विचार/विश्‍लेषण - राज्यको तीनखुट्टे ओदान

बालकृष्ण माबुहाङ

मंसिर १२, २०७४-संसदीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस राणाशाही, राजशाहीको पञ्चायती व्यवस्था र आफैले चाहेको वैधानिक राजतन्त्रको विरुद्ध लडेर गणतन्त्र स्थापना गर्न नेतृत्वदायी भूमिकामा सम्म पुग्यो । कांग्रेस वैधानिक राजतन्त्रको विरुद्ध गणतन्त्रको एजेन्डामा कम्युनिष्टहरूसित त्यतिखेर सहकार्यको लागि राजी भयो, जब वैधानिक राजतन्त्रका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश हुनेगरी नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भयो र शाहज्यादा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको बागडोर लिए ।

विभिन्न प्राकृत अवस्था एवं ऐतिहासिक तथा सामाजिक–राजनीतिक घटनाक्रमका कारण हिमालय शृंखलाको विभिन्न कुनाकन्दरामा विकास भएका राजतन्त्रहरू खुला विश्व परिस्थितिमा टिक्न मुस्किल नै थियो । भारतकै ६ सयभन्दा ज्यादा सानातिना राजा र राज्य आज कहाँ छन् ? खोजेर भेटिन्नन् । त्यसकारण नेपालको राजतन्त्रको अन्त कुनै ठूलो राजनीतिक–आर्थिक विपत्ति सिर्जना गरेर नभई समयक्रममा आफसेआफ त्यो सिद्धिनु थियो, सिद्धियो पनि । पुन:स्थापनाको कुरो विलौनासम्म हो । छिमेकी मुलुक चीनमा माओत्सेतुङले बिसौँ शताब्दीको मध्यतिर स्थापना गरेको नौलो जनवादी व्यवस्था नेपालमा कहिल्यै स्थापना भएन र हुनेवाला पनि छैन । किनभने प्रकृतिले कुनै एउटा ठूलो कुनाकन्दरा बनाएर एउटै ‘कम्युनिटी’को मानिसका रूपमा नेपालीको प्रादुर्भाव गरेन । जति कुनाकन्दराहरू बने, त्यति नै ‘कम्युनिटी’हरू बनेपछि एउटा ‘कम्युन’को संस्कृति, सोच र विचारको कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ सर्वहारा वर्गको उदय वा बोलवाला होस्, नेपालमा सम्भव हुने कुरो भएन । भनेपछि मदन भण्डारी, प्रचण्ड वा विप्लव सबैको अवतरणको विन्दु भनेको संसदीय लोकतन्त्रभन्दा पर हुने कुरो भएन, सैनिक तानाशाही पक्षधरता कतै लिएनन् भने ।

संसदीय लोकतन्त्रका केही अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्, जुन फगत प्रश्न गर्नका लागिमात्र होइनन् । जस्तो– लोकतन्त्र केका लागि ? कसका लागि ? लोकतन्त्रले उत्पीडित, उपेक्षित जनतालाई के दिन्छ ? अनगिन्ती प्रश्नहरू बग्रेल्ती पोखिएका छन् । संसदीय प्रजातन्त्रको आफूलाई मसिहा ठान्ने कांग्रेसदेखि बहुदलीय जनवादको आवरणमा संसदीय प्रजातन्त्रको अनुयायी नेकपा एमालेसम्मले कुनै ठोस उपाय दिन सकेनन् । बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक स्व. मदन भण्डारीका नयाँ अवतार प्रचण्ड र उनको रूप देखेर भड्किएका विप्लवले नै न केही भन्नसकेका छन् । किन सही उत्तर दिन सक्दैनन् भने उनीहरू सबै त्यही एउटा कुनाका मात्र हुन्, जुन कुनालाई बृहत्तर नेपाल, राष्ट्र राज्य, राष्ट्रियता, संस्कृति र सभ्यता मान्छन् । कुवाको भ्यागुतोजस्तो । उनीहरू अरू सैयौँको कुनाहरू देख्दैनन् । एउटा कुनाका व्यक्तिले दिने संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भन्नुहोस्, त्यसले त्यो कुनाका मुठ्ठीभर व्यक्ति र वर्गलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने परिपाटी बाहेक अरू आशा गर्नु बेकारको कुरा हो । खस, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम समुदायले गरिरहेको जिकिर उनीहरूको सम्प्रदाय विशेषको कुरो हुँदै हो, त्यसमा दुईमत छैन । तर उनीहरूको पहिचान सहितको प्रतिनिधित्व यदि बृहत्तर नेपाल राज्यमा भयो भने त्यसले निश्चय नै आजको पर्वते आर्य संस्कृतिको राज्य नभई आम नेपालीको राज्य बन्छ । सैयौँ कुनाका करोडौँ जनताको चाहना र भावना सम्बोधन नगरी शान्ति, विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु व्यर्थको कुरो हो । 

यो निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले उठाएका थुप्रै मुद्दामध्ये २ वटा विषय महत्त्वका छन् । एउटा, विश्वमा सर्वश्रेष्ठ नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न र अर्को यो संविधान अपुरो छ, पुनर्लेखन वा संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । अघिल्लो विचारको प्रतिनिधित्व नेकपा एमाले लगायत ससाना वामपन्थी राजनीतिक हाँगाबिँगाले गर्छन् भने दोस्रो विचार सङ्घीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायत अरू थुप्रै पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले सत्ता प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन एउटा टुलको रूपमा उपयोग गर्ने गरेको छ । कुनै पनि पक्षले गरेको किन नहोस्, अहिले निर्वाचनसँगै चर्चामा आएको ‘विकास र समृद्धि’को कुरा निर्वाचन आउने बेला जनतालाई फकाउन नेताले गाउने लोलीको बोलीजस्तै हो । दुई/चारवटा निर्वाचन झेलेको सामान्य व्यक्तिले नेताको भाषण र आश्वासनमा व्यक्त ‘विकास र समृद्धि’को अर्थ सहजै बुझ्न सक्छन् । त्यसकारण यतिखेर बुझ्नुपर्ने विषय भनेको यी दुई खेमामा विभक्त विचार निसर्त संविधानको कार्यान्वयन र अपुरो संविधानको पुनर्लेखन सँगसँगै संविधानको कार्यान्वयनको मुद्दा जनताले आसन्न निर्वाचनमा कसरी अनुमोदन गर्ने भन्ने हो । 

निर्वाचनमा उठेको मुद्दाको विषयमा हेर्दा नेपालको संविधान विश्वको सर्वश्रेष्ठ संविधान हो भन्ने एउटा विचारलाई हेरौँ । यो पक्षमा व्यक्त विचारको तर्क के छ भने ९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको संविधान हो, विना कार्यान्वयन संशोधनको त के छुन पनि हुन्न । पहिलोको कुरो त हिजो संविधान जारी हुँदाखेर, ‘अहिलेलाई भूकम्पीय विपत्तिमा जुट्न संविधान जारी गरौँ, विपत्ति टारिसकेपछि मधेस लगायत विषयहरू सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गरौँला,’ भनेर नेकपा एमाले लगायत ठूला दलले जनतालाई आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो एकलजातीय संविधान जारी गर्न बनाइएको बहानामात्र रहेछ । अर्को संसारका लगभग २ सय मुलुकको संविधान र्‍याङ्किङ गर्ने दु:साहस आजसम्म कुनै मूर्खले गरेको छैन । यदि कोही, कसैले गरेको छ भने त्यो नेपालमा मात्र भएको छ । संविधानको सर्वश्रेष्ठता मापन गर्ने मानक, सूचकहरू केलाई मान्ने ? विभिन्न समाज, राष्ट्र, राज्य, भूगोल र राजनीति अनुरूप बनेका संविधान तुलना गर्नलाई आवश्यक साझा मानक बन्नै सक्दैन । त्यसकारण नेपालको संविधान अरूसित तुलना गरेर सर्वश्रेष्ठ छ या तुच्छ छ भनेर हिँड्नु भनेको आफैमा लज्जाको कुरोजस्तो लाग्छ । 

अर्को विचार, संविधान अपुरो छ । त्यो एक हदसम्म विचारणीय तर्क हो । विभिन्न संस्कृति र दस्तुरका समुदायहरूलाई आआफ्नो समुदाय बीचको क्रियाकलापले मात्र पुगेन, हामीलाई एकआपसमा चलायमान राख्न, आवश्यकता पूर्ति गर्न, जब राज्यको बृहत दायरामा आउँछौँ, त्यसको लागि बहुजाति, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक राज्यको सङ्गठन चाहिएको हो । त्यसको लागि सबै समुदायलाई मान्य एउटा व्यवस्थामा रहन मञ्जुर छौँ भनेर सबैले दस्तखत गरेको सम्झौतपत्र नै वास्तवमा संविधान हो । जस्तो– नेपालमा अहिले तीनवटा आधारभूत चरित्रका समुदायले राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहेका छन् : जनजाति, मधेसी र खस–आर्य । शौभाग्यले तीनवटै समुदायले नेपाल राज्यको तीनखुट्टे ओदानजस्तै महत्त्व राख्छन् । तर दुर्भाग्य, संविधान त्यो ओदान बन्न सकेन । यो बन्न नदिने भनेकै तीनवटा दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस हुन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । आदिवासी जनजातिले ‘ककस’ बनाएर संविधानसभामा क्रियाशील हुनखोज्दा त्यो उनीहरूलाई पाच्य भएन । संसारलाई थाहा छ, लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानसभामा होस् वा कुनै सभा, सम्मेलनमा ‘लाइक माइन्डेड’हरूबीच ‘ककस’ बन्छ र त्यसले महत्त्वपूर्ण सवालमा एउटा मत बन्न सहयोग गर्छ । संविधानसभामा नै विभिन्न उपसमिति बन्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितको मामला हेर्ने विभिन्न उपसमिति बनेका भए सम्भवत: ‘ककस’को जरुरत नहुन पनि सक्थ्यो । आदिवासी जनजाति उपसमिति बनाउन सभामुख सुवास नेम्बाङलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदासमेत नबनेपछि अनौपचारिक रूपमा आदिवासी जनजातिको ‘ककस’ बनेको थियो । तर दलहरूको ह्विपका कारण ‘ककस’ निस्प्राण भयो । ह्विप लाएर बनाएको संविधान जनजाति र मधेसीमैत्री बनेन, पर्वते आर्य समुदायमैत्री मात्र बन्यो । त्यसकारण संविधानको पुनर्लेखन वा संशोधनको आग्रह भनेको ओदानको नभइनहुने तीनवटा खुट्टाहरूमध्ये दुइटा खुट्टा थप्नु हो । 

मधेसमा करिब ५ दर्जन नेपालको नागरिकले संविधानको पुनर्लेखन, संशोधनकै मुद्दा उठाउँदा राज्यद्वारा चलाइएको गोलीले उनीहरूको चोला उठ्यो । भोलि कतिको उठ्ने हो, अनिश्चित छ । शान्ति सुव्यवस्था कसैले जादुको छडी नचाएर ल्याउने नभई मानिसले चित्त बुझाएर, शान्त भएर बस्ता हुने हो । मान्छेले चित्त बुझाएन वा मान्छेको चित्त बुझाउन सकिएन भने एउटा जबर्जस्त बेअर्थको क्रान्ति पनि हुने रहेछ । त्यसको नजिर नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध छ । अनाहकमा बबन्डर मच्चाउने शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राज्यपक्षीय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै पार्टी असक्षमताका द्योतक हुन् । संवैधानिक व्यवस्थामा असन्तुष्ट राजनीतिक विचार बोक्ने व्यक्ति, समूह र दललाई निक्र्याेल गर्ने, वार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने र केही नलागे नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्ने सामान्य अभिभारा आजको राज्यले निर्वाह गर्नसकेको छैन । 

संविधानको पुनर्लेखनको जिकिर गर्ने दल सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायत अन्य कतिपय दल सबै चुनावी प्रक्रियामा छन् । उनीहरूले पनि आसन्न निर्वाचनलाई बहिस्कार गरेको भए परिस्थिति झनै भयावह हुने थियो । सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायत अन्य समूह विप्लवले जस्तै बमगोला बोकेर हिँडेको भए यो निर्वाचन बिथोलिन सक्थ्यो । 

राणाकालमा जनताको कुनै राजनीतिक आकांक्षा स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम थिएन । राजशाही पञ्चायती व्यवस्थामा राजतन्त्र र पञ्चायतको जयजयकार गर्नेले राजनीतिमा पहुँच राखे, बाँकी लाखापाखा थिए । निर्वाचन आफैमा जनताले आफ्नो मत, अभिमत जाहेर गर्ने एउटा महोत्सव हो । अपुरो संविधानको व्याख्या गर्ने र संशोधनका राजनीतिक प्रस्तावहरू जनतामाझ लगेर जनताले अनुमोदन गराउने अवसर दिन्छ, निर्वाचनले । सोही मुताबिक पुनर्लेखन वा संशोधनका लागि जनादेश माग्ने र जनताले आफ्नो अभिमत दिने संयन्त्र हो, निर्वाचन लोकतन्त्रमा । सबैलाई जगजाहेर छ, आमचुनावको मत दुई मुख्य दलहरूको पक्षमा जानेछ, तर सँगसँगै संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको पक्षधरहरूलाई सङ्घीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा पठाउन जनताले सक्नुपर्छ । अपुरो संविधानको कार्यान्वयनबाट राज्यमा स्थायित्व र विकास खोज्नुभन्दा अपुरो संविधानलाई पुनर्लेखन वा संशोधन गर्दै संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई राज्यमा स्थायित्व निर्माण गर्दै विकास र समृद्धिको बाटो रोज्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । अपुरो संविधान अन्तर्गत हुनगइरहेको आमनिर्वाचनलाई बहिस्कार गरेर निर्वाचनको माहोल बिगार्न उद्यत नभई जनतामाझ आफ्नो मुद्दा लिएर विनम्रतासाथ घरदैलोमा जानु/आउनु स्वागतयोग्य कुरो हो । जनताले उनीहरूलाई उचित ठाउँमा पठाउनु मनासिव हुन्छ, जहाँबाट संविधानले पूर्णता पाउने मार्गप्रशस्त होस् ।

प्रकाशित: मंसिर १२, २०७४

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-11-28/20171128074158.html

Lingdenhang Yakthungba · 

Works at G4S

Upendra Yadap,Shere Deupa ani KP Oli ko party matra yo election bata existen huna pariyo;3% threshold le yestai hunchha ki?

Like · Reply · Nov 27, 2017 10:39pm

Dilli Bhattarai · 

Tri-Chandra College

भारतीय गुप्तचरहरुले भन्छन नेपालको संबिधान अपुरो छ र भारतले चाहे अनुसार सात वटा बुधामा संबिधान सम्सोधन गरी भारतको सिमा नेपालको उत्तर हिमालय सम्म पुर्‍याउन सके मात्र नेपालको संबिधान पुरा हुन्छ। यसका लागि नेपाललाई जातिय रुपमा फुटाउनु पर्छ। यसै पक्षको समर्थनका लागि नेपालमा बालकृष्ण माबुहाङ जस्ताका लेखहरु प्रकासित हुने गर्छन्।

Like · Reply · Nov 28, 2017 4:42am

Balkrishna Mabuhang · 

Tribhuvan University

हाहा.. जो मर्दा उसको लास गङ्गा सागरमा पुर्याउन खोलीमा जलाउँछ, उसले मलाई भारतको समर्थनमा लेख लेख्छ भनेर भन्नु पनि एउटा ठुलै दुस्साहस हो।

Like · Reply · Nov 28, 2017 8:56am

Atrey Umanath

odanko pratyek khutta pani balakharu lai lai dine pancha ratne bala jasto dherai tar milera baneko xa . tyasa vitrako antar birodhlai pani lekhak le kelaunu vayeko vaye hunthyo . aaryan ma madhes pahadka axut jan jatima magar tamang ghrti chepang raute jastta upajati bich pani dwanda lai kasari herne ? tyo pani aaye lekh purna hune thiyo .