समाचार - जनप्रतिनिधिको बेवास्ताले ‘लिब्जु गाउँपालिका’नबनेको स्थानीयको आरोप

पुस १४, २०७४कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — सहिद, प्रजातान्त्रिक योद्धा र ऐतिहासिक थलोको चिनारीस्वरुप जिल्लाका गाउँपालिकाको नामकरण हुनुपर्ने स्थानीयको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिले बेलैमा जनतामाझ सुसूचित गर्न नसक्दा अनावश्यक हुलहुज्ज, नाराजुलुसका कारणा समय सीमाभित्र नामाकरण हुन नसकेको हो ।

ओखलढुंगाको दक्षिणतर्फ ‘लिब्जु मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका’हुनुपर्ने विषयमा गाउँपालिकाको बैठक बस्न लागेपछि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका मानेभन्ज्याङका बजारवासी । तस्बिर : कान्तिपुर 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ओखलढुंगा सदरमुकाम दक्षिण भेगमा रहेको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकालाई स्थानीयले ‘लिब्जु गाउँपालिका’ अथवा ‘लिब्जु मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका’ राख्न माग गर्दैआएका थिए ।

साविकको मोली, वाक्सा, उँबु, केतुके, मानेभन्ज्याङ, माधवपुर, टोक्सेल र थाक्ले गाविस मिलाएर मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका बनाइएको हो । ओखलढुंगामा सिद्धिचरण नगरपालिका, खिजिदेम्बा गाउँपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका, चिसंखुगढी गाउँपालिका, मोलुङ गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका, सुनकोसी गाउँपालिका र मानेभज्याङ गाउँपालिका रहेका छन् । वाम्बुले राई समाज, नेपाल (वाम्रास) संस्थाले मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकालाई ‘लिब्जु गाउँपालिका’ हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । त्यसैगरी पञ्चायतविरुद्ध लडेका चार राजनीतिक सहिदलाई सहादत प्राप्त स्थल टोक्सेलको ‘सातसल्ले’समेत जोडेर गाउँपालिका हुनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । अर्कोतर्फ, प्रजातान्त्रिक योद्धा तथा कांग्रेसका पूर्वनेता बलबहादुर राईको नाममा गाउँपालिका हुनुपर्ने समेत भनेका थिए ।

उक्त संस्थाले आफ्नो मागलाई लिएर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग, मातहतको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष तथा पत्रकार गजुरधन राईले बताए । ‘आयोगले स्थानीय तहको नामकरण गर्दा हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्‍यो,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘गाउँपालिकाको चुनाव भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतलाई लिब्जु गाउँपालिका बनाउन भनेर ज्ञापनपत्र बुझायौं । तर, वास्ता गरिएन ।’

संवैधानिक व्यवस्था, ऐन, लोकतान्त्रिक मर्म र भावना अनुरुप विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर त्यो भेगको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक भूगोलको रुपमा रहेको प्रसिद्ध लिब्जुको नाममा गाउँपालिकाको नामकरण हुनुपर्ने मागपत्रमा छ । ‘एउटै जाति विशेषको मात्र नभएर सबै समुदायको साझा आराध्य देवको रुपमा चिरपरिचित छ,’स्थानीयवासीसमेत रहेका अध्यक्ष राईले भने, ‘स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारी र नागरिक समाज र अगुवाले गम्भीर ढंगले छलफल नगर्दा नामकरणभन्दा केन्द्र सार्ने अफवाह फैलाएपछि स्थानीयहरु आक्रोसित भएर जुलुस निकालेपछि हाम्रो माग सम्बोधन भएन । संविधान परिवर्तशील छ त्यसैले स्थानीय जनताको भावना, माग र अपेक्षालाई मध्यनजर गरेर अब गठन हुने प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग यी मागलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यथावत् छ ।’

राष्ट्रगानका रचनाका प्रदीपकुमार राई (व्याकुल माइला) उक्त गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका बहुसंख्यक जनसमुदायको आस्था, पहिचान जोडिएको धार्मिक थलो लिब्जुको नाममा नामाकरण हुनुलाई अन्यथा लिन नहुने उनी बताउँछन् । ‘लिब्जुको नाम जोडिँदा स्थानीय जनताले अपनत्व बोध गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘यो शान्तिपूर्वक राखिएका मागलाई हुलहुज्ज वा अन्य कुनै किसिमले रोक्न खोज्दा भोलि पनि समाजमा द्वन्द्वको स्थिति रहन्छ । जसले गर्दा गाउँपालिकाको विकास, संमृद्धिमा बाधा पुग्छ ।’

ऐनमा संशोधन व्यवस्था

ऐनको उपदफा (३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत् नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी उपदफा (५) मा ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

स्थानीय बहुसंख्यक जनताले माग राखेमा उक्त मागलाई जनप्रतिनिधिले सभामार्फत् संशोधन गर्न सक्छन् । ऐनको उपदफा (८) मा ‘कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नामसँग मिल्न गएमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न सुझाव पठाउन सक्नेछ ।’उपदफा (९)मा भनिएको छ ‘उपदफा (८) बमोजिम सुझाव प्राप्त भएको कार्यपालिकाले उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश सरकारमार्फत् नेपाल सरकारसमक्ष पठाउनु पर्नेछ ।’

ओखलढुंगामा गत असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त मितिले छ महिना अर्थात् पुस १४ गतेभित्र पारित गर्नुपर्नेमा सीमित व्यक्तिले हुलहुज्ज गरेर गाउँपालिकाको सभा विथोलेपछि जनप्रतिनिधिले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको बताइएको छ । ‘गाउँपालिकाको नाम संशोधन गर्ने प्रयास गरेकै हौं,’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीराज राईले भने, ‘तर विरोध जुलुस उठेपछि मानेभन्ज्याङ नामलाई यथावत् राख्ने निर्णय गर्‍यौं ।’ देशका विभिन्न ठाउँको नाम मानेभन्ज्याङ रहेकोले पनि यो नाम संशोधन हुनुपर्ने भनिँदैआएको छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७४ १७:०३

https://www.kantipurdaily.com/news/2017/12/29/20171229173423.html