सम्पादकीय - साखबिनाको साझा

काठमाडौँ — साहित्यिक हुन् या पाठ्यपुस्तक, कुनै बेला प्राय: सबैका हातमा हुन्थे साझा प्रकाशनका किताब । लेखकहरू साझाबाट आफ्ना सिर्जना आउनुलाई गौरव मान्थे । अचेल यहाँबाट नयाँ किताब विरलै छापिन्छन् । जे छापिन्छन् ती पनि खासै स्तरीय हुँदैनन् ।

बरु उल्टै वात लाग्छ– लोगो मात्रै साझाको, प्रकाशन भएको त बाहिरै हो । बजारमा मनग्य माग भएका पुराना किताब पनि यहाँबाट छापिन छाडेका छन् ।

साझाका पुरस्कारहरू पनि २०७३ सालयता घोषणामात्र भएको छ, दिइएको छैन । साझा पुरस्कार, लोकसाहित्य पुरस्कार, साझा संस्कृति पुरस्कार, साझा बालसाहित्य पुरस्कार र गरिमा सम्मान पुरस्कार दिन छाडेको २ वर्ष भइसक्यो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा साझादेखि पाठकको अपेक्षा मात्र खरानी भएको छैन, कवि, लेखक र साहित्यकारहरूको समेत मोहभंग भएको छ । स्रष्टाहरूको बाहुल्य रहँदै आएको यो संस्था लथालिङ्ग हुन थालेसँगै केहीले छाडिसके, अन्यले पनि क्रमश: छाड्दैछन् ।

किताब खोज्दै ललितपुरको पुल्चोकस्थित मुख्य कार्यालय र देशका विभिन्न भागमा रहेका बिक्री कक्षमा पुग्ने जो कोहीलाई थाहा हुन्छ, साझामा चरम भद्रगोल छ । आफ्नो खास उद्देश्यबाट विचलित छ । बचाउने उपाय नखोज्ने हो भने यो डुब्छ । छिट्टै टाट उल्टिन्छ ।

साझा आफैंमा एउटा गर्बिलो इतिहास भएको संस्था हो । १९७० सालमा सरकारी स्तरबाट गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति स्थापना भएको थियो । २० वर्षपछि नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा रूपान्तरित भयो । अहिले अस्ताचलमा पुगेको साझा त्यसैको उत्तराधिकारी हो, जुन सहकारी ऐन–२०१६ अनुसार २०२१ सालमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना भएको थियो ।

विगतमा राम्रो साख भएको साझाको अहिले पनि उल्लेख्य सम्पत्ति छ । पुल्चोकमा७ रोपनी, महेन्द्रनगरमा २ कट्ठा, धनगढीमा २ कट्ठा र त्यसमा निर्मित भवन छ । सुर्खेतमा २, नेपालगञ्जमा ३, चितवनमा ५ र वीरगञ्जमा २ कठ्ठा जमिन छ ।पोखरामा ६ आनामा निर्मित घर छ भने धरान र राजविराज नगरपालिकाको जग्गामा आफैंले भवन बनाएको छ ।

एउटा दर्बिलो इतिहास र पर्याप्त स्रोत साधन भएको संस्था आखिर कसरी टाट उल्टने स्थितिमा आइपुग्यो ?

साझाको मूल उद्देश्य हो– भाषा–साहित्य र ज्ञान–विज्ञानका पुस्तक र पाठ्यपुस्तक तथा सामग्री प्रकाशन तथा बिक्री–वितरण गर्ने । तर यो संस्थालाई बनाइयो राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र व्यक्तिगत लाभ लिने अखाडा ।

२०७३ सालमा २२ अधिकृत, ६९ सहायक स्तर र ११ अन्यलाई स्वैच्छिक अवकाशको नाममा बिनापैसा हटाइयो । तिनीहरू अहिले पनि विवादित महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माविरुद्ध पुल्चोक कार्यालयमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

२०७१ माघ ५ गते महाप्रबन्धक नियुक्त भएका डोलिन्द्र २०७२ साउन १० गते अध्यक्ष भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनलाई हटाएर तेजकुमार शर्मालाई अध्यक्ष मनोनयन गरे । प्रदीप नेपाल, दीनानाथ शर्मा र कृष्णहरि बराल सदस्य रहेको सञ्चालक समितिले त्यसलाई स्विकारेन । विवाद बढेपछि तेजकुमार पुनरावेदन अदालत गए र मुद्दा जिते ।

त्यसविरुद्ध डोलिन्द्रसहित सञ्चालक समितिका चारै जना सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चबाट तेजकुमारकै पक्षमा फैसला भयो । तर डोलिन्द्रले त्यसलाई पनि मानेनन् । २०७४ असोजमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले डोलिन्द्रलाई पदबाट हटाए । यसपल्ट पनि उनले अदालत गुहारे । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्‍यो ।

विवादित डोलिन्द्र अहिले पनि आफूलाई महाप्रबन्धक भनेर हिँडिरहेका छन् । तर प्रशासन अस्तव्यस्त र भद्रगोल छ । संस्था नेतृत्वविहीन हालतमा छ ।

साझा प्रकाशनको खास समस्या आर्थिक होइन, व्यवस्थापनको हो । यसको साख र सम्पत्ति बचाउन सही नेतृत्व आवश्यक छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको थलो बनाउने क्रम बन्द नगरिएसम्म जति नै सरकारी अनुदान खन्याए पनि यो संस्था बच्न सक्दैन । आफैंले काम गरेर बाँच्नुपर्छ ।

स्वैच्छिक अवकाशमा जान राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई पैसा दिएर बिदाइ गर्नुपर्छ । साझामा अहिले ७१ स्थायी र ५० अस्थायी कर्मचारी छन् । कर्मचारी अझै कटौती गर्नुपर्छ । सरकारी किताब प्रकाशन र वितरणको अनुमति लिन पहल गर्नुपर्छ । चिनजान र भनसुनका आधारमा किताब छाप्न बन्द गर्नुपर्छ । स्तरीय र पाठकको मागअनुसारका पुस्तक लेख्न लेखक साहित्यकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । छापिएका प्रकाशन गोदाममा थन्क्याउने हैन, निजी प्रकाशनहरूले सरह प्रतिस्पर्धी बजारमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

पहिलेझैं सबैको हातहातमा यसका प्रकाशन पुग्न सके पो साझा, नत्र के साझा ?प्रकाशित : पुस ८, २०७५ ०८:२५https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/12/23/154553285530725381.html