फिचर - नमुना स्कुललाई बजेटको सकस

स्थानीय तहमा विद्यालय 

पुस ९, २०७४गणेश राई

कटारी (उदयपुर) — सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना विद्यालय’ घोषणा गरेको तीन वर्ष नाघेको छ । त्यसनिम्ति विद्यालय छनोट गरेको छ । नमुना विद्यालयका निम्ति बजेट छुटाएको छ तर निकासा नहुँदा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना विद्यालय’ घोषणा गरेको तीन वर्ष नाघेको छ। त्यसनिम्ति विद्यालय छनोट गरेको छ। नमुना विद्यालयका निम्ति बजेट छुटाएको छ तर निकासा नहुँदा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अघिल्लो संरचनाअनुसार देशभरिको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका एक–एक विद्यालयलाई नमुना बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो। शिक्षा विभागले ‘नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७४’ जारी गरेको छ। तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनपछि शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम भएको छ। त्यसैगरी मुलुक संघीय संरचनामा बदलिएसँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गतका विद्यालयहरु स्थानीय गाउँ/नगरपालिका मातहतमा सुचारु छन्। नयाँ संरचनाअनुसार कानुन नबनेकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अन्योलमा छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफू मातहतका विद्यालयलाई शिक्षक तलब उपलब्ध गराउने काम मात्र गरेका छन्।

त्यसको उदाहरण उदयपुर जिल्लाको कटारीस्थित त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय (त्रिमावि) हो। यो विद्यालय ‘नमुना विद्यालय’का रुपमा छानिएको छ। ‘सरकारले नमुना विद्यालयका रुपमा छनोट गरिसकेपछि गत साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर हामीलाई परामर्श गोष्ठीमा पनि सहभागी गरायो,’ प्रधानाध्यापक बालकृष्ण कार्कीले भने, ‘गुरुयोजना तयार गरेर अघि बढ्न निर्देशिका जारी भयो। बजेट पनि छुट्टिएर आयो तर निकासा भएन।’

मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्नु अघिसम्म कटारी बजार सिन्धुली, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाको प्रवेशद्वार तथा सम्पूर्ण सामग्रीहरुको खरिद गर्ने मुख्य थलो कटारी बजार थियो। पहाड र तराईका विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्ने थलो त्रिमावि थियो। यस विद्यालयमा बाल कक्षादेखि १२ सम्म पठनपाठन हुन्छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्म साधारण धार र प्राविधिक धारको पढाइ सुचारु छ। प्राविधिक धारतर्फ कृषि विषय पठनपाठन हुदैआएको छ।

यस विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०७४ मा कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी संख्या १ हजार १ सय ८४ छन्। कुल विद्यार्थीमध्ये ६ सय ७४ छात्रा छन्। जसमा ५ सय २२ जनजाति, १ सय ३८ दलित, १ सय ५५ सीमान्तकृत र ३ सय ६९ अन्य छन्। पढाउने शिक्षक ३८ जना छन्। जसमा उमावि तहका ६, माविमा ११ (जसमा ४ जना प्राविधिक धारका), निमाविमा ७ र प्राविमा एक बालशिक्षिकासहित ११ जना छन्।

सरकारले २०४७ सालमा कार्यरतलाई स्वत: स्थायी गरिएपछि कमजोर शिक्षकले प्रवेश पाए। ती शिक्षकले आफू टिक्न र गुणस्तरीय शिक्षा अभियानलाई कमजोर पार्न सक्रिय भूमिका खेले। त्यही समस्या त्रिमाविमा पनि छ। अधिकांश शिक्षक पेशागत संघ/संगठनमा आवद्ध भएका छन्। अधिक शिक्षकले विद्यालयलाई समय कटाउने थलोका रुपमा लिएकाले शैक्षिक उपलब्धी कमजोर बन्दै गएको शैक्षिक उपलब्धीले पुष्टि गर्छ। त्रिमाविमा प्राथमिक तहको शैक्षिक उपब्धी ४६ दशमलब ८ रहेको छ। आधारभूत तहमा ४५ दशमलब २ प्रतिशत र कक्षा ९–१२ मा ४० दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ।

देशैभरि नयाँ संरचनाअनुसार पाठ्यक्रम तथा पाठ्यभार मिलान हुन सकेको छैन। स्नातकोत्तर गरेर बीसौं वर्ष पढाएर द्वितीय श्रेणीमा पुगेका शिक्षक छन् तर अहिले माध्यमिक तह एकैचोटि द्वितीय श्रेणी कायम हुने नीतिले पनि प्रभाव पारेको छ। दुई दशकदेखि उच्चमावि तहमा पढाउँदै आएका शिक्षकको पेशागत स्थायित्व हुनुसकेको छैन।

सीमान्तकृतको प्रवेश शून्य

कटारीको यस त्रिवेणी मावि दनुवार बस्तीमा छ। मुसहर र डोम समुदायको बस्ती नजिकै छ। विद्यालय हातामै उदयश्री बहुमुखी क्याम्पस पनि छ। तर ती समुदायका व्यक्तिले विद्यालयबाट शैक्षिक लाभ लिन सकेका छैनन्। प्राथमिक तहमा यी समुदायका बालबालिकाले उपस्थितिका आधारमा दैनिक एकजना बराबर १५ रुपैयाँको दिवा खाजा पाउँछन्। त्यसवात अभिभावकलाई नगद उपलब्ध गराउने गरिएको छ।

‘खाजाले उपस्थिति दर बढाउन सहयोग गरेको छ तर कक्षा ५ पछि पढाइ छाड्ने दर उच्च छ,’ सामुदायिक चेतनाको कमी र बालविवाह गराउने सामाजिक परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै प्रअ कार्की भन्छन्, ‘दनुवार, मुसहर समुदायका एकाध जनाले एसएलसी र कक्षा १२ पास गरेका छन््। सीमान्तकृत समुदायलाई सामान्य छात्रवृत्तिले दिएर हुन्न, शिक्षाको विशेष प्याकेज नै आवश्यक छ।’ विद्यालयमा दनुवार समुदायका दुईजना पाले र डोम समुदायका एकजना मेतरका रुपमा कार्यरत रहेको प्रधानाध्यापक कार्कीले जनाए।

स्वर्णमहोत्सवको तयारी

२०२४ सालमा स्थापित यो त्रिमावि भित्री मधेसकै सुविधा सम्पन्न छ। पाँच विघा क्षेत्रफलमा विद्यालय फैलिएको छ। विद्यालयको नाममा २६ बिघा जमिन रहेको छ। विद्यालयको चालिस कोठाका एक तले जस्तापाताले छाइएका पाँचवटा र दुई तले पक्की भवन दुई वटा छन्। बीसवटा कम्प्युटरसहितको ल्याब, दुई कोठे पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला छन्। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विद्यालयले ७२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको प्रधानाध्यापक कार्कीले जनाए।

विद्यालय स्थापनाको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा स्वर्णमहोत्सव मनाउने तयारीमा छ। ‘हामी यही माघ २५ गतेबाट पाँचदिने महोत्सव मनाउने तयारीमा छौं,’ स्वर्णस्मारक निर्माण भइरहेको जनाउँदै प्रअ कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘राष्ट्रप्रमुखबाट महोत्सवको उद्घाटन गराउने पहल भइरहेको छ।’

त्यसनिम्ति विद्यालयका संस्थापक सदस्यमध्ये वयोवृद्ध बलबहादुर राउतको अध्यक्षतामा २ सय १ सदस्यीय ‘त्रिमावि स्वर्णमहोत्सव मूल समारोह समिति’ गठन गरिएको छ। विद्यालय स्थापनाकालका विद्यार्थी तथा विव्यसका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमानसिंह राउत स्वर्णमहोत्सवले विद्यालयको चिनारी पैदा गर्ने उल्लेख गर्छन्। ‘यदि यहाँ स्कुल स्थापना नभएको थियो भने सगरमाथा अंचलका धेरै मान्छे उच्च तहमा सायदै पुग्थे,’ उनले भने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ह्दयबहादुर तामाङले स्वर्णमहोत्सका निम्ति ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताए। ‘हामी स्मारक स्तम्भ निर्माण र स्मारिका प्रकाशनका निम्ति जुट्दैछौं,’ उनले भने, ‘यस विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीहरु, उद्योगी, व्यावसायी लगायतलाई गुहार्दैछौं।’

योजना र लक्ष्य

त्रिमाविलाई यो भेगकै नमुना विद्यालय बनाउने र शैक्षिक नेतृत्व प्रदान गर्न गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति सन्देश पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। कक्षा ९–१२ मा मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन र प्राविधिकतर्फ बालिविज्ञान विषय पठनपाठन जारी छ। ‘भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा, प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा, योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन र विज्ञान संकायका विषयसमेत थपेर अघि बढ्ने छौं,’ प्रधानाध्यापक कार्की भन्छन्, ‘शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापनका निम्ति छिमेकमा रहेका अरु विद्यालयलाई समेत समन्वय गर्नेछौं। शैक्षिक वातावरणलाई थप सुधार गर्नेछौं। जसले गर्दा विद्यार्थीले यही सामुदायिक विद्यालयलाई रोज्ने छन्।’

‘कानुन नआएकाले हामी ओझेलमा परेका छौं’

ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ

मेयर, कटारी नगरपालिका, उदयपुर

कानुनअनुसार विद्यालय स्थानीय तह मातहतमा सुचारु छ। कसरी नियमन गर्दै हुनुहुन्छ?

स्थानीय तहमा विद्यालयहरु आउन त आयो तर सम्पूर्ण अधिकार आइपुगेको छैन। कारण शिक्षाको सवालमा हामी (नगरपालिका) लाई राज्यले तलबमात्र खुवाऊ भनेर पैसामात्र पठाएको जस्तो लागिरहेको छ। विकास निर्माणको बजेट दिइएको छ।

कानुनको अड्चन छ भन्नु भएको हो?

हो, कानुन छैन। स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव चरणवद्ध ढंगले सम्पन्न भएको छ। अब कानुन बन्ला र स्थानीय सरकारलाई सहज बन्छ भन्ने लागेको छु।

विद्यालयलाई तलबको बजेटमात्र दिनुभयो कि नियमन अभ्यास पनि थाल्नु भएको छ?

विद्यालयलाई मनिटरिङ थालेका छौं। हामीले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दिएको छौं। त्यसपछिमात्र बाटोघाटो, खानेपानी, विद्युतलगायत राखेका छौं।

सामुदायिक विद्यालयप्रति समुदायको चासो कम हुँदो छ। कमजोरी कसको देख्नु हुन्छ?

विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न सबभन्दा पहिला शिक्षकहरु जागरुक बन्नु पर्ने देखिन्छ। कतिपय शिक्षक पेसागत रुपमा अयोग्य ठहरिएका छन्। यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। पहिलो शिक्षक, दोस्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति र तेस्रोमा अभिभावकको कमजोरी देख्छु। अभिभावकले विद्यालयमा गएर आफ्नो छोराछोरीको बारेमा नियमित जानकारी नलिदा कमजोरी भएको भन्ने लाग्छ।

सुधार्ने प्रयास के हुनसक्छ?

तत्कालका निम्ति कानुन नआएकाले हामी ओझेलमा परेका छौं। कानुन बनेर आउनु पर्छ। कानुन आइसकेपछि नगरपालिकाले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता विद्यालय सुधारलाई लिनेछ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ०८:३२https://www.kantipurdaily.com/feature/2017/12/24/20171224083312.html