२३औं विश्व आदिवासी दिवस - जनजाति अधिकारसहित संविधान संशासेधन ः प्रधानमन्त्री

अब बन्ने जनजाति आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग बनाइयोस्
गणेश राई
श्रावण २५, २०७४ काठमाडौं–  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गरी आदिवासी जनजाति अधिकारलाई स्थापित गर्ने बताएका छन् । ‘संविधानले संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र विशेष क्षेत्र किटान गर्न भनेको छ,’ राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित २३औं विश्व आदिवासी दिवसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘पछाडि परेका दलित, महिला, जनजाति, मधेसीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदछु ।’ उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी बनाउने प्रयास भएको जनाए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २३औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । आफू प्रधानमन्त्री रह“दा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी गरेकोसमेत वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । ‘अब बन्ने जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित लगायत आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग बनाउन पहल गर्नेछु,’ विश्व आदिवासी दिवस पहिचान र अधिकारको कडी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संस्कृतिका निम्ति संसारकै धनी आदिवासी समुदाय हो । तपाईहरुले आफ्नो भाषा र संस्कृति जोगाउन अति आवश्यक छ । म सुदूरपश्चिमका डोटेली भाषी हु“ तर बोल्न जान्दिन । बोल्ने समुदाय छ“दैछन् । यसलाई पनि लोप हुनबाट जोगाउनु छ ।’
महासंघका संस्थापक सदस्य मल्ल के सुन्दरले २०४६ सालपछि दलहरुको अगुवाइ भएका राजनीतिक आन्दोलनहरुमा जनजाति महासंघ साथसाथै रहेको बताए । ‘आन्दोलनका क्रममा हामी जनजातिहरु दलहरुस“गस“गै थियो,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लोकतान्त्रिक आन्दोलन लड्नका निम्ति जनजाति महासंघलाई गुहार्नुभयो । लोकतन्त्र पाएपछि जनजातिका मुद्दा, अधिकारको सुनिश्चित हुन्छ भनेर आश्वास्त तुल्याउनु भयो । हामीले पत्यायौं । संविधानसभाले पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश १४ प्रदेश कि १० प्रदेश पनि भनियो । तर पहिचानको मुद्दा सम्बोधन हुनसकेन । संविधानको धारा ५६ मा उल्लेख स्वशासन क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रसमेत लागू भएन ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति जारी गरिएको ९८ जातिलाई ‘अल्पसंख्यक सूची’मा राखिएको र त्यसमा ४८ वटा जनजातिसमेत परेकाले अविलम्ब सच्याउनु पर्नेसमेत मल्लले बताए । ‘हामी आदिवासी जनजाति हौं, अल्पसंख्यक होइनौं,’ उनले भने, ‘अल्पसंख्यक बनाएर भूमि अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारबाट बन्चित गर्ने दुषप्रयास नगरियोस् । त्यसैगरी अब बन्ने जनजाति आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग बनाइयोस् ।’
त्यसैगरी महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले संविधानमा उल्लेख व्यवस्था कार्यान्वयन विभेदपूर्ण रहेकाले आदिवासी जनजातिका निम्ति स्विकार्य नरहेको बताए । ‘जबसम्म संविधान संशोधन भएर जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरिदैन तबसम्म यो संविधानलाई जनजातिले स्विकार्ने छैनन्,’ विश्वका झण्डै ४० करोड आदिवासीले अधिकारको दिवस मनाइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बरामले भने, ‘आदिवासीलाई अल्पसंख्यक बनाएर हाम्रो अधिकारबाट बन्चित गरिदैछ । यदि संविधान संशोधन गरेर अधिकार स्थापित गरिदैन भने हामी त्यसविरुद्ध संघर्ष जारी रहन्छ ।’
त्यस अवसरमा महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो । सुचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये ५६ जातीय संस्थाहरुको सहभागितामा भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएको ¥याली तथा झा“की भद्रकाली, सुन्धारा, नया“ सडक, रानीपोखरी, घण्टाघर, बागबजार, रत्नपार्क हु“दै प्रदर्शनी मार्गस्थित सभागृहसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । लिम्बू जातिको च्याब्रुङ बजाएर उद्घाटन गरिएको सभाहलमा गायक तथा संगीतकार शान्तिराम राई नेतृत्वको कलाकार टोलीले आदिवासी गीत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी कुमाल, धिमाल, शेर्पा, राई, सुनुवार, नेवार, सिङ्सालगायतले आफ्नो सांस्कृतिक कला प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसैगरी सभागृह हल बाहिर खानपानको प्रदर्शन गरिएको थियो ।