विचार - अन्योलमा जनजाति संस्थाहरू

मंसिर ८, २०७४गणेश राई
सबैले भन्ने र बुझ्ने शब्द ‘उत्तम नीति नै राजनीति’ हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही लागू हुन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म राज्यसत्ता एकल थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सामाजिक संघ/संस्था गठन गरेर संगठित हुनपाउने, राजनीतिक दल गठन गर्न पाउने, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेपछि नेपाली समाज नयाँ ढंगले अघि बढेको हो ।

राजकीय शासन सत्तामा आफ्नो पहुँच शून्यप्राय: रहेका जनजाति, दलित, मधेसी लगायत समुदायले आफूलाई उत्पीडित, किनारीकृत गरिएको पीडा पोख्न पाए । १० वर्षे जनयुद्धले किनारीकृत समुदायलाई सशक्तिकृत हुन आत्मबल र आत्मविश्वास पैदा गरायो । जनयुद्धदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म सशक्त उपस्थिति जनाए ।

फलस्वरुप मुलुकमा साढे दुई सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र समाप्त भयो । गणतन्त्र घोषणा भयो । अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । संविधानले किनारीकृत समुदायको आवाजलाई समेट्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभाले त्यो आवाजलाई संस्थागत गर्न सकेन । संविधानसभा नै तुहियो । दोस्रो संविधानसभा २०७० ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने म्यान्डेटसहित नेपालको संविधान जारी गर्‍यो । हामी यतिखेर त्यही बाटोमा छौं । संघीय संविधान कार्यान्वयन गराउने चटारोमा २०७४ साललाई सफल ‘चुनावी वर्ष’का रूपमा स्थापित गराउन सरकार, राजनीतिक दलहरू (नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी बाहेक) र सर्वसाधारण लागिपरेको अवस्था छ ।

यस आलेखमा नेपालका जनजाति र तिनका संघ/संस्थाहरूको भूमिका केलाउने प्रयास गरिएको छ । तथ्यांकले देशमा १२५ जातजाति र १२३ भाषा रहेको देखाएको छ । भाषाविद्का अनुसार करिब सय वटामात्र स्वदेशका मातृभाषा पर्छन् । सरकारले ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत गरेको छ । कुल जनसंख्याको झन्डै ३७ दसमलव २ प्रतिशत हिस्सा आदिवासी जनजातिले ओगटेका छन् । उनीहरूको सर्वाङ्गिण विकासका निम्ति आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (२०५८) गठन गरेको छ, जुन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । सूचीकृत मध्ये ५७ आदिवासी जनजातिका जातीय संस्था छन् । ती संस्थाले प्रतिष्ठानमार्फत् कार्यालय सञ्चालन खर्च आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिन्थे भने यो वर्षबाट कटौतीमा परेको छ । स्थानीय निकाय गठनसँगै सम्बन्धित निकायबाट लिनसक्ने भनिएको छ ।

जनजातिका संस्था २०४६ पछि देखापरेका हुन् । यद्यपि यी जातीय संस्था भर्खरै एँेजेरु जसरी पलाएका होइनन् र थिएनन् । ऐतिहासिक विरासतलाई लिएर राज्यको कानुनको पालना गर्नेगरी गठन भएका हुन् । ती संस्थाहरू आदिम कालदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार सुचारु थिए र छन् । देशको कानुन अनुकूल गठन हुनुको अभिष्ट भने मननीय छ । ती संस्था जातीय विद्वेष फैलाउन गठन भएका होइनन् । शासकीय सत्ता र मूलधार निर्माणका निम्ति विभिन्न जातीय संस्थाहरू जन्माइएका हुन् । नेपालको एकल जातीय धर्म, संस्कृति, परम्परा नयाँ शिराबाट चिर्दै अघि बढेको छ । परिस्थिति र परिवेशले बहुलजातीय सांस्कृतिक वातावरण निर्माण हुने क्रममा छ । यद्यपि परम्परागत एकल जातीय मूलधारलाई बहुलधारमा बदल्न समय लागिरहेको छ । कानुनत: अबदेखि कुनै उखान भनेर कुनै जाति विशेषका व्यक्तिलाई होच्याउन, अछूत बनाउन, वर्गभेद, लिङ्गभेद देखाउन पाइने छैन । पुराना परम्परागत विभेद बोक्ने कुनै पनि संस्थागत संरचना अब अस्तित्वबाट विमुख भइसकेका छन् । मानव अधिकारको उच्चतम उपयोग हुनथालेको छ ।

जनजातिहरू जातीय संगठनमार्फत संगठित भएर अघि बढेपछि २०४७ सालमा नेपाल जनजाति महासंघ गठन भयो । त्यसैलाई पछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नामकरण गरिएको हो । अहिले महासंघ अन्तर्गत सूचीकृत र सूचीउन्मुख गरी अरू थप जातीय संस्थाहरू आबद्ध छन् । जनजातिले सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकारलाई लिएर पञ्चायतकाल अघिदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । जनजाति महासंघले पहिचान सहितको अधिकार, मुलुकको हरेक निकाय समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । शासन सत्ताले किनारामा पुर्‍याएका जातिलाई मूलधारमा स्थापित गर्न सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने लगायत मुद्दा उठान गरेको छ । जातीय संस्थाहरूको प्रमुख उद्देश्य पहिचानलाई उजागर गर्नु हो । त्यसमा ऐतिहासिक भूमिको प्रबद्र्धन, पुर्खाले बोल्दै ल्याएका मातृभाषाहरूको जगेर्ना, आदिम लोकसंस्कार, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन जस्ता कार्य पर्छन् । संविधानले मुलुक धर्मनिरपेक्ष भनेको छ भने मुलुकमा बोलिने सबै मातृभाषालाई ‘राष्ट्रभाषा’को संज्ञा दिएको छ । मातृभाषा प्रकाशन स्वतन्त्रतापछिको करिब तीन दशकमा भए/गरिएका प्राज्ञिक अभ्यासको फल खोज्ने बेला आएको छ ।

यो माहोल निर्माण गर्ने जनजाति महासंघ हो । महासंघ स्थापनाको सुरुदेखि झन्डै डेढ दशकसम्म पहिचानको मुद्दालाई बृहत्तर ढंगले उजागर गर्न सफल भयो । त्यसयता महासंघ विस्तारै राजनीतिक दलको हस्तक्षेपको सिकार बन्यो । दलले राजनीतिक आन्दोलन विभिन्न चरणमा जनजाति महासंघलाई प्रयोग गर्न सफल भए । अन्तत: पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनताकादेखि २०७३ पुसमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा महासंघ दलीय भागबन्डामा नेतृत्व चयन हुने थिति कायम छ ।

जनजातिका जातीय संस्थाहरू आफ्नो मूलभूत उद्देश्य एकातिर राखेर महासंघले उठाएको राजनीतिक मुद्दाहरूलाई बढी जोडदिन पुगे । दलले पहिलो संविधानसभामा जनजाति महासंघको अध्यक्ष र महासचिवलाई सभासद बनाए । त्यसपछि जातीय संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू दल प्रवेश गर्ने ‘शक्तिशाली हतियार’का रूपमा लिए । फलत: पहिचानको मुद्दा र सामाजिक संघ/संस्थाको उद्देश्य धुमिल बन्न पुगेको छ । अन्तत: राज्य संयन्त्रले जनजातिको मुद्दा निरर्थक बनाउने कदम अघि बढाएको स्थिति छ ।

त्यसको प्रस्ट उदाहरण स्थानीय तहको निर्वाचन हो । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति भन्दै आदिवासी जनजाति लगायतलाई ० दसमलब ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको ९८ समुदायलाई ‘अल्पसंख्यक जातीय समूह’को सूची प्रकाशन गर्‍यो, जसमा जनजाति समूह र त्यसभित्रका उपजाति समूहका गरी ४९ लाई अल्पसंख्यक सूचीमा राखिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही जनजाति समुदायले अल्पसंख्यकको कोटा पनि ओगटेका छन् । संविधानको धारा ५६ मा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

समग्रमा जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र कम जनसंख्या भएका जनजातिलाई अधिकारबाट बञ्चित नगर्न संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहमा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले त्यो गरेन । अधिकारकर्मी प्राध्यापक डा. ओम गुरुङका अनुसार आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको परिभाषा भिन्नता छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आदिवासी जनजाति भन्नाले आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमिमाथिको स्वामित्व, स्वशासन, प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि पकड, भाषा, संस्कृतिमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । तर अल्पसंख्यकलाई त्यो अधिकार रहँदैन । नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) का महासचिव शंकर लिम्बु भन्छन्, ‘अल्पसंख्यकहरूलाई राज्यमा सहभागी हुने र उनीहरूको व्यवस्थापन तथा तिनको समस्या पूरा गरिदिने मात्र रहन्छ ।’

अधिकारकर्मीका अनुसार दलहरूको इसारामा महासंघको नेतृत्व चयन हुनथालेपछि जनजातिका मुद्दा ओझेलमा परेको हो । पूर्वविधायक परी थापाको शब्दमा राजनीतिक दलका निम्ति जनजाति महासंघ ‘गाँजरको बाँसुरी’जस्तो भयो । दलहरूले पञ्चायत ढाल्न, शाहवंशीय शासनसत्ता ढाल्न, गणतन्त्र ल्याउन जनजातिहरूको मुद्दालाई आत्मसाथ गरे । तर जब जनजातिका मुद्दालाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्ने बेला आयो, तब त्यो गाँजरको बाँसुरी अर्थात् महासंघलाई बाँडीचुँडी खाइदिने गरेका छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि (आईएलओ) १६९ अनुमोदन गरे पनि आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ को पक्षराष्ट्र हो, तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

महासंघ नेतृत्वले जनजाति मुद्दाको अगुवाइ गर्न नसकेपछि पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल’ गठन भयो । तर दलीय स्वार्थले जातीय संगठनका नेतृत्व ब्युँतिन सकेनन् । उद्देश्य र मुद्दाप्रति चेतनशील, अडिग, दलीय स्वार्थभन्दा मुद्दा हाँक्न सक्ने, सबैलाई समेट्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो खट्किएको स्थिति छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको संघारमा आइपुग्दा संविधानत: जातीय संस्थाले केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा आफ्नो पहिचानलाई उजागर गर्ने बेला आइसकेको छ । जातीय संस्थाले ऐतिहासिक विरासत, मातृभाषा, संस्कृति, लोकपरम्परालाई के कति संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्नसकेका छन् ? अब प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन–कुन भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने ? कुन–कुन संस्कृति लोकपरम्परा कसरी निरन्तरता दिने भन्नेतर्फ गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । शासकीय सत्ता निर्माणको आधार यसैलाई मान्न सकिन्छ । तर रणको बेला घोडा दाउने भनेझैं सामाजिक/सांस्कृतिक नेताहरूको हैसियत राजनीतिक दलका कनिष्ट कार्यकर्ताका रूपमा परिभाषित भइरहेको स्थिति छ ।
ganeshrai@kmg.com.np

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ ०७:१३https://www.kantipurdaily.com/opinion/2017/11/24/20171124065532.html