मेरो गणना, मेरो सहभागिता : शरु जोशी

फाल्गुन ५, २०७७शरु जोशी

नेपालले २०७८ असारमा बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दै छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको मार्गचित्रले सन् २०१६–२०३० तथा पन्ध्रौं योजनामा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशी सूचकहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि चाहिने खण्डीकृत तथ्यांक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

२०५८ को जनगणनामा महिलाका नाममा घरजग्गा राख्ने परिवारबारे प्रश्न सोधिएको थियो । त्यस बेला करिब १० प्रतिशत परिवारले मात्र महिलाका नाममा घरजग्गा राखेको देखियो भने २०६८ मा १९.७ प्रतिशतले । यो तथ्यांकले प्रगति त देखाउँछ तर घरजग्गा पास गर्दा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने नीतिका बावजुद ८० प्रतिशत परिवारले महिलाका नाममा घरजग्गा नराखेको देखिनुचाहिँ चिन्ताको विषय हो । नेपालले समानताका लागि ठूलठूला पहल गरेको देखिए पनि परिणाममा समानता ल्याउन नसकेको यो तथ्यांकले देखाउँछ ।त्यसका लागि पनि आगामी राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ ले समानता र समावेशीकरणका लागि बृहत् रूपमा आधार तथ्यांक तयार गर्दै छ । संघीय प्रणालीको पहिलो जनगणना भएकाले यो ऐतिहासिक हुनेछ । अधिकांश मुलुकले जनगणनामा अक्सर बाह्र प्रश्न सोध्छन्, किनकि प्रत्येक प्रश्नले बृहत् व्यवस्थापन र आर्थिक भार बोकेको हुन्छ । तथ्यांकको सिद्धान्तमा जति धेरै प्रश्न राखियो, उति धेरै गल्ती हुने सम्भावना रहन्छ । नेपालले भने करिब असी प्रश्न सोधी संविधानले गरेका प्रतिबद्धता र सृजना गरेका मौलिक हकहरूको प्राप्तिका लागि ७५३ पालिका, प्रदेश र सघंलाई तथ्यपरक योजना र नीति बनाउन ठोस आधार तयार गर्दै छ ।

दिगो विकास लक्ष्यबमोजिम सन् २०३० सम्म नेपालले ४० प्रतिशत महिलाको सम्पत्तिमा स्वामित्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यो नीतिको कार्यान्वयन कुन प्रदेशको कुन पालिकामा कुन जातजातिमा कसरी भइरहेको छ ? आगामी जनगणाले देखाउनेछ । सरकार र विकास साझेदारले नीति मात्रै होइन, नियति पनि बदल्ने कार्यक्रम चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

समानता र समावेशीकरणका दृष्टिले जनगणनामा परिवारमूलीको प्रश्नले ठूलो महत्त्व राख्छ । परिवारमूलीको अर्थ हुन्छ— जसले घरको दैनिक व्यवस्थापनमा निर्णय गर्छ । तर हाम्रो सामाजिक परिवेशमा सबैभन्दा पाका पुरुषलाई मूली मानिन्छ, चाहे ओछ्यान परेका बाबु वा ससुरा नै किन नहोऊन् । तथ्यांकको सिद्धान्तबमोजिम गणकले प्रश्न गर्दा उत्तरदाताले जे भन्छ त्यही लेख्नुपर्छ, तोडमोड गर्न मिल्दैन । तर, सोध्नेले पनि पुरुष मात्रै मूली हुन सक्छ भनेर प्रश्न गर्न र उत्तरदाताले सोही मानसिकताले जवाफ दिन सक्छ । २०५८ को गणक प्रशिक्षणमा धेरै प्रयास गरे पनि १५ प्रतिशत मूली मात्र महिला देखिए, जुन २०४८ को तथ्यांकभन्दा केवल १ प्रतिशत मात्रै बढी थियो ।

पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विभिन्न व्यवसायमा महिलाको प्रत्यक्ष संलग्नता बढेको अहिलेको सन्दर्भमा महिला परिवारमूलीको तथ्यांक यकिन गर्न सकिँदैन । कारण, हाम्रो समाजिक संरचना पितृसत्तात्मक छ र घरमूली महिला पनि हुन सक्छन् भन्ने अवधारणालाई प्रश्नकर्ता र उत्तरदाताले ग्रहण गरिसकेका छैनन् । २०६८ को जनगणनामा महिला घरमूली २५ प्रतिशत देखिए भने आगामी जनगणनामा पनि सही तथ्यांक ल्याउनु चुनौतीपूर्ण नै छ । परिवारमूली अपांगता भएका र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेको तथ्यांक ल्याउने अवसर भने छ । महिला घरमूली बढी देखाऔं भन्न खोजेको त होइन, तर दैनिक परिवारको जिम्मेवारी महिलाले निर्वाह गरेका छन् भने त्यो यथार्थ संकलनमा हाम्रो सोच, मूल्य–मान्यताले छेकबार लाउनुचाहिँ भएन । यसबाहेकको ठूलो कारण अदृश्यता पनि हो । जस्तो— अहिले करिब ८० प्रतिशत महिलाले कृषिमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् तर प्रशासनको रजिस्टरमा किसान पुरुष हुन्छन् । फलतः हाम्रा योजना, कार्यक्रम तथा बजेट महिलामुखी हुन सकेका छैनन् । अझै नेपालका बृहत् आर्थिक नीतिहरू लैंगिक र समावेशी दृष्टिले तटस्थ छन्, जसले महिला वा वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको अवस्थाको सम्बोधन गर्न सकिरहेकै छैनन् ।

२०५८ र २०६८ को जनगणनाले महिलाले गर्ने कामको अदृश्यतालाई ध्यानमा राखेर ‘विस्तारित आर्थिक काम’ का रूपमा छुट्टै शीर्षक थप्यो । आगामी राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा पनि राष्ट्रिय लेखा प्रणाली–२००८ को अवधारणाबमोजिम आम्दानी हुने र आम्दानी नहुने आर्थिकसहित घरायसी कामको तथ्यांक संकलन गरिँदै छ । हुन त विस्तारित आर्थिक काममा योगदान गरेका महिलाको संख्या आए पनि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र समेट्न सकिएको छैन, तर यस विषयमा तथ्यांकै छैन भन्ने सुविधाको सहुलियत लिने परिस्थिति रहेन ।

नेपाली समाजमा जातिगत संरचना निकै जटिल छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०५८ मा १०१ प्रकारका जात/जातिको पहिचान भएको थियो, जुन २०६८ मा बढेर १२५ पुग्यो । २०५८ मा नेपालमा ९६ प्रकारका मातृभाषाको पहिचान भएकामा २०६८ मा त्यो संख्या १२३ देखियो । २०५८ मा ७ प्रकारका धर्मको पहिचान भएकामा २०६८ मा प्रकृति, बोन र बहाई धर्महरू थप पहिचान भई त्यो संख्या १० पुग्यो । २०५८ मा ०.४६ प्रतिशत र २०६८ मा १.९४ प्रतिशत जनसंख्यामा अपांगता रहेको पाइयो । २०६८ मा ८ किसिमका अपांगताबारे सोधिएकामा २०७८ मा यससम्बन्धी थप १२ प्रकारका प्रश्न गरिँदै छन् । तर ‘आफ्ना छोराछोरीको अपांगताबारे अरूलाई भनेर के हुन्छ, पछि बिहे नहोला’ जस्ता सोचले गर्दा यसबारे तथ्यांक लुक्ने सम्भावना हुन्छ । अपांगताको तथ्यांक लुक्दा यी वर्गले पाउने साधारण सुविधा पनि नपाउन सक्छन् ।

यस विषयमा सही तथ्यांक बताउन घरपरिवारलाई आह्वान गर्न अब पालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिको भूमिका रहन्छ । २०६८ को जनगणनामा ‘अन्य’ भनेर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबारे सोधिएको थियो तर सन्तोषप्रद नतिजा आएन भनेर सरोकारवालाको अनुरोधमा त्यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएन । २०७८ को जनगणनामा सरोकारवालाहरूसँग घनीभूत छलफल गरेर घरपरिवार सूचीकरणमा ‘अन्य’ लिंगबारे प्रश्न गरिँदै छ । नेपाललाई यस तथ्यांकमार्फत विश्वसमुदायलाई आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउने अवसर छ तर परिवारले तथ्यांक लुकाउन सक्ने चुनौती पनि छँदै छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ को जनगणनामा संविधान निमार्णका दौरान दलित, जनजाति, अपांगता, मधेसी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लगायतका विभिन्न माग गर्ने समूहहरूका तर्फबाट यथेष्ट चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । चुनौतीको दबाबमा कतै नेपालले पनि नाइजेरियाझैं जनगणना गर्ने तर सार्वजनिक नगर्ने परिस्थिति पो आउला कि भन्ने माहोल बनेको थियो । त्यस बेला तथ्यांक विभागले परिपक्वता प्रदर्शन गरेको थियो । तर त्यसको ‘फलोअप’ अपुग छ ।

उदाहरणका लागि, २०६८ को जनगणनाले कृषि र सेवाबाहेक महिलाले काम गर्ने क्षेत्रमा संकुचन आएको देखाएको थियो । रोजगारी, आर्थिक विकाससम्बन्धी योजना र नीतिहरूमा यस तथ्यांकको खासै विश्लेषण पाइँदैन । २०६८ को जनगणनामा १२ जिल्लामा छोरी कम जन्मेको देखियो । अब त्यस्तो नहोस् भन्न छोरीलाई १ लाखको बिमाजस्ता ‘पपुलर’ कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन । २०६८ मा एसएलसीभन्दा माथि उत्तीर्ण गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनमा २५, स्वास्थ्यमा २.४५ र कृषिमा केवल ०.५ प्रतिशत मात्र देखियो । खाना पकाउन काठदाउरा प्रयोग गर्ने परिवार ६४ प्रतिशत देखियो । हाम्रा पालिकाहरूले पनि अमूर्त योजना बनाउनुभन्दा यी तथ्यलाई ख्याल गरे आमजनले विकास महसुस गर्न पाउनेछन् ।

नेपालमा निजी स्कुलमा पढ्नेमा छोरीहरूका तुलनामा छोराहरूको संख्या बढी छ । सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण पारिवारिक तहबाटै छोरा र छोरी तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबीच शिक्षामा विभेद छ । महिला छात्रवृत्तिको व्यवस्था भए पनि विज्ञान, प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ पढ्ने महिला २५ प्रतिशत मात्र छन् । अझ त्यसमा जातजाति हेर्ने हो भने समावेशिताको प्रश्न पनि त्यत्तिकै टड्कारो छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाका लागि गुनिलो समावेशी अभ्यास थाली गत माघ ११ मा ६० दिनको म्याद दिई सुपरिवेक्षक र गणक भर्ना आवेदन माग गरेको छ । शैक्षिक योग्यता सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक र गणकका लागि प्लस टु तोकिएको छ । उमेरका हकमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गरी ४५ वर्ष तोकिएको छ भने पुरुषका लागि ४० वर्ष । हालसम्म करिब ७० हजारले अनलाइन फारम भरिसकेका छन्, तिनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यंक करिब ३० जना छन् । आम नागरिकलाई मुलुकको यस्तो ठूलो मिसनमा सरिक गराउने राष्ट्रिय योजना आयोग तथा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको यो प्रयास अन्य सरकारी निकायलाई पनि नजिर बन्न सक्छ । हाम्रो तथ्यांक आएन भन्ने वञ्चितीकरणमा परेका समुदायले प्रत्यक्ष रूपमा सुपरिवेक्षक र गणकका रूपमा भाग लिने अवसरको लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

जनस्तरमा आगामी जनगणनाबारे सरकार र सरोकारवालाहरू सजग हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । तथ्यांक नै यस्तो आधार हो जसले त्यस विषयमा आवश्यक नीति, संयन्त्र, कार्यक्रम र बजेटको ढोका खोलिदिन्छ । दुर्भाग्यवश, हामी भएका तथ्यांक खोजी गर्दैनौं र समग्रमा तथ्यांकै छैन भन्दै आलोचना गर्छौं । विगतका समानता तथा समावेशीकरणका तथ्यांकहरूले नेपाललाई आजको अवस्थामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

अहिले लैंगिक समानतासँगै सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुमा तीनै तहका सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिकजस्ता कारणले पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, राउटे/चेपाङ आदिदेखि तराईका जात/जातिहरू, भौगोलिक हिसाबले दूरदराजमा रहेका, वृद्धवृद्धा, शारीरिक वा मानसिक अपांगता भएका, आश्रित व्यक्तिहरू राज्यले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा एवं अवसरबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन, त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक तीनै तहका सरकारका लागि ठूलो आधार हुनेछ ।

असारे झरीबीच नेपालका करिब ७० लाख घरपरिवारमा गएर गणना गर्नुपर्ने हुनाले यो अभ्यास आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । कृषिप्रधान देश भएकाले रोपाइँ गर्न परिवार जुट्छन्, घरका सदस्य जहाँ गए पनि फर्कन्छन् भन्ने सोचाइले असारमा गणना गरिन्छ । अहिले वैशाखमा चुनावको घोषणा भएको छ । यही बेला जनगणना प्रारम्भ हुने तिथिमिति तोकिएकाले यसले कस्तो असर पार्ला भन्ने पनि कतिपयलाई लागेको होला । भारतमा गणनाका बेला कश्मीरका अलगाववादीले दुई दिन बिदा दिएर जनगणनामा सहभागी हुन आफ्ना क्याडरहरूलाई बिदा दिन्छन् रे ! अर्थात् सरकार मात्र होइन अलगाववादीहरूले सम्म जनगणनाको महत्त्वलाई यति धेरै प्राथमिकता दिन्छन् रे ! नेपालमा पनि यसपालिको जनगणनाको नारा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ लाई हरेक नेपालीले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ ०८:०९https://ekantipur.com/opinion/2021/02/17/161352869404982959.htm
l