नेपालको नियम कानुनको नजरमा आदिवासी जनजाति

 

तस्बिर स्रोत, RSS 

९ अगष्ट २०२३

 "आत्म निर्णयका लागि परिवर्तनका संवाहक आदिवासी युवाहरू" भन्ने नाराका साथ अगस्ट ९ तारिखका दिन नेपालमा पनि विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन्।

 नेपालको कानुनले आदिवासी जनजातिलाई “आफ्नै मातृभाषा र परम्परा तथा रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूचीबमोजिमको जाति वा समुदाय”को रूपमा व्याख्या गरेको छ। ‍

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घको पूर्वअध्यक्ष चिनीमाया माझीका अनुसार “परापूर्व कालदेखि भोग चलन गर्दै आएको आफ्नो थातथलो भएका, आफ्नो मातृभाषा भएका, पहिचानसहितको अस्तित्व र अलग परम्परागत प्रथा तथा संस्कृति भएका" समुदाय आदिवासी हुन्।यद्यपि “सबै आदिवासी जनजाति भए पनि सबै जनजाति आदिवासी नहुने” उनको तर्क छ। नेपालको जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै ३५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति हुन्।

 नेपालका आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि बनाइएको भनिएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले नेपालमा पहिलो पटक आदिवासी जनजातिलाई आधिकारिक पहिचान र मान्यता प्रदान गरेको जानकारहरूले बताएका छन्।

आदिवासी जनजातिको उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समान सहभागिता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको भनिएको उक्त ऐनले आदिवासी जनजातिको भाषा, लिपि, संस्कृतिदेखि साहित्य, कला र सीप प्रवर्धन पनि सुनिश्चित गरेको छ। यसका अतिरिक्त नेपालको अन्य कानुनले पनि आदिवासी जनजातिको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

कस्ता छन् अन्य प्रावधान?

नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहित विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ। सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत ”आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने” जनाइएको छ।

त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने जनाइएको छ।

आयोगका प्रवक्ता टेकप्रसाद पुलामी आदिवासी जनजाति आयोगलाई पनि एउटा उपलब्धि मान्छन्। 

उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने,”आयोगलाई राष्ट्रिय नीति बनाउन सक्ने, मानव अधिकारको विषय सिफारिस गर्न सक्ने जस्ता अधिकारहरू प्राप्त छन्। भाषा, संस्कृतिजस्ता विषयहरूको आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि भाषा आयोग छ। यी निकायले अन्ततः सम्पूर्ण आदिवासीको हितका लागि काम गर्छ।“

नेपालले सन् २००७ मै आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन गरेको थियो।

यद्यपि त्यो घोषणापत्रलाई लागु नगरिएको कतिपय आदिवासी अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

कस्तो छ कार्यान्वयनको स्थिति?

हाल नेपाल माझी समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष रहेकी चिनीमाया माझीले भनिन्,”अन्तर्राष्ट्रिय नियम वा कानुनको पक्षमा उभिएपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”

कानुनले राज्यका सबै अङ्ग तथा तहमा आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिए पनि त्यसो नभएको माझीको दाबी छ।

सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिकलगायत विभिन्न पाटोमा पिछडिएका भनिएका आदिवासी जनजाति समुदायलाई अगाडि ल्याउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भनिए पनि त्यो “अर्थपूर्ण र प्रभावकारी नभएको” उनको ठहर छ।

“आदिवासीलाई अगाडि ल्याउनका लागि आरक्षण वा समावेशिताका कुराहरू उठाएका हौँ। अहिले कानुनी हिसाबमा राजनीतिक दल, राज्यका निकाय वा स्थानीय तहमा आदिवासीहरू समेटिएका छन् तर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कुरा उठाउनबाट वञ्चित छन्,” उनले भनिन्।

“उदाहरणका लागि हामीले समावेशी सहभागिताको कुरा अघि सार्‍यौँ। त्यो चुनाव लड्न नसक्ने समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिका लागि थियो तर अहिले पदमा हुनेखाने र सम्पन्न मानिस नै पुगेका छन्। यो गलत भएको छ।“

आदिवासीहरूले अधिकार वा स्वतन्त्रता आत्मनिर्णयसहितको खोजेको भए पनि त्यसतो हुन नसकेको उनले बताइन्।

कस्तो आरक्षण?

यद्यपि निजामती सेवा ऐन, शिक्षक ऐन, नेपाल प्रहरीजस्ता निकायमा पारदर्शी ढङ्गमा आरक्षण सुनिश्चित हुनुले सकारात्मक सङ्केत गर्ने बताए आयोगका प्रवक्ता टेकप्रसाद पुलामीले।

“हो, संविधानका सबै कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। संसद्‌मा आदिवासीका लागि सीट छ। स्थानीय तहको प्रतिनिधिमा छ। आदिवासीलाई यसरी नै पहुँचमा पुर्‍याउने हो। त्यहाँबाट ऊ निर्णय गर्ने तहमा पुग्छ,” उनले भने।

तर केही कारणवश आदिवासी जनजातिका विभिन्न जातभित्रका थरहरूको सूचीकरणलगायत कामहरूमा अन्योल रहेको उनले बताए।

“यो कानुनीभन्दा पनि फरक किसिमको समस्या हो। केही थरका प्रतिनिधिहरूले हामी फलानो जातमा पर्दैनौँ भनिरहनुभएको छ। जस्तै, घले मगर जातिका पनि देखिए, गुरुङ र तामाङ जातिमा पनि। यस्ता समस्या जातीय समुदायहरूसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ,” पुलामीले भने।

“नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४ प्रतिशत रहेका नेवार समुदायको पुँजी तुलनात्मक रूपमा अन्य जातीय समुदायको दाँजोमा उल्लेख्य देखिन्छ। त्यस्तै चेपाङ वा राउटेहरू चरम अभावमा बाँचेका देखिन्छन्।"

"यो असन्तुलन नियन्त्रण गर्न हामीले अवसर दिँदा वा आर्थिक सामाजिक स्तर उठाउन तल परेकाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनेगरी योजना बनाएका छौँ,” पुलामी भन्छन्।

को हो भूमिपुत्र?

आदिवासीहरूलाई “भूमिपुत्र” भनिए पनि अहिले उनीहरूलाई राज्यले भूमिबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाउँछिन् चिनीमाया माझी।

“जमिनको हक वा प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासीको अधिकारलाई राज्यले कानुन बनाएर खोसेको छ। अहिले आदिवासी जनजाति आफ्नै भूमिमा शरणार्थी भएर बस्न बाध्य छन्,“ उनले भनिन्।

उनका अनुसार विभिन्न विद्युत् आयोजना, राजमार्ग वा सडक विस्तार, राष्ट्रिय निकुञ्ज सञ्चालनको नाममा आदिवासीलाई उनीहरूको थलोबाट विस्थापित गरिएको छ।

“चितवनमा हेर्नुहोस् न, सम्पूर्ण आदिवासीको भूमिमा निकुञ्ज बनाइयो। उनीहरूसँग दुई कट्ठा पनि जमिन छैन। केही निकुञ्ज आसपास छाप्रो हालेर बसेका छन्। तर त्यही ठाउँलाई मध्यवर्ती क्षेत्र भनिएको छ जहाँ उनीहरूको अधिकार नै हुँदैन,” उनले भनिन्।

कतिपय अवस्थामा आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू राज्य नियन्त्रित क्षेत्रमा घाँस काट्ने, माछा मार्ने, दाउरा वा तरकारी खोज्ने प्रयोजनका लागि जाँदा कुट्ने, थुन्ने वा जरिवाना तिराउने जस्ता सजाय दिइने उनको दाबी छ।

आदिवासीहरू विकास विरोधी नभएको तर आफ्नो उचित व्यवस्थापनका लागि आन्दोलनरत रहेको उनको मत छ।

“संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै विकास योजना अगाडि बढाउँदा त्यहाँ भएका समुदायलाई बलजफ्ती गर्न पाइँदैन भनेर लेखिएको छ। त्यसका लागि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ,“ उनले भनिन्।

विकास कार्य अघि बढाउँदा आदिवासीको धर्म, संस्कृति, परम्परा नमासिनेगरी अन्यत्र स्थानान्तरण गरिनुपर्नेमा राज्यले विभेद गरेको उनको भनाइ छ।

 https://www.bbc.com/nepali/articles/cy6yewldql9o