समाचार टिप्पणी : अन्योलमा जनजाति मुद्दा

‘आफ्नै कारणले पनि ओझेलमा परेका छौं’

आश्विन १९, २०७४गणेश राई

काठमाडौं — सूचीकृत आदिवासी जनजातिका अधिकांश जातीय संस्था राजधानी उपत्यका केन्द्रित छन् । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै ती संस्थाले पाउने केन्द्रीकृत बजेट स्थानीय तहमार्फत वितरण हुने भएको छ ।

सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत बजेट निकासा गरी जनजातिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनसँगै त्यो अधिकार स्थानीय निकायमा गएको छ । तत्कालीन अवस्थामा राज्यले जनजाति समुदायलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने स्थिति छ । संविधानले आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेकामा आयोग गठनपछि प्रतिष्ठान रहने/नरहने स्पष्ट छैन । ती जातीय संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापनका निम्ति पाउँदै आएको वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान चालु आर्थिक वर्षबाट कटौती भएको छ । यसले राजधानी केन्द्रित जनजाति मुद्दा र आन्दोलन कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल देखिएको छ । 

‘नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन्,’ संविधानको धारा २६१ मा छ । आयोग गठन भइनसकेको र संघीय कानुनसमेत बनिनसकेको स्थितिमा जनजातिको मुद्दा र सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबारे सम्बन्धित जातीय संघसंस्था अन्योलमा छन् । सरकारले सूचीकृत गरेका ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये ५७ वटाका जातीय संस्थाले बजेट उपभोग गर्दै आएका छन् । कुल जनसंख्याको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा आदिवासी जनजातिको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको हरेक जिल्लामा महासंघ समन्वय परिषद् छ । तर, प्रभावकारी संरचना नहुँदा तितरवितरको अवस्था छ । विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरूले आफ्ना समाजका सदस्यलाई सशक्तीकरण गर्दै आए पनि सामाजिक सद्भाव प्रवद्र्धनका पक्षमा भने कमजोर साबित भएका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा बदलिए पनि जातीय संस्थाहरू प्रदेश ३ मा दर्ता छन् ।

तर नेवार, तामाङ, पहरीलगायत केही मात्र यहाँका रैथाने आदिवासी जनजाति हुन् । जनजातिका अधिकांश जातीय संस्थाले आफ्नो आदिम भूगोल, ऐतिहासिक थातथलो, किपट भूमिलाई आधार बनाएर राजनीतिक अधिकारका मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । त्यसैगरी आदिम भूमिमा रहेका जल, जंगलमाथिको स्वामित्व सम्बन्धित आदिवासीले पाउनुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् । 

राष्ट्रियताका आधारमा पाउनुपर्ने पहिचान, स्वायत्तता, समानता, स्वतन्त्रता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता जनजातिका प्रमुख मुद्दा हुन् । संविधानको भाग ५ धारा ५६ को उपधारा (५) र भाग ३३ धारा २९५ को उपधारा (३) मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र हुने उल्लेख छ । तर, संघीय संरचनामा गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र छन् ।

‘विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र’ हुनैपर्ने जनजाति महासंघको मागसमेत लत्याइएको छ । महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना माग दोहोर्‍याएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय निकायका सीमा निर्धारण गर्दा नदी, नहर र खोलानाला तथा डाँडाकाँडा (पानी ढलो) लाई मात्र सीमांकनका आधार नबनाइयोस्,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा महासंघले भनेको छ, ‘त्यस्ता क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा जिल्लाका वर्तमान सिमानालाई आधार नमानी आदिवासी जनजातिहरूको मानवीय बसोबास र ऐतिहासिक भूगोललाई आधार बनाइयोस् ।’

महासंघका पूर्वमहासचिव प्राध्यापक ओम गुरुङ जनजातिका मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँछन् । ‘राज्यको दमन, हेपाहा प्रवृत्ति, बेवास्ता उस्तै छ,’ आफ्नै कारण पनि ओझेलमा पर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘नेतृत्व पनि दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे । राजनीतिबाट अति प्रभावित भए । विभिन्न खेमामा विभाजित भए । जसले गर्दा जायज माग पनि नाजायज बने । फेरि हाम्रा मुद्दालाई जातीय विध्वंस गर्ने, राष्ट्रियता खण्डित पार्ने, साम्प्रदायिकता फैलाउने कुराहरू राज्यले आरोप लगाउन थाल्यो, हामी सहिरहेका छौं ।’

महासंघका अर्का पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पाले जनजातिहरु पहिचानको पक्षमा लडेकाले सात प्रादेशिक नभई ऐतिहासिक थातथलोका आधारमा स्वायत्त संगठन निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताए । आगामी संघीय ढाँचामा आदिवासी जनजाति मन्त्रालय हुनुपर्नेसमेत उनले बताए ।

पूर्वसांसद् परी थापाको शब्दमा राजनीतिक दलका निम्ति जनजाति महासंघ ‘गाजरको बाँसुरी’जस्तो भएको छ । दलहरुले पञ्चायतकाल ढाल्न, शाहवंशीय शासन सत्ता ढाल्न, गणतन्त्र ल्याउने बेलामा जनजातिहरुको मुद्दालाई आत्मसाथ गरिदिए । तर, जब जनजातिका मुद्दालाई संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्ने बेलामा त्यही गाजरको बाँसुरी अर्थात् महासंघलाई बाँडीचुँडी खाइदिने गरेका छन् ।

सूचीकृत आदिवासी जनजातिमा किसान, कुमाल, कुशवाडिया, कुसुण्डा, गन्गाई, गुरुङ, चेपाङ, छन्त्याल, छैरोतन, जिरेल, झाँगड, डोल्पो, ताङ्बे, ताजपुरिया, तीनगाउँले थकाली, तोक्पेगोला छन् । त्यसै गरी थकाली, थामी, थारु, थुदाम, दनुवार, दुरा, धानुक, धिमाल, नेवार, पहरी, फ्रि, बनकरिया, बरामो, बाह्रगाउँले, बोटे, भुजेल, भोटे, मगर, माझी, मार्फाली थकाली, मुगाली छन् । साथै, मेचे, याक्खा, राई, राउटे, राजवंशी, राजी, लार्के, लिम्बू, लेप्चा, ल्होपा, ल्होमी, वालुङ, ब्यासी, शेर्पा, सन्थाल, सियार, सुनुवार, सुरेल, हायु र ह्योल्मो छन् । यी मध्ये फ्रि र छैरोतन जनजाति भेटिएका छैनन् भने बनकरिया जाति चेपाङअन्तर्गत नै रहेको विज्ञले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०७:५३https://www.kantipurdaily.com/news/2017/10/05/20171005063319.html