयोगकर्तालाई घरबाट निस्कन प्रेरित गर्ने वातावरण छैन । सरकारी सेवासुविधा हासिल गर्नसमेत पहुँचको कठिनाइ छ । ह्वीलचेयर र्‍याम्प भएका सार्वजनिक कार्यालयहरू छैनन् । यातायात कष्टसाध्य छ । उसमाथि ह्वीलचेयर गुड्ने बाटोसमेत छैन भने हातमा गैंती, हथौडा, बसिला त उठ्छन् नै । आफ्नो निर्देशन पालना नहुँदा पनि निरीह बस्ने मन्त्री महासेठले आन्दोलित ह्वीलचेयर यात्रुहरूको संघर्ष समितिसँग अविलम्ब संवाद गरी निकास दिनुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७५ ०८:३८https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/03/29/155382801689092889.html