काठमाडौँ — सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आदिवासी जनजातिसम्बद्ध संस्था संकटमा परेका छन् । ती संस्थालाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको बजेट सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि कटौती गरेको हो ।
प्रत्येक जातीय संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापन खर्च मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । त्यसैगरी प्रस्तावका आधारमा सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत चलाइरहेका थिए । सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका अधिकांश केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छन् ।
प्रदेश ३ मा तामाङ र नेवार जातिको बाहुल्य छ । यी जातिका सामाजिक संगठन नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवा राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छन् । दुवै संस्थाले भाडाका घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
पुतलीसडकमा रहेको घेदुङले मासिक २५ हजार रुपैयाँ घरभाडा बुझाएर दुई कर्मचारीसहित कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘सरकारले बजेट कटौती गरेपछि नराम्रो असर परेको छ,’ घेदुङ अध्यक्ष मोहन गोलेले भने, ‘ठूलो जातीय संस्था भएकाले समुदायको सहयोगमा सुचारु छ । अब कार्यालय बौद्धतिर सार्ने योजना बन्दै छ । केन्द्रबाट हुँदै आएको भाषा, संस्कृति र जनचेतनाका कार्यक्रमहुन सकेनन् ।’
त्यसैगरी दबूले मासिक २५ हजार रुपैयाँ भाडाका घरमा केन्द्रीय कार्यालय चलाइरहेको छ । अध्यक्ष नरेश ताम्राकारका अनुसार बजेट कटौती भएपछि एकजना कर्मचारीलाई बिदा दिएर अहिले तीन जना मात्र राखिएको छ । ‘बजेट कटौती गरिएपछि गतिविधि हुन सकेन,’ जनजाति प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषदका सदस्यसमेत रहेका ताम्राकारले भने, ‘जनजाति प्रतिष्ठान र जनजाति महासंघका पदाधिकारीसहित प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भेटेर कार्यालय व्यवस्थापन, सञ्चालक परिषद् बैठकलगायत बजेट पुन:स्थापना गरिदिन ध्यानाकर्षण गरायौं । पुन: पाउने आशामा छौं ।’
नेपाल माझी संघले सुकेधारामा मासिक १२ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । बजेट काटिएपछि तलबी कर्मचारी हटाएर केन्द्रीय सदस्यलाई हेरविचार गर्ने जिम्मेवारी दिएको महासचिव पदम माझीले बताए । ‘अरू जनचेतनामूलक कार्यक्रम केही छैन,’ उनले भने, ‘अरू स्रोतबाट सुनसरीको बराह नगरपालिकामा माझी राष्ट्रिय संग्रहालय निर्माण गर्दै छौं ।’
त्यस्तै, नेपाल शेर्पा संघले बौद्धमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर कार्यालय चलाउँदै आएको अध्यक्ष आङदोर्जे लामा शेर्पाले बताए । त्यहाँ एकजना कर्मचारी छन् । ‘प्रतिष्ठानबाट पाउने सहयोग कटौती भएपछि भाषा, संस्कृति प्रशिक्षणमा समस्या परेको छ, २२ जिल्ला कार्यसमिति पनि चलाउनु छ,’ शेर्पाले भने, ‘अहिले चन्दाबाट कार्यालय धान्ने काम भइरहेको छ ।’ किरात राई यायोक्खाको कोटेश्वरमा साढे दुई रोपनी क्षेत्रफलमा आफ्नै भवन छ । ‘बजेट कटौती हुँदा लोकसेवा आयोगको अधिकृत र नासुको तालिम अवरुद्ध हुन पुगेको छ,’ महासचिव जीवन हाताचो राईले भने, ‘२८ भाषी किराती राईमाझ हुने अरू सशक्तीकरणका कार्यक्रममा समेत ब्रेक लागेको छ ।’ स्थानीय भाषा, संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले पन्छन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
गोंगबुमा तमु ह्युल छोँजधि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्को आफ्नै साढे पाँचतले भवन छ । भाडाबापत उठ्ने रकमले कार्यालय सञ्चालन हुन्छ । ‘बजेट कटौती हुँदा गण्डकी क्षेत्रबाहेक अन्य जिल्लामा दिइने मातृभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम ठप्प छ,’ अध्यक्ष रेशम गुरुङले भने, ‘सरकारले निरन्तर गर्ला भनेर पर्खिरहेका छौं ।’
नेपाल मगर संघको कलंकीमा आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको छ । बजेट काटिए पनि सहयोग रकम उठाई तीन जना कर्मचारीसहित कार्यालय चलाइरहेको अध्यक्ष नवीन रोक्का मगरले जनाए । ‘जसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई बजेट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी आदिवासी जनजातिका संस्थालाई उपलब्ध गराइनुपर्छ । होइन भने सरकारले जातीय संघसंस्थाविघटन गरोस् ।’
नेपाल छन्त्याल संघको मनमैंजुमा आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय भवन छ । बजेट कटौतीले अल्पसंख्यक समुदायको भाषा, संस्कृति, वेशभूषा प्रवद्र्धन, सचेतना जस्ता कार्यक्रम रोकिएको अध्यक्ष मोहन छन्त्यालले बताए । आफ्नै कार्यालय हुने संस्थाहरूमा लिम्बू जातिको किरात याक्थुङ चुम्लुङ, सुनुवार सेवा समाजलगायत पर्छन् ।
प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीले कटौती भएकामध्ये चारवटा शीर्षकको बजेट पुन:स्थापना हुनुपर्ने माग मन्त्रालयमा राखिएको बताए । ‘प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को बैठक बजेट, जनजातिका संस्था कार्यालय व्यवस्थापन, संयुुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी फोरमको बैठकमा सहभागी हुने बजेट र कर्मचारी कल्याण कोषको बजेट पाउनुपर्ने माग गरेका छौं,’उनले भने ।
प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको चेतनामूलक कार्यक्रमअन्तर्गतको ५ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत चालु
आर्थिक वर्षदेखि कटौती भएकोछ । उक्त बजेट स्थानीय तहमा विगतमा प्रतिष्ठानले सञ्चालन
गरेकै कार्यक्रमको शीर्षकमा सञ्चालन गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसित सहमति भएको थियो ।
प्रकाशित : माघ २२, २०७४ ०६:५३https://www.kantipurdaily.com/news/2018/02/11/20180211073213.html?author=1
- गणेश राई असार १७, २०७४- मंगोलियन सल्लो र आर्यन सल्लो ! सल्लो पनि मंगोलियन र आर्यन ? वाहियात भन्न लाग्छ । खासमा, सामान्य दृश्य घटनाले यो प्रसंग जन्मिएको हो । पंक्तिकार संलग्न नेपाली टोली दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति भवन ‘ब्लू हाउस’ सँगैको ‘नेसनल फोक म्युजियम अफ कोरिया’ को अवलोकन गर्दै थियो । जंगलमय पुराना दरबार संग्रहालय चहार्दै थियौं । नेपालका जंगलमा झैं सल्लाको रूखहरू प्रशस्त देखिए । तर यताका सल्ला त सुलुत्त परेका हुन्छन्, सुरिलो । तर त्यहाँका सल्ला त होचा रहेछन् । फेरि नेपालमा भएका सल्लाले वरिपरिको जमिनै सुक्खा तुल्याउँछ । त्यहाँचाहिं त्यस्तो देखिएन, सबैतिर हरियाली । मैले जिज्ञासा राख्दै थिएँ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले फ्याट्टै भनिहाले, ‘यहाँका सल्ला मंगोलियनजस्ता पुड्का रहेछन् । नेपालका चाहिं आर्यन रहेछ । अग्ला–अग्ला ।’ दक्षिण कोरियाका डाँडाकाँडामा जता हेर्यो उतै हरियाली । वन नीति ज्यादै खँदिलो रहेछ । सडकको दायाँ–बायाँ रूख रोपिएका छन् । हावाहुरी र समुद्री आँधी ताइफुनले ढाल्न नसकोस् भनेर रूखलाई टेको लगाएर राखेका छन् । एकनास हरियाली छाउनुको विशेष अर्थ रहे
ऐतिहासिक गढीहरु अतिक्रमण तत्काल हटाउँछौं : पुरातत्व विभाग् - गणेश राई , अाेखलढुंगा असार ११, २०७३- हाल संघीय प्रदेश–१ मा परेको ओखलढुंगा जिल्ला सन् १७५६ तिर काठमाडौं उपत्यकाका राज्यहरुमाथि कब्जा गर्नु अगाडि नै पृथ्वीनारायण शाहको अधिनमा आएको ‘मेचीदेखि महाकाली भाग–१’ पुस्तकमा उल्लेख छ । उक्त पुस्तकमा ओखलढुंगाको आठवटा थुमहरु बुङनाम, तलुवा, च्यानाम, सोलु, तिल्पुङ, चिसंखु, चुप्लु र चौरास उल्लेख गरिएका छन् । गोरखाली फौजको आक्रमण र पराजयपछि छाडिएका ती थुम, गढी, दुर्गहरुमा देवीस्थापना गरी सामूहिक पूजास्थलका रुपमा विकास गरिएका पाइएका छन् । ०७ सालअघिसम्म यी कोटघरहरुमा दशैको बेला मौलो लगाउने चलन थियो । अहिले पनि स्थानीयले दशैको बेला पूजा गर्ने गरेका छन् । इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपालका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुअघि काठमाडौं उपत्यकापूर्वतर्फ किराती शासकहरुको ससाना राज्यहरु थिए । ऐकीकरणपछि प्रमुख ऐतिहासिक गढीहरुमध्ये केहीको अध्ययन, अनुसन्धान भएको तर सबैको हुन नसकेको बताए । ‘त्यस बेलाका राजाले सैनिक पाल्दैनथे,’ इतिहासविद् नेपालले भने, ‘लडाइँका निम्ति सिपाही गाउँबा
२०७३ भदौ १० गते शुक्रबार गणेश राई संविधानले मुलुकलाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो,’ भनेर परिभाषित गरेको छ । यद्यपि ‘भन्न नछोड्ने, गरेर नदेखाउने’ सरकारको विशेषता हो । संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो व्यवहारमा देखाउने पहल नहुनु भाषा व्यवस्था त्यसको एक उदाहरण हो । नेपालको संविधानको प्राक्कथनमा छ । ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।’ एकल संरचना निरन्तरता यी वाक्ले उजागर गरेको छ । मुलुकमा देवनागरी या रोमनबाहेक अरु लिपिको चर्चा गरिन्न । नेपालमा पा“च महापरिवारका १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । भारोपेली, द्रविड, आग्नेय र भोट बर्मेली परिवार छन् भने कुसुन्डा भाषाका परिवार छुट्टिन बा“की छ । मुलुकमा १४ वटा लिपि प्रचलनमा रहेका छन् । रोङ लिपिमा लेप्चा भाषा लेखिन्छ । किरात लिपिमा किराती भाषा
Comments
Post a Comment