समाचार - आदिवासीलाई ‘अल्पसंख्यक’मा राखिनु गलत : अधिकारकर्मी

• ‘थारु आदिवासी नै हो’

- गणेश राई, काठमाडौं

श्रावण ५, २०७४- सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति भन्दै आदिवासी जनजाति लगायतलाई ‘अल्पसंख्यक जाति’मा राख्नु गलत भएको अधिकारीकर्मीले बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले गत वैशाख ११ गते राजपत्रमा ० दशलमब ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको ९८ समुदायलाई ‘अल्पसंख्यक जातीय समूह’को सूचि प्रकाशन गरेको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को जातीय तथ्यांकअनुसार जातीय समूह विभाजन गरिएको उल्लेख छ । जनजाति अधिकारकर्मीले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग जातजाति छुटाउने निकाय नभएका उल्लेख गर्दै अल्पसंख्यक जातिको सूचि सच्याउनु पर्नेसमेत भनेका छन् । 

सरकारले यसअघि सूचिकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजाति सूचिकृत गरेको छ । जनजाति समूह र त्यसभित्रका उपजाति समूह करिब ४९ लाई अल्पसंख्यक सूचिमा राखिएका छन् । ‘सूचिकृत आदिवासी जनजातिभित्रकालाई अल्पसंख्यकमा राखिनु गलत छ,’ अधिकारकर्मी प्राध्यापक ओम गुरुङले भने, ‘किनभने आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको भिन्नतालाई नबुझेर हो या बुझपचाएरै हचुवाको भरमा अल्पसंख्यकमा राखेर अधिकारबाट बन्चित गर्ने काम भएको छ ।’ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा गठित कार्यदलले धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘अल्पसंख्यक सम्बन्धी परामर्श गोष्ठी’मा गुरुङले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । 

अधिवक्ता शंकर लिम्बूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आदिवासी जनजाति भन्नाले आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमिमाथिको स्वामित्व, स्वशासन, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि पकड, भाषा, संस्कृतिमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । ‘तर, अल्पसंख्यकलाई त्यो अधिकार रहँदैन,’ नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का महासचिवसमेत रहेका लिम्बूले भने, ‘अल्पसंख्यकहरुलाई राज्यमा सहभागी हुने र उनीहरुको व्यवस्थापन तथा उनीको समस्या पूरा गरिदिनेमात्र रहन्छ ।’

जनजातिभित्र सूचिकृतमध्ये कुमाल, भुजेल, राजवंशी, शेर्पा, दनुवार, माझी, चेपाङ, सुनुवार, सन्थाल, थामी, धिमाल, याक्खा, ताजपुरिया, पहरी, भोटेल, थकाली, छन्त्याल अल्पसंख्यकमा राखिएका छन् । त्यसैगरी ह्योल्मो, बोटे, बरामो, जिरेल, दुरा, मेचे, राजी, डोल्पो, ब्यासी, लेप्चा, कुशबाडिया, हायु, ल्होपा, कोचे, ल्होमी, तोप्केगाला, वालुङ, राउटे, कुसुन्डालाई अल्पसंख्यक जातिमा राखिएका छन् । त्यसैगरी राई जाति समूहभित्रका कुलुङ, नाछिरिङ, याम्फु, चाम्लिङ, आठपहरिया, बान्तावा, थुलुङ, मेवाहाङ, साङपाङ, खालिङ र लोहोरुङ तथा गुरुङ जातिभित्रको घले र नेवारभित्रको मालीलाई अल्पसंख्यकमा राखिएका छन् । 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले अल्पसंख्यक सूचि सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले सम्बन्धित जाति र सरोकार संघसंस्थासित कुनै परामर्श नलिएप्रति आपत्ति जनाए । ‘आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐनमा आदिवासी जनजातिको परिभाषा स्पष्ट छ,’ अध्यक्ष बरामले भने, ‘तत्कालका निम्ति राजनीतिक अधिकारको लोभ देखाएर जनजातिलाई खण्डित गर्दै जाने सरकारको नीति गम्भीर खेदपूर्ण छ ।’ दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उक्त अल्पसंख्यक सूचिमा परेकाले वडा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गरेकोसमेत बरामले जनाए । महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सांसद नगेन्द्र कुमालले ‘आदिवासी अल्पसंख्यक’का रुपमा राख्नु पर्ने बताए ।

संविधानको धारा ५६ मा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्नेमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले उक्त व्यवस्थालाई लत्याएको भन्दै जनजातिले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ‘आदिवासीलाई उनीहरुको वस्तुस्थिति बुझेर स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरेर अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने हो,’ अधिकारवादी मल्लके सुन्दरले भने, ‘अहिले अल्पसंख्यकमा परेकाले सकारात्मक प्रभाव ठानेको हुनसक्छ । तर अल्पसंख्यकले अधिकारभन्दा पनि आरक्षणको क्षतिपूर्तिमात्र पाउने हो । त्यसैले ९८ सूचीमा परेकाले खुशी मनाउनुको तुक छैन ।’ 

मानवशास्त्री मुक्तासिंह लामाले ‘आदिवासी जनजातिलाई अल्पसंख्यकको रुपमा हेर्दा पर्ने खतरा र सम्भाव्य कदमहरु’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई जोडेर आदिवासीलाई अल्पसंख्यक सूचिमा राखिनु अर्थहीन रहेको बताए । ‘अल्पसंख्यकको लागि कुनै सिट आरक्षित नगरेको कम जनसंख्या हुने समुदायबाट प्रतिनिधित्वमा अर्थहीन देखिन्छ,’ स्थानीय तहको परिणाम उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘समग्रमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जातीय जनसंख्याको आधारमा कम हुन गएको देखिन्छ ।’ कम जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिलाई अधिकारबाट बन्चित नगर्न अल्पसंख्यकमा राख्न नहुने तथा उनीहहरुलाई संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहमा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने लामाले जोडदिएका छन् । कार्यलदका संयोजक रेशम गुरुङका अनुसार ‘अल्पसंख्यक’ विषयको बसहलाई सम्बन्धित समुदायमाझ पुर्‍याइने जनाएका छन् । 

‘थारु आदिवासी नै हो’
संविधानले आदिवासी जनजाति आयोग गठन व्यवस्था छ । त्यसैगरी ‘थारु आयोग’ छुट्टै गठन हुने उल्लेख छ । सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिभित्र थारु पर्दछ । एकै आदिवासी समूहको थारुका निम्ति छुट्टै आयोग गठन हुनुले अन्योल सिर्जना गरेको अधिकारकर्मीले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखी थारु पहिचानको निम्ति भएको थरुहट आन्दोलनबाट छुट्टै आयोग बन्ने निधो भएको बताउँछन् । 

‘थारु त्यसै पनि शोषित, पीडित छ,’ २०६२/६३ पछि लगातार आन्दोलन चलेको एक मधेस एक प्रदेश भनेर आन्दोलनबारे उल्लेख गर्दै लेखीले भने, ‘मधेसीले थारुलाई मधेसी नै बनाए । धेरै थारु अगुवा राजनीतिकर्मीले हामी मधेसी नै हो भने । त्यसरी खतरा उत्पन्न भयो । थारुले आदिवासी जनजातिमात्रै भनेर पुगेन । जनजाति आन्दोलनले पश्चिममा चलेको कमैया र कमलरी आन्दोलनबारे केही बोल्न सकेन । उपेक्षित महसुस गरेर थारु आयोगको माग गरेका हुन् ।’ 

जनजाति महासंघका सस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरले संविधानमा थारु छुट्टै लेखिएको भए पनि आदिवासी नै भएको बताए । ‘संविधानमा थारु आयोग भनेर हजारचोटि लेखिए पनि थारु आदिवासी जनजाति नै हो,’ आफूलाई मधेसी नभएको दावीसहित अघि बढेको उल्लेख गर्दै आलेमगरले भने, ‘संविधानमा लेखेकै कारण थारुले हामी आदिवासी जनजाति होइनौं भन्न हुँदैन ।’ अल्पसंख्यकमा राखिएकालाई अधिकारविहीन भन्न सकिने उनले बताए । 

प्रकाशित: श्रावण ५, २०७४

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-20/20170720204340.html