विशेष शिक्षामा कोरियाको थप सहयोग

कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं
श्रावण २०, २०७४-
विशेष शिक्षाका निम्ति दक्षिण कोरियाको छाङओन नेसनल युनिभर्सिटीले थप सहयोग गर्ने भएको छ।
उक्त युनिभर्सिटीले हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित सहमति गरी विशेष शिक्षाका निम्ति शैक्षिक जनशक्ति विकासमा सहकार्य गरिरहेको छ। छाङओनअन्तर्गत लिडिङ युनिभर्सिटी प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल कोअपरेसन (लुपिक) ले अपांगता भएका क्षेत्रको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ।
अपांगता भएकाहरूको विशेष शिक्षणका निम्ति शिक्षक उत्पादन गर्ने उद्देश्य लुपिकको छ। त्यसनिम्ति त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्तिसहित पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको छ। साथै आधा दर्जन विद्यार्थी कोरियामा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्दै छन्। युनिभर्सिर्टीका प्राध्यापक दाय योङ जङले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसित समेत विशेष शिक्षाका निम्ति दुईपक्षीय सहमति गर्ने तयारी गरेको जनाएका छन्। अपांगता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापनरत शिक्षकलाई तालिम, शैक्षिक सामग्री, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, पुस्तकालय विस्तारलगायत पक्षयमा उक्त युनिभर्सिटीले सहयोग गर्नेछ।
‘हाम्रो युनिभर्सिटीको उद्देश्यअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित विशेष शिक्षा प्रवद्र्धनको काम थालिएको हो,’ नेपाल आइपुगेका प्रोफेसर जङले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि हातामा आयोजित अन्तरक्रियामा भने, ‘नेपाल सरकारले अपांगता शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। त्यसनिम्ति मास्टर प्लान बन्दै छ। यही बेला सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले समेत विशेष शिक्षामा सहकार्यको प्रस्ताव राखेको छ। हामी केही महिनाभित्र सम्झौता गर्नेछौं।’
त्यसनिम्ति सूप विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठलगायत टोलीसित बैठक सम्पन्न भएको उक्त विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकाय डिन गोविन्दसिंह विष्टले जनाए। ‘विशेष शिक्षाको पठनपाठनका निम्ति सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छ,’ छाङओन युनिभर्सिटीसित सहकार्यको तयारी रहेको उल्लेख गर्दै विष्टले भने, ‘सुदूरपश्चिम हरेक पक्षमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। त्यसैले त्यहाँका अपांगता भएका विद्यार्थीका निम्ति विश्वविद्यालयले जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।’
नेपाल संघीय संरचनामा बदलिँदा अपांगता भएका नागरिकका निम्ति केन्द्रीय सरकार मातहतमा रहनुपर्ने अन्य मुलुकको अभ्यास रहेको छ। त्यसैअनुसार नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राध्यापक जङले बताए।
प्रकाशित: श्रावण २०, २०७४

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2017-08-04/20170804084627.html

Comments

Popular posts from this blog

कोसेली - कोरियातिर

फिचर : अतिक्रमणमा परे ओखलढुंगाका गढी

यस्ता छन्– नेपालमा चलनचल्तीका १४ लिपि