'आदिवासी’ शब्दको पहिलो प्रयोग


२०७५ चैत ३० शनिबार ०८:३०:०० | काठमााडाैं
‘साम्प्रदायिक’ भनी निधार खुम्च्याउनेहरू धेरै छन्, जब उनीहरू सुन्छन्, ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ शब्द । तर, सामाजिक र सांस्कृतिक सवालसँग मात्र होइन, सामुदायिक अधिकारवादी राजनीतिक मुद्दासँग पनि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ शब्दको सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ । नेपालको संविधानले पनि संवैधानिक रूपमा आदिवासी–जनजाति शब्द प्रयोग गरिसकेको छ ।
सम्बन्धित आदिवासी–जनजातिका संघहरूले मात्र नपुगी महासंघ सक्रिय छ । राजनीतिक दलहरूले भातृसंस्थाका रूपमा आदिवासी जनजातिका महासंघ निर्माण गरेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल त आदिवासी जनजाति सवालमै केन्द्रित छन्, चाहे तिनीहरू मत प्राप्तिका हिसाबले आकारमा सानै दल किन नहुन् ? आदिवासी जनजाति महिला, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी आदिले पनि महासंघ सक्रिय गराएका छन् । आदिवासी जनजाति कानुन–व्यवसायी पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।
पहिलो आदिवासी दूत
आदिवासी जनजातिको अधिकारको आन्दोलनको पहिलो दूत मानिन्छन्, क्यानडाका इरोकी आदिवासीमध्येका कयुगा मुखिया देशकाहे । उनले सन् १९२३ मा आफूलाई पहिचान गर्न आन्दोलनको सुरुवात गरे । उनले ६ वटा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर जेनेभामा लिग अफ नेसन्समा इरोकी र क्यानडाबीचमा भएको विवादलाई उठाएका थिए । एक वर्षको वकालतबीचमा पनि उनलाई बोल्न दिइएन । त्यसपछि उनले स्विस जनतासमक्ष आफ्नो विचार राखेको इतिहास भिक्टोरिया टाउली कर्पोजको ‘हाउ द युएन डिक्लेरेसन इन द इन्डिजिनियस पिपल्स गट अडोप्टेड’ (सन् २००७ः४) मा पढ्न पाइन्छ । देशकाहेको मृत्यु १९२५ मा भयो ।
टाउली (सन् २००७ः४) अनुसार नै न्युजिल्यान्ड सरकारले आदिवासी माओरीसँग सन् माओरीको भूमिमा माओरीको स्वामित्वलाई तोडेकोमा सन् १९२४ मा माओरीका धार्मिक नेता टी डब्ल्यु रतानाले एक प्रतिनिधि मण्डल बेलायत पठाए । उनीहरूलाई भेट दिन स्वीकार नगरिएपछि प्रतिनिधि मण्डलका केही सदस्य जेनेभास्थित लिग अफ नेसन्समा गए । तर, त्यहाँ पनि उनीहरूलाई भेट नदिइएपछि रताना आफैँ सन् १९२५ मा जेनेभा गए, तर उनलाई पनि भेट दिइएन ।
देशकाहेबाट सुरु गरिएको आदिवासीहरूको अधिकारवादी प्रयासलाई उनीपछिका आदिवासी अधिकारवादीहरूले भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका कारण यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संघमा पनि गुन्जिरहेकै छ ।
सरकारी व्यवस्था
आदिवासी जनजाति अधिकारवादीहरूको दवावपछि नेपालको संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसम्बन्धी महासन्धि १६९ पारित ग¥यो । यसअघि सरकारले नेपाल जनजाति विकास समिति गठन आदेश २०५४ अनुसार नेपाल जनजाति विकास समिति गठन ग¥यो । समितिको विस्तारित रूप हो, २०६२ सालमा गठित नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान । आदिवासी जनजातिहरूसँगको सरकारी सहमतिअनुसार अब नेपालमा आदिवासी आयोग गठन हुन बाँकी छ ।
यी सबै २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्र र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धि हुन् । माओवादीले चलाएको सशस्त्र आन्दोलनले पनि आदिवासी जनजाति अधिकारवादी चेतनाका लागि ठूलो सहयोग ग-यो ।
सजिलो हुन्छ, लोकतान्त्रिक खुलापनमा माग राख्न र आन्दोलन गर्न । तर, पञ्चायतकालीन प्रतिबन्धका समयमा पनि केही साहसीहरूले आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग गरेरै राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय सवाल उठाएका उदाहरण भेटिन्छन् । यहाँ ‘आदिवासी’ शब्दको पहिलो प्रयोग कहिले र कोबाट भयो भन्नेतर्फको निचोडको प्रयत्न गरिएको छ ।
पञ्चायतकालीन प्रतिबन्धका समयमा केहीले आदिवासी–जनजाति शब्द प्रयोग गरेरै राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय सवाल उठाएका उदाहरण छन् । यहाँ ‘आदिवासी’ शब्दको पहिलो प्रयोग कहिले र कोबाट भयो भन्ने निचोडको प्रयत्न गरिएको छ ।
जनमत संग्रहपछि
लिम्बुवानको माग गर्दै राजनीतिक दलसमेत खोल्न आँट गर्ने वीर नेम्वाङ १८ वर्षकै उमेरमा जेल परे । पाँचथरमा लिम्बू भाषा कक्षा चलाउँदै गर्दा नेम्बाङसहित चारजना पक्राउ परे । यही मार्मिक अनुभवलाई समेटेर नेम्बाङले २०३८ सालमा भाषिक अधिकारको कुरा उठाउँदै निक्कै आँटिलो लेख लेखे । घल राईद्वारा सम्पादित ‘कोङ्पी’को वर्ष २ अंक ५ (कात्तिक, २०३८ः११–१३) मा उनले ‘भाषिक समस्या अत्यन्तै जटिल’ शीर्षकमा लिम्बू भाषा कक्षा सञ्चालन गर्दा आफूले १८ वर्षकै उमेरमा ४ वर्ष कारावास भोगेको अनुभव पोखेका छन् । उनले यस लेखमा आदिवासी जनजाति शब्दको प्रयोग गरेका छन् ।
उनीभन्दा आठ महिनाअघि रूपन्देही, भैरहवाका जयबहादुर हितान देखिन्छन्, आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग गर्ने । उनले २०३७ साल चैत १ गते ‘यो देश कसैको पेवा होइन’ शीर्षक राखेर एउटा पर्चा छापे । उनले यो पर्चा ‘पछौटाइएका मङ्गोल जनजाति संघ’को आयोजक अध्यक्षको हैसियतबाट छापे, अर्थात् उनले आदिवासी जनजातिको अधिकार र उनीहरूको दमित आवाज उठाउन त्यो कठिन घडीमा संगठन नै निर्माण गरे ।
विजय हितानले सम्पादन गरेको ‘जयबहादुर हितानमगर व्यक्तित्व र कृतित्व’ (२०७१ः९२–९४) मा पुन प्रकाशित पर्चामा आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ । लेखको सारांश यस्तो छः
‘सुगौली सन्धि हुने बेलासम्मलाई पछौटाइएका जनजातिहरू प्रशासनको उपल्लो दर्जामा थिए । सुगौली सन्धिपछि दरबारिया भारदारको परस्पर घात–प्रतिघात चल्न थाल्यो र पछौटाइएका जनजातिहरूलाई पन्छाउँदै लगियो । १०४ वर्षको शासनकालमा त जनजातिहरूको प्रशासनस्तरबाट नामनिसान नै मेटाइयो । थारु, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, कुर्मी दलितलाई २०१७–२०३६ सालसम्म पछौटाइएका र मंगोल जनजातिलाई २ प्रतिशत पनि स्थान दिइएको छैन । 
मंगोल जनजाति यस देशका आदिवासी हुन् । यसकारण राजनेता र बुद्धिजीविका लागि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पहिलो सर्त हुन्छ भने हामीजस्ता पछौटाइएका मंगोल जनजातिका लागि संवैधानिक अंगमा समान अवसर प्राप्त गराइनु प्रजातन्त्रको दोस्रो सर्त हुनेछ ।’
आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग गर्दै पर्चा छापेर जातीय समान अधिकारको माग गर्न संगठन नै निर्माण गरी अगाडि बढ्न आँट कस्ने हितानमगरले संस्था स्थापनाको औचित्यबारे पर्चामा उल्लेख गरेका छन्, ‘तथाकथित बुद्धिजीविबाट पनि यस संस्थालाई साम्प्रदायिक आरोप नलगाइएको होइन । सम्पूर्ण नेपाली समाजमा राष्ट्रिय एकताका रूपमा हामी जान्छौँ, जान चाहन्छौँ । पछौटाइएका दलित, मंगोल जनजातिलाई प्रत्येक क्षेत्रमा समान अवसर, विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकता, समाज सुधारका कुरालाई अग्रिम भूमिका लिएर हामी अगाडि बढ्न पर्छ ।’
आदिवासी शब्दको पहिलो प्रयोग
लिग अफ नेसन्समा पहिलो आदिवासी दूत मानिएका देशकाहेले आदिवासीहरूको अधिकारका विषयमा कुरा उठाउन खोजेको ३९ वर्षपछि नेपालमा पनि एक विशिष्ट व्यक्तित्वले आदिवासी शब्दको प्रयोग गरेको भेटिन्छ । ती व्यक्तित्व हुन्, नारदमुनि थुलुङ ।
राणाशासन ढाल्न हतियार उठाउन आँट गर्ने, आफूले जानेको प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा रेडियो प्रसारण सम्भव गराउने थुलुङमा सैन्य र प्राविधिक ज्ञान मात्र थिएन, उनमा जातीय सांस्कृतिक र इतिहाससम्बन्धी प्राज्ञिक ज्ञान पनि थियो ।
उनै थुलुङले २०१८ सालमा ‘आदिवासी’ शब्द प्रयोग गर्दै लेखेको एउटा लेख ‘गोरखापत्र’ को (२०१८ साल साउन २ गते सोमबार)मा पढ्न पाइन्छ । यसको शीर्षक रहेको छ, ‘नेपाल र आदिवासी किरात ?’
उनले किरात को थिए, यस विषयमा विभिन्न तथ्यलाई समेट्दै मन्थन गर्न खोजेका छन् । उनी आफ्नो अध्ययनअनुसार किरातको सभ्यता मोहेन्जोदाडो र हडप्पा सभ्यतासँग जोड्दै कैलाश पर्वत पुगी नेपाल (काठमाडौं उपत्यका)मा आइपुग्छन् । उनले मोहेन्जोदाडो शब्दमा प्रयुक्त अक्षरहरूलाई विभाजन गरी त्यसलाई किरातहरूमा प्रचलित भाषामा अनुदित गरी अर्थ लगाएका छन् । उनकै दाबीअनुसार ‘मा’ अर्थात् आमा ‘हाङ’ राजा अर्थात् हाङको महारानी र ‘जो’ वा ‘जोड’को अर्थ तहसिल (अड्डा अदालत र ‘दरो’ वा ‘दाडो’ को अर्थ महल हुन्छ । 
यस्ता तर्कहरूका साथ सिन्धुघाँटीको सभ्यतालाई थुलुङले किरातहरूसँग जोडेका छन् । त्यहाँ आक्रमण भएपछि वा किरातलाई दास बनाउन खोजिएपछि उनीहरू पर्वतमालातिर लागेर कैलात, कैरात वा किरात कहलाए र सिन्धलाई त्यसपछि हिन्द भनियो भन्ने तर्कका साथ थुलुङले कैलातवासी कैलाती अर्थात् किराती र कैलातबाट कैलाश हुन गयो भन्ने विश्लेषण गरेका छन् । यसैगरी उनीहरूले काठमाडौं दखल गरेपछि यहाँ आवाद भई यहाँ ग्राम नगर बसाए र यसलाई ‘ने वा ल’ भनियो र यसबाट नेपाल पर्न गयो भन्ने धारणा थुलुङको छ ।
थुलुङले यहाँका किरातीहरूलाई आदिवासीका रूपमा औँल्याउँदै लेखेको यस लेखका आधारमा उनलाई यो लेखकले ‘आदिवासी’ शब्द सार्वजनिक वा प्राज्ञिक रूपमा प्रयोग गर्ने पहिलो लेखक वा व्यक्ति मानेको छ । 

Comments

Popular posts from this blog

कोसेली - कोरियातिर

फिचर : अतिक्रमणमा परे ओखलढुंगाका गढी

यस्ता छन्– नेपालमा चलनचल्तीका १४ लिपि