कोरिया - विशेष शिक्षामै पीएचडीको धुमधाम

जेष्ठ २६, २०७४- दक्षिण कोरिया सरकारले विशेष शिक्षाको विकासको विधिवत् र बृहत्तर कार्यान्वयन थालेको साढे दुई दशक हुँदै छ। उसले सन् १९९३ मा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ स्पेसल एजुकेसन (एनआईएसई) स्थापना गरेपछि बाटो फराकिलो भयो। यद्यपि इतिहास भने अलिक लामो छ। विश्वयुद्धमा आफैं अपांग बनेका एक युवाले आफूजस्तै अन्य युवालाई गुहारेर अपांगता भएकाहरूका निम्ति संस्थागत रूपमा पहल गरे। तिनै व्यक्तिको प्रयासको प्रतिफल कोरियाको देगु युनिर्सिटी विश्वप्रसिद्ध बनेको छ, अपांगता भएकाहरूको शिक्षाका निम्ति। 

कोरियाको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहदेखि १७ वटै प्रोभिन्स (प्रदेश) मा अपांगता भएका बालबालिकाको सम्वद्र्धन–प्रवद्र्धनका निम्ति आवासीय सुविधासहितको शिक्षालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरू, तालिमप्राप्त सम्बन्धित जनशक्तिलाई रोजगारीका निम्ति कलकारखानाहरू सुनिश्चित गरिएका छन्। त्यहाँको सरकारले अपांगता भएका बालबालिकालाई पढाउने जनशक्ति उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। 

छाङवन नेसनल युनिभर्सिटी अपांगताबारे अध्ययनअनुसन्धान गर्ने अर्को अगुवा विश्वविद्यालय हो। यही युनिभर्सिटीले लिडिङ युनिभर्सिटी प्रोजेक्ट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन (अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अगुवा विश्वविद्यालय परियोजना/लुपिक) सुचारु राखेको छ। लुपिकले १९ मुलुकको युनिभर्सिटीसित विशेष शिक्षामा सहकार्य गर्दै आएको छ। नेपाल पनि त्यसैमध्येको मुलुक हो। सन् २०१४ देखि नेपालमा लुपिक सुचारु छ। लुपिकअन्तर्गत त्रिविमा एमएड र बीएड तहमा विशेष शिक्षा विषयको पठनपाठन भइरहेको छ। त्यसैगरी छाङवन नेसनल युनिभर्सिटी कोरियामा ६ जना नेपालीले विशेष शिक्षामा विद्यावारिधि (पीएचएडी) शोध गर्दै छन्। त्यसपछि उनीहरू के गर्छन् त? प्रस्तुत छ, उनीहरूसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सातै प्रदेशमा विशेष शिक्षा केन्द्र

रवीन्द्र शिवाकोटी 
मेरो घर दोलखा हो। मैले त्रिविबाट २०५६ मा ‘शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन’ विषयमा एमएड गरें। त्यसपछि त्रिविमा पढाउन थालें भने अहिले उपप्राध्यापक छु। शैक्षिक नेतृत्व विषयमा एमफिल गरें। लुपिक प्रोजेक्टअन्तर्गत पीएचडी शोधार्थी छु। दोस्रो सेमेस्टर चल्दै छ। मैले नेपालको विशेष शिक्षा नीतिलाई तुलनात्मक र विश्लेषणात्मक ढंगले केलाउँदै छु। नेपाल अपांगता भएकाहरूका निम्ति विशेष शिक्षामा बामे सर्ने अवस्थामा पाएको छु। हामीसहित करिब दसजनाले विशेष शिक्षा विज्ञता हासिल गर्दै छौं। नीतिगत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। अब सात प्रदेश प्रत्येकमा कम्तीमा एउटा विशेष शिक्षा केन्द्र विस्तार गर्न जरुरी छ। विशेष शिक्षा नीति विशिष्टीकरण गरिनुपर्छ। सामान्य मानिससरह कामकाज गर्न नसक्नु अपांगता हो। यो कुनै पूर्वजन्मको पापको फल होइन। मानसिक, संवेगात्मक र सिकाइमा अक्षम हुँदैमा हेलाको पात्र बनाइनु हुन्न। त्यसनिम्ति आवश्यक कानुन, नीति, नियमलाई विज्ञहरूको सुझावअनुसार अघि बढ्न जरुरी छ। 

विशेष शिक्षामा स्पष्ट खाका जरुरी
यज्ञराज पाण्डेय
मेरो घर महेन्द्रनगर हो। त्रिविबाट पाठयक्रम र मूल्यांकन विषयमा एमएड गरें। त्यही आंशिक शिक्षकका रूपमा काम गरें। अहिले लर्निङ डिसाबिलिटी विषयमा पीएचडी शोधार्थी छु। अमेरिकाको इन्डिभिजुअल डिसाबिलिटी एजुकेसन एक्ट (आईडीईए), २००४ ले १३ किसिमको अपांगता परिभाषित गरेको छ। नेपालमा नौ किसिमको अपांगता परिभाषित गरिएको छ। नेपालको विशेष शिक्षा नीति, २०७३ ले सिकाइ अक्षम भनेर परिचयमा उल्लेख गरेको छ। तर स्पष्ट परिभाषा गरिएको छैन। त्यसैले यो विशेष शिक्षा मुद्दाका रूपमा रहेको छ। मेरो रुचि सिकाइ अक्षममा भएको हुनाले यसैमा अनुन्धान केन्द्रित गरेको छ। नीतिलाई विशिष्टीकरण र कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ। विशेष शिक्षा विषयमा बीएड, एमएड पढदै गरेका विद्यार्थीलाई अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि
विशेष शिक्षाको विकास र व्यवस्थापनमा स्पष्ट खाका निर्माण गर्न जरुरी छ। 

अपांगताको प्रकृतिअनुसार नीति
ध्रुवप्रसाद निउरे
मेरो घर बारा हो। मैले त्रिविबाट पाठयक्रम र मूल्यांकन विषयमा एमएड र एमफिल गरें। त्रिविमै उपप्राध्यापक छु। सरकारी छात्रवृत्तिअन्तर्गत पीएचडी गर्दै छु। समाहित शिक्षा विषयमा शोध जारी छ। सबै विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि उनीहरूको आवश्यकता र क्षमताअनुसार द्वन्द्वरहित बालमैत्री वातावरणमा दिइने शिक्षा नै समाहित शिक्षा हो। समाजमा हेर्दा फरक क्षमता भएका बालबालिका देखिन्छन्। पढ्ने साधारण विद्यालयमै हो। पढ्न जान्छन् तर आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन हुँदैन। त्यसले गर्दा उनीहरूको विकास जुन ढंगले हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। पाठयक्रममा सिक्नेको आवश्यकता र क्षमता मिल्दो हुनुपर्ने हो। तर, विद्यार्थीचाहिँ हाम्रो पाठयक्रम र उपलब्ध शैक्षिक वातावरणमा आधारित हुने गरेको छ। विद्यार्थीमैत्री नीति र व्यवहार बनेको छैन। ठोस र स्पष्ट नीति अहिलेको खाँचो हो। जसले राज्य सही ढंगले डोरिन सकोस्। विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावकको भूमिका स्पष्ट हुनैपर्छ। अपांगताको प्रकृति अर्थात् डिग्रीअनुसार नीतिले बोल्नुपर्छ।

अटिजमको लेभल पहिचान हुनुपर्छ
शरणहरि श्रेष्ठ
घर मेरो गोरखा हो। त्रिविबाट पाठयक्रम र मूल्यांकन विषयमा एमएड गरेको छु। त्रिवि सेवा आयोगबाट गत वर्ष उपप्राध्यापक पदमा स्थायी भएको छु। स्थायी भएसँगै लुपिकबाट विशेष शिक्षामा पीएचडी गर्ने अवसर पाएको छु। मैले विशेष शिक्षाअन्तर्गत अटिजमलाई छानेको छु। नेपालमा भर्खरै मात्र अटिजम पनि अपांगताको एउटा किसिम हो भनेर पहिचान भएको छ। यसअघि बौद्धिक अपांगताभित्र हेरिन्थ्यो। यो धेरै जनामा व्याप्त छ। कुल जनसंख्याको ३ दशमलब ७ प्रतिशत अपांगता छ भनिन्छ। परिवारका सदस्यमध्ये कोही अपांग भयो भने देखाउन लाज मान्ने अवस्था छ। बाँधेर राख्ने चलन छ। सार्वजनिक जनचेतना छैन। नीति, २०७३ ले अटिजमलाई सम्बोधन गरेको छ। हाम्रो देशमा अटिजम भएकालाई पढाउने दुइटा मात्र स्कुल छन्। अटिजम भएका बालबालिकाको कुनै तथ्यांक छैन। विज्ञले अटिजमको लेभल पहिचान गर्ने र त्यसैअनुसार उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसमा थप सकारात्मक संकेत मिलेको छ।

‘इन्टेलेक्चुअल डिसाबिलिटी’ पनि
स्मृति राई
मेरो घर ललितपुरको सानेपा हो। पुख्र्यौली भोजपुर। यूएसको ब्रिजपोर्ट युनभर्सिटीबाट सन् २०११ ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड पिस’ विषयमा मास्टर्स गरेर स्वदेश फर्किएँ। त्यसपछि एक एनजीओको जेन्डर डेस्कमा काम गर्दै गर्दा लुपिक प्रोजेक्टबारे जानकारी पाएँ। विशेष शिक्षामा मास्टर्स र पीएचडी गर्ने अवसर मिल्ने रहेछ। पूर्ण छात्रवृत्तिसहित पढ्नका लागि प्रोफेसर जङले भन्नुभयो। मैले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरें। त्यसपछि सन् २०१५ फेब्रुअरीमा कोरियामै आएर पढ्दै छु। टयुसन फिस, खाने, बस्ने सुविधासहित मासिक चार सय डलर पाएकी छु। विशेष शिक्षाभित्र ‘इन्टेलेक्चुअल डिसाबिलिटी’ विषयमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै छु। पीएचडीपछि नेपाल फर्किएर विषय प्रवद्र्धन लाग्नेछु। सरकारले लैंगिक मुद्दालाई जसरी सम्बोधन गर्दै छ, त्यसैगरी अपांगता भएकाहरूका निम्ति स्पष्ट नीति ल्याउन जरुरी ठानेकी छु। अपांगता भनेको सर्वसाधारण जोसुकै परिवारका सदस्यमा हुन सक्ने घटना हो। ‘इन्टेलेक्चुअल डिसाबिलिटी’ लाई गहन रूपमा हेरिनुपर्छ।

विषयविज्ञतालाई प्रवद्र्धन
नवराज न्यौपाने
मेरो घर दाङ हो। मैले त्रिविबाट शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन (ईपीएम) मा मास्टर्स गरें। सात वर्ष त्रिविमै पढाएँ। अहिले पूर्ण छात्रवृत्तिमा ‘विशेष आवश्यकता शिक्षा’ विषय लिएर एमएड र पीएचडी गर्दै छु। मैले ‘शिक्षा नीति र शिक्षक तालिम’ विषयमा थेसिस गरेको छु। हामी होस्टलमै बस्छौं। आवश्यक सबै कुराको व्यवस्था राम्रो छ। मासिक ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ पकेट मनी पाउँछौं। 

शुक्रबार र शनिबार आफैंले किनेर खानुपर्छ। अरू बेला युनिभर्सिटीले खुवाउँछ। हामीले सप्ताहान्त २८ घण्टा काम गर्न पाउँछौं। तर, हप्ताभरि क्लास भ्याईनभ्याई छ। दैनिक कक्षामा पढ्न जान नपरे पनि असाइनमेन्ट धेरै हुन्छ। कोरियन भाषा आधारभूत तह पार नगरे ग्रयाजुएसन रोकिन्छ।
त्यसैले पनि व्यस्त रहनुपर्छ। सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा सुरु भएको पढाइ अब सन् २०१९ मा पूरा हुनेछ। त्यसपछि नेपाल फर्किनेछु। त्रिवि सेवा प्रवेश गर्ने र हासिल गरेको विषयविज्ञतालाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ। 

प्रस्तुति : गणेश राई

प्रकाशित: जेष्ठ २६, २०७४

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-06-09/20170609090613.html